+
+

किन अतिरिक्त समूहमा थन्क्याइन्छन् कर्मचारी ?

अर्थ मन्त्रालयमा ‘विविध’ शीर्षकमा ठूलो रकम राखेर मनपरी ढंगले रकम बाँड्ने विकृतिजस्तै सामान्य प्रशासनमा अतिरिक्त समूहमा कर्मचारी राखेर मनपरी ढंगले सरुवा गर्ने अभ्यास झांगिँदै गएको छ ।

रवीन्द्र घिमिरे रवीन्द्र घिमिरे
२०८१ असोज ७ गते १०:००

७ असोज, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको नियमित सरुवा पनि अतिरिक्त समूहमा गर्ने क्रम बढेको छ । कर्मचारीहरुलाई कुनै कार्यालय वा निकाय नतोकी मन्त्रालयमै ल्याउने र जिम्मेवारीविहीन बनाएर राख्ने विकृति निजामती प्रशासनमा बढिरहेको छ ।

अहिले १०० भन्दा बढी स्थानीय तहमा संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सकेको छैन । मालपोत लगायतका कार्यालयमा दरबन्दीअनुसार अधिकृतस्तरका कर्मचारी छैनन् । तर, मन्त्रालयले भदौको अन्तिम र असोजको पहिलो सातामा सरुवा गरेका करिब १३ सयमध्ये १०० भन्दा बढी कर्मचारी मन्त्रालयले अतिरिक्त समूहमा राखेको छ ।

यसपटक त उपसचिव र शाखा अधिकृत नै ठूलो संख्यामा अतिरिक्तमा राखिएका छन् । यस्ता कतिपय कर्मचारीलाई अतिरिक्तमा राखेर उनीहरुकै माग र अनुकुलतामा विभिन्न ठाउँमा काज खटाएको पाइएको छ ।

अतिरिक्त समूहमा सरुवा नगरी जिम्मेवारीविहीन बनाएर वा कर्मचारीले चाहेअनुसार काजमा खटाउन मिल्ने गरी मन्त्रालयमा सिर्जित सेवा समूह हो । यो समूहमा रहेका कर्मचारीहरुले संघीय मामिला मन्त्रालयमा हाजिर त गर्छन्, तर उनीहरुलाई कुनै जिम्मेवारी तोकिएको हुँदैन ।

अतिरिक्त समूहबाट कर्मचारीलाई कुनै कार्यालयमा काजमा खटाउने पनि प्रचलन छ ।

विकृति बढ्ने चिन्ता

विज्ञहरुका अनुसार विगतमा कारबाही र अनुसन्धानमा तानिएका कर्मचारीलाई केही समय जिम्मेवारीविहीन बनाउने उद्देश्यले अतिरिक्त समूह खडा गरिएको थियो । तर, आजभोलि सरकार फेरिएपिच्छे राजनीतिक आस्थाका आधारमा कसैलाई थन्क्याउने र अनुुकुल अवस्था बनाएर मनपरी सरुवा गर्न अतिरिक्त समूहको दुरुपयोग बढेको छ ।

सेवा प्रवाह गर्ने धेरै कार्यालयले कर्मचारी अभावको समस्या भोगिरहँदा कतिपय कर्मचारी अतिरिक्त समूहमा किन थन्क्याइन्छ त ? प्रशासनविद काशीराज दाहाल अतिरिक्त समूहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी थुपार्ने र मनपरी सरुवा गर्ने प्रवृत्तिलाई पञ्चालयतकालीन विकृत अभ्यासकै निरन्तरता भन्छन् ।

‘कर्मचारी भनेपछि उसको दबरन्दी हुन्छ, जहाँ दबरन्दी छ त्यहाँ सरुवा हुन्छ, उसले त्यहाँ काम गर्नैपर्छ’, उनले भने, ‘काम नै नदिई जिम्मेवारविहीन बनाएर अतिरिक्त, फाजिल र बरण्डामा राख्ने पञ्चायतकालीन अभ्यास अझै चलिरहेको छ, यो गलत हो ।’

दाहालका अनुसार अतिरिक्तमा राखिएका कर्मचारीले काम नै नगरे पनि सरकारी ढुकुटीबाट तलब बुझ्छन् । यस्तो काम नै नगरी पारिश्रमिक पाउने अवस्थाले प्रशासनमा विकृति र समस्या बढ्ने उनको भनाइ छ ।

अभ्यास ऐनअनुसार भइरहेको छैन । कोही कर्मचारी दुई महिनाभन्दा बढी समयसम्म अतिरिक्तमै थन्क्याइन्छन् भने कतिपय कर्मचारीलाई सरुवा गरेर अतिरिक्तमा ल्याएर अपारदर्शी ढंगले आकर्षक सरकारी अड्डामा सरुवा गर्ने वा कामकाज खटाउने विकृति छ ।

‘कोही कर्मचारी कारबाहीमा परेमा उसलाई अतिरिक्तमा राख्ने हो, तर राजनीतिक आस्थाका आधारमा जिम्मेवारीविहीन बनाउनु हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीलाई नियमित सरुवा गरेर अतिरिक्त समूहमा राख्नुले सरुवा वैज्ञानिक र अनुमानयोग्य बन्न सक्दैन ।’

अर्थ मन्त्रालयमा ‘विविध’ शीर्षकमा ठूलो रकम राखेर मनपरी ढंगले रकम बाँड्ने विकृतिजस्तै सामान्य प्रशासनमा अतिरिक्त समूहमा कर्मचारी राखेर मनपरी ढंगले सरुवा गर्ने अभ्यास झांगिँदै गएको छ ।

अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जतिबेला पनि सरुवा गर्न वा काज तोक्न सक्छ । यो समूहमा राखेर काज खटाइएका कर्मचारीलाई चाहेका बेला तुरुन्तै फिर्ता पनि बोलाउन सक्छ । नियमित सरुवाबाहेकका अन्य अत्यावश्यक सरुवा व्यवस्थापनका लागि अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीलाई खटनपटन गरिन्छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ ले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा एक अतिरिक्त समूह रहने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि कार्यालयमा फाजिलमा रहेका कर्मचारीहरुको पदाधिकार अतिरिक्त समूहमा सार्न सकिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । ऐनले कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई दुई महिनाभन्दा बढी अतिरिक्त समूहमा राख्न नपाइने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

तर, अभ्यास ऐनअनुसार भइरहेको छैन । कोही कर्मचारी दुई महिनाभन्दा बढी समयसम्म अतिरिक्तमै थन्क्याइन्छन् भने कतिपय कर्मचारीलाई सरुवा गरेर अतिरिक्तमा ल्याएर अपारदर्शी ढंगले आकर्षक सरकारी अड्डामा सरुवा गर्ने वा कामकाज खटाउने विकृति छ ।

निजामती सेवा नियमावली–२०५० ले फाजिलमा रहेका कर्मचारीको दरबन्दी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा भए त्यस्ता कर्मचारीलाई मन्त्रालयले खटिएकै कार्यालयबाट तलब खाने गरी अन्य निकायमा कामकाज गर्न खटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काजमा खटाएका कर्मचारीको दरबन्दी अतिरिक्त समूहमा सार्न सकिने व्यवस्थासमेत नियमावलीले गरेको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो समय सरुवा भएर काठमाडौंबाहिर जान नमान्ने पहुँचवाला कर्मचारीलाई समेत अतिरिक्त समूहमा राखेर सजिलो बनाइदिएको छ । कर्मचारीको सरुवा गर्नुअघि मोलहिजा गर्नसमेत अतिरिक्तको दुरुपयोग हुन थालेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा ‘विविध’ शीर्षकमा ठूलो रकम राखेर मनपरी ढंगले रकम बाँड्ने विकृतिजस्तै सामान्य प्रशासनमा अतिरिक्त समूहमा कर्मचारी राखेर मनपरी ढंगले सरुवा गर्ने अभ्यास झांगिँदै गएको उनीहरुको चिन्ता छ ।

‘यसरी अतिरिक्त समूहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी राखेपछि जथाभावी बेमौसमी र नियमविपरीतका सरुवाहरु हुन्छन्’, एक अधिकारीले भने, ‘कुनै कर्मचारीलाई नेता र मन्त्रीले नरुचाए ल्याएर थन्क्याउने मात्रै हैन, कुनै नेतालाई मन परेका कर्मचारी सरुवा गरेर लैजान पनि अतिरिक्त समूह ट्रान्जिट बनाइएको छ ।’

अतिरिक्तमा राखिएका कतिपय कर्मचारीहरुले छोटो समयमै आकर्षक अड्डामा जिम्मेवारी पाउनाले यो आशंका सत्यनजिक देखिन्छ ।

 अतिरिक्तमा राख्नु सामान्य भएपनि निर्णयहरु पारदर्शी हुनुपर्छ : प्रशासनविद् भट्ट 

अर्का प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट अतिरिक्त समूहको व्यवस्था र यसमा कर्मचारी राखेर क्रमशः जिम्मेवारी तोक्दै जाने अभ्यास आफैंमा खराब नभएको बताउँछन् । एकैपटक धेरै कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन गर्नुपर्दा अर्को व्यवस्था नभएसम्म केही कर्मचारीलाई अतिरिक्तमा राख्नु सामान्य भएपनि निर्णयहरु पारदर्शी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कर्मचारी युनियनहरुको दबाबमा पनि कहिलेकाहीँ राजधानी छाड्न नचाहनेलाई अतिरिक्तमै राखेर व्यवस्थापन गरिन्छ, यस्ता गलत अभ्यासहरुलाई सच्याउनैपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘अतिरिक्त समूहलाई प्रयोग गरेर प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउने हो, यसकै दुरुपयोग हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन ।’

कर्मचारी युनियनको दबाबका कारण सरुवाको व्यवस्थापन जटिल र विकृत बनेको भन्दै भट्टले अतिरिक्त समूह व्यवस्थापन चुस्त हुन नसक्नुमा पनि उनीहरु नै दोषी रहेको टिप्पणी गरे ।

कर्मचारी प्रशासनमा युनियनहरुमार्फत राजनीति लादिएकाले राम्रो नियतले गरिएका निर्णय पनि उनीहरुको प्रभाव र दबाबका कारण विकृत बनेको भट्टले बताए ।

राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको विरोध

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीले अतिरिक्त समूहमा राखी कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले सरुवा आतंक बन्द गर्न पनि माग गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने ठूलो संख्यामा अतिरिक्तमा कर्मचारी नराखिएको दाबी गर्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली ७०–८० हजार कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्दा केही कर्मचारी अतिरिक्तमा रहनु स्वभाविक भएको बताउँछन् ।

‘विभिन्न मन्त्रालयमा दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा कार्यरत रहेकालाई अहिले हामीले मन्त्रालयमा फिर्ता ल्याएका छौं, त्यसो गर्दा केही कर्मचारी अतिरिक्तमा बढी देखिनुभएको हो’, प्रवक्ता पराजुलीले भने, ‘आजभोलि नै उहाँहरुलाई जिम्मेवारी तोकेर सरुवा गर्छौं ।’

उनका अनुसार अहिले अतिरिक्तमा रहेका कर्मचारीको संख्या बाहिर भन्ने गरिएजस्तो धेरै छैन । कतिपयलाई सरुवा मिलानका क्रममा अतिरिक्तमा राखिएकाले केही समयमै सबैजसोलाई नियमित जिम्मेवारी दिएर खटाइने पराजुलीले बताए । ‘कसैलाई पनि लामो समयसम्म अतिरिक्तमा जिम्मेवारीविहीन बनाएर राख्दैनौं’, उनले भने ।

लेखकको बारेमा
रवीन्द्र घिमिरे

घिमिरे अनलाइनखबरका प्रशासन संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?