कुनै कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन नराख्ने निर्णय

७ असोज, काठमाडौं । नेपाल सकारको सचिव बैठकले कुनै पनि कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन नराख्ने निर्णय गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अतिरिक्त समूह र अन्य मन्त्रालयले बरन्डामा कर्मचारी थन्क्याउन थालेपछि सोमबार बसेको सचिव बैठकले स्वीकृत संगठन संरचना अनुसारको दरबन्दीमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी कार्यविवरण प्रदान गरी ७ दिनभित्र जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।

यो निर्णय भएमा मन्त्रालयहरुको अतिरिक्त समूह र बरन्डमा रहेका सबै कर्मचारीहरुको जिम्मेवारी पाउनेछन् ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतमा बसेको बैठकले सबै मन्त्रालय÷निकाय÷कार्यालयहरूले कर्मचारीको दरवन्दी र हाल कार्यरत कर्मचारीका विवरण अद्यावधिक गरी सात दिनभित्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तो अद्यावधिक विवरण तयार नभएसम्म सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरुले नयाँ सरुवा नगर्ने निर्णय पनि बैठकबाट भएको छ ।

सरुवा भएका कर्मचारीलाई तुरुन्त रमाना दिने निर्णय पनि भएको छ । बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवालाई थप व्यवस्थित बनाउन अपनाउनुपर्ने मापदण्ड÷कार्ययोजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको शासकीय सुधार क्षेत्र हेर्ने सचिवलाई १५ दिनभित्र पेश गर्न सचिवहरुलाई निर्देशित गरेको छ ।

२५ असारमै तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत गरेर जारी गर्नुअघि राय मागेका थिए । त्यसअघि ६ असारको सचिव बैठकले यस्तो मापदण्ड बनाउने र ७ साउनको नियमित सचिव बैठकमा सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषदमार्फत निर्णय गरेर लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत ११ भदौको सचिव बैठकले आगामी सचिव बैठकमा यो मापदण्डलाई अन्तिम रुपम दिने निर्णय दोहोर्‍याएर गरेको थियो ।

मनपरी हुने सरुवालाई रोक्न भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मापदण्डको मस्यौदा बनाएर विभिन्न मन्त्रालयसँग राय मागेको लामो समय भइसकेको छ । यसअघिका ३ जना मन्त्रीहरुले निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा, पदस्थापन, काज, कामकाज तथा सरुवा सम्बन्धी प्रशासनलाई व्यवस्थित, निष्पक्ष, पारदर्शी, वस्तुगत, अनुमानयोग्य एवम् विश्वसनीय बनाउने भन्दै मापदण्ड निर्माण गर्न लगाएर जारी नगरी बिदा भएका थिए ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ को उपनियम (१५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मापदण्ड जारी हुनुपर्ने मापदण्ड नेता र कर्मचारी र कर्मचारी ट्रेड युनियको स्वार्थमा रोकिँदै आएको छ ।

अहिले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको व्यवस्था विपरीत सरुवाका निर्णय भइरहेका छन् । मापदण्ड नबन्दा नियमित सरुवा समेत भद्रगोल बनिसकेको छ भने बमौसमी सरुवा प्रशासनको रोग नै बनेको छ ।

सोमबारको सचिव बैठकले प्रस्तावित मापदण्डबारे राय दिन थप १५ दिन मन्त्रालयहरुलाई समय दिएको छ । हाल चाडबाडको समय समेत सम्मुख भएकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट बजार अनुगमन लगायतका काममा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा कर्मचारी खटाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

किन अतिरिक्त समूहमा थन्क्याइन्छन् कर्मचारी ?