कार्यपालिका बैठक नडाकेको भन्दै इटहरीका जनप्रतिनिधि उच्च अदालतमा

८ असोज, विराटनगर । इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले कार्यपालिका बैठक राख्न आलटाल गरेको भन्दै उपप्रमुखसहितका जनप्रतिनिधिले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका छन् ।

कार्यपालिका बैठकको माग गर्दै उपमेयरसहित बहुमत कार्यपालिका सदस्यले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका हुन् । सोमबार दर्ता भएको रिटमा कार्यपालिका बैठकका लागि परमादेशको माग गरिएको छ । रिटमाथिको सुनुवाइ आज हुनेछ ।

इटहरीको प्रमुख हेमकर्ण पौडेल नेपाली कांग्रेसका हुन् । कार्यपालिकामा उनी अल्पमतमा छन्  । उपप्रमुखसहित कार्यपालिकामा नेकपा एमालेको बहुमत छ । अल्पमतमा भएपनि प्रमुख पौडेलले एकलौटी रुपमा अघि बढिरहेको एमालेले आरोप लगाएको छ ।

यसअघि नगरको बजेट पनि उनले एकलौटी रुपमा ल्याए, सुरुमा एमालेका कार्यपालिका सदस्यले नगरसभा बहिस्कार गरेपनि एमालेका शीर्ष नेतालाई आग्रह गरेर बजेट पास गरेका थिए ।

बजेट कार्यान्वयन र अन्य विषयमा छलफल गर्नु पर्ने भन्दै एमालेका जनप्रतिनिधिले कार्यपालिका बैठक बोलाउन लागि ३० भदौसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए ।  तर प्रमुख पौडेलले बैठक बोलाएनन् । बैठक नबोलाएपछि बहुमत सदस्यले अदालतमा निवेदन दिएका हुन् ।

कार्यपालिका बैठकका लागि परमादेश माग गर्दै रिट दायर गर्नेमा उपप्रमुख  संगीताकुमारी चौधरी, वडाध्यक्षहरु इटहरी–२ माधव कोइराला, ३ का उमेश सुवेदी, ४ का भक्त लामा, ५ का भीष्म घिमिरे, ७ का देवनारायण चौधरी, ९ का जितेन्द्र थापा, १० का अध्यक्ष अवधेश चौधरी छन् ।

त्यस्तै ११ का केशवप्रसाद कोइराला, १२ का भुवनराज पोखरेल, १४ का रमेशप्रसाद चौधरी, १५ का जयनारायण चौधरी, १६ का तेजनारायण चौधरी, १७ का प्रभातकुमार आचार्य, १८ का रामकुमार चौधरी र १९ का अध्यक्ष श्रीनारायण चौधरीले पनि निवेदन दिएका छन् ।

कार्यपालिका सदस्य मनबहादुर विश्वकर्मा, भीमादेवी राई र भीमाकुमारी तुम्बाहाम्फेको नाम पनि निवेदकमा छ ।