धनाढ्यलाई सम्पत्ति कर कसिलो बनाउन माग

८ असोज, काठमाडौं । नेपालका ट्रेड युनियन प्रतिनिधिहरूले न्यायपूर्ण विश्वव्यापी र राष्ट्रिय कर प्रणालीतर्फ कदम चाल्न संघीय सरकारलाई आह्वान गरेका छन् ।

७ र ८ असोजसम्म राजधानीमा सञ्चालित बैठकमा युनियनका प्रतिनिधिले अहिलेको कर प्रणाली र यसबाट श्रमिक र सार्वजनिक सेवामा पर्ने असरबारे छलफल गरेका थिए ।

सो बैठकबाट सर्वसाधारणलाई कर उन्मुक्ति, कर न्यूनीकरण र अर्बपतिहरूमा सम्पत्ति कर लागु गर्न आह्वान गरिएको छ ।

अनियमित तवरले अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने धनाढ्यलाई करको दायरामा ल्याएर नेपाललाई आफूलाई एक प्रगतिशील र श्रमिक समर्थक देशका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने पब्लिक सर्भिस इन्टरनेसनल (पीएसआई) का दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय सचिव कानन रमणले बताए ।

अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्लेले पछिल्ला दिनमा राजस्व घाटा चिन्ताजनक रूपमा बढेको बताए ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले नेपालमा दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । जोसँग खान पुग्ने नै कमाइ छैन, उसलाई नै सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा कर लगाइएको तर्फ उनको विरोध छ ।

जिफन्ट नेपालका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले ट्रेड युनियनले अब आफ्नो कामको दायरा बढाउनु पर्ने अवस्था आएको बताए । उनले सुशासन र सामाजिक न्यायका आधारमा राज्यको स्रोत वितरण हुनुपर्ने उनले बताए ।

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगत सिम्खडाले नेपालका प्रमुख १० कर्पोरेट हाउसको राज्यले खातापाता हेर्ने हो भने देशभरका श्रमिकले सहुलियत दरमा खाद्यान्न पाउने बताए ।

राज्यले अब मजदुर र मालिकलाई बराबरी कर थोपरेर बच्न नपाउने उनको भनाइ छ । कर धनमा लगाउने हो, कामदारलाई होइन भन्ने धारणा उनीहरूले राखेका छन् ।