दिगो विकासको वैश्विक सम्झौता र नेपालको मार्गचित्र

सन् २०२६ सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने आकांक्षा राखेको नेपाल आफ्नो विकास यात्राको महत्वपूर्ण चौबाटोमा उभिएको छ।

विश्वले जलवायु परिवर्तनदेखि आर्थिक अस्थिरतासम्मका अभूतपूर्व चुनौतीको सामना गरिरहेको बेला नेपाल विश्वव्यापी पहल र राष्ट्रिय आकांक्षाहरूको जटिल परिदृश्यमा अघि बढिरहेको देखिन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ३२ पृष्ठको ‘भविष्यका लागि सम्झौता’ (प्याक्ट फर द फ्युचर) लाई आइतबार न्युयोर्कमा ग्रहण गरिएको छ। नेपालले पनि अनुमोदन गरेको यस सम्झौताले देशलाई अगाडि बढ्ने मार्ग पहिल्याउनुका साथै, यसले सामना गर्ने अवरोध र प्राप्त गर्ने अवसरहरूको बारेमा जनमानसमा गहन छलफलको आवश्यकता रहेको छ।

स्थानीय कार्यका लागि विश्वव्यापी आह्वान

बढ्दो विश्वव्यापी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा ग्रहण गरिएको ‘भविष्यका लागि सम्झौता’ले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र दिगो विकासका लागि नयाँ प्रतिबद्धतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। विश्वले गहन परिवर्तन र बढ्दो विनाशकारी जोखिमको सामना गरिरहेको सन्दर्भमा तीव्र परिवर्तनहरूसँग तालमेल राख्न र दिगो विकास लक्ष्यहरूमा प्रगतिलाई गति दिन बलियो बहुपक्षीय प्रणाली आवश्यक भएको परिप्रेक्ष्यमा यो महत्वाकाङ्क्षी सम्झौतालाई अंगीकार गरिएको छ।

सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने र सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित देशको दर्जाबाट बाहिर निस्कने प्रयास गरिरहेको नेपालका लागि नयाँ सम्झौताले मार्गचित्र देखाउनुका साथै चुनौती पनि थपेको छ।

यो सम्झौताले नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरूका लागि समर्थन र वित्तपोषण (फाइनान्सिङ) बढाउन आह्वान गर्नुका साथै डिजिटल विभाजन (डिजिटल डिभाइड) कम गर्न र जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न उत्थानशील हुनेतर्फ केन्द्रित रहेको छ।

नेपालको दिगो विकास लक्ष्यमा प्रगतिः एक मिश्रित तस्वीर

दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई नेपालले सन् २०१५ देखि अंगीकार गरेको हो। सो लक्ष्यहरूको समीक्षाको क्रममा देशले आफ्नो मध्यावधि (सन् २०२२) लक्ष्यको ५८.६ प्रतिशत र दीर्घकालीन (सन् २०३०) लक्ष्यको ४१.७ प्रतिशत हासिल गर्दै उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। नेपालको ७ वटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय सरकार सहितको सङ्घीय संरचनाले दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन र स्थानीयकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दा यो प्रगति सरकारका सबै तहमा प्रतिबिम्बित भएको देख्न सकिन्छ।

यद्यपि, यो यात्रा चुनौतीविहीन छैन। सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यहरूको प्राप्तिका लागि नेपाललाई १६३ बिलियन अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्छ। यो भनेको सन् २०२४ देखि २०३० को अवधिको लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा ११ प्रतिशत बराबरको रकम हो।

अर्कोतर्फ, बाह्य ऋणको भुक्तानीमा भइरहेको वृद्धिले गर्दा नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्राप्तिका लागि गरिरहेको लगानीमा कमि भइरहेको अवस्था छ। देशले तथ्याङ्क र अनुगमनको अभाव पनि खेपिरहेको र सृदृढ प्रगति मापनको प्रणालीको कमीले चुनौतीलाई थप जटिल बनाएको छ।

जलवायु परिवर्तनको जोखिमले विकास लाभ प्राप्तिमा टड्कारो रूपमा उभ्याउनुका साथै २० प्रतिशत भन्दा बढी जनता निरपेक्ष गरीबी र विभिन्न प्रकारका संरचनात्मक र व्यावहारिक असमानताहरूले नेपालले हासिल गरेको प्रगतिहरूको दिगोपनमा बाधा पुऱ्याइरहेको छ।

भविष्यका लागि सम्झौताः नयाँ क्षितिज र अवरोधहरू

‘भविष्यका लागि सम्झौता’ले नेपालका लागि अवसर र चुनौती दुवै प्रस्तुत गर्दछ। एकातिर, यसले दिगो विकासका लागि बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र वित्तपोषण, डिजिटल प्रविधि र जलवायु उत्थानशील जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा क्षमता निर्माण र प्रविधि हस्तान्तरणमा पहुँच र विश्वव्यापी शासन सुधारहरूमा संलग्न हुने अवसरहरूको मार्गप्रशस्त गर्छ। यी अवसरहरू नेपालको विकासका आवश्यकताहरूसँग राम्ररी मेल खान्छन् र देशको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका प्रयासहरूलाई आवश्यक सहयोग प्रदान गर्न सक्छ।

अर्कोतर्फ, यी सम्झौताको महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण अवरोधहरू पार गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। नेपालले पर्याप्त वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ प्रविधिहरूको लाभ उठाउन संस्थागत र मानवीय क्षमता निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र वातावरणीय दिगोपन लक्ष्यहरूसँग विकासको आवश्यकतालाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाल जस्ता पहिलेदेखि नै आर्थिक चुनौतीको सामना गरिरहेको देशका लागि थप दिगो र उत्थानशील पूर्वाधार तथा प्रणालीहरूको लागि उल्लेखनीय लगानीको आवश्यकताले गर्दा यस सम्झौताले चुनौतीको शृङ्खला बढाउन सक्छ।

बहुपक्षीय दृष्टिकोण

‘भविष्यका लागि सम्झौता’को एक प्रमुख जोड दिगो विकासका लागि बहुपक्षीय दृष्टिकोणको आवश्यकतामा रहेको छ। नेपालले १६औं आवधिक योजनामा अंगीकार गरेको विकास तथा समृद्धिमा सबै सरोकारवालाहरूको भूमिकाको महत्वलाई यो दृष्टिकोणले थप बल पुर्‍याउने कार्य गर्दछ।

यद्यपि, यसका लागि विगतका अभ्यासहरूको सिकाइहरूबाट निर्देशित भई खण्डीकृत तथा तजबिजी नभई एक पारदर्शी र ढाँचायुक्त योजना तथा सोको जवाफदेही कार्यान्वयनतर्फ नेपालले ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक हुन्छ।

संघीय सरकारले प्रतिबद्धता र नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ भने नवीनता, लगानी र साझेदारी, विशेषगरी डिजिटल प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई आत्मसात् गर्नुपर्दछ। नागरिक समाजका सङ्गठनहरूले वकालत, सामुदायिक संलग्नता र सम्पूर्ण प्रक्रियाको पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता बढाउनमा उल्लेख्य भूमिका खेल्छन्।

शिक्षाविद् र अध्ययन तथा अनुसन्धान संस्थाहरूबाट नीतिहरू सूचित गर्न तथा प्रमाण र विश्लेषण प्राप्त गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूले प्राविधिक सहयोग, वित्तपोषण र परिणाममुखी समन्वय तथा समर्थन प्रदान गरी प्रविधि, स्रोत र ज्ञानको अभाव पूर्तिमा योगदान पुर्‍याउन सक्दछन्। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो सम्झौताले भविष्य उन्मुख नीतिहरूको निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनमा युवाहरूको सक्रिय सहभागितालाई जोड दिन्छ।

अगाडिको बाटो
‘भविष्यका लागि सम्झौता’ द्वारा उपलब्ध हुनसक्ने अवसरहरूबाट अधिकतम लाभ उठाउन नेपालले आफ्नो तर्फबाट तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा केही प्रमुख क्षेत्रहरूतर्फ ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक हुन्छः

• संस्थागत क्षमतालाई सुदृढ पार्नुः सम्झौताका प्रतिबद्धताहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि शासन ढाँचा, प्राविधिक क्षमता र नवप्रवर्तन प्रणालीलाई सुदृढ पार्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
• स्रोत परिचालनः नेपालले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय कोष सुरक्षित गर्न, वित्तीय संस्थाहरूसँगको साझेदारीको लाभ उठाउन र दिगो विकासका परियोजनाहरूमा गैरसरकारी तथा सहकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न काम गर्नुपर्छ।
• डिजिटल रूपान्तरणः डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी, कनेक्टिभिटीमा सुधार र डिजिटल साक्षरताको प्रवर्धन डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्न र समावेशी आर्थिक विकासलाई बढावा दिन आवश्यक हुन्छ।
• समावेशी विकासः निर्धन तथा सीमान्तकृत समुदायहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने, लैङ्गिक समानतालाई बढावा दिने र युवाहरूलाई सशक्त बनाउने नीतिहरू अन्तर्गत कोही पनि पछाडि नरहने गरी सुनिश्चित गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
• जलवायु कार्य र वातावरणीय दिगोपनः जलवायु परिवर्तनबाट नेपालको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै, हिमाल, पहाड र तराईमा प्रभावको आधारमा जलवायु उत्थानशील र दिगो स्रोत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनेतर्फ ठोस प्रयास हुनु आवश्यक हुन्छ।
• बहुपक्षीय सहयोगः अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सक्रिय संलग्नता र विश्वव्यापी साझेदारहरूसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्दा नेपालले आफ्नो विकास एजेन्डाका लागि समर्थन प्राप्त गर्न र विश्वव्यापी नीतिहरूलाई नेपालमैत्री बनाउने कार्यमा योगदान पुर्‍याउनेतर्फ प्राथमिकता निर्धारण गर्न आवश्यक हुन्छ।

सन्तुलनको कार्य

दिगो विकास लक्ष्य र अहिले ‘भविष्यका लागि सम्झौता’ (प्याक्ट फर द फ्युचर) ले बनाएको दिगो विकासका लागि नेपालको प्रतिबद्धताले अतिरिक्त संवेदनशीलताको माग गर्दछ। त्यो भनेको बहुध्रुवीय विश्व सन्दर्भमा आफ्नो पक्षको वकालत गर्ने र आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि रूपमा राखी लाभ लिनका लागि चालिने सन्तुलनको कार्य हो।

देशले दीर्घकालीन दिगो विकासका लक्ष्यहरूसँग तत्काल तथा मध्यम कालका विकास आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्नुका साथै स्थानीय वास्तविकताहरूलाई सम्बोधन गर्दा विश्वव्यापी प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका साथै, प्राप्त र सञ्चित लाभहरूको समान वितरण सुनिश्चित गर्दै आन्तरिक र बाह्य स्रोतहरू नतिजामुखी हुने गरी परिचालन गर्नुपर्दछ।

यद्यपि, यी चुनौतीको बीचमा परिवर्तनका अवसर पनि पर्याप्त रहेका छन्। रणनीतिक रूपमा आफ्नो राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूलाई विश्वव्यापी अभियानहरूसँग मिलाएर, सृजनात्मक साझेदारीलाई प्राथमिकता दिएर र नेपालको समृद्ध जैविक विविधता, सांस्कृतिक सम्पदा र नेपाली जनताको सहजता लगायत संघीयता शासन प्रणालीले प्रदान गरेको अवसरहरूको लाभ उठाएर नेपालले दिगो र समृद्ध भविष्यको लागि आफ्नो यात्रा सहज पार्न सक्छ।