अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले प्रहरीसँग माग्यो अनुसन्धानको फाइल

१० असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १२ वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दा नटुंग्याई काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या घटना भएको अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेलाई आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले अर्जुन लामा हत्यामा परेको जाहेरी र हालसम्म भएको अनुसन्धानको सक्कल फाइल पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

८ वैशाख, २०७२ मा पनि सर्वोच्च अदालतले अर्जुन लामाको हत्याबारे उनकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले माओवादी नेता अग्नि सापकोटा, सूर्यमान दोङलगायतविरुद्ध दिएको जाहेरीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउनु र त्यसको प्रगति प्रतिवेदन १५/१५ दिनमा पेश गर्नु भनी आदेश दिएको थियो ।
आदेश अनुसार प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले साढे ९ वर्षपछि फेरि त्यस्तै आदेश गरेको हो ।

त्यतिबेलाको फैसला अनुसार काम भए नभएको व्यहोरा १५ दिनभित्र प्रस्तुत गर्नु भनी आदेश जारी भएको अवस्थामा समेत त्यसको पालना नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले फेरि प्रगति विवरण पठाउन आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘हालसम्म अनुसन्धानको कारवाही सम्पन्न भयो भएन ? नभएको भए के कारणबाट हुन नसकेको हो ? पूर्वादेश अनुसार नियमित रुपमा प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएको नदेखिएको हुँदा सम्पूर्ण विवरण खोली जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेबाट जाहेरी दरखास्त  सो सम्बन्धमा हालसम्म भएको कामकारवाही सम्बन्धी सक्कलै फाइल पेशीको दिन देखाई फिर्ता लैजाने गरी झिकाई पेश गर्नु ।’

यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइमा संलग्न प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आगामी साता अवकाश हुँदैछन् । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस प्रकाशमान सिंह राउत संसदिय सुनुवाइको पर्खाइमा छन् । न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन् भने अर्को न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना अर्को महिना अवकाश हुदैछन् ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै १२ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पूर्वसभामुख एवं माओवादी नेता अग्नि सापकोटा विरुद्धको मुद्दा फैसला नगरी फेरि अनिश्चिततातर्फ गएको छ ।

मुद्दाको सुनुवाइ गरेका दुई न्यायाधीश अब अवकाश हुने भएकाले यो मुद्दा फेरि सुरुदेखि सुनुवाइ गर्नुपर्ने देखिएको छ । श्रेष्ठ र ढुंगानाको अवकाशसँगै संवैधानिक इजलासमा अरु न्यायाधीश संलग्न हुने भएपछि सुरुदेखि नै सुनुवाइ गर्नेपर्ने हुन्छ ।

१२ वैशाख, २०८१ मा पछिल्लोपटक सुनुवाइ गरी डेढ महिनापछि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको संवैधानिक इजलासले त्यसपछि पटकपटक मिति सारेको थियो । निर्णय सुनाउने मिति दुई पटक सारेर १२ भदौंमा अन्तिमपटक मिति तोकिएको थियो । त्यसपछि ९ असोजका लागि मिति तोकिएको थियो ।

के हो मुद्दा ?

आफ्ना पतिको हत्यामा संलग्न माओवादी नेता सापकोटा विरुद्धको अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने माग राखी काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले ८ मंसिर, २०६९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।

१२ वर्षको अवधिमा उनको मुद्दा हेरेका आठ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश भइसकेका छन् । सुनुवाइ भएर पनि पटकपटक सरेको मुद्दाको फैसला प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अवकाश हुने बेलामा अनिश्चित बनेको हो ।

रिट निवेदनमा उल्लेख भएको विवरण अनुसार, पूर्णिमाया लामाका पति अर्जुन लामा काभे्रको श्रीकृष्ण माविबाट १६ वैशाख २०६२ मा अपहरणमा परेका थिए । असारको दोस्रो सातातिर तत्कालीन बुढाखानी गाविसको चारकिल्ला भन्ने ठाउँमा उनको हत्या भयो । गाडेको अवस्थामा पछि शव फेला परेको थियो ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि पूर्णिमाया जाहेरी दर्ताका लागि प्रहरीमा पुगिन् । प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले द्वन्द्वकालीन घटना हेर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै जाहेरी लिन अस्वीकार गर्‍यो । उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिन् । सर्वोच्च अदालतले २७ फागुन, २०६४ मा निवेदन दर्ता गर्नु भनी आदेश दिएको थियो ।

त्यो आदेपछि बल्ल किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो । किटानी जाहेरीपछि माओवादी नेता अग्नि सापकोटाविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पूर्जी समेत जारी गरेको थियो । पूर्जीमा सापकोटा, र्सुूमान दोङ लगायत ६ जनाको नाम छ । जाहेरी दर्ता भएपनि अनुसन्धानको प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको थिएन ।

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सापकोटा सञ्चार मन्त्रीमा नियुक्त भए । उनको सरकारले १२ साउन, २०६९ राजनीतिक प्रकृतिको घटना भएको र त्यसवारे सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अनुसन्धान गर्ने भन्दै प्रहरीमा रहेको फाइल तामेलीमा निर्देशन दिने निर्णय गर्‍यो ।

त्यही निर्णयलाई टेकेर असोज, २०६९ मा प्रहरीले अनुसन्धानको फाइल तामेलीमा राख्यो । प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा पर्ने अनुसन्धानको विषयमा मन्त्रिपरिषदले हस्तक्षेप गरेर न्यायको प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको भनी पूर्णिमायाले फेरि कानुनी लडाइ सुरु गरिन् ।

पूर्णिमायाले फेरि अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने माग राखी निवेदन दिइन् । अनि सापकोटाको नियुक्तिविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा अरु रिट निवेदन दर्ता भयो । सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति बदर गरेन, तर अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन आदेश दियो ।

सर्वोच्चले जाहेरीका बारेमा हरेक १५ दिनमा अनुसन्धानको प्रतिवेदन पेश गर्नु भनी प्रहरीलाई आदेश दियो । त्यही निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अहिले पनि विचाराधीन थियो ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश