माओवादी पुनर्निर्माणको एउटा बहसः के हामी यसो गर्न सक्छौं ?

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) आफैंले उठाएका प्रमुख अजेण्डाहरूको स्याहार, समृद्धि र विकासमा असमर्थ देखिएको छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र जस्ता प्रगतिशील मुद्दाहरूलाई नवउदारवादी पूँजीवादले उपहासमा बदल्ने परिस्थिति माओवादी केन्द्रकै कारण निर्माण भएको छ । नेपालको संघीयता वास्तवमा कर्मचारीतन्त्रको संघीयतामा परिणत भएको छ ।

कर्मचारीतन्त्रको अस्पष्टता, दुरुहता र भ्रष्टाचारले जनताको सिधा संलग्नता र नीति निर्माणमा सहभागितामा अवरोध पुगेको छ । कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्ट यथास्थितिवादी चरित्रको समाप्ति तथा भुइँमान्छेलाई नीति निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष सहभागी बनाउने मूल मर्मतर्फ माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गम्भीर बनेन ।

यथास्थितिलाई प्रतिस्थापन गर्ने आन्दोलनको जोखिमबाट माओवादी क्रमशः पछि हट्दै गयो । यथास्थितिकै छिद्रहरू प्रयोग गरेर नवधनाढ्य बन्ने प्रवृत्तिलाई नेतृत्वले पार्टीको आमप्रवृत्ति बनाइदियो ।

समावेशी लोकतन्त्रको प्राथमिकता भनेको महिला, दलित, लोपोन्मुख जनजाति र मुख्यतः उत्पीडित वर्ग हो । माओवादी केन्द्रले यस पक्षमा ठोस र क्रान्तिकारी नीति निर्माणमा ठूलो कमजोरी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले तयार पारेको माकुरी जालमै माओवादी आन्दोलन अल्झिएको देखिएको छ ।

जनयुद्धले आवाज दिएको उत्पीडित वर्ग, जाति, लिंग र क्षेत्रको घोर अनास्थाले नै माओवादी आन्दोलनलाई क्रान्तिकारीतिर कमी यथास्थितिवादी र चलनचल्तीको संसदीय राजनीतिक पार्टीमा च्युत बनाउँदै लगेको छ ।

वास्तवमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का वर्तमान कार्यदिशाका कैयौं अस्पष्टता छन् । यद्यपि जनयुद्ध एवम् जनआन्दोलनको बलमा राजनीतिको नेतृत्व गर्दै समाजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक पुनर्संरचना गर्ने तथा सामाजिक न्यायका पूर्वाधारहरूको पक्षमा निरन्तर लाग्दै समाजवादमा फड्को मार्ने माओवादी केन्द्रको लक्ष्य अद्यावधिक छ ।

सुरुवातमा त्यो विश्वास जगाएर जनताको सम्पूर्णतः भर हासिल गरेको माओवादी केन्द्र क्रमशः सामान्य पहल, सुधार र अन्ततः कैयौं गैरसर्वहारा वर्गीय रुझान समेत देखाएर जनविश्वासबाट च्युत हुन खोजेको भन्दै पार्टी बाहिर र भित्र समेत व्यापक आलोचित छ ।

क्रान्तिकारी सिद्धान्त एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको मुटु हो । कार्यदिशाको स्पष्टता र सफल कार्यान्वयनले मात्र पार्टी र नेतृत्वप्रति विश्वास बढाउने हो । स्पष्ट कार्यदिशा र त्यस अनुसारको लक्ष्य निर्धारण गर्न तथा त्यसको प्राथमिकताको लयमा कार्यक्रम तय गर्न नसक्नुको परिणाम नै आज माओवादी केन्द्रमा आएको शक्ति संकुचन हो ।

बदलिंदो परिवेशमा कस्तो संगठन बनाउने र त्यहाँ कसरी आधारभूत तहसम्म जोडिने खालका वैचारिक तथा जनकेन्द्रित नेतृत्व स्थापित गर्ने आजको मूल नेतृत्वले यो चुनौतीलाई पार गर्न सक्दा मात्रै माओवादी केन्द्रभित्र र बाहिर पुनर्जागरणको एउटा विश्वास पैदा हुनसक्छ । शब्दबाट होइन कर्मबाट यसलाई सावित गर्नुपर्नेछ ।

त्यस निमित्त संगठनको पुनर्निर्माण आजको महत्वपूर्ण कार्यभार हो । संगठनको भद्रगोलताका कारण जुन गञ्जागोल, गत्यावरोध र अन्तरविरोध पैदा भएको छ, त्यसले माओवादी केन्द्रलाई अझ छिटछिटो खियाउने पक्का छ । हो, नियत सबैको पार्टी बनाउने नै देखिन्छ । तर, कसैले मत राख्ने बित्तिकै नेतृत्व आत्तिनुपर्ने स्थितिले संगठन विधिमा नचलेको जनाउ दिन्छ । जब संगठन विधिमा चल्दैन तब नोकरशाही प्रवृत्ति र अराजकता निर्माण भइहाल्छ । त्यसले पार्टीलाई सम्पूर्ण रूपमा क्षति पुर्‍याउँछ ।

माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनको दस्तावेज मनचिन्ते झोला जस्तो, जसले जे चाह्यो त्यही झिक्न मिल्ने वा अप्रिय भाषामा भन्दा आईएनजिओको बण्डल जस्तो बनेको छ । सबै कुरा छ तर स्पष्टता छैन । अहिले देखिएको विचलनको पछाडि त्यही कार्यदिशाको अस्पष्टताले काम गरेको छ । कार्यदिशा अनुसार तय गरिने कार्यनीतिले सम्बन्धित पार्टीको आचरणलाई निर्धारण गर्दछ । अहिले समग्र पार्टीको आचरण र मूल्यमा स्खलन आउनुमा अस्पष्ट नीति र नेतृत्व नै जिम्मेवार छ । यसबारे सबै आ–आफ्नो तहमा क्रमागत जिम्मेवार छन् तर आत्मसमीक्षा गर्न तयार छन् कि छैनन् ? यसले नै माओवादी केन्द्र र माओवादी आन्दोलनको भविष्य निर्धारण हुन्छ ।

मानव जगतमा लक्ष्य प्राप्त गर्ने चेतनाबाट निर्देशित हुने बल र बुद्धि अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिन्छ । यसलाई अलग्याउन सकिंदैन । तैपनि समय–समयमा प्राथमिकता फेरबदल हुनसक्छ । यहाँ पनि शान्ति प्रक्रिया पहिले बलले प्राथमिकता पाए जस्तै शान्ति प्रक्रियापछि बुद्धिले प्राथमिकता पाउनुपर्दथ्यो ।

समाजमा आफ्नो वैचारिक र बौद्धिक वर्चस्व स्थापित गर्न विद्यमान सोचलाई प्रतिस्थापन गर्ने मुख्य उद्देश्य बन्नुपर्दथ्यो । हो, यो प्रक्रिया लामो, जटिल र कष्टसाध्य हुन्छ । तर, शान्ति प्रक्रियापछि यो प्रक्रियाले प्राथमिकता पाएको भए अहिले आलोचनात्मक चेत सहितको नयाँ पिंढी उत्साहजनक ढंगले माओवादीको वरिपरि गोलबद्ध हुनेथियो ।

आजसम्मको समाज विज्ञानले सिद्ध गरेको कुरा के हो भने माक्र्सवाद सबै प्रकारका ऐतिहासिक शोषण र थिचोमिचो विरुद्धको मार्गदर्शन हो । इतिहासको आधार श्रममा टिकेको छ । त्यसैले श्रम शोषणका विरुद्ध गरिने संघर्षले नै सबै ऐतिहासिक उत्पीडन विरुद्ध संघर्षको अगुवाइ गर्न सक्छ । माओवादी केन्द्रले वा माओवादी आन्दोलनले समेत यो विज्ञानसम्मत क्रमलाई बुझ्न, विकसित तुल्याउन र लागू गर्न नसकेको बारे निर्मम समीक्षा गरिनुपर्छ ।

जस्तो कि नेपालमा भूमिसुधारका कुरा धेरै भए । तर, वास्तविक अर्थमा माटोको जीवन र स्वास्थ्यलाई सुरक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने नीति कहिल्यै बनेन । माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार हुँदा समेत यसमा दुई पैसा छुट्याइएन । स्वास्थ्य र स्वास्थ्य प्रणालीलाई चिकित्साशास्त्रको विषय मात्र ठान्ने भुलबाट कम्युनिस्टहरू पनि भ्रमित बन्न पुगे ।

जनस्वास्थ्य वा सार्वजनिक स्वास्थ्य, राजनीतिक दिशा निर्देशनको अधीनस्थ हुन्छ भन्ने बुझाइ विकसित नै भएन । भूमिसुधारको कुरा गरियो तर साँच्चै भूमिमा खट्ने कृषि मजदुर, खेताला, साना किसान सहित श्रमिक वर्गलाई केन्द्रमा राखेर कुनै कार्यक्रम बनेन । समाजमा मूल्य र नैतिक आचरण माओवादी आन्दोलनले वा जनयुद्ध, जनआन्दोलनपछि सधैं वा प्रायःजसो सत्ताको केन्द्रमा भएको माओवादी केन्द्रले नै राख्नुपर्दथ्यो ।

लोककल्याणकारी सामाजिक मुद्दालाई लागू गर्ने कार्यक्रम र योजना माओवादीले पेश गर्न सकेको भए आजका प्रतिद्वन्द्वी राजनीतिक शक्तिहरू प्रतिद्वन्द्विता गर्ने अवस्थामै हुने थिएनन् । माओवादीको नैतिक प्राधिकार गुम्दै जानुको मूल अर्थ के हो भने उसले आफ्ना राजनीतिक मुद्दा अनुकूलका रणनीतिक एवम् कार्यनीतिक कार्यक्रम र योजनाको प्राथमिकता बिर्सनु ।

जनतहबाट स्थापित भइसकेका मुद्दालाई प्रतिस्पर्धी राजनीतिक शक्तिले गिज्याउने वातावरण निर्माण हुनु माओवादी आन्दोलन–शक्तिको क्षयीकरण हो । माओवादीले सिद्धान्ततः आफ्ना अजेन्डा त त्यागेको छैन तर, आमजनताको तथा सिंगो देशको नेतृत्वकर्ता बन्नुपर्ने उसले कैयौं गैरमाक्र्सवादी दृष्टिभ्रम राख्दा त्यसलाई पूँजीवादी संसारले खासै महत्व नदिएको अवस्था पनि जगजाहेर भइसकेको छ ।

आफ्ना कमजोरी र सम्भावनाबारे गम्भीर र निर्मम आत्मसमीक्षा गर्ने साहस माओवादीको मूल नेतृत्वदेखि गाउँ–टोलसम्मका नेतृत्वले अब व्यवहारमै देखाउन सक्नुपर्छ । हरेक तहका नेतृत्वले आफ्नो सम्पत्ति विवरण कमसेकम पार्टी पंक्तिभित्र पारदर्शी ढंगले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रभित्र सुरु भएको गम्भीर बहसले सामान्य आशा भने पलाएको छ । उपमहासचिवद्वय हरिबोल गजुरेल र जनार्दन शर्माले पार्टी निर्माणका लागि थालेको बहसको स्वागत गर्नुपर्छ । उनीहरूले आ–आफ्नो फाँटको नेतृत्व गर्दा वा कतिपय सामाजिक संकटहरू आइपर्दा के राम्रो वा के नराम्रो गरे, त्यो भिन्नै समीक्षाको विषय हो, तर व्यक्तिको अनुहार हेरेर होइन उनीहरूले उठाएको सकार र नकार कुराबारे रचनात्मक बहस गरिनुपर्छ । कसैले पार्टीमा मत ल्याउने बित्तिकै कोही तरंगित हुनुपर्दैन ।

गौरवपूर्ण संघर्षगाथा बोकेको शक्तिशाली माओवादी केन्द्र कैयौं कमजोरी गरेकाले नै आजको अवस्थामा आइपुगेको हो । संसद्, सडक र सरकारका काममध्ये सडकको काम अर्थात् जनसंघर्षको क्षेत्रलाई पूरै तिलाञ्जली दिनु यसको परिणाम हो । माओवादीका अरू धाराहरूले पनि सडक संघर्षलाई प्राथमिकता दिन सकेनन् ।

फलतः माओवादीको मूलधार केवल सरकारको मोर्चामा मात्र सीमित बन्न पुग्यो । सडकले नियन्त्रित नगरेको अर्थात् मजदुर, किसान, भुइँमान्छेका मुद्दाबाट मुक्त सरकार माओवादीको नियति बन्न पुग्यो । त्यसैले आधारभूत वर्ग, भुइँमान्छेको सम्बन्ध विच्छेदले पैदा गर्ने विकृति, विसंगतिको डंगुरभित्र आजको माओवादी हराएको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

अब के गर्ने ?

माथि नै भनियो, आजको माओवादी केन्द्रलाई पुनर्निर्मित तथा पुनर्जागृत गर्न कार्यदिशा र संगठनात्मक विधिको वैज्ञानिक स्पष्टता अनिवार्य शर्त हो । त्यससँगै माओवादी धाराका पार्टी वा समूहलाई एकताबद्ध गर्ने प्राथमिकतामा लाग्नुपर्छ ।

यसका लागि माओवादी आन्दोलनप्रति प्रतिबद्ध समूह, उपसमूह, गुट वा व्यक्तिले समेत एकता बहसको मस्यौदा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । ती मस्यौदाहरूलाई व्यवस्थित र केन्द्रीकृत गर्न आवश्यकता अनुसार एउटा तदर्थ समिति निर्माण गर्न सकिन्छ ।

विचार, राजनीति, संगठन र संघर्ष सम्बन्धी महान् बहस सुरु गर्न ती मस्यौदालाई समर्थक जनताको तहसम्म छलफलमा लैजान सकिन्छ । त्यसबाट प्राप्त आलोचना, सुझाव, समाधान आदिलाई पार्टीको बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मा महाधिवेशनले लिन्छ । आत्मसमीक्षा, वर्तमान स्थितिको विश्लेषण र भावी दिशानिर्देश गर्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल र कामलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

पार्टी, समूह र उपसमूहमा स्वतन्त्र ढंगले अगुवाइ गरिसकेका नेताहरूले कमसेकम आगामी पाँच वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी पद अस्वीकार गरेर संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नु पार्टी पुनर्ताजगीको अर्को प्राथमिकता हो । पुराना नेताको अनुभव र नयाँ नेतृत्वको उत्साहलाई समायोजित गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ ।

पाँचौं, दशौं वरीयतासम्मका नेताहरू संसदीय फाँटमा सहभागी नहुनेबारे स्वस्थ छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न के सकिंदैन ? उनीहरूले वैचारिक र जनसंघर्षको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्छन् । वैचारिक नेतृत्व पार्टीले गर्ने तर जनवर्गीय संगठनलाई नेतृत्व र कार्यक्रम तय गर्ने हदसम्म स्वायत्तता प्रदान गर्ने नीति लिनुपर्छ ।

उच्च नेतृत्वको १० देखि २० प्रतिशत हिस्सालाई मात्र संसदीय फाँटमा लगाउने हो कि ? मजदुर, किसान, उत्पीडित क्षेत्र र जातिका मोर्चा संगठनमा काम गर्नेलाई सरकारमा सहभागीका लागि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

अब अभिव्यक्तिबाट मात्र होइन आचरणबाट नै परिवर्तनको उदाहरण दिन सक्नुपर्छ । शब्द र कर्मको अन्तरविरोध हल भएमा मात्र माओवादी केन्द्र फेरि बलियो हुन्छ । आचरण बदलेर अग्रगामी यात्रामा जाने हो भने माओवादी पार्टी र आन्दोलनको नेपालमा तत्काल विकल्प छैन ।