‘१० मिनेटमा नागरिकता दिने भन्नु विदेशीलाई सजिलो बनाउनु हो’

म झापामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिने सर्कुलर जारी भएको थियो । त्यसक्रममा झापामा नागरिकता बनाइदिन भन्दै आउनेहरूको संख्या अन्यत्रभन्दा बढी थियो ।

त्यसबेला एउटा यस्तो घटना भयो, जसले सबैभन्दा धेरै अंगीकृत नागरिकता वाहक भएको देखिएको जिल्लामै नागरिकता लिनेहरूको लाइन स्वात्तै घट्यो । १० वैशाख २०७६ मा एक जना युवक जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता लिन भन्दै निवेदन लिएर पुगेका थिए । झट्ट हेर्दा नेपाली जस्तै देखिन्थे, भाषा पनि दुरुस्तै थियो ।

त्यतिबेला नागरिकता फाँटका कर्मचारीलाई पनि भ्याईनभ्याई थियो । उनले कचनकवल गाउँपालिका वडा नं. २ बाट ल्याएको सिफारिस देखाए । उनले स्थानीय बमबहादुर र चन्द्रकला गुरुङको छोरा भुपाल गुरुङका रूपमा आफ्नो परिचय दिएका थिए ।

तर, नागरिकता जारी गर्न लागेका बेला कर्मचारी साथीहरूले उनको हातको नङमा मतदान गर्न लगाइने मसी देखे । त्यतिबेला पारि निर्वाचन भएको दुई दिन मात्रै भएको थियो । त्यसैले शंका लागेपछि सोधपुछ गर्दा उनको साथबाट भारतको मतदाता परिचय पत्र र आधार कार्ड फेला पर्‍यो ।

हामीले उनलाई प्रहरीको जिम्मा लगायौं । सिफारिस गर्ने जनप्रतिनिधि विरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गर्‍यौं । यो घटनाबाट के बुझ्न सकिन्छ भने नागरिकताको सवालमा मुख्य कुरा व्यक्तिको पहिचान हो । व्यक्ति पहिचान गर्न चुक्दा गलत व्यक्तिले नागरिकता पाउन सक्छ । जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीले व्यक्ति पहिचानमा बेवास्ता गर्दा नै गैरनेपाली नागरिकले नागरिकता बनाउन सफल हुने हुन् ।

यसमा कर्मचारी, सिफारिस गर्ने पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एकदमै इमानदार हुनुपर्छ । उनीहरूमा निष्ठा हुनुपर्छ । प्रशासनसम्म नै सिफारिस आउँदा नेपाली नागरिकलाई मात्र आउनुपर्‍यो । नागरिकताका लागि पेश वा माग जसले पनि गर्न सक्छ । यसमा सिफारिस गर्ने पदाधिकारी जो–जो छन्, उनीहरू एकदमै इमानदार भएर जाँच गर्नुपर्छ ।

अन्यथा जनप्रतिनिधिबाट सिफारिस भएर आइसकेको अवस्थामा प्रशासनका कर्मचारीबाट पनि चुक हुनसक्छ । नागरिकता बनाउने मामलामा वडाध्यक्ष, पालिकाका जनप्रतिनिधि र प्रशासनका कर्मचारी एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् ।

वडाबाटै सिफारिस हुँदा समस्या हुन्छ । किनभने, कहिलेकाहीं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राहीको एकदमै भीडभाड हुन्छ । समय लिंदा बाहिर बसेर सेवाग्राहीले त्यहीं होहल्ला गर्न खोज्छन् । त्यसकारणले कहिलेकाहीं व्यावहारिक समस्या पनि हुन्छ । कतिपय सेवाग्राहीले किन समय लागिरहेको छ भन्ने कुरा पनि बुझ्दैनन् ।

एउटा गैर नेपालीले नागरिकता पाउनु भनेको नेपालीले अन्याय भोग्नु हो । किनभने, अहिले पनि आइरहेको छ, अहिले तिब्बतीलाई नागरिकता दिएको छ, यो भनेको नेपाली नागरिकको हक अर्कोले भोग गर्‍यो । नेपाली नागरिकको हक हरण भयो । उसले उपयोग गर्‍यो । यसो हुन नदिन मुख्यतः कोही पनि कुनै प्रलोभन, दबाबमा पर्नुभएन । दबाबमा पर्नेले पनि विभिन्न पपुलिस्ट कुरा गरेर नागरिकता सिफारिस गर्ने गरेको देखिएको छ । व्यक्तिमा निष्ठा हरायो भने यस्तो काम हुन्छ ।

कतिपयले त १० मिनेटमा सेवा दिन्छु । आधा घन्टामा दिन्छु भनेर पनि भन्छन् । तर, नागरिकता जस्तो कुरा ५ मिनेट, १० मिनेट वा आधा घन्टामा दिने भन्ने हुँदैन । नागरिकता भनेको राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिचय पत्र हो । त्यसलाई प्रक्रिया लगाएर समय लिएर, बुझेर, हेरेर, पहिचान गरेर मात्र दिनुपर्ने हुन्छ ।

सबै प्रक्रिया पुगेको हकमा १० मिनेट पनि नलाग्ला । तर, नागरिकता लिनलाई १० वटा कागजात पेश गर्नुहुन्छ भने पाँच वटा बाँकी छन् । त्यो पाँच वटा कागजात दिनुहुन्न भने त्यो नआएसम्म त काम हुँदैन । अनि, ती कागज सही छन् वा छैनन् भन्ने पनि निक्र्योल गर्नुपर्‍यो । यसमा प्रशासन कार्यालयका फाँटवाला, डेस्क अफिसर र शाखा प्रमुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

नागरिकता एउटा सामान्य कागजको खोस्टो होइन कि कसैले प्रक्रिया सबै पूरा नहुँदा पनि जारी गर्न दबाब देओस् । यो निश्चित व्यक्तिमा लोभ भएका कारण गलत व्यक्तिले पाउने हुन् । हालै तिब्बती नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिएको कुरा आइरहेको छ । सुनिन्छ, यसमा कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

यो धेरै पहिल्यैदेखि देखिंदै आएको समस्या हो । अझ पहिले नागरिकताको रेकर्ड ढड्डामा नराखिदिने घटनाहरू पनि आएका थिए । सुन प्रकरणमा मुछिएका काभ्रेको दावा छिरिङको घटनामा त्यस्तो भेटिएको थियो । त्यो कर्मचारीको बदमासी हो । अहिले चाहिं नागरिकता जारी गर्ने वित्तिकै डिजिटल रेकर्डमा पनि रहन्छ र त्यस्तो समस्या छैन ।

अर्थात्, फेरि पनि म भन्छु नागरिकता दिने मान्छे एकदमै इमानदार हुनुपर्‍यो । कुनै बेला गलत व्यक्तिलाई नागरिकता दिन नक्कली बाबु नै खडा गरिदिन्थे । जनप्रतिनिधिहरूले पनि क्षणिक पपुलारिटीका लागि गलत मान्छेलाई सिफारिस गरेर राज्यप्रति गद्दारी गरेको उदाहरण छन् । गाउँलेले काम गरिदिएन भन्लान् कि, दुःख दियो भन्लान् कि भनेर पनि वडामा धेरै नहेर्ने प्रवृत्ति रहेको देख्छु ।

तर, राज्य र आफ्नो आत्मालाई ढाँट्नुहुँदैन । सही हिसाबले काम गर्दा मान्छे फस्दै फस्दैन । कुन सही कुन गलत भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिले पहिचान गर्नुपर्छ । कतिपय सेवाग्राहीले नागरिकता पाएनौं, कर्मचारीले दिएनन् भनेर भिडियो पनि बनाएका छन् । तर, पहिले कस्तोसम्म देखियो भने भारतीय नागरिकले नागरिकता पाएका छन् । अर्को देशका नागरिकले नेपाली नागरिकता बनाएका छन् ।

तर, एउटा सक्कली नागरिकले नागरिकता नपाएको विडम्बनापूर्ण स्थिति पनि छ । भारतीयले पाउने नेपालीले नपाउने भन्ने पनि कतिपयलाई परेको छ । नेपालीले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ । त्यसमा कुनै प्रश्नको गुञ्जायस नै छैन । यद्यपि, त्यसमा पनि कागजात र प्रक्रिया त पूरा भएको हुनैपर्छ । कर्मचारीले हेर्ने कानुन र नियमावली हो ।

जे भए पनि गैर नेपालीले नागरिकता पाउनुहुँदैन । गैर नागरिकलाई नागरिकता सिफारिस गर्ने निर्णय गर्ने अपराधी हुन् । राज्यले जुन जिम्मेवारी दिएको छ, त्यो इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्छ । तिब्बतियन, भुटानीले नेपाली नागरिकता पायो भन्ने सुन्दा पनि दुःख लाग्ने कुरा हो । कर्मचारी, जनप्रतिनिधि लगायत यो प्रक्रियामा संलग्न सबै सचेत भएको भए त्यस्तो स्थिति आउने थिएन । तर, विभिन्न प्रलोभनमा परेर यस्तो काम भएको छ ।

नागरिकता बनाउने पहिलो गेट भनेको वडा कार्यालय हो । वडाको प्रतिनिधि, वडाध्यक्ष लगायतले सिफारिस गर्दा धेरै विचार गर्नुपर्छ । नाता लगाउँछन्, वर्षौंदेखि बसेको भन्छन् । तर, वडालाई सबै थाहा हुन्छ । कसैलाई खुशी पार्न भनेर सिफारिस गर्नुहुँदैन ।

छिमेकी चीन र भारतबीचमा हाम्रो सानो देश छ । यो मामलालाई सामान्य रूपमा छाडिराख्ने हो भने भोलि राष्ट्रप्रति नै प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले विदेशी नागरिक, विभिन्न अपराधमा संलग्नले पनि नागरिकता पाउने गम्भीर कुरा हो । त्यो सह्य कुरा होइन ।

म फेरि पनि भन्छु, नागरिकता दिने भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हो । त्यसमा जोडिएको मान्छे जनप्रतिनिधिहरू भए । उहाँहरूले विभिन्न तहमा क्रस भेरिफाई गरिदिनुभयो भने गलत व्यक्तिले नागरिकता पाउँदैन । उनीहरूले इमानदारी पालना नगरिदिएको अवस्थामा मात्रै गलत व्यक्तिले नागरिकता पाउने हो ।

संलग्न देखिए कानुन अनुसार कारबाहीमा शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ । पछिल्लो घटनामा कर्मचारी बिचौलियासँग मिले भन्ने आएको छ । त्यो व्यक्ति आफैंले ध्यान दिनुपर्‍यो । प्रावधान के के हुन् भन्ने हेर्नुपर्‍यो ।

गृह मन्त्रालयबाट पनि नागरिकता सम्बन्धमा निर्देशन र परिपत्र पटक–पटक गइरहेको हुन्छ । त्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जान्छ, त्यो सिडिओसम्म जान्छ । फाँटमा काम गर्नेसम्मले त्यो हेर्नुपर्‍यो, अध्ययन गर्नुपर्‍यो । र, व्यक्ति स्वयम् राष्ट्रियतासँग जोडिएको नागरिकता मामलामा गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्छ ।

(गृह प्रशासनमा लामो समय काम गरेका पूर्व सहसचिव दाहालसँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)