+
+
विचार :

काठमाडौं बाढी डुबानबारे १२ प्रश्न

विकास विज्ञ, शहरी योजनाकर्ता, जलस्रोत विज्ञ, प्राविधिक निकायले अग्रसरता लिएर गर्नुपर्ने काम, विडम्बना हाम्रो देशमा खोलाको बहाव क्षेत्रको मापदण्ड समेत सर्वोच्च अदालतले तोकिदिनुपर्ने अवस्था छ।

डा. सरोज कार्की डा. सरोज कार्की
२०८१ असोज १३ गते १५:००

काठमाडौंको बाढी डुबानको समस्या बुझ्न कुनै रकेट साइन्स बुझिराख्नु पर्दैन। तर यो समस्याले वर्षैपिच्छे झन् विकराल रूप लिइरहेको छ। अझै पनि समाधानका लागि कुनै ठोस योजना र नीति ल्याउन तदारुकता देखिएको छैन। यो समग्र राज्यकै यो समस्याप्रतिको बेवास्ता मात्र होइन, हाम्रा सरोकारवाला निकाय र तिनका विगतदेखिको कार्यक्रम/योजनाहरूको सामूहिक असफलता पनि हो।

बाढी आउनु खोलाको नियमित प्रक्रिया हो। कहिले वर्षैपिच्छे कहिले केही वर्षको अन्तरालमा आउँछ नै। हिजो पनि आउँथ्यो, भोलि पनि आउँछ। खोलाले बाढी ल्याएको होइन उसले आफ्नो प्राकृतिक बहाव क्षेत्र खोज्दै घर–आँगन पसेको मात्र हो। शहर, बाटो, भवन बन्यो भन्दैमा खोलाले आफ्नो धर्म छोड्दैन।

व्यवस्थापन र सौन्दर्यीकरणका नाममा दुईतिर पर्खालको घेराभित्र खोलालाई सीमित गर्न खोज्नु मूर्खताको पराकाष्ठा मात्र हो। तपाईं हाम्रो सिमानाको एक इञ्च जग्गा छिमेकीले मिच्यो भने हामी सहन सक्दैनौं। अनि जुगौं जुगदेखि आफू बग्ने भाग तपाईं हामीले अतिक्रमण गरी मिचिदिंदा खोलाले आफ्नो आकार बढ्दा बाटो त बढाउने नै भयो। त्यसैको नतिजा हो काठमाडौँ उपत्यकामा बाढी डुबान र यसले निम्त्याएको वितण्डा।

पुर्खाले सदियौंदेखिको अनुभव र ज्ञानका आधारमा अङ्गीकार गरेको भू-उपयोगको ढाँचालाई आधुनिक प्रविधि, विकास र शक्तिको भरमा आफू अनुकूल अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक तरिकाले गरिएका भू-उपयोग नै अहिलेको काठमाडौं उपत्यकाको समस्याको जड हो भन्दा फरक नपर्ला।

काठमाडौंको दिगोपना इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ– जल, जमिन र जनता सबै दृष्टिकोणबाट। प्राकृतिक हिसाबले नभई हाम्रै अवैज्ञानिक विकासक्रमले सिर्जित यो समस्यातर्फ तत्कालै गम्भीर नभए भविष्यमा कस्तो परिस्थिति आउला कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ।

यस गल्तीबाट समयमै सिक्नु देशका अन्य शहरीकरण भैरहेका शहरहरूका लागि महत्त्वपूर्ण पाठ हुनसक्छ। विकास विज्ञ, शहरी योजनाकर्ता, जलस्रोत विज्ञ, प्राविधिक निकायले अग्रसरता लिएर गर्नुपर्ने काम, विडम्बना हाम्रो देशमा खोलाको बहाव क्षेत्रको मापदण्ड समेत सर्वोच्च अदालतले तोकिदिनुपर्ने अवस्था छ।

र, त्यस निर्णयको गाम्भीर्यलाई महसुस गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा सरकार, राजनीतिक दल, सांसदहरू आफैं विरोधमा उत्रिएर त्यस निर्णयको पुनर्विचार गरिदिन न्यायालयलाई दबाब दिनु झन् लज्जास्पद छ।

यस समस्याको बीचमा यदि भविष्यमा क्षति कम गर्न र काठमाडौं उपत्यकाको दिगोपनालाई अभिवृद्धि गर्ने हो भने केही प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न जरूरी छ।

१. के काठमाडौंको बाढी डुबान समस्या समाधान नै नहुने अवस्थामा पुगिसकेको हो ?

२.डुबान हुने ठाउँहरू सधैं दोहोरिने छन् कि नयाँ-नयाँ ठाउँमा बाढी डुबान पस्दैछ ?

३. अहिलेकै अवस्थाबाट समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सकिने योजना हाम्रा निकाय, प्राविधिक जनशक्तिसँग छ ?

४. के कारणले (वित्तीय, संस्थागत, प्राविधिक, नीतिगत, राजनीतिक, जनता) गर्दा समस्या समाधान गर्न नसकिएको हो ?

५. के अन्य मुलुकले यस किसिमको समस्याबाट बाहिर निस्किन सकेका छन्? विकास साझेदार वा द्विदेशीय साझेदारीबाट समाधानका उपाय निकाल्न सकिएला?

६. के यो समस्या प्राविधिक भन्दा पनि नीतिगत/कानुनी हो? अब कानुन/मापदण्ड बनाएर लागू गर्दा व्यावहारिक होला ?७. उपत्यकामै यति ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति हुनु के हाम्रो पूर्वसुचना प्रणाली प्रभावकारी नभएको हो कि मानिसले सूचनालाई बेवास्ता गरेका हुन् ?

८. उपत्यकाभित्रै प्रभावकारी उद्धार गर्न धौ–धौ पर्ने हाम्रो विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र कुन अवस्थामा छ ?

९. जलस्रोतजन्य विपद् व्यवस्थापन (पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र उद्धार, पुनर्निर्माण) को सेन्ट्रल एजेन्सी कुन हो ?

१०. यी समस्या बीच जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागको भूमिका कहाँ आउँछ ?

११. छरिएर रहेका, भूमिकामा दोहोरोपना र स्पष्ट कार्यदिशाको अभाव भएका संस्थागत संरचनाबाट आगामी दिनमा जलस्रोतजन्य प्रकोपको व्यवस्थापन तथा क्षति न्यूनीकरण प्रभावकारी हुनसक्ला?

१२. एकीकृत जलाधार तथा जलस्रोत व्यवस्थापनलाई शहरी विकाससँग जोडेर व्यापक रूपले राष्ट्रिय स्तरमा लागू गर्न सकिंदैन ?

(लेखक कोशी प्रदेश सरकार खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत जलस्रोत इन्जिनियर तथा स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ता हुन्।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?