लुम्बिनीमा लिखित क्षमायाचनापछि निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिने सहमति

१३ असोज, बुटवल । लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीमाथि भएको हातपात र दुर्व्यवहारमा निर्माण व्यवसायीले लिखित क्षमायाचना गर्ने सहमति भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा आइतबार बसेको बैठकमा कोषका पदाधिकारी, राजनीतिक दलका नेताहरु, संघीय सांसद र सरोकारवालाहरूको बैठकमा चार बुँदे सहमति भएको हो ।

कोषमा आगामी दिनमा यस्ता कृयाकलापहरु नगर्ने/नगराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । असोज ८ गते भएको घटनामा संलग्न दोषीहरुमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

यस्तै निर्माण व्यवसायीहरुको तर्फबाट परिचालन हुने सव कन्ट्याक्टर लगायतका अन्य व्यक्तिहरुको जिम्मेवारी/जवाफदेहिता स्वयं निर्माण व्यवायीहरुले लिने, निर्माण व्यवसायीहरुले गरेको कामको पाउनुपर्ने भुक्तानी तत्काल गर्ने व्यवस्था लुम्बिनी विकास कोषले मिलाउने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरुले आगामी दिनमा घेराउ, धर्ना लगायतका क्रियाकलाप नगर्ने/नगराउने सहमति समेत भएको कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले जानकारी दिए ।

गत असोज ८ गते कोषका उपाध्यक्ष सहितका पदाधिकारीलाई गालीगलौज गर्दै निर्माण व्यवसायी सम्बद्व व्यक्तिहरूले कोषाध्यक्ष र सदस्यसचिवमाथि हातपात र दुव्र्यवयहार गरेका थिए ।

कोषले ४ वटा निर्माण कम्पनीलाई काम गरेवापत दिनुपर्ने करिब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन आलटाल गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलित भएका थिए ।

सम्बन्धित संघीय मन्त्रालयबाट विकास कोषका खातामा रकम आएको २५ दिनसम्म पनि कोषले व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिएको भन्दै व्यवसायीले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका थिए ।

जसमध्ये लुम्बिनी–अनक–खड्का जेभीले १४ करोड ५० लाख ३४ हजार ७७१ रुपैयाँ, लामा–अपेक्स–कमल जित जेभीले १५ करोड ३६ लाख २४ हजार ३५५ रुपैयाँ, रमन–गजुरमुखी–राम जानकी जेभीले ७ करोड ३० लाख ७९ हजार ९५८ रुपैयाँ र खानी–अर्घांखाची–बाबुल जेभीले १२ करोड ४३ लाख ४० हजार २२१ रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघ रुपन्देहीकी अध्यक्ष मञ्जु भुसालले बताइन् ।

भुक्तानी नपाएपछि व्यवसायीहरु पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत असोज ४ गतेदेखि लुम्बिनी विकास कोष परिसरमा कालो ब्यानर सहित धर्नामा बस्न थालेका थिए ।

धर्नाकै क्रममा विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई र सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यमाथि आन्दोलनरत व्यवसायीबाट हातपात र अभद्र व्यवहार भएको थियो ।

पदाधिकारीमाथि हातपात भएपछि कोषले व्यवसायीले माफी नमागेसम्म भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने बताएको थियो ।