रास्वपाले भन्यो : छविलाल जोशीको पक्राउ प्रक्रियासंगत भएन

१३ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीको पक्राउप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आइतबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहकारी प्रकरणबारे विस्तृत छलफल नभएको नेताहरुले बताएका छन् ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनको भन्दा अन्य विषयमा बढी कुरा भएको कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी गराए । बैठकपछि प्रतिक्रिया दिने क्रममा नेताहरुले गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक जोशीलाई पक्राउ गर्दा सरकारको नियत सफा नभएको बताए ।

जोशीलाई किन र के को लागि पक्राउ गरिएको सरकारले प्रष्ट पार्न नसकेको सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलले बताइन् । आफ्नो निजी विचार भन्दै रावलले अनलाइनखबरसँग भनिन्,‘छविलाललाई पक्राउ गर्न हुने/नहुने आफैंमा प्रश्न छ । उहाँलाई समात्नुले सरकारको नियत देखिन्छ नि । छविलाललाई पक्राउ गर्नु षडयन्त्रपूर्ण छ।’

बैठकपछि प्रतिक्रिया दिने क्रममा कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले पूर्वडिआइजी जोशीको पक्राउ प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाए । कुन आधारमा पक्राउ गरिएको हो? भन्दै सरकारसँग जवाफ मागे । प्रक्रिया पूरा नगरी सभापतिलाई पक्राउ गरिए मान्य नहुने झाले बताए ।

नागरिकता प्रकरणले पद नै जाँदा समेत उपनिर्वाचनमा जुटेको उनले बताए । विधिसंगत तरिकाले सरकार प्रस्तुत भए आफूहरुलाई मान्य हुने उनले बताए । ‘सरकार प्रक्रिया पुर्‍याएर आउनुपर्छ । एउटा अनलाइनले लेखेको भरमा पक्राउ गर्ने कुरा हुँदैन,’ झाले भने ।

सहकारी प्रकरणस र त्यससँग जोडिएर सभापतिका विषयमा सामान्य छलफल भएको नेताहरुले जानकारी गराएका छन् । ‘सरकारले नियतवश प्रक्राउ गर्‍यो भने कानुनी र राजनीतिक हिसाबले प्रतिवाद गर्नुपर्छ भनी कुरा भएको छ,’ बैठकमा छलफल भएको बारे कार्यवाहक महामन्त्री बुर्लाकोटीले भने,‘नियत खराब राखेर सरकारले कदम चाले प्रतिकार गर्ने हो ।’ सडक, सदन र विपक्ष मोर्चाबाट प्रतिवाद गरिने उनले बताए ।

६ असोजमा पूर्व डिआइजी जोशी पक्राउ परेपछि रास्वपाका नेता कार्यकर्ता सभापति रवि लामिछाने पक्राउ पर्ने भयले केन्द्रीय कार्यालयमा जम्मा भएका थिए । सभापति लामिछानेप्रति सरकार कानुनी नभई प्रतिशोध राख्ने गरी राजनीतिक ढंगले अघि बढेको रास्वपाको बुझाइ छ ।

बुर्लाकोटी भन्छन्, ‘सरकार पक्राउ गर्ने गरी अब अघि बढ्दैन जस्तो मलाई लाग्छ । पक्राउका लागि सरकारलाई आधार त हुनुपर्‍यो नि।’

अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न खोज्ने र रोकिने कार्य हुँदै आएको रास्वपाको दाबी छ । कानुनी आधार नभएर नै सभापति लामिछानेलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने प्रयासबाट सरकार रोकिएको बुर्लाकोटीले बताए ।