कार्यवाहकले सम्हाल्न नसकेको विपत्

१३ असोज काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ७ असोजमै विशेष बुलेटिन जारी गरेर भोलिपल्टदेखि १२ असोजसम्म सातै प्रदेशमा वर्षा सम्भावना रहेको भन्दै उच्च सतर्कताका लागि सूचित गर्‍यो ।

मौसमविदले नेपालभर यो मनसुन अवधिकै भीषण वर्षाको सम्भावना औंल्याउँदै बिहीबारदेखि आइतबारसम्म ५६ जिल्लालाई रेड जोन अर्थात् अति जोखिम क्षेत्रमा राखेर उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताएका थिए।

यो सूचना तीन तहकै सरकार, सुरक्षा संयन्त्रदेखि विपद् व्यवस्थापन हेर्ने निकायले नपाएका होइनन् । तर विपदपूर्व जति तयारी गर्नुपर्थ्यो, त्यति भएको देखिएन ।

सरकारी संयन्त्रले पुरानै कामचलाउ शैलीमा तयारी थाल्यो । बिहीबार रातिदेखि पानी भीषण पर्न थालेको थियो । तर सरकारले शुक्रबार नदीको सतह बढेको देखेपछि मात्रै काठमाडौंबाट छुट्ने रात्री बस चलाउन रोक लगायो । अनि, नदीको तटीय क्षेत्रमा रहनेहरुलाई सतर्क रहने ‘अर्लट म्यासेज’ पठायो ।त्यस बेलासम्म विपद्सँग जुध्न अबेला भइसकेको थियो ।

शुक्रबार र शनिबार ललितपुर, नुवाकोटको विदुर, ललितपुरको गोदावरी र मकवानपुरको हेटौंडा आसपास यति ठूलो वर्षा भयो कि शनिबार विहान नहुँदै उपत्यकाका नदी किनारका अधिकांश बस्ती डुबिसकेका थिए ।

पूर्व गृहसचिव उमेश मैनाली प्रविधिकै सहायतामा एक हप्ता अघि नै विपदको जोखिमबारे प्रष्ट सूचना हुँदा पनि ठूलो क्षति ब्यहोर्नु परेको र उद्धार तथा राहतमा पुरानै शैली कायम रहेको अवस्था दुखद् भएको बताउँछन् ।

‘हामीले यति धेरै विपद भोगिसक्यौं, तर चेतेनौं,’ उनले भने, ‘सरकारले यसपटक पनि विपद पूर्वको तयारी राम्रोसँग गरेन, उद्धारमा पनि विलम्ब भयो, यो राम्रो भएन ।’

आइतबार साँझसम्म बाढी–पहिरोमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या १७० पुगिसक्यो । ४२ जना अहिले पनि हराइरहेका छन्, ११० घाइतेहरु उपचारत छन् । बीपी तथा पृथ्वी राजमार्गमा सयौं मानिस तीन दिनदेखि अलपत्र परेका छन् ।

बाढी पहिरोले १६ पुलमा क्षति पुग्दा २० राजमार्गका ६९ ठाउँ अवरुद्ध छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म ३ हजार ६ सय २६ को सकुशल उद्धार भएको छ । अझै पनि काठमाडौं उपत्यका र आसपासकै क्षेत्रमा उद्धारको पखाईमा रहेकाहरु थुप्रै छन् ।

काठमाडौंको नागढुंगा नाका नजिकै झ्याप्लेखोलामा पुरिएका बसहरु र त्यसमा सवार यात्रुहरुको ३६ घण्टा घण्टासम्म पनि उद्धार भइसकेको छैन । सीमित स्रोत साधनको प्रयोग गरेर भइरहेको सुस्त गतिको उद्धारले सरकारको कार्यक्षमता र तत्परतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

ढुक्क सिंहदरबार

राजधानीसहित मध्य एवम् पूर्वी नेपाल बाढी र पहिरोको चपेटामा पर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिकाको बोस्टनस्थित हावर्ड विश्वविद्यालयका विद्यार्थीसँग प्रश्नोत्तर गरिरहेका थिए । उसो त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन ४ असोजमै अमेरिका पुगेका ओलीको यो कार्यक्रम पूर्वनिर्धारित थियो ।

१४ असोजमा फर्कने गरी अमेरिका गएका ओलीले उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई कार्यवाहक दिएका थिए । तर ‘कार्यवाहक सरकार’ ले न संकटअघि पूर्वतयारी गरेको देखियो, न संकटपछि उद्धार कार्यमा सिंगो मुलुकलाई होम्न सक्यो ।

सरकारी निकायले नै भीषण वर्षा हुनसक्छ भनिसकेको अवस्थामा जोखिम क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने, त्यहाँ बसोबास गरिरहेकाहरुलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान सकिन्थ्यो । नदीमा पानीको सतह बढ्दा तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सूचना दिने संयन्त्र बनाउन सकिन्थ्यो । तर सरकारले कतिसम्म जोखिम हुनसक्छ भनेर सोध्न समेत आवश्यक ठानेन ।

विपदबारे पूर्वतयारीको लागि समन्वय गर्नुपर्ने निकायविपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिलकुमार पोखरेल आफैं शुक्रबार राति बेलायत उडे । व्यक्तिगत र पारिवारिक काम देखाउँदै उनी सहसचिव बसन्त अधिकारीलाई प्राधिकरणको कमाण्ड छाडेर विदेश गएका हुन् । नियमित नेतृत्व गरिरहरेका सीईओ नै नभएपछि प्राधिकरणले समन्वयका लागि पर्याप्त काम नै गर्न सकेन।

जब सम्भावित जोखिमको आकंलन छैन, त्यस अनुसार पूर्व तयारी हुनै कुरै भएन । शनिबार विहान उद्दारका क्रममा त्यो प्रष्ट देखिन्थ्यो । नदी किनारका बस्तीहरु डुबेपछि तीनवटै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीहरु त खटिए, तर उनीहरुसँग पर्याप्त बोट (डुंगा) र लाइफ ज्याकेट समेत थिएन ।

पूर्वसचिव उमेश मैनाली पूर्वतयारी मात्र होइन, उद्धारमा पनि तीन तहकै सरकारले बलियो पहलकदमी लिन नसकेको बताउँछन् । ‘संघ सरकारको मुख्य दायित्व हो, तर प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि यसमा चुके,’ उनी भन्छन्, ‘विपदपछिको उद्धार र राहतमा पनि काठमाडौंकै स्थानीय तह उदासीन देखिए ।’

मैनालीका अनुसार २०६५ सालमा कोशीमा बाढी आउँदा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्री विजय गच्छदार र गृह सचिवका रुपमा मलाई जे आवश्यक पर्छ, त्यही निर्णय गर्ने अधिकार दिएर विराटनगर नै खटाएको थियो । भन्छन्, ‘सरकारले विपदमा समय लिएर निर्णय गर्ने हैन, आवश्यक परे मन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद सरहको अधिकार दिएर खटाउनुपर्छ ।’

शुक्रबार रातिदेखि नै बाढी पहिरोले देश आक्रान्त भइसक्दा विहान कार्यालय समय सुरु नहुँदासम्म सिंहदरबारमा अधिकांश जिम्मेवार पदाधिकारीहरु उपस्थित नै भएनन् ।

शनिबार विहान १० बजे गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा कमाण्ड पोस्टको पहिलो बैठक बस्यो । बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक र गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडी पनि उपस्थिति थिए । सबैको कुरा सुनेर उनीहरुले तत्काल राहत र उद्धारमा जुट्न निर्देशन दिएका थिए । सडक विभागदेखि स्वास्थ्य विभागसम्मका पदाधिकारीहरु सहभागी बैठकले विपदको जोखिमबारे छलफल गर्‍यो ।

त्यसपछि गृहमन्त्रीले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक राखे । त्यो बैठकमा पनि देशभरको अवस्थाबारे ब्रिफिङ लिने र गृहमन्त्रीबाट निर्देशन दिने काम भयो ।

तर कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंह यो संकटपूर्ण घडीमा कतै अग्रसर देखिएनन् । उनले आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेनन् । मन्त्रीहरुबीच समन्वयका लागि छलफल डाक्न समेत उनले नै दिउँसो २ बजे बोलाए ।

२ बजेर २० मिनेटमा बल्लतल्ल बैठक त सुरु भयो । त्यो बैठक पनि नियमित जस्तै गरी सुरु भयो । संकटको क्षणमा उपस्थितहरुमा कुनै हतारो देखिँदैनथ्यो । सुरुमा गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडीले देशभरको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरे । तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरु बोले ।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि थिए, तर उनी बोलेनन् । अरु मन्त्रीका साथै सचिहरुले पालैपालो धारणा राखे । बैठकका एक सहभागीका अनुसार छलफलको दृश्य यस्तो थियो कि यो कुनै विचार गोष्ठी हो, जसमा सबैले आफ्नो विचार राख्छन् ।

हभागीहरुले लम्बेतान मन्तव्य राख्ने क्रममा बैठक साँझ पाँच बजेतिर टुंगियो । त्यसैले उपत्यकाका बाढी प्रभावितहरुका लागि राहत, अनि राजमार्गमा अलपत्र परेकाहरुको हेलिकप्टरबाट उद्दार गर्ने समय नै भएन ।

उता दुई दिनदेखि राजमार्गमा अलपत्र परेका यात्रुहरु भोकभोकै थिए । ससाना बालबालिका, बृद्धबृद्धा मात्र होइन, विरामीको समेत उद्दार हुन सकेन । त्यही कारण दुई जनाको त एम्बुलेन्समै मृत्यु भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक खोइ ?

विडम्बना के छ भने यस्तो राष्ट्रिय विपदको बलमा अझै मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाइएको छैन । मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर निर्णयहरु नगर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु राहत कसरी वितरण गर्ने भन्नेमा अलमलिएका छन् । अत्यावश्यक अवस्थामा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाउन सक्ने भएपनि अहिले सरकारले त्यो आवश्यक देखेको छैन ।

उद्धारपछि अब राहतको विषय पनि उत्तिकै पेचिलो बन्ने अवस्था छ । यसका लागि सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट एकद्वार प्रणाली सहितका व्यवस्थापकीय निर्णयहरु गर्नपर्ने मत विपद् प्राधिकरणका अधिकारीहरुको छ ।

हालको व्यवस्थाअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले तत्काल विपद् प्रभावितलाई राहतका लागि १५ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म दिन सक्छन् । हाल घर नभएकालाई अस्थायी आवासका लागि २५ हजारसम्म तत्कालै दिन सक्छन् । थप आवश्यक परे अर्को २५ हजार रुपैयाँ पनि दिन सक्छन् ।

तर गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु यस्ता विषयमा यसअघि मन्त्रिपरिषदबाटै निर्देशनात्मक निर्णयहरु हुने गरेकाले उनीहरु निर्देशनको प्रतिक्षामा बस्ने जोखिम देख्छन् । त्यसो भएमा बाढी तथा पहिरो प्रभावितले समयमै राहत पनि नपाउने सम्भावना समेत छ ।

सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा पर्याप्त स्रोत नभएकाले बजेटबारे पनि अन्योल छन् । बजेटको समस्या जिल्लामा मात्रै छैन ।

अधिकारीहरुका अनुसार विपद व्यवस्थापन कोषमा ६ अर्ब बजेट त छ, तर उद्धारका काममा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले समेत यो रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छैन ।

यो बेला प्रधामनन्त्री कार्यालयको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पैसा थुप्रिएको छ । त्यो कोषमा बाढी पीडितका लागि सहयोग गर्न चाहनेले पैसा जम्मा गर्न सक्छन् । तर कोषमा सहयोग आह्वान गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै निर्णय हुनुपर्छ । ‘कोषमा तत्काल सहयोग जम्मा गर्न नथाले बाढी पीडितका नाममा बाहिर पैसा जम्मा गर्न सुरु हुन्छ र जथाभवी सुगम क्षेत्रमा मात्रै राहत पुग्ने अवस्था हुन्छ,’ गृहका एक अधिकारी भन्छन् ।

विपदका बेला मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर तत्काल विपद प्रतिकार्यमा उत्रिन, उद्धारमा खटिन, राष्ट्रसेवकलाई कार्यक्षेत्र नछाड्न, राहत उपलब्ध गराउन निर्देशनहरु दिननुपर्ने हो । ‘मन्त्रिपरिषद अभिभावक हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘उसले विपदमा परेकासँग हामी छौं भन्ने सन्देश पनि दिन सकेन ।’

अहिले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने केन्द्रीय विपद व्यवस्थापन परिषदको बैठक पनि बसेको छैन । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सो परिषद बैठक पनि बोलाएका छैनन् । यसका कारण अहिलेसम्म विपदबाट क्षति कति भयो भन्ने थाहा पाउन डिटेल ड्यामेज एसेस्मेन्ट’ सुरु गर्न नै अलमल हुँदैछ ।

विपद् व्यवस्थापन विज्ञ एवं पूर्वमन्त्री डा. गंगालाल तुलाधार यो संकटको मुख्य समस्या नै समन्वय नहुनु रहेको बताउँछन् । ‘विपद प्रतिकार्य बैठकहरुमा सम्भावित प्रकोपबाट उद्धार गर्ने सबै निकार्य चुस्त छन् भनेर बिफ्रिङ गर्ने गरिएको थियो’, उनले भने, ‘तर जब संकट आयो, त्यै रानी मै रानी जस्तो भयो । समन्वय फिटिक्कै देखिएन ।’

चर्को आलोचना

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहको काँधमा यो संकटविरुद्ध सिंगो समाजलाई तत्काल एकताबद्ध उद्धार कार्य, राहत वितरण र अस्थायी पुनस्र्थापनामा होम्नुपर्ने दायित्व छ । उनले सर्वदलीय बैठक समेत राख्न ढिलाइ गर्दैगर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वदलीय बैठक डाके । त्यसपछि सिंहले सर्वदलीय बैठक बोलाएको खबर बाहिर आएपछि प्रचण्डले आफ्नो बैठक रोके ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा अधिकांश दलले सरकारी प्रवृत्तिको आलोचना गरेका छन् । माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेत भन्छन्, ‘पूर्वानुमानका आधारमा सरकारले गर्नुपर्ने पूर्व तयारी गर्न कमी रहेको महसुस हामीले गर्‍यौं। खोज र उद्दारमा पनि सुस्तता देखियो ।’

स्वयं सरकारको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस विपतको पूर्व तयारीका साथै उद्धार तथा राहत कार्यप्रति सन्तुष्ट छैन । आइतबार बसेको कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठकमा नेताहरुले राजधानी शहरकै संकटमा विलम्ब भएको उद्धार कार्यप्रति चित्त नबुझाएका नेताहरुले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह र गृहमन्त्री रमेश लेखकको जवाफ मागेका थिए ।

सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको उक्त बैठकमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंह र गृहमन्त्री लेखकले सकेसम्म प्रयत्न गरेको बताएका थिए । ‘गर्नसक्ने जति सरकारले गरेको हो । ५० वर्षपछि यस्तो प्राकृतिक विपत्ति आएको छ, यो प्रकारको दैवी प्रकोपका बारेमा अभ्यस्त थिएनौं’, सिंह र लेखकको जवाफ मिल्दो थियो ।

सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले भने सरकारी प्रयासको बचाउ गरेको छ । उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, महासचिव शंकर पोखरेल लगायत नेताहरु सम्मिलित एमालेको बैठकले उद्धार कार्य प्रशंसनीय रहेको निष्कर्ष नै निकाल्यो । विपद् व्यवस्थापन तथा स्वयसेवा विभागका प्रमुख खिमलाल भट्टराईले भने, ‘हामीले उद्धार कार्य प्रशंसनीय रहेकाले सरकार, सुरक्षा निकायहरु, पार्टीका कमिटीहरु, जनसंगठनहरु र अन्य सामाजिक संघसंस्थाहरुको उच्च प्रशंसा गरेका छौं ।’

तर विनाशकारी वर्षाका कारण उत्पन्न संकटबारे निर्णय लिन सरकारले समयमा निर्णय लिन मात्रै होइन, यसबारेका पर्याप्त सूचना लिएर प्रतिकार्यमा जुट्न सरकार असफल देखिन्छ । अझै पनि बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा तर कति मानिस हराइरहेका छन्, कहाँ उद्धारको खाँचो छ भन्नेबारे आइतबार दिउँसोसम्म स्पष्ट सूचना सरकारी संयन्त्रसँग छैन ।

देशमा तीन तहका ७६१ सरकार छन्, जनप्रतिनिधि नभएको वडा छैन । सुरक्षा निकायसँग बेग्लै संयन्त्र छ । ठूला राजनीतिक दलहरुसँग टोलसम्म कमिटी र नेता–कार्यकर्ता छन् । स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक संघसंस्थाहरुको संरचना छ । ट्रेड युनियनहरुको देशव्यापी जालो छ । तर अहिलेसम्म तीन तहकै ७६१ वटै सरकारहरुबीच पर्याप्त समन्वय छैन ।

‘मौसम विज्ञान विभागले सूचना जारी गरेछि काम फत्ते गरेको सम्झियो, नागरिकहरु ढुक्क भएर बसे’ विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. तुलाधर भन्छन्, ‘ठाउँ–ठाउँमा प्रहरी र डोजर छ भनेर गृह मन्त्रालयले पनि रेडजोनमा गर्नुपर्ने आवश्यक काम गरेन ।’