‘बिना आधार मन्त्रिपरिषदको निर्णयको नियतमाथि प्रश्न उठाउन मिल्दैन’

१४ असोज, काठमाडौं । विशेष अदालतले संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर गरेको काममा मन्त्रिपरिषदलाई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति हुने व्याख्या गरेको छ । उसले अपवाद बाहेकको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयको नियतमाथि प्रश्न उठाउन नहुने भन्दै अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

ललिता निवासको जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै विशेष अदालतले कार्यकारिणी (प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्)ले संविधानको परिधिभित्र गरेको काममा अनुसन्धान र अभियोजन हुन नसक्ने औंल्याएको हो ।

ललिता निवासको जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दा लैजाँदा अख्तियारले ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गुरुयोजना’ नै बदनियतपूर्ण भनी प्रश्न उठाएको थियो । अख्तियारको त्यही दाबीमाथि व्याख्या गर्दै विशेष अदालतले कार्यकारिणीले गरेको काममा संविधान र कानुन विपरित नभएसम्म त्यसको नियतमाथि प्रश्न उठाउन नहुने व्याख्या गरेको हो ।

अदालत प्रधानमन्त्रीको नियतभित्र प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै विशेष अदालतले त्यसरी पसेमा कार्यकारिणीले कानुनी सीमा नाघेर गरेका अरु काममा समेत नियतमाथि प्रश्न उठ्ने र त्यसले कार्यकारिणी प्रमुखलाई जिम्मेवारी बहन गर्न अप्ठेरो हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

‘अनुचित हस्तक्षेपकारी छानबिनले प्रष्ट रुपमा अख्तियारी भित्रको देखिने कार्यहरु बदनियतको कोरा आरोपको आधारमा मात्र पनि न्यायिक छानबिनको ढोका खुल्नेछ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै कार्यमा कानुनको उल्लंघन भएको आरोपको आधारमा मात्र पनि अख्तियारी बाहिरको कार्य हो भन्न मिल्दैन । कानुनी त्रुटि रहेका आरोपित हरेक काम उपर प्रधानमन्त्री छानबिनको घेराभित्र पर्ने हुन्छ जसले (संवैधानिक) उन्मुक्तिको परिधि नै खस्किन सक्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले ओहोदा बाहिरको काम गरेमा उन्मुक्ति पाउन नसक्ने भन्दै विशेष अदालतले ओहोदा बाहिरको काममा अनुसन्धान गर्न पनि बाधा नहुने औंल्याएको छ । तर प्रधानमन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्दा उसको संवैधानिक जिम्मेवारीको हेक्का राख्नुपर्ने भनी विशेष अदालतले अख्तियारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई मुख्य संवैधानिक अधिकार भित्रको ओहदाको कार्यमा पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त  र ओहदाको बाह्य परिधिभित्रको कार्यमा कमसेकम अनुमानित उन्मुक्ति प्राप्त छ’, विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘हाम्रो शक्ति पृथकीकरणको संवैधानिक संरचना अनुसार मन्त्रिपरिषद्लाई निर्णायक र निरपेक्ष अधिकार अन्तर्गत गरिएका कार्यउपर फौजदारी अभियोजनबाट पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त छ ।’

बिना हिचकिचाहट आफ्नो संवैधानिक र कानुनी कर्तव्य सम्पादन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई उसको कामकारबाहीमा उन्मुक्ति दिइएको हुने भन्दै विशेष अदालतले त्यसो नभए डर र त्रासका कारण उसले कामै गर्न नसक्ने खतरा औंल्याएको छ ।

‘सम्भाव्य अभियोजनको घेराभित्र परी निर्णय लिँदा प्रधानमन्त्रीले निष्पक्ष र भयमुक्त रही ओहदाको कर्तव्य निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्था आउने भई सरकारको प्रभावकारी क्रियाशिलता उपर नै ठूलो जोखिम उत्पन्न हुन्छ’, विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘(अन्यथा)पूर्पक्षमा बस्नुपर्ने, निर्णय पर्खिनुपर्ने र सजाय खेप्नुपर्ने खतराले कार्यकारिणी निर्णय निरुत्साहित हुन सक्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो काम गर्दा फौजदारी अभियोजनबाट उन्मुक्ति नपाउने हो भने निर्भीक र निसंकोच रुपमा काम गर्न नसक्ने भन्दै विशेष अदालतले जुनसुकै निर्णयमा प्रधानमन्त्री अनुसन्धानको दायरामा पर्नु स्वतन्त्र कार्यपालिकाको निम्ति घातक हुने औंल्याएको हो ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई संविधानबाट प्राप्त अधिकारको प्रयोगको सम्बन्धमा फौजदारी अभियोजन हुने गरी संसदले ऐन बनाउन सक्दैन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘न त यस्ता कुरा निरुपण हुने फौजदारी अभियोगमा अदालतले निर्णय नै दिन मिल्छ ।’

कार्यकारिणी अधिकारको सूचि कुनै निश्चित परिभाषाभित्र सीमित गर्न नमिल्ने भन्दै विशेष अदालतले अख्तियारबाट समेत अभियोगमा त्यसखालको आधार र प्रमाण पेश नभएको औंल्याएको छ । प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको गुरुयोजना कार्यकारिणी अधिकारभित्रै पर्ने व्याख्या छ ।

‘गुरुयोजनाको औचित्य माथि नै प्रश्न उठाइ मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । त्यो काम कुन कानुनले निषेधित हो वा मन्त्रिपरिषद्को अख्तियारी नपुगेको हो? अख्तियारले पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन,’ विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘गुरुयोजनाको औचित्यमा प्रश्न उठाएको हदसम्म अख्तियारको दाबी सर्वथा क्षेत्राधिकारविहीन देखिन्छ । यस प्रकारका राजनीतिक विषय यस अदालतबाट न्याय निरुपणयोग्य पनि होइन ।’

विशेष अदालतले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा गरेका सरकारी काममा फौजदारी अभियोजनबाट उन्मुक्ति पाउने व्याख्या गरेको छ । अनि कतिपय निर्णयमा कानुनी प्रश्न उठेकै आधारमा निर्णयको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउन नहुने भनी ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालीन सरकारले २०६६ र ६७ सालमा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गर्‍यो । विशिष्ठ व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने गुरुयोजना नाम दिई जस्ता विस्तार गर्ने उक्त योजनामाथि अख्तियारले नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री निवास बाहिर पर्ने ललितानिवासको जग्गा कम्पाउण्डभित्र पार्ने र त्यहाँ रहेका मोही तथा अरू जग्गाधनीलाई बाहिरको सरकारी जग्गा दिएर शोध भर्ना गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यो निर्णयका कारण नक्कली मोही, जग्गाधनी लगायतले सरकारी जग्गा पाए ।

नक्कली मोही, जग्गाधनी लगायत निजी जग्गाको प्लटिङमा पुग्ने बाटो बनाउन करिब २५ रोपनी जग्गा प्रयोग भयो । भुमिसुधार कार्यालयबाट निर्णय हुनुपर्नेमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय थियो ।

उक्त निर्णयका कारण पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको आलोचना हुने गरेको छ । अख्तियारले नेपालमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि मुद्दा दायर गर्दा निर्णयको नियतमाथि प्रश्न उठाई भूमाफियालाई अनुकुल हुने गरी भएको निर्णय भनी निष्कर्ष निकालेको थियो । विशेष अदालतले यही विषयमा व्याख्या गर्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णयको नियतमाथि प्रश्न उठाउन नहुने भनेको हो ।

‘गुरुयोजनामा परेको विषय निवास परिसर विस्तारको कार्य र विस्तारित क्षेत्रको दक्षिणतर्फ बाटो निर्माणको कार्य मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारिणी अधिकार भित्र नै पर्ने देखिन्छ’, विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘सोको औचित्यमा प्रवेश गरी गुरुयोजनालाई नै छानबिन र अनुसन्धानको विषय बनाउन मिल्दैन ।’