न्यूयोर्कमा प्रधानमन्त्रीको विरोध : ‘टिप अफ द आइसवर्ग’ मात्रै

प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभामा भाग लिन जानुभएको थियो । साधारण सभामा सम्बोधनका साथै केही अन्य कार्यक्रम पनि राखिएको थियो । राष्ट्रप्रमुखले साधारण सभामा सम्बोधन ‘रिचुअल’ हो । ९ दिन अमेरिका बस्ने भनिएकोले कार्यक्रम लामै थियो ।

प्रस्थानअघि जतिसुकै ‘प्रचारप्रसार गरिए पनि’ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेट एक मात्र उपलब्धिमूलक मान्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण चाहेजति सफल हुन सकेन । न्यूयोर्क बस्ने नेपाली समुदायलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम हुनै सकेन ।

नेपालीहरूबाटै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको विरोध भयो । ‘फिर्ता गइहाल्’ भन्ने नारा लाग्यो । ‘सुरक्षा थ्रेट’ भनेर ‘फेस सेभ’ गरियो । ‘सुरक्षा थ्रेट’ नभई ‘सुज थ्रेट’ जस्तो वातावरण युट्यूबमा देखियो । ‘सुज थ्रेट’ अमेरिकाको राष्ट्रपति जर्ज बुश जुनियरलाई इराकमा भएकै थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपालकै अनुरोधमा भेटिएको हो । भारतीय प्रधानमन्त्रीको समय नभएकोले भेट्न मुस्किल हुने जस्तो देखिए पनि पटक-पटक नेपालले अनुरोध गरेको नेपाली मिडियाबाटै देखियो । मोदीसँगको भेटले कम्तीमा नेपाल-भारत सम्बन्धमा ‘आइस ब्रेक’ भएको मान्नुपर्छ ।

अमेरिकी विश्वविद्यालयमा सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीजी ‘प्राज्ञिक’ मानेर ती विश्वविद्यालयमा दीक्षित हुने विद्यार्थीको ‘कन्भोकेसन’ मा अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट निम्तो गरिएको होइन । नेपालीहरूकै अग्रसरतामा भेटघाट तयार गरिएको हो ।

अन्य भेटमा राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेससँगको भेट ठूलो उपलब्धि होइन । उनी त होस्ट नै भएकोले सबैसँग भेट्नु सामान्य घटना हो । अमेरिकी राष्ट्रपतिले दिएको ‘रिसेप्सन’ मा सहभागी हुनु पनि सामान्य हो ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई ह्वाइट हाउसमा निम्ता गरेर रात्रिभोज दिएको होइन, सामूहिक सामान्य भेटघाट हो । सम्बोधन अंगे्रजी भाषामा नै हुनुपर्छ भन्ने थिएन । भारतका नरेन्द्र मोदीले जस्तो अनुवादक राखेर नेपालीमा सम्बोधन गरेको भए राम्रो हुनेथियो ।

न्यूयोर्कमा बस्ने नेपालीले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री विरुद्ध कडा शब्दमा नारा लगाएर विरोध गरेको सामाजिक सञ्जालबाट देखियो । प्रजातन्त्रमा विरोध र कालो झण्डा देखाउनु वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको एउटा रूप हो जुन सामान्य मानिन्छ ।

कालो झण्डा देखाउने भनिएको धेरै स्वदेशी मिडियाले नेपाली जनतालाई सूचित गरेनन् । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले आयोजना गरिने हलमा जाने आँट गर्नुभएन भन्ने सामाजिक सञ्जालबाटै जानकारी पाइयो । यी घटनालाई दुई फरक दृष्टिबाट हेरियो ।

एकथरीको दृष्टिकोण विदेशमा विरोध गर्न नहुने भन्ने छ भने अर्कोथरीको विरोध छ । तर, वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता भएकोले कानूनले दिन्छ भने स्वदेश, विदेश जहाँ पनि विरोध गर्न पाइन्छ भन्ने कुरामा लेखक विश्वास गर्दछ । त्यसैले न्यूयोर्कमा भएको विरोध प्रजातन्त्रकै एक उदाहरण हो ।

मिडियाबाट देख्दा प्रदर्शन शान्तिपूर्वक भएको देखिएकोले वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको प्रयोग मान्नुपर्छ । प्रदर्शन गर्ने नेपालीले न्यूयोर्कमा त्यहाँको संविधान र कानून अनुसार आफ्नो संवैधानिक हक प्रयोग गरेका हुन् । सम्बन्धित देशको कानूनले दिएकोले विरोध गर्नु ‘प्रजातान्त्रिक अधिकार’ को प्रयोग हो ।

यो विरोधलाई नेपाल सरकारले मात्र होइन सरकारलाई समर्थन गर्ने नेपाली कांग्रेस र एमालेकै अन्य कार्यकर्ताले गाली गर्ने होइन समर्थन गर्नुपर्छ । त्यहाँ गरिएको प्रजातान्त्रिक अभ्यास हामीले पनि सिक्नुपर्छ । नेपाल सरकारले प्रजातन्त्र भनेको कस्तो हुनुपर्छ त्यो घटनाबाट बुझ्नुपर्छ । दुवै ठूला दलले न्यूयोर्कको विरोधलाई वर्तमान सरकारप्रतिको अलोकप्रियताको जनमत मान्नुपर्छ । निष्पक्ष भएर विश्लेषण गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको विरोध किन गरे होलान् तथा विरोध गर्नाको कारणको जवाफ स्वतः पाइन्छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीको न्यूयोर्क बस्ने भारतीयहरूले ठूलो स्वागत गरे । दक्षिणएशियाका दुई छिमेकी नेपाल र भारत हुन् । नेपाल सानो छ, भारत ठूलो । अर्थतन्त्र पनि त्यस्तै छ । वैदेशिक सम्बन्ध, सैन्य शक्ति लगायत सबै कुरामा नेपाल सानो छ । भारतभन्दा गरिब, कम विकसित पनि छ । तर न्यूयोर्क बस्ने भारतीयले आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई दिलैदेखि स्वागत र सम्मान गरे । फरक त्यहीं बस्ने नेपालीले दिलैदेखि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई न्यूयोर्क छाडिहाल् भन्ने नारा लगाए । यसको जवाफ खोज्ने होइन विरोधको कारण बुझ्नुपर्छ ।

नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतले आर्थिक विकास गरेको छ । भारतको प्रधानमन्त्री भारतको लागि सेतो हात्ती बनेका छैनन्, देश सेवा गरेका छन् । विश्वमा चर्चित र लोकप्रिय नेता छन् । कुनै काण्डमा मुछिएका छैनन् । तर, नेपालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू दर्जनौं काण्डमा डुबेका छन् । शक्तिको आडले मात्र बचेका छन् । सोझा नेपालीलाई भाषणबाट झुक्याएका छन्  ।

नेपालीलाई थाहा छ तर जेल जाने डरले बोल्न सक्दैनन् । नेपालीहरू इमानदार र स्वाभिमान जात भनेर विश्वमा चिनिन्छन् । त्यस्तो सहनशील नेपालीले अमेरिकामा पुगेका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई ‘फिर्ता गइहाल्’ भनेर विरोध गर्नुको कारण नै नेता अनुत्पादक, दर्जनौं काण्ड र भ्रष्टाचारमा नाम आएका सेतो हात्ती बनेकोले हो ।

संविधान लागू भएको १० वर्ष भयो । १० वर्षमा सबभन्दा बढी शासन गर्ने प्रधानमन्त्री ओली नै हुन् । नरेन्द्र मोदीको शासनकालमा १० वर्षमा भारत कति माथि पुग्यो । तर १० वर्ष केपी ओलीको शासनमा नेपाल झन् तल गिरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रधानमन्त्रीको बारेमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल र फ्रान्सको ‘ले मो’ ले के भनेको छ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरेर लेखक आलो घाउमा नुन-खुर्सानी थप्न चाहँदैन । त्यही कारणले न्यूयोर्कमा नेपालीले विरोध गरेका हुन् भन्न सकिन्छ ।

नेपाली जनता र राजनीतिक दलले चाहे जस्तो संविधान बनेको छ । नेताहरूले चुनावमा दिएको आश्वासनमा आश, भर र विश्वास गरेर मत दिएर जिताए । गणतन्त्र आएको १५ वर्ष भयो । देशवासीले प्रत्येक दिन, महिना समुन्नतिको आश गरे । देशले विकास गर्ला, भ्रष्टाचारीहरू जेल जालान्, रोजगारी सृजना होला भन्ने आश गरे ।

नेताका आसेपासेको चाकडी गरेर होइन आफ्नै क्षमता र ज्ञान अनुसार योग्यताको भरमा काम पाइन्छ कि भन्ने आश गरेका थिए । तर निराशामा बित्यो । सामान्य नागरिक दिनदिनै झन्झ-न् गरिब, भोका र दुःख पाएका छन् ।

नेता र तिनका परिवार, आसेपासे धनी बने । आसेपासेको सिफारिस नभई सामान्य नागरिकको केही काम नै नहुने भयो । त्यसैले नेपाली युवायुवती पढ्न, कामको खोजी गर्न विदेश जानु परेको हो । न्यूयोर्कमा जसले विरोध गरे यस्तै नेपालीले विरोध गरेको हो र विरोध गर्ने कारण पनि यही मान्न सकिन्छ ।

अझ अमेरिकामा त कति दलाललाई लाखौं पैसा खुवाएर ‘अमेजोन रेन फरेस्ट’ बाट लुकीछिपी अमेरिका छिरेका पनि हुन सक्छन् । नेपालमा सुशासन र विकास भएको भए त्यसरी पुग्नुपर्ने थिएन । यही कारणले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री न्यूयोर्कमा ‘ह्यूमिलिएट’ भएर आउनुभयो होला । अब पनि नचेत्ने, पश्चात्ताप नगर्ने, नसुध्रिने, राजीनामा नगर्ने हो भने नेपाल बंगलादेश बन्न सक्छ ।

न्यूयोर्क बस्ने नेपालीको विरोध ‘टिप अफ द आइसवर्ग’ मात्र हो । खाडी मुलुक मलेसिया, दक्षिणकोरिया लगायत विश्वका अन्य भागमा जहाँ-जहाँ नेपाली श्रम गर्न गएका छन् बाध्यतावश गएका छन् । देशमा सुशासन दिने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, विकासको जग बसाल्ने, रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने र कामको लागि घूस खुवाउनु नपर्ने गर्ने हो भने ‘रिभर्स माइग्रेसन’ हुन्छ ।

विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले जुत्ताले हान्ने हुन् कि, कालो झण्डा देखाउने हुन् कि भनेर डराउनुपर्दैन । गणतन्त्रको मतलब नेता कानूनभन्दा माथि हुने अनि जनता रैती बन्ने प्रणाली होइन । गणतन्त्रको मतलब नेताको पति, पुत्र, पत्नी, सालासाली आदि भीआईपी बन्ने अनि जनता रैती हुने होइन ।

गणतन्त्रको मतलब नेतालाई भ्रष्टाचार गर्न छुट दिने, जनतालाई कैद गर्ने भन्ने होइन । ताजा उदाहरण त गिरीबन्धु टी इस्टेट र नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डलाई लिन सकिन्छ । नेपालमा गणतन्त्र भनेको यसरी बुझिएको छ ।

एकातिर बेरोजगारी, गरिबी, उपचारविहीन भोका-नाङ्गा जनता हुने अर्कोतिर नेताहरू सेतो हात्ती बनेर पदमा बसेका छन् । उपचार गर्न व्यापारीको खर्चमा ‘आसियान देश’ जानु मामुली भयो । आफ्नो आम्दानी छैन । विदेशी मुद्रा र उपचार खर्च देखाउन नपर्ने, उपचार गर्न जाँदा विदेशी मुद्रा सटही बैंकबाट लिन नपर्ने तर व्यापारीको खर्चमा उपचार गरेर आउँछन् । यसरी भ्रष्टाचारको प्रमाण आफैं बोलिरहेको छ तर कारबाही हुँदैन । कारबाही गर्‍यो भने कारबाही गर्नेको जागिर जान्छ । भोक, रोग, गरिब बेरोजगारी, सोझासाझालाई धैर्य गर, चुच्चे रेल आउँछ, पानीजहाजमा नेपाली झण्डा फर्फराउँछ, सडकमा गरिब कोही हुँदैन जस्ता फटाहा कुरा गरेर झुक्याइएको छ ।

गरिब देशमा समस्या हुन्छन् । समस्या विकासद्वारा हटाइन्छ । सरकार भनेकै यस्ता समस्या सुधारको लागि हो, आफैं सेता हात्ती बन्नको लागि होइन । यिनै कारणले गर्दा नेपाली न्यूयोर्क पुग्नु परेको र आफ्नै देशको प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको विरोध गर्नु परेको हो ।

हरेक विरोधमा कारण र माग हुन्छ । रहरले विरोध गरिंदैन । बाध्यता, दुःख र समस्याले विरोध गरिन्छ । न्यूयोर्कमा नेपालका नेता भ्रष्ट र सेता हात्ती भए, वृद्ध भए, भिजन भएन, देशले विकास गर्न सकेन, देशलाई नेतृत्व दिन सकेनन्, नेताकै कारण अमेरिका आएर दुःख गर्नुपर्‍यो भनेर आक्रोश पोखेको हो ।

यी अमेरिकी सरकार र राष्ट्रपतिलाई सुनाउने कुरा थिएनन् । अमेरिकाले त ती नेपालीलाई भिसा दिएर काम गर्न दिएर गुन लगाएको छ । उक्त विरोध अमेरिकासँगको विरोध होइन । विरोध नेपाली नेता विरुद्धको हो । अमेरिकी कानूनले विरोध गर्न दिन्छ । न्यूयोर्क बस्ने नेपालीले प्रधानमन्त्री अमेरिका गएको मौका पाएर विरोध गरे ।

सरकारले नेपालभित्र अवसर सृजना गरिदिएको भए आज नेपाली सायद आफ्नो देश छोडेर त्यहाँ जाने थिएनन् । आज नेपालको नेता भारतको नरेन्द्र मोदी र परराष्ट्र मन्त्री एस जयशंकर जस्तो भइदिएको भए न्यूयोर्कमा रहेका नेपालीले विरोध गर्ने थिएनन् । उक्त विरोध नेपालमा भएको भए आज ती विरोध गर्नेहरू जेल जाने थिए ।

एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको कार्यक्रम अधूरो भयो । यति भएपछि पदमा बस्न नैतिकताले मिल्ला र ? विचार गर्नुपर्ने हो कि ? प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले गर्दा आज नेपाल र नेपालीको विश्वमा नै बेइज्जत भएको छ ।

यो विरोध राजनीतिक होइन । नेपालमा कुशासन, भ्रष्टाचार र नेता सेतो हात्ती बनेकोले विरोध गरेको हो । ‘सुरक्षा खतरा’ नभई ‘सुज खतरा’ भनेर बुझ्नुपर्छ ।

दुई ठूला दल मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले जनतालाई कतिसम्म बदमासी गरिरहेका छन् भने संविधान संशोधनको नारामा संविधानले नचिन्ने ‘राजनीतिक सहमतिको सरकार’ र ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रमको ललिपप’ देखाइरहेका छन् ।

दुई वर्षमा चार वटा सरकार बने । एमाले-माओवादी, कांग्रेस-माओवादी, पुनः एमाले-माओवादी, आज कांग्रेस-एमाले । एउटै व्यक्ति ‘डिक्टेटर’ बनेर धेरै पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उपलब्धि, भाषणमा सीमित छ । विकासको लागि कानुनी पूर्वाधारहरू पञ्चायतकालमा नै बनेका थिए । त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । सत्ताको लडाइँमा नै समय बित्यो । विकासमा छिमेकी बंगलादेश अगाडि छ । नेपाल भ्रष्टाचार र सत्ता परिवर्तनमा अगाडि छ .

विकासको लागि सरकारमा स्थायित्व आवश्यक पर्छ । स्थायित्व राजनीतिक व्यवस्था अनुसार अमेरिकी प्रणालीमा पहिलो र दोस्रो गरेर ८ वर्षको हुन्छ । संसदीय प्रणालीमा ५ वर्ष एक अवधि र काम जनताले चित्त बुझाए भने असीमित ५ वर्षको हुन्छ । यही अवधि हो विकास र स्थायित्वको जग बसाल्ने ।

विकासको जग राष्ट्रप्रमुखको संसद्मा नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधनबाट बन्छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई साझा न्यूनतम कार्यक्रमले प्रतिस्थापन गरिंदैन । नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी बन्यो । हाम्रोमा नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ ले प्रतिस्थापन गर्छ ।

नीति तथा कार्यक्रम सफल बनाउने प्रधानमन्त्रीले हो । सफलताले नै प्रधानमन्त्रीलाई पटक-पटक प्रधानमन्त्री बनाउँछ । नीति तथा कार्यक्रम लागू नहुनु नै नेतृत्व असफल र अक्षम हो । संविधानले सरकारको स्थायित्वको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर सत्ताको लोभले सरकारलाई अस्थिर बनाइयो । आजको सरकार अस्थिरताको अवैध बच्चा हो ।

संसदीय प्रजातन्त्रमा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’, ‘राष्ट्रिय सरकार’, ‘सर्वदलीय सरकार’ वा ‘राजनीतिक सहमतिको सरकार’ भन्ने नै हँुदैन । ‘बहुमत प्राप्त दलको सरकार’, ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको सरकार’, ‘सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको सरकार’ र ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यहरूको सरकार’ मात्र हुन्छ ।

कार्य भन्दा मनसाय खराब हुन्छ । कांग्रेस र एमाले बीच ७ बुँदे सहमतिको नं. ३ मा बाहेक सबै बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण’ गर्ने उल्लेख छ । नं. ६ मा ‘अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराउने’ उल्लेख छ । दुई दलले ‘राजनीतिक सहमति’ भन्ने शब्द लेखेनन् तर सरकार अन्तरिम संविधान २०६३ को दफा ३८(१) को ‘ह्याङओभर’ ले बनेको हो ।

अन्तरिम संविधान संविधानसभाबाट संविधान लेख्नका लागि बनेकोले ‘राजनीतिक सहमतिको सरकार’ को व्यवस्था गरियो । संविधान लागू भएपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सदाको लागि बन्द भयो । चुनावमा बढी मत पाउनेले सरकार बनाउँछ ।

ठूलो दल विपक्षीमा बस्यो भने दोस्रो ठूलो दल सरकारमा बस्छ । दोस्रो ठूलो दल सरकारमा बस्यो भने पहिलो ठूलो दल विपक्षीमा बस्छ । संसद् सरकार दिन सक्ने अवस्थामा ‘राजनीतिक सहमति’ को सरकार बनाउनु भनेको संविधान उल्लंघन हो ।

भारतमा १९६२ मा चीनसँग युद्ध भयो । १९६५ र १९७१ मा पाकिस्तानसँग युद्ध भयो । १९९९ मा कार्गिल युद्ध भयो । बम्बई र दिल्लीमा संसद् भवनमै आतंककारी हमला भयो । तर कंग्रेस र बीजेपी दुई दल मिलेर राष्ट्रिय सरकार बनाएनन् । यस्तै इन्दिरा गान्धी मारिंदा जनता अनियन्त्रित भएर सडकमा उत्रिए । शान्ति र व्यवस्थामा संकट पर्ने जस्तो देखियो । पञ्जाब जलिरहेको थियो । तर पनि राष्ट्रिय सरकारको खोजी भएन ।

श्रीलंकाका कारण राजीव गान्धीको हत्या भयो । राजीव गान्धी मारिंदा भारतीय जनता अनियन्त्रित सडकमा उत्रिए । राष्ट्रपति आर. बेंकटरमनले ‘राष्ट्रिय सरकार’ बनाउन सुझाव दिनुभयो । उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयी, भीपी सिंह जस्ता व्यक्तित्व र चर्चित वकिल नानी पाल्खिवालाले पनि सहमतिको सरकार बनाउन सल्लाह दिनुभयो, तर प्रजातन्त्र मासिन्छ भनेर बनाइएन ।

‘कामचलाउ सरकार’ गठन नहुने अवस्था र चुनाव सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र राष्ट्रिय सरकार गठन गरिन्छ । बेलायतमा १९३१ मा ‘र्‍यामसे म्याकडोनाल्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा जर्ज पाँचौं राजा थिए । संकटमा परेकोले प्रधानमन्त्री राजीनामा दिन गए ।

राजीनामा नगर्नु, राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नु भनेर सुझाव दिए । भारतमा त्यही नजिरलाई लिएर राष्ट्रिय सरकारको कुरा उठ्यो । तर गठन गरिएन । (हेर्नुहोस् द कन्स्टिच्यूसन अफ इण्डिया-जेन/शीर्षक नेशनल गभर्मेन्ट र टि.के. टोप-कन्स्टिच्यूसन ल अफ इण्डिया)

यसैले ‘राजनीतिक सहमतिमा सरकार गठन’ गर्न मिल्दैन । यो दुई दलको षड्यन्त्र थियो । सरकार ‘फ्रड अन द कन्स्टिच्युसन’ गरेर बनेको हो । २०४७ मा प्रजातन्त्र बहालीपछि ठूला दल मिलेर सरकार बनेर विकृति आयो ।

दुई दल फरक सिद्धान्तका हुन् । मिल्ने भए विपक्षी हँुदैन । फरक विचारका दलले सरकार बनाउनु भनेको प्रजातन्त्र मार्नु हो । एउटा प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्दछ, अर्को ‘कम्युनिज्म’ मा । एउटा उदार अर्थतन्त्रमा अर्को केन्द्रीकृत अर्थ व्यवस्थामा विश्वास गर्दछ ।

एउटा क्याबिनेटमा विश्वास गर्दछ अर्को पोलिटब्यूरोमा । एउटाको आर्थिक सिद्धान्त ‘दिमाग र क्षमता’ छ भने कमाउ भन्ने खालको अर्को ‘तिमीलाई चाहिने जति मात्र कमाउ’ अरू सरकारको हुन्छ भन्छ । एउटा दक्षिण छिमेकीको नजिक छ अर्को उत्तर । दुई विपरीत सिद्धान्त र विचारधाराका दल एक ठाउँमा हुनु आ-आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै हो ।

संविधान लागू भएको १० वर्ष भयो । यति अवधिमा युद्धबाट ध्वस्त भएको जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी र भियतनामका नेताहरूले संविधान उल्लंघन गरेनन् । जनताको दुःख र गरिबी सम्झेर विकासमा लागे । दिमागमा भ्रष्टाचार भन्ने आएन । सरकार ढाल्ने सोच नै राखेनन् ।

हाम्रोमा सत्ता प्राप्ति र कमाउमा लागे । भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबे तर ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा दिए । त ‘समृद्ध’ र ‘सुखी’ नेता नै भए । नेपाली सुखी र समृद्ध भएनन् । भारतमा मोदीको ‘सबका साथ सबका विकास’ सिकेको हो । भारतमा ‘अक्षदिन’ र ‘अमृतकाल’ को नारा पनि छ । सरकारले त्यो नारा चाहिं छुटायो । तर हामीकहाँ नेताहरूको लागि ‘अक्षदिन र अमृतकाल’ दुवै आइसकेको छ ।

संविधान संशोधन गर्न झण्डै दुईतिहाइ पुग्ने खालको छ । सरकारको कार्यकाल धारा ८५ अनुसार ५ वर्षको हो । संविधानमा ‘आधारभूत संरचना’ राखिएन । धारा ८५ को ‘५ वर्षको’ सट्टा १० वर्ष पनि गर्न सकिन्छ । संशोधन ठिक मानिन्छ ।

संसदीय व्यवस्थाको मान्यताले नमिल्ला तर कानूनले मिल्छ । जाँच्ने सर्वोच्च अदालतले धारा १३३ (२) को सार्वजनिक सरोकारको सवालबाट हो । नेताहरूको लागि त्यो व्यवस्था घाँडो भएको छ । ‘आधारभूत संरचना’ नभएकोले धारा १३३ (२) पनि संशोधन गर्न सकिन्छ । धारा १३३ (२) संशोधन गरेर सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा हेर्न नपाउने व्यवस्था गर्न मिल्छ ।

त्यस्तो संशोधनले सर्वोच्च अदालत पञ्चायतको संविधानको धारा ७१ मा पुग्छ । सर्वोच्च अदालतले धारा ८५ को संशोधन जाँच्न पाउँदैन । दुई पटक संसद् विघटन गर्ने केपी ओलीले ‘संसद् आफैंमा केही होइन पार्टी जोगाउन संसद् विघटन गरेको हुँ’ भन्नुभयो । यस्तो नेताले धारा ८५ र धारा १३३ (२) पनि संशोधन नगर्लान् भन्ने कुनै ग्यारेण्टी छैन ।

दुई दल तानाशाही बन्दैछन् । गत महिना ‘देउडा कार्यक्रम’ मा प्रधानमन्त्री र नेता शेरबहादुर देउवा विरुद्ध नारा लाग्यो । नारा ‘देउवा गुठी वा देउवा समाजको अध्यक्ष’ को विरुद्ध वा ‘ओली समाज वा ओली गुठी’ को अध्यक्षको विरुद्धको थिएन, प्रधानमन्त्री पद विरुद्ध थियो ।

पदको विरुद्ध जायज नारा लगाउनु वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता भित्र पर्दछ तर मुद्दा चलाइयो । सँगैमा अमेरिकामा भर्खरै नेपालको प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री विरुद्ध नारा लाग्यो । तर, नारा लगाउनेलाई मुद्दा लागेन । कारण त्यहाँ व्यवहारमा प्रजातन्त्र छ । हाम्रोमा संविधानको पानामा र नेताको मुखमा मात्रै प्रजातन्त्र छ ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम जनता झुक्याउन तयार गरिएको हो । संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिले संसद् समक्ष सम्बोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम नै साझा कार्यक्रम हो । एक कार्यकालमा पाँच पटक राष्ट्र प्रमुखबाट नीति तथा कार्यक्रम पेश हुन्छ । पहिलो भन्दा दोस्रोमा प्रगति दोस्रो भन्दा तेस्रोमा प्रगति भएकै हुन्छ ।

पाँचौं कार्यक्रमले सन्तोषजनक परिणाम दिएमा सरकारलाई जनताले अर्को पाँच वर्षलाई नवीकरण गर्छन् । साझा कार्यक्रमले संसद्बाट पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई खारेज गर्न सक्दैन । दुई वर्षमा ४ नीति तथा कार्यक्रम बन्यो । कुनै लागू भएन । प्रधानमन्त्री के.पी. ओली र शेरबहादुर देउवाले खुलामञ्चमा यसको जवाफ दिनुपर्छ । जनता झुक्याएर पदमा बस्नुहुँदैन ।

नीति तथा कार्यक्रमका दुई बुँदाबाट कार्यक्रम गलत भन्ने देखिन्छ । कार्यक्रममा संविधानको रक्षा गर्ने भनिएको छ । अमेरिकी संविधानको शपथको ढाँचा जसमा राष्ट्रपतिले ‘म संविधानको बचाउ र रक्षा गर्छु’ भन्छ त्यसबाट प्रभावित भएछन् । संविधानको रक्षा संविधानको पालनाबाट गरिन्छ ।

संविधानको रक्षा ‘कमाण्डो’ बाट गरिंदैन । संविधानको रक्षाको सट्टा ‘अब संविधानको पालना गरिनेछ’ भन्ने लेखिनुपर्दथ्यो । नीति तथा कार्यक्रममा ‘सार्वभौमसत्ताको रक्षा’ पनि उल्लेख छ । स्वतः रक्षा गर्नुपर्ने कुरा हो । साझा कार्यक्रममा लिपुलेक लिम्पियाधुरा फिर्ता गर्ने कुरै छैन । सार्वभौमसत्ता निरन्तर उल्लंघन भइरहेको छ । खै सार्वभौमसत्ताको संरक्षण ?

नेपालको भूभाग भारतले कब्जा गर्दा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नेपालको विदेश मन्त्री भारत पठाएर वा भारतको राजदूतलाई बोलाएर विरोध गर्नुपर्दथ्यो । त्यो नगरे पनि भारतसँगको दौत्य सम्बन्धलाई ‘डाउनग्रेड’ गर्नुपर्दथ्यो । फिर्ता नगरुन्जेल सम्बन्धमा सुधार हुँदैन भन्नुपर्दथ्यो । उहाँले केही गर्नुभएन ।

भूभाग फिर्ता मागको सट्टा चुच्चे नक्शा संशोधन गरियो । ओलीजीले जमिन नै फिर्ता लिए सरह प्रचार गर्नुभयो । चुच्चे नक्शाको साथसाथै संविधानको धारा ४(२) (क) पनि संशोधन गर्नुपर्दथ्यो । ४(२) (क) मा संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको क्षेत्र भनिएको छ । चुच्चे नक्शा पास गर्दा ती भाग नेपालको कब्जामा थिएन । भारतको कब्जामा रहेको भन्नुपर्दथ्यो ।

यो नभन्नाले अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर विवाद समाधान गर्नुपथ्र्यो भने नेपालको हात तल पर्न सक्छ । भारतले चुच्चे नक्शालाई ‘आफ्नो सहमति नभएको एकतर्फी संशोधन मान्य हुँदैन’ भन्न सक्छ । संविधानसभाबाट देशको सम्पूर्ण परिस्थिति बुझेर बनाएकोले धारा ४ (क) मा ‘भारतको कब्जा’ उल्लेख नभएकोले ‘चुच्चे नक्शा’ लाई भारतले ‘आफ्टर थट’ भन्यो भने नेपाल रक्षात्मक हुनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यो ठूलो गल्ती हो ।

भूभाग फिर्ता लिने कुरा साझा कार्यक्रममा उल्लेख छैन । योभन्दा अगाडिको तीन वटा साझा कार्यक्रममा पनि केही उल्लेख थिएन । भर्खरै नेपालको प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्रीको भेटमा पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट यी कुरा उठाइएन । देशको भूभाग जस्तो संवेदनशील विषय पनि साझा कार्यक्रममा नपर्नु भनेको यो सरकार कति गैरजवाफदेही छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

अन्त्यमा, यो सरकारबाट केही हुँदैन भन्ने कुरा साझा कार्यक्रमबाटै देखियो । सरकारको अलोकप्रियता न्यूयोर्कमा हालै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री विरुद्ध ‘गो ब्याक टु नेपाल’ भनेर नारा लगाएको बाटै देखिन्छ । अब पनि पद नछाड्ने हो र सरकारमा सेतो हात्ती बनेर बस्ने हो भने देशको बृहत्तर हितको लागि हाल विपक्षमा बसेका सबै दलले बंगलादेशको जस्तो आन्दोलनबाट सत्ता परिवर्तन गर्नु आवश्यक हुनेछ ।

(लेखक सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश हुन् ।)