जनता संकटमा परेको मौकामा आफैंलाई राहत माग्दै निजी क्षेत्र

१५ असोज, काठमाडौं । देशैभरि बाढी-पहिरो गएपछि राजमार्ग अवरुद्ध भएको मौका छोपी निजी वायुसेवा सञ्चालकले हवाई भाडा दर माथिल्लो बिन्दुमा पुर्‍याए ।

एक्कासि, हवाई भाडा चर्किएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भयो । त्यसपछि वायुसेवा कम्पनी आफैंले आफूलाई सच्याए र माथिल्लो दरमा भाडा नलिने घोषणा गरे । त्यसबीच व्यवसायीले सरकारसँग माग राख्न भ्याए ।

उनीहरूले विज्ञप्ति निकाल्दै भने, ‘नेपाल सरकारलाई विषम परिस्थितिमा परल मूल्यमा हवाई इन्धन अविलम्ब उपलब्ध गराउन यो संघ जोडदार माग गर्छ, यसले फ्युल सरचार्ज स्वतः घट्ने र त्यसको फाइदा यात्रुले पाउने छन् ।’

सोही विज्ञप्तिमा व्यवसायीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लगाउँदै आएको ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसन, प्यासेन्जर लगायत दस्तुरमा छुट दिनसमेत व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

उता, व्यवसायीले मौकाको फाइदा उठाइरहँदा पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेले हरेक दिन गलत प्रचारको विज्ञप्ति जारी गरिरहेका छन् । उनले आफ्नो पहलले हवाई भाडा घटेको दाबी गरिरहेका छन् । तर, व्यवहारमा हवाई भाडा घटेको छैन । किनकि, सरकारले नै व्यवसायीले लिन पाउने भाडाको माथिल्लो बिन्दु तोकिदिएको छ । उक्त बिन्दुमा भाडा नलिने निर्णय जनताको आलोचनापछि व्यवसायी स्वयंले गरेका हुन् । सरकारले भाडा घटाएको दाबी गर्ने हो भने आफैंले तोकिदिएको माथिल्लो बिन्दु नै तल झारिदिएको हुनुपर्ने थियो ।

बाढी-पहिरोको चपेटाबीच नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि विज्ञप्ति निकाल्यो । संघले यही मौकामा भन्यो, ‘बाढीपहिरोका कारण घाइते भएका सर्वसाधारण सहित क्षतिग्रस्त परियोजनाका सम्बन्धित निर्माण कम्पनी/व्यवसायीलाई यथाशीघ्र राहत उपलब्ध गराउन महासंघ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’

त्यस्तै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले पनि यही मौकामा आफ्नो माग पुर्‍याउने गरी आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहेको छ । बाढी–पहिरोपछि ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् आयोजनाका लागि आउने सामानमा भ्याट छुट दिन माग गरे ।

सोही अवसरमा उनले बीमा, पुनर्कर्जा सहित विविध माग पूरा गर्न माग गरे । माग पूरा नभए आयोजना समयमै नसकिने र लागत बढ्ने उल्लेख गरे ।

बाढी-पहिरो गएपछि नेपाल चम्बर अफ कमर्सले समेत विज्ञप्ति निकाल्दै औपचारिकता पूरा गर्‍यो । विज्ञप्तिमा चेम्बरले समेत आफ्नो माग राख्न छुटाएन ।

चेम्बरले भन्यो, ‘यस विपत्तिका कारण हुन गएको आफ्नो व्यवसायको क्षतिपूर्ति दाबी भुक्तानीका लागि बिमितले बीमा कम्पनी समक्ष बीमा रकम माग गरे बीमा कम्पनीले बिमितको बीमा रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था मिलाइदिनु हुन हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’

त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार विज्ञप्ति निकाल्दै राहत घोषणा गर्‍यो । उसले बाढी अतिप्रभावित जिल्लालाई एक÷एक लाख राहत दिने घोषणा गर्‍यो । एक जिल्लाका लागि महासंघले दिने १ लाख रुपैयाँ हजारौं पीडितबीच कसरी पुग्ला ? त्यो सहायता ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ सरह हुनेछ । यद्यपि, यही मौकालाई महासंघले राहत दिने घोषणाका रूपमा प्रचार गर्न भ्यायो ।

मंगलबार यातायात व्यवसायी र यातायात व्यवस्था विभागको बैठकमा यातायात व्यवसायीले समेत आफ्ना माग प्राथिमकता साथ राख्न भ्याए । बैठकले दुर्घटनाग्रस्त सवारीको क्षति विवरण संकलन गरी आवश्यक क्षतिपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अत्यावश्यक सहायतालाई ब्रान्डिङ र प्रचार सामग्री बनाउने फेसन

मुलुक र जनता विपद्‍मा परेको यो मौकालाई कतिपय कम्पनीले भने आफ्नो कम्पनी, संस्था, पार्टी तथा व्यक्तिको ब्रान्डिङ गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गरेका छन् ।

उनीहरूको यो मौकालाई शासकहरूले समेत हाकाहाकी प्रचार गरिदिन्छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो फेसबुक पेजमा एक पोस्ट राखे । जसमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले बाढीपहिरो पीडितको राहतका लागि १ करोड ११ लाख ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँको चेक दिएको उल्लेख छ । बाढी पहिरो पीडितलाई भाटभटेनीका मालिक गुरुङले मन खोलेर सहयोग गरेका छन् । तर, उनको यो सहयोगलाई प्रधानमन्त्री स्तरबाट ब्रान्डिङ गर्न खोजिएको छ ।

सोमबार नै महालक्ष्मी विकास बैंकले नख्खु खोलामा उद्धारमा खटिएका चणिकलाल तामाङलाई १ लाख रुपैयाँले सम्मान गरेको भन्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्‍यो । घरबार गुमाएका हजारौं नागरिक सहयोगको अपेक्षामा रहेको बेला एक उद्धारकर्मीलाई नगद सहित सम्मान गरेको महालक्ष्मी विकास बैंकको नियतमा प्रचार र ब्रान्डिङको लोभ बढी देखिन्छ ।

यही मौकामा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले सस्तो प्रचार गर्न भ्यायो । १२ असोजमा उद्धारमा खटिएका प्रहरीलाई ५० कार्टुन चाउचाउ र ८० कार्टुन जुस दिएको भन्दै गाडी व्यवसायीहरूको छाता संगठनले प्रचार गर्न भ्याएको छ ।

कालोबजारी, मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभाव उत्तिकै

विपद् मौका छोपेर तरकारी र फलफूल व्यवसायीले मनपरी मूल्य बढाएका छन् । उनीहरूको तर्क तरकारीको आपूर्ति नहुनु भन्ने छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार र खुद्रा बजार मूल्य हेर्दा हरेक जस्तो वस्तुको मूल्य आकासिएको छ । अहिले अधिकांश तरकारीको मूल्य प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँभन्दा माथि पुर्‍याइएको छ । व्यवसायीले विपद्को यस अवस्थालाई कमाउ धन्दा बनाएको देखिएको छ । उता, वाणिज्य विभागले बढाएको अनुगमनमा समेत व्यवसायीले अधिक मूल्य लिएको, म्याद गुज्रिएका सामान बेचेको जस्ता घटना धेरै देखिन्छ ।

यसमा होटल व्यवसायी, खुद्रा पसलेदेखि केक पसलसम्मले मौकाको फाइदा उठाइरहेका छन् । उता, तीन वटै तहका सरकार यसरी हुने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र अधिक मूल्यवृद्धिमा प्रभावकारी हस्तक्षेपमा उत्रन सकेको देखिँदैन ।

तर, बढ्दैछन् सहयोगी मन

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले देशभरि अवरुद्ध राजमार्ग तथा बाटाघाटा सञ्चालन गर्न सरकारका निकायलाई यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराउन आफ्ना व्यवसायी सदस्यलाई अपिल गरेको छ । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडित नागरिकको उद्धार र राहतमा सक्रिय हुन सबै सदस्यलाई भनेको हो ।

सरकारले सोमबार राहत कोषमा १ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त कोषमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट स्वस्फुर्त सहायता आउने क्रम जारी नै छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार हालसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २ करोड, युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले २० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।

यस्तै भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले १ करोड ११ लाख ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ दिएका छन् ।