प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउत : फैसला पढिबक्सियोस्, संविधान पढिबक्सियोस्

१६ असोज, काठमाडौं । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत सर्वोच्च अदालतको प्रधान्यायाधीश बन्ने भएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरेसँगै राउतलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको हो ।

३१ भदौमा संवैधानिक परिषदले राउतलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि संसदीय समितिले बुधबार अनुमोदनको निर्णय गर्नुअघि साढे दुई घण्टा सुनुवाइ गरेको थियो ।

सिंहदरबारमा दिउँसो साढे एक बजेदेखि चार बजेसम्म चलेको सुनुवाइका क्रममा सबैजसो सांसदले सर्वोच्च अदालतको नियमावलीलाई लिएर उठेको प्रश्नमा जवाफ खोजे ।

न्याय परिषदबाट भएको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस, बार र बेञ्चको विवाद र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णगोपाल घिमिरेमाथि अदालत प्रशासनले लगाएको अवहेलनाको मुद्दामा प्रश्न गरिए ।

विकास आयोजनामा अदालतले अवरोध गर्ने गरेको, न्याय महंगो भएको, अदालतमा बिचौलिया रहेको, न्यायाधीशहरू राजनीतिक आस्थाबाट समेत प्रभावित हुन गरेको विषय आउने गरेको भन्दै सांसदहरूले राउतसँग जवाफ खोजे ।

सांसदहरुले विनियोजन विधेयकको एउटा विषय (सांसद विकास कोषसम्बन्धी कार्यक्रम) कार्यान्वयन नगर्न भएको आदेश, काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारको मापदण्डसँग सम्बन्धित फैसलाबारे पनि धारणा मागेका थिए ।

तर, सांसदहरुले जति गम्भीर प्रश्न उठेका थिए, त्योभन्दा सहज रुपमा प्रस्तुत भए राउत । अदालतमा बिचारधीन मुद्दाका विषयमा बोल्न नमिल्ने जवाफ दिए । फैसला भएका विषयमा फैसला नै पढेरै सबै विषय बुझ्न सकिने बताए ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसँग जोडिएका विषयहरूको प्रष्टताका लागि संविधान पढ्न सुझाए । आफूबाट संवैधानिक सीमा नमिचिने प्रतिवद्धता जनाउँदै अधिकांश प्रश्नमा राउतले भनेका छन्– फैसला पढिबक्सियोस् वा संविधान पढिबक्सियोस् ।

उजुरी होइन, फैसला हेरियोस्

चितवनकी शुभलक्ष्मी थपलियाले राउतको फैसलाले आफ्नो उठीबास लागेको भनेर उजुरी दिएकी थिइन् । त्यही उजुरीका आधारमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले उजुरीकर्ता थपलिया अन्यायमा परेको जस्तो अनुभूत हुन पुगेको भन्दै सोधे, सर्वोच्चले न्याय नदिए कहाँ जाने ?

जवाफमा राउतले प्रमाणका आधारमा फैसला भएको भन्दै फैसला नै पढ्न सुझाए । ‘यो मुद्दाबाट टुंगिसकेको विषय हो । हजुरहरुले एकपल्ट त्यो फैसला हेरिदिइबक्सियोस् न’, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘त्यो फैसलामै लेखिएको छ ।’

मुआब्जा लिएर सार्वजनिक भइसकेको विषयमा फेरि मुआब्जा र नामसारी दाबी गरिएकाले त्यसअनुसार फैसला हुन सक्ने आधार नरहेको राउतले बताएका छन् ।

‘उजुरी हेरिबक्सियो होला । तर सबै कुरा त्यहीँ छ, एकपल्ट फैसला हेरिदिइबक्सियोस् । त्यसपछि हजुरहरुलाई छ्याङ्ग हुनुहुन्छ’, राउतले अगाडि भने, ‘सार्वजनिकीकरण भएर सार्वजनिक सडकमा परेको भनेर पहिल्यै मुआब्जा लिएको भनेर फैसला भएको छ । कागजको आधारमा गरेको फैसला हो त्यो ।’

राउतविरुद्ध बाजुरामा गगन ऐडीले पनि उजुरी दिएका थिए । गत २०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनको समयमा उनका आफ्नो छोरा चेतनदास ऐडीको हत्या भएको थियो ।

हत्यामा संलग्न रहेकाहरूलाई जिल्ला र उच्च अदालतले पुर्पक्षमा पठाएपछि सर्वाेच्चल धरौटी समेत नलिई साधारण तारेखमा छोड्दा आफू अन्यायमा परेको बताएका थिए । त्यसलाई आधार बनाएर नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले सोधिन्, ‘मध्यरातमा फैसला दिइएको छ । यस्तो किन भयो, यसलाई कसरी हेर्ने ?’

उजुरीकर्ताले राउतलाई कांग्रेस पृष्ठभूमि भएका न्यायाधीशको संज्ञा दिएका थिए । त्यसतर्फ संकेत गर्दै एमाले सचेतक बरालले राउतलाई ‘न्यायालयमा राजनीतिक रंग देखिनुहुँदैन, यसमा यहाँको धारणा के छ ?’ भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् ।

जवाफमा राउतले आफूले आदेश मात्रै गरेको बताए । ‘मैले फैसला गरेको होइन, आदेश मात्रै गरेको हो’, उनले भने, ‘फैसला त मंसिरको ११ गते बाजुरा जिल्लाबाट हुँदैछ । मैले तारिखमा राखेको मान्छेलाई २० वर्ष जेल राख्न मन छ, २५ वर्ष राख्न मन छ या राख्न मन छैन, त्यहाँको न्यायाधीशको सार्वभौम अधिकारभित्र पर्दछ ।’

आफूले यो मुद्दाको तथ्यमा बोल्न नमिल्ने भन्दै यसमा पनि आदेश पढ्न पनि सांसदहरुलाई सुझाए । भने, ‘मुद्दाको कुरामा तथ्यमा जान पनि हुँदैन । त्यो मुद्दा विचाराधीन भएकाले बोल्न धेरै मिल्दैन । मैले जुन आदेश गरेँ, त्यो पढ्न पर्‍यो पहिला ।’

‘मानहानीको मुद्दा रहर होइन’

एमाले सचेतक बरालले नै न्याय परिषदबाट हालै भएको न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा प्रश्न उठेको बताइन् । विगतमा पनि यस्तो भएको भन्दै उनले न्यायाधिश नियुक्ति सिफारिसउपर किन प्रश्न उठिरहन्छ भनेर सोधिन् ।

जवाफमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायपरिषदले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेको बताए । ‘संविधानले के भन्छ ? न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अधिकार न्यायपरिषदलाई छ । संविधान बमोजिम काम गर्दा असंवैधानिक भनेर अर्थ लगाउँदा के हुन्छ ? त्यसैले संविधान पढियोस्’, राउतले भने ।

साथै उनले पछिल्लो पटक भएको दुई जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा आफू मात्रै संलग्न नरहेको स्मरण गरे । ‘म वरिष्ठतम न्यायाधीश थिएँ, मैले समेत नियुक्ति सिफारिस गरेको हो’, उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, कानुनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, परिषदका सदस्यहरु पनि हुनुहुन्थ्यो ।’

यसभन्दा थप बोल्न पक्षमा आफू नरहेको उनले बताए । अगाडि भने, ‘यो कुरा (न्यायाधीश सिफारिस)मा म धेरै डिफेन्स गर्दिन किनभने दुई जनाको नाम सिफारिस भइसकेको छ । त्यो संसदीय सुनुवाइमा आउने भयो । फेरि मुद्दा सुद्दा पर्ला ।’

नेपाल बार एसोसिएसनको विरोधका बीच शुक्रबार बसेको न्याय परिषदको बैठकले नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आफूहरु धर्नामा रहेका बेला न्यायाधीश सिफारिस गरेको भन्दै आक्रोशित भएका बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानन्यायाधीशमाथि नै गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।

‘आर्थिक लेनदेन मिलाउन न्यायाधिश सिफारिस गरेको’ अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च प्रशासनले बार अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध अपहेलनाको मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘नेपाल बार र बेञ्चबीच किन विवाद भइरहन्छ ? पछिल्लो विवादको कारण के हो र बार अध्यक्षलाई लागेको अवहेलना मुद्दाको विषय के हो ?’

जवाफमा राउतले यो प्रश्नमा पनि धेरै बोल्न नमिल्ने बताए । ‘यो सब्जुडिस भइसकेको विषयमा मैले अहिले यहाँ बोल्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘किनभने त्यो विषयको बेच्नमा मैले कम्पोजिसन भएर आदेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

नेपाल बारले न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को (पहिलो संशोधन २०८०) खारेजको माग गर्दै आएको छ । नियमावलीले नयाँ न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पुराना न्यायाधीशभन्दा वरीयतामा माथि राखिएको बारको तर्क छ ।

माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले नियमावली संशोधनको विषयमा प्रश्न गरे । ‘नियमावली संशोधनको विषय हो के ? बारको कुरा कसरी झुटा हुन् । यहाँभित्र राजनीति भएको हो भने त्यो भनिदिनुपर्‍यो’, सांसद शर्माले सोधे ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले नियमावली संशोधनको विषयलाई वैधानिक निकासका लागि प्रयत्न गर्ने जवाफ दिए । उनले भनेका छन्, ‘मैले यसको कुनै न कुनै वैधानिक निकासको लागि प्रयत्न गर्नु र सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ ।’

एमालेकी सांसद ईश्वरी घर्तीले सरकारी मुद्दा किन कमजोर हुन्छन् भन्ने प्रश्न मात्र गरिनन्, आफूलाई पनि अपहेलनाको मुद्दा लाग्छ कि भन्दै ब्यङ्ग्य गरिन् ।

‘बहस र फैसलाका क्रममा बिचौलियाको प्रवेश हुन्छ भन्ने छ’, उनले प्रश्न गरिन् ‘फेरि मैले यति भने बापत मलाई पनि अपहेलनाको मुद्दा लाग्छ कि ! किनभने आजकल प्रश्न उठायो कि अवहेलनाको मुद्दा लगाइदिने चलन छ ।’

जवाफमा राउतले सरकारवादी मुद्दामा किन कमजोर हुन्छन् भनेर सरकारतिर प्रश्न गरिनुपर्ने बताए । अनुसन्धान गर्ने काम प्रहरीको भएको र अभियोजन गर्ने काम सरकारी वकिलको भएकाले यो सरकारतिर सम्बन्धित रहेको बताए ।

उनले अदालतको मानहानीलाई लिएर सांसद घर्तीले गरेको ब्यङ्ग्यको पनि जवाफ दिए । ‘मानहानीको अदालतको रहर होइन माननीयज्यूहरू’, उनले भने, ‘..आवेगमा प्रतिशोध लिएर अदालतले मानहानीको कुरा कहिले पनि सन्दर्भ उजागर गर्दैन ।’

मानहानीको मुद्दा किन लगाइन्छ भनेर उनले व्याख्या गरे, ‘मानहानीको मुद्दाले विशिष्ट, संवेदनशील र गम्भीर परिस्थितिलाई उसले कसरी आंकलन गर्छ, यो परिस्थितिमा त्यो बेलामा यस (मानहानीको मुद्दा) ले निकास पाउन सक्छ ।’

‘न्यायाधीश नियुक्तिभित्रको पत्र बुझिनसक्नु छ’

सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप रहेको र त्यसलाई फर्स्योट गर्न न्यायाधीश नियुक्ति पहिलो शर्त भएको उनले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतमा अहिले २५ हजार ७४९ मुद्दा छ । न्यायाधीश नभए यो कसरी पार लगाउने ?’ राउतको प्रतिप्रश्न छ ।

तर बर्षौंवर्ष न्यायाधीश नियुक्ति नहुने गरेको भन्दै उनले ‘नियुक्तिभित्रको पत्र पत्र बुझि नसक्नुभएको बताए ।

पछिल्लो समय दुई जना न्यायाधीश नियुक्त गर्दा सम्भावित सबै व्यक्तिको विषयमा छलफल भएको उनले बताए । तर दुई जनाको नाममा मात्र सहमति भएको भन्दै उनले भने, ‘गर्दै जाँदा जहाँ सहमति जुट्न सक्नेछ, त्यहाँ निर्णय हुने हो । यस्तो विषयमा हामीले सर्वसम्मतिले निर्णय गर्नुपर्छ भनेर त्यो गरेको हो ।’

उनले न्यायाधीश नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद्लाई संविधान अनुसार काम गर्न दिनुपर्ने बताए । ‘न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सबै मान्छेलाई सोधीसोधी गर्ने हो कि आफैँ गर्ने हो ?’, राउतले सुनुवाइ समितिमा भने, ‘संविधानको शपथ लिएको मान्छेले जुन काम संविधानले दिएको छ, त्यो काम गर्ने हो कि फेरि राय सल्लाह मस्यौदा गरेर गर्ने हो ? म संवैधानिक प्रावधानबाट च्यूत हुन चाहन्न ।’

आफू नेतृत्वमा पुगे सर्वोच्चमा पूर्ण क्षमतामा न्यायाधीश चाहिनेसमेत उनले बताए । न्यायाधीशको पद १०र१२ महिनासम्म खाली भएको विगत सम्झिँदै उनले, ‘मलाई अरु केही चाहिएको छैन, न्यायाधीशहरु नियुक्त भए हुन्थ्यो ।’ न्यायाधीश नियुक्ति भए अदालतमा मुद्दाको संख्या कम भएर जाने उनी बताउँछन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले विगतमा अध्यादेशमार्फत बिना संसदीय सुनुवाइ विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त भएको तर, त्यस सम्बन्धमा अदालतमा रहेको मुद्दा टुंगो नलागेको भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा राउतले ‘५२ जनाको आयुक्तहरुको विषयको मुद्दा आगामी पुस १७ गतेका लागि पेशी रहेको’ बताए । जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले आफ्नो पार्टीको दल विभाजनसम्बन्धी मुद्दा समयमै टुंगो लाग्न नसकेको बताए ।

जवाफमा राउतले भने मुद्दाको पेशी अटोमेसनमा रहेको उल्लेख गर्दै यसमा छिटोछिटो सुनुवाइ गर्न सकिने उपाय रहन्छ कि भनेर खोजी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

विकासमा अदालतले विघ्नवाधा गर्दैन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डोलप्रसाद अर्यालले राउतलाई विकास विरोधी भनेर टिप्पणी हुने गरेको बताए । ‘यहाँलाई विकास विरोधीको रुपमा कतिपयले लिन्छन् । विकास आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा आउने र यहाँले हेर्दा बिकास कार्य रोक्न आदेश दिने भन्ने कुरा के हो ?’ अर्यालको प्रश्न थियो ।

जवाफमा राउतले कुन मुद्दामा के भएको हो भनेर फैसला अध्ययन गर्न सुझाए । विकास विरोधी आरोपबारे यत्ति भने, ‘…त्यो मैले लेखेको आदेशमा हो । एकपल्ट मैले लेखेको भर्सन (फैसला) पढिबक्सियोस् । मैले यति मात्रै निवेदन गरेँ ।’

माओवादी सांसद जनार्दन शर्मा, कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद लगायतले पनि विकास आयोजनाको मुद्दामा अदालत असहयोगी हुने गरेको भनेर प्रश्न उठाएका थिए ।

जवाफमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले नागरिकको सम्पति जोगाउने बाहेक अदालतले अन्य विषय हेरेको आफ्नो जानकारीमा नरहेको बताए ।

‘नागरिकको सम्पति त जोगाउनुपर्छ नि ! बोल्न नसक्ने नागरिकलाई न्याय दिनु पर्‍यो नि !’ उनले भने, ‘तर, हाम्रो अर्थ यो होइन– विकासको कुरामा अहिले विघ्नबाधा गरिएको छैन । समन्वयकारी भूमिका छ । यत्ति कुरा भनेँ ।’

कांग्रेस सांसद ढुंगानाले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कार्यपालिकाको आयोजना अदालतका कारण अगाडि बढ्न नसकेको भनेर प्रश्न उठाए ।

रुख काटान र नागरिकको सम्पत्तिलाई ख्याल गरेर नजिकै उपयुक्त ठाउँमा बनाउन अदालतले भनेको भन्दै उनले विकासमा अवरोध गरेको भनेर अर्थ लगाउन नमिल्ने जवाफ दिए ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले अदालत प्रोएक्टिभ हुन खोजेको आशंका गरे । ‘विनियोजन विधेयक (बजेट)बारे अदालतमा छलफल भएको र कार्यक्रम ( निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम–संसद् विकास कोष) कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको भन्दै उनले भने, ‘प्रोएक्टिभ जुडिसरी हो कि भन्ने छ ।’

सांसद विकास कोषबारे अदालतको फैसलाबारे बोल्दा मुद्दा खेप्नुपरेको पनि उनले स्मरण गरे । कांग्रेसका घिमिरे र रमेश लेखक, एमालेका महेश बर्तौला, एमालेकै सांसद सूर्य थापा र एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्मरबहादुर थापाविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा परेको थियो । यो मुद्दाको टुंगो लागेको छैन ।

कांग्रेसका सांसद घिमिरेले नदी किनारको मापदण्डबारे अदालतबाट भएको फैसलाबारे पनि प्रश्न गरेका थिए । संसारमा सेनाको भन्दा अदालत प्रोएक्टिभ बढी खतरनाक हुने भन्दै उनले भने, ‘यो पनि प्रोएक्टिभ जुडिसरी हो ।’

जवाफमा राउतले ‘प्रोएक्टिभ शब्द अलि गह्रौं भएको बताए । उनले भने, अहिले यति भन्छु, सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक सीमा नाघ्दैन । संयमता पनि गुमाउँदैन ।’

नदी किनारको मापदण्डबारे भने बोल्न नमिल्ने उनले बताए । ‘२० मिटरको मापदण्डको विषयमा दशैंपछि सुनुवाइ हुँदैछ । यसमा मैले बोल्दा तलमाथि पर्ला’, राउतले भने ।

सुनुवाइका क्रममा माओवादी केन्द्रका सांसद शर्माले कतिपय फैसलामा न्यायालयको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ख्याल नगरेको प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा राउतले आफूले न्यायालयको नेतृत्वमा रहेर काम गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको विषय जोडिएर प्रश्न नआउने प्रतिवद्धता जनाए ।

‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई क्रस गर्‍यो भन्ने छ । म संवैधानिक सीमा क्रस गर्दिन । संवैधानिक सीमा क्रस नगरेपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त क्रस हुने कुरै भएन’, उनले भने ।

सांसद जनार्दन शर्माले प्रतिप्रश्न गरे, ‘यहाँले गर्नुभयो भन्दा पनि अगाडि भएका फैसलाले गर्‍यो भन्ने हो ।’ राउतले आफूले संयमता र मर्यादालाई खयाल गर्नुपर्ने भन्दै धेरै नबोल्ने जवाफ दिए ।

सांसद शर्माले राजनीतिक दलका नेताहरूले न्यायाधीशलाई आफूतिर ढल्काउन लविङ गर्नसक्ने भन्दै धारणा मागेका थिए । जवाफमा राउतले ‘राजनीतिक नेताले आफूतिर ढल्काउन खोज्ला नि ? भन्ने यो शब्दमा गहिरो भाव लुकेको बताए । उनले भने, ‘विगतमा सुशुप्त रुपमा मभित्र थियो, आजबाट यो शब्द सेट भएर बसेको छ ।’

बिचौलिया निगरानी गर्न सुक्ष्म संयन्त्र

सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले अदालतमा विचौलियाको प्रभाव रहेको विषय उठाएका थिए ।

बिचौलिया छन् भनेर अदालतले स्वीकार गरेको भन्दै एमाले सांसद ईश्वरी घर्तीले सोधिन्, ‘वास्तवमा ती बिचौलिया को हुन ? कानुन व्यवसायी हुन् ? कानुन ब्यवसायी हुन कि, अदालतका कर्मचारी हुन कि, राजनीतिक नेता हुन कि, अन्य व्यसायी हुन् ?’

यसअघि दुई प्रधानन्यायाधीशबारे जवाफ नआएको भन्दै उनले राउतलाई प्रष्ट जवाफ दिन आग्रह गरिन् ।

राउतले भने आफूले पनि बिचौलियाको विषयमा ठ्याक्कै जवाफ दिन नसक्ने बताए । ‘त्यो भन्न किन सकिँदैन किनभने भने बिचौलिया भनेको भष्टाचार जस्तै हो, अनसिन हुन्छ’ राउतले भने ।

तर आफूले बिचौलिया नियन्त्रणबारे कार्यपत्रमा बोेलेको स्मरण गरे । ‘धेरै बोल्दा धेरै असर गर्छ । नबोली गर्नुपर्ने काम रहेछ’ उनले भनेका छन्, ‘यत्ति भन्छु– यसमा सुक्षम निगरानी गर्छु । सुक्षम संयन्त्र बनाउँछु र त्यससम्बन्धी कानुनका लागि हजुरहरुलाई अनुरोध गर्छु ।’