गृह मन्त्रालयको छायामा विपद प्राधिकरण, विपत्तिमा रमिते मात्र

१७ असोज, काठमाडौं । सिंहदरबारमा पुरानो गृहमन्त्रालय नजिकै ठूलो प्रिफ्याब हाउसमा छ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण ।

२९ मंसिर २०७६ मा खुलेको यो कार्यालयमा ३६ कर्मचारी कार्यरत छन् । नाममा विपद् जोडिए पनि यो कार्यालयले विपदका ठूला घटना थाहा पाउँदैन । कर्मचारीहरु विपद्का बेला पनि फुर्सदमै हुन्छन् ।

यो कार्यालयले आफ्नो अधिकार अनुसार काम गर्थ्यो भने विपदबाट धनजनको क्षति धेरै हदसम्म घट्न सक्थ्यो । किनकी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले यो कार्यालयलाई विपदअघिको पूर्वतयारी र विपद्पछिको खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको काम गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । तर जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न नसक्दा यो निकायको औचित्यमै प्रश्न उठेको छ ।

११ र १२ असोजमा देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या २२८ पुगिसकेको छ । यो विपदबाट १७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भएको सरकारले अनुमान गरेको छ ।

७ असोजमै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको पूर्वानुमान गरेको थियो । त्यसपछि विपद पूर्वतयारीका लागि समन्वयको केन्द्र बन्नुपर्ने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिलकुमार पोखरेल ११ असोजको मध्यराति बेलायत उडे ।

स्रोतका अनुसार उनले गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई ‘केही परे तपाईंहरु हुँदै हुनुुहुन्छ, प्राधिकरणमा कर्मचारी छँदैछन्’, भनेर हिँडेका थिए ।

विपदविज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार नेपालमा विपदअघिको पूर्वतयारी र विपद्पछिको पुनर्स्थापनाको काम गर्न शक्तिशाली निकायमा रुपमा विपद् प्राधिकरण गठन भएको थियो ।

सुरुमा प्राधिकरणलाई भारत र बाङ्लादेशमा जस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयको अन्तर्गत राखेर अधिकारसम्पन्न बनाउने योजना भएपनि ऐन बनाउने क्रममा गृह मन्त्रालय मातहत राखिएको थियो ।

‘अहिले अभ्यासमा हेर्दा विपद प्राधिकरण गृह मन्त्रालयको महाशाखा अन्तर्गतको निकायजस्तो देखिन्छ, धेरैले त्यही भनिरहनुभएको छ’, उनी भन्छन्, ‘विपदबाट जोगिने पूर्वतयारीदेखि विपद् प्रतिकार्य र विपदपछिको पुनर्स्थापनामसम्मका सबै कामको नेतृत्व र जिम्मेवारी यही प्राधिकरणले गर्न पाउनुपर्थ्यो ।’

प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने कतिपय अधिकार गृह मन्त्रालयले दिन नचाहेको र प्राधिकरणले पनि लिन नसकेको उनले बताए ।

हालको संगठनात्मक संरचना रहँदासम्म यो निकाय बैठक बस्ने, ब्रिफिङ लिने निकायमात्र रहने उप्रेतीले टिप्पणी गरे ।

हुन पनि गृह मन्त्रालयको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाले पनि विपद् प्रतिकार्यमा समन्वय गर्दै आएको छ । जबकी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्राधिकरणलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी केन्द्रीय स्रोत निकायको रूपमा काम गर्ने अधिकार दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद् तथा गृहमन्त्री अध्यक्ष रहने कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत योजना, कार्यक्रम तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दायित्व प्राधिकरणसँग छ । विपद् प्राधिकरण तिनै परिषद् र कार्यकारी समितिको सचिवालय पनि हो ।

यदि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले चाहने हो भने प्राधिकरणलाई स्रोत साधन र अधिकार सम्पन्न हुन सक्ने र विपद्को सामनामा आफैं नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो ।

ऐन अनुसार प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि विपद व्यवस्थापन समिति बनेका छन् । ती संयन्त्रहरुले पनि काम गर्थे र धेरै हदसम्म विपदको क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो ।

तर, यो पटक बाढी पहिरो गएको तीन दिनपछि गृहमन्त्रीले प्राधिकरणको कार्यकारी समिति बैठक बोलाए । तत्कालीन कार्यबाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले परिषद् बैठक बोलाउन रुचि नै दिएनन् भने अमेरिकाबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यस्तो बैठक राखेनन् ।

बरु सरकारले प्राधिकरणको संयन्त्र नभई पुरानै संयन्त्रबाट काम गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयबाट हुने शक्तिको अभ्यास र त्यसको केन्द्रीकरणले प्रदेश र स्थानीय तहका विपद व्यवस्थापन समितिले प्रहरी प्रशासनबाट पर्याप्त सहयोग पाउन सकेका छैनन् । परम्परागत सरकारी संरचनाहरुले विपदका पूर्वसूचनालाई गम्भीर रुपमा नलिंदा पूर्वजानकारी भएपनि क्षति रोक्ने काममा तदारुकता देखिएन ।

विपद् प्राधिकरणलाई नदी नियन्त्रण, बाढी, पहिरो, भकूम्प, भू–मण्डलीय तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, भू–उपयोग र विभिन्न प्रकोप तथा विपद्का सम्भावित कारक र न्युनीकरणका उपायको अध्ययन अनसुन्धान गर्ने जिम्मेवारी छ । तर, जिम्मेवारीअनुसार प्राधिकरणलाई न स्रोत साधन दिइएको छ, न त्यसका लागि आवश्यक पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति नै ।

विपद्सम्बद्ध अध्ययन अनुसन्धानका काम जल तथा ऊर्जा आयोग, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, वातावरण विभाग, वन विभाग जस्ता संयन्त्र र सरकारसँगको सहकार्यमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले गरेका छन् ।

सीमित संख्यामा हुने त्यस्ता अध्ययन र त्यसका सुझाव पनि विपद् प्राधिकरणसम्म आइपुग्दैनन् । यसले गर्दा प्रतिवेदनहरुको सुझावका आधारमा नीति निर्माण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्दै विपदको जोखिम घटाउने योजनामा प्राधिकरणले काम गर्न सकेको छैन ।
प्राधिकरण आफैं सम्भावित जोखिमबाट सूचनाविहीन हुने अवस्था छ । आएका सूचनाहरुका आधारका प्रभावकारी पहल लिन पनि प्राधिकरण असफल छ ।

यस्तो प्राविधिक काम गर्नुपर्ने निकायमा प्रशासनिक कर्मचारीहरु धेरै छन्, उनीहरुलाई पर्याप्त काम र जिम्मेवारी छैनन् । पटक–पटक सरुवा भइरहने प्रशासनिक कर्मचारीहरुले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय स्थापित गर्न त सकेका छैनन् नै उनीहरुले सम्भावित विपद्को जोखिम र विपद्पछिको व्यवस्थापनबारे गाम्भीर्यता नदेखाउने समस्या पनि छ ।

प्राधिकरणले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी आवधिक योजना निर्माण गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पनि दिनुपर्छ । तर, यसमा पर्याप्त पहल नै लिन सकेको छैन । स्थानीय तहहरुले राजस्वको लोभमा प्राकृतिक स्रोतको चरम दोहन गरिरहँदा विपदको जोखिम घटाउनका लागि प्राधिकरणले त्यसलाई रोक्न सक्नुपर्ने हो ।

विपद् जोखिम न्युनीकरणको काममा गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र समुदायसँग समन्वय गरेर संलग्न गराउने जिम्मा पनि प्राधिकरणको हो । तर, यसमा पनि उल्लेख्य पहल लिन सकेको छैन ।

ऐनअनुसार विपद्पछिको खोज, उद्धार तथा राहत सम्बन्धी काममा समन्वय तथा परिचालन गर्न ‘राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र’को सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने हो । तर, यो केन्द्रको नियन्त्रण अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयसँग छ ।

२४ घण्टा नै विपदबारे सूचना लिंदै धनजन क्षति कम गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनासहितको सहभागितामा चलाइएको यो ‘कन्ट्रोल रुम’ अहिले पनि गृह मन्त्रालयकै नियन्त्रणमा छ । राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा आउने सूचना प्राधिकरणमा नै आइपुग्दैन । प्राधिकरण यसमा आफैं सहभागी भएर प्रतिकार्यमा जुट्न समेत पाएको छैन ।

तर, ऐनले प्राधिकरणलाई विपदको घटना हुनासाथ उद्धार गर्ने र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको जीउधनको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन समन्वय गर्ने अधिकार दिएको छ । सरकारको सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनको संयन्त्रसँग प्राधिकरणले समन्वय गर्न सकेको छैन ।

अधिकारीहरुका अनुसार सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले गृहको निर्देशनविना प्राधिकरणलाई सघाउँदैनन् । ‘ऐनले प्राधिकरणलाई अधिकार दिएको भनिएको छ, तर जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को परिचालन गृह मन्त्रालयको विपद् महाशाखाबाटै हुने अवस्था छ’, एक अधिकारी भन्छन्, ‘सीडीओले मन्त्रालयबाट भएको निर्देशन मात्रै टेर्ने भएपछि विपद्मा कसरी हामीले काम गर्ने ?’

विपदविज्ञ एवं पूर्वमन्त्री गंगालाल तुलाधर विपद्को उच्च जोखिममा रहेको नेपालका लागि अत्यावश्यक ठानेर नै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरिएको हो । तर, यसलाई गृह मन्त्रालयले नै अकर्मण्य अवस्थामा पुर्‍याएको उनको जिकिर छ ।

‘दुर्भाग्यवश हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको मातहत नराखेर गृह मन्त्रालय मातहत राख्यौं, त्यतिबेला सम्झौता गरेर त्यसो गर्नुपरेको भएपनि प्राधिकरणले बुहआयामिक ढंगले काम गर्न पाउनुपर्ने हो’, उनले भने, ‘तर, गृह मन्त्रालयमा विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा राख्ने काम भयो र प्राधिकरणको भूमिका कमजोर बनाउने काम भयो ।’

तुलाधरका अनुसार गृह मन्त्रालयले विपद्का बेला प्रतिकार्य (खोज, उद्धार राहत) मा सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनलाई परिचालनको अधिकार राख्छ ।

कानुनले अधिकार प्राधिकरणलाई दिए पनि ठूला विपद्का समयमा गृह मन्त्रालयको विपद् महाशाखाले यस्तो कामको नेतृत्व गर्ने गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कसले कसरी समन्वय गरेर जिल्ला र स्थानीय संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने भन्ने नै अन्योल हुने तुलाधारले बताए ।

‘यसपटक पनि एकले अर्काको मुख ताक्ने परिस्थिति बन्यो, घटना आदेश प्रणालीको नेतृत्व प्राधिकरणले गर्ने अवस्था बनाउनै पर्छ’, उनी भन्छन्, ‘७ असोजमै विपद्को पूर्वसूचना आइसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले रात्रीबस चलाउन नपाउने सूचना त निकाल्यो, तर आफैंले समन्वय गर्न पाएन, त्यसका कारण झ्याप्लेखोलाका जस्ता टार्न सकिने दुर्घटना पनि हुन पुगे ।’

प्राधिकरणले जोखिमको पूर्वानुमानका आधारमा आफैंले स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिन पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाको नेतृत्व सहसचिवबाटै हुन्छ । प्राधिकरणमा राजनीतिक नियुक्ति लिएर आएका सहसचिवस्तरकै सीईओ छन् ।

प्राधिकरणमा सीईओसँगै नेपाल सरकारका प्रशासन र प्राविधिक सहसचिवहरु पनि कार्यरत छन् । ऐनले अधिकार सम्पन्न परिकल्पना गरे पनि प्राधिकरणलाई मन्त्रालयको विपद् महाशाखा अन्तर्गतको शाखा जस्तो गरी चलाइएको छ ।

विपद महाशाखा अन्तर्गत उपसचिवले नेतृत्व गर्ने विपद् अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखा, विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा र राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखाका कार्यजिम्मेवारीहरु प्राधिकरणलाई ऐनले तोकेका काम, कर्तव्य र अधिकारसँग बाझिन्छन् ।

प्राधिकरणका सीईओ नै सामान्य निर्णय लिन पनि गृह मन्त्रालयको निर्देशन र सहमति लिन बाध्य छन् । प्राधिकरणका सहसचिवहरुले प्राधिकरणको नियमित काम गर्न पनि गृह मन्त्रालयको मुख ताक्ने गरेका छन् ।

ऐनले प्राधिकरणलाई विपद् प्रभावितको खोज तथा उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय, खोज तथा उद्धार समूह, फ्लाइङ स्क्वाड, समुदाय, रेडक्रस, नेपाल स्काउट, स्वयं सेवक, प्राविधिज्ञ लगायतका सरोकावाला संस्थालाई परिचालन गर्ने र गराउने अधिकार पनि दिएको छ ।

तर, गृह मन्त्रालयमा प्राधिकरण गठन हुनुअघिकै कार्यशैली कायम छ । गृह मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई स्रोत साधनसम्पन्न बनाएर यसैमार्फत विपद पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा परिचालन गर्नुपर्नेमा सबै अधिकार आफ्नै महाशाखामा राखेको छ । त्यसैले विपद्को घटनापछि प्राधिकरणका पदाधिकारीहरु के गर्ने भन्दै गृहमन्त्री, सचिव र सहसचिवसँग सल्लाह माग्छन् ।

विपद्पछि मानवीय सहायताका लागि आउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समूह एवं प्राप्त हुने नगद तथा राहत सामग्रीको व्यस्थापन गर्ने र अभिलेख राख्ने काम पनि प्राधिकरणको नै हो । तर, यसमा पनि गृह मन्त्रालय नै हाबी छ ।

यतिसम्म कि सरकारको आपतकालीन भण्डारमा कति परिमाणमा र कस्ता उद्धार र खोजमा प्रयोग हुने सामग्री छन् भन्ने समेत प्राधिकरणलाई जानकारी छैन ।

ऐनले विपदका लागि आपतकालीन गोदाम घर सञ्चालन गर्ने तथा प्राप्त राहत सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई नै दिएको छ । तर, गृह मन्त्रालयले यसको पनि नियन्त्रण नछाड्दा शुक्रबार र शनिबार गएको बाढी पहिरोका बेला प्राधिकरणले गोदाम घरमा भएका सामान समेत उपयोग गर्न पाएन ।

आइतबार मात्रै प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले गोदाम सञ्चालन कार्यविधि संशोधन निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले खोज र उद्धारमा आफ्नो कोषमा रहेको रकम समेत उपयोग गर्न नपाउने अवस्था छ ।

प्राधिकरणलाई यही अवस्थामा राख्नुभन्दा खारेज गरे हुने यहाँ कार्यरत केही अधिकारीहरु बताउँछन् । कानुनले प्राधिकरणलाई दिएका जिम्मेवारी र अधिकार गृह मन्त्रालयको विपद् महाशाखामा केन्द्रितन गर्नु नै विपद् जोखिम न्युनीकरण गर्न र विपद्को व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको मूल कारण भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘प्राधिकरणको सबै अधिकार प्रयोग गरेर काम पनि मन्त्रालयको महाशाखाबाट हुने भए किन चाहियो प्राधिकरण ?’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘कि विपद् महाशाखा खारेज हुनुपर्छ कि प्राधिकरण ।’

विपद्सम्बद्ध काम मन्त्रालयको महाशाखाले गर्ने कि प्राधिकरणलाई छाड्ने भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुनैपर्ने उनको मत छ । समन्वयमा समस्या नहुने गरी दोहोरोपना र मतभेदहरुलाई हटाएर प्राधिकरणलाई काम गर्न दिए भएका कामको जस गृह मन्त्रालयले पाउने उनले बताए ।

अहिले मन्त्रालयसँगको मतभेदहरुका कारण विपदका बेला खोज, उद्धार तथा राहतका लागि तत्काल परिचालन हुने गरी प्राधिकरणले फ्लाइङ स्क्वाड र स्वयंसेवक ब्यूरो गठन गर्न सकेको छैन । विपदका प्रभावित व्यक्तिका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गर्ने गराउने अधिकार ऐनमै सीमित छ ।

प्राधिकरणले राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास तथा सञ्चालन गरी सूचना तथा तथ्यांकको संकलन, विश्लषेण, भण्डारण तथा सम्प्रेषण गर्ने काम समेत गर्नुपर्ने हो । अहिले विपद् पोर्टलको सञ्चालन गरिरहेको प्राधिकरणले पर्याप्त सूचनाहरु संकलन गर्न र नागरिकमा जानकारी गराउन सकेको छैन ।

विपद्का सम्भावित घटनाको पूर्व जानकारी गराउन तत्काल सूचना संकलन, विश्लषेण तथा सम्प्रेषण गर्ने दायित्व प्राधिकरणकै हो । विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि भू–विज्ञान, भूकम्प विज्ञान, जल तथा मौसम विज्ञान, भौगोलिक सूचना प्रणाली, दूर संवेदन (रिमोट सेन्सिङ) प्रणाली, पूर्व चेतावनी प्रणाली लगायतका आधुनिक तथा परम्परागत प्रविधिहरुको अध्ययन, अनसुन्धान गर्ने अधिकार पनि प्राधिकरणसँग छ ।

तर, त्यसका लागि प्राविधिक तयारीहरु गर्ने सरकारी निकायहरुसँग समन्वय गर्ने मामिलामा प्राधिकरणको भूमिका कमजोर देखिएको छ ।
गृह मन्त्रालय प्रवक्ता सहसचिव ऋषिराम तिवारी भने विपदका बेला यसमा काम गर्ने संगठनको संरचनाबारे बहस गर्नु उपयुक्त नहुने बताउँछन् । गृह मन्त्रालय र विपद् प्राधिकरणले समन्वयात्मक ढंगले काम गरिरहेको उनको जिकिर छ ।

‘विपद जोखिम व्यवस्थापनका लागि बनेको कार्यकारी समितिको अध्यक्ष नै गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा पनि गृह मन्त्रालयले यसमा नेतृत्व गर्ने नै भयो,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयमा विपद व्यवस्थापन महाशाखा पनि छ, आकस्मिक रुपमा सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्ने काम गृहले नै गर्नु स्वभाविक हो ।’

विपदविज्ञ एवं पूर्वमन्त्री गंगालाल तुलाधर भने गृह मन्त्रालयले आफ्नो अधिकार नछाड्ने र काम पनि नगर्ने प्रवृत्तिले समस्या पारेको बताउँछन् । ‘गृहको परम्परावादी सोच र तौरतरिकाले विपद्को जोखिम कम गर्न र विपद्पछिको प्रतिकार्य बलियो बनाउन बाधा पुर्‍याइरहेको छ’, उनले भने ।

प्रहरीले पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि डोरी, रबर बोट, लाइफ ज्याकेट किन्ने पैसा समेत नदिने गृह मन्त्रालयले काम गरेको छु भन्दा पत्याउन नसकिने बताए ।

‘परेको बेला संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कुनै पनि संयन्त्र प्रतिकार्यमा जुट्न तयार भएनन्, सबै ठाउँमा चणिकाललहरु उपस्थित हुँदैनन्, त्यसैले प्राधिकरणजस्ता संस्था चाहिएको हो’, विज्ञ तुलाधरले भने ।

अहिले गृह मन्त्रालय र प्राधिकरण एक अर्कालाई देखाएर पन्छिरहेको उनले बताए ।

‘गृह मन्त्रालयको विपद् महाशाखा प्राधिकरणको काम पनि आफ्नै हो भन्ने गरी जिम्मा लिने, तर परिचालित नहुने भयो, यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले गर्न सक्ने काम पनि नगरी उम्किन पाइरहेको छ’, तुलाधरले भने, ‘गृह पनि विपद्को ऐनले दिएको अधिकार देखाएर पन्छिरहेको छ, यो अवस्थाको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।’