राजनीतिक मुद्दा हेर्न खोजेनन्, फैसलामा विवादित भएनन्

१८ असोज, काठमाडौं । न्याय सम्पादनमा राम्रै काम गरेका र विवादमा नआएका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले १४ महिने कार्यकाल सकिएर अवकाशको नजिक आइपुग्दा अस्वभाविक परिस्थितिको सामना गर्नुपर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशहरु सिफारिस गर्दा उनीमाथि नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले ‘लेनदेनमा न्यायाधीश सिफारिस गरेको’ आरोप लगाए । अड्डा अदालतमा दशैं बिदा शुरु भएसकेपछि हुने प्रधानन्यायाधीशको विदाइमा बारका पदाधिकारीहरु हार्दिकताका साथ सहभागी नहुने स्पष्ट भइसकेको छ ।

१४ महिने कार्यकालमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले केही वर्षयता सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा बढी मुद्दा छिनिएको रेकर्ड राखे । अनि सर्वोच्चमा एक तिहाई न्यायाधीश रिक्त हुँदा सिफारिस हुन नसकेको अवगाल पनि उनकै पोल्टामा गयो ।

विवादरहित न्यायसम्पादनमा औसतभन्दा माथि रहेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ न्यायप्रशासनमा पनि ठिकठिकै देखिए । तर, मुद्दा व्यवस्थापन, न्यायाधीश नियुक्ती र सबै पक्षलाई समेट्ने कतिपय मामिलामा भने कमजोर देखिए ।

केही राम्रो प्रयास

पछिल्ला केही वर्षयता सर्वोच्च अदालतमा पुराना मुद्दा घटाउने अभियान नै चलेको छ । लामो समय एक तिहाइ न्यायाधीश रिक्तता झेलेको सर्वोच्चले गत वर्ष करिव १५ हजार मुद्दा फैसला गर्‍यो । सर्वोच्चबाट भएको मुद्दाको फैसला संख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले पछिल्लो एक दशकमा मुद्दाको फैसला गर्ने क्षमता झण्डै तेब्बरले बढाए, तर मुद्दाको संख्या घट्न सकेको छैन ।

केही वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतले ५ वर्षभन्दा पुराना मुद्दाका लागि छुट्टै इजलासको व्यवस्था गरेको छ । आधा कैद भुक्तान गरिसकेका थुनुवाहरुको मुद्दाका लागि त्यस्तै छुट्टै इजलासको व्यवस्था छ । सर्वोच्चमा करिव ३२ सय मुद्दा पाँच वर्ष पुराना छन् ।

जिल्ला तहदेखि नै मुद्दाको प्रकृति बुझेका, कर्मचारीहरुको मनोभाव र शैली बुझेर परिचालन गर्नसक्ने भएका श्रेष्ठले पुराना मुद्दा फर्स्यौटमा रुचि राख्ने न्यायाधीशहरुलाई साथमा लिएर काम अघि बढाएका थिए । ‘क्याडर जज’को तुलनामा कानून व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशहरुलाई त्यस्तै गति दिन र मुद्दा टुंग्याउन चुनौती छ ।

इजलासमा रहदा श्रेष्ठको व्यवहार र रवैया अरु कतिपय न्यायाधीशहरुलाई अनुकरणीय हुने सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाको बुझाइ छ । खासगरी देवानी कानूनमा पकड, मुद्दा बुझ्ने क्षमता भएका उनले इजलासमा रहदा कानून व्यवसायीलाई नम्र व्यवहार गरेर ‘नचिढ्याउने’ रणनीति लिए ।

न्यायसम्पादन र मुद्दा व्यवस्थापन

न्यायाधीशको मुख्य काम नै न्यायसम्पादन हो । प्रधानन्यायाधीश विम्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले १४ महिनाको अवधिमा कुनै मुद्दामा निर्णय गरेका कारण विवाद वा आलोचना खेप्नुपरेन । देवानी मुद्दामा ज्यादा रुचि र दख्खल राख्ने उनले अदालतमा वर्षौंदेखि अड्किएका व्यक्तिगत मामिला र किचलोका कैयौं मुद्दा टुंग्याउने प्रयास गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, देवानी मुद्दामा श्रेष्ठले देखाएको दख्खल अनुकरणीय भएको बताउँछन् । कार्यकालभरी टुंगिएका मुद्दाका फैसलाहरुमा उनी विवादमा परेनन्, एकाध अपवाद बाहेक अरु न्यायाधीशहरु पनि विवादमा परेनन् । भट्टराई भन्छन्, ‘विवादरहित न्यायसम्पादन नै न्यायाधीशको महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो, न्यायसम्पादनको मामिलामा उहाँ विवादरहित हुनु उपलब्धी नै हो ।’

तर, यस बीचमा कैयौ मुद्दाहरु सुनुवाइ नगरेर निरन्तर त्यसलाई अनिश्चित समयसम्म धकेल्ने काम भइरह्यो । खासगरी, राजनीतिक स्वार्थ र रुचि प्रकट हुने मुद्दामा उनको यो रवैया कायम रहिरह्यो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा होस् या केपी शर्मा ओली । सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकालाई अप्ठेरो पार्ने मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न र टुंग्याउन खोजेन । यो अवधिमा न्यायपालिका कार्यपालिकाका कतिपय कामकारवाहीमाथि अस्वभाविक ‘आत्मसंयमित’ भयो ।

द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटा विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चले १२ वर्षसम्म पनि फैसला गरेन । पटकपटक सुनुवाइ भएपछि संवैधानिक इजलासले अनुसन्धानको प्रगति झिकाउन आदेश गरेको छ । पूर्वसभामुख सापकोटाको राजनीति र संक्रमणकालिन न्यायसँग पनि सरोकार राख्ने यो विषय सर्वोच्चले टुंग्याउन खोजेको देखिँदैन ।

२०७७ पुसदेखि सुरू भएको ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा साढे ३ वर्षदेखि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । यो एक वर्षको अवधिमा उक्त मुद्दाको पेशी चढ्दा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ संयोगबस विभिन्न जिल्लाको कार्यक्रममा सरिक भए । संवैधानिक इजलास नबस्दा मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन । यो अवधिमा संवैधानिक इजलासबाट हुने मुद्दाको सुनुवाइ अपवाद बन्यो, इजलास अवरुद्ध हुने परिपाटी भने नियमित जस्तै भयो ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र उनी पछिका प्रधानन्यायाधीशले कतिपय मुद्दा हेर्ने रुचि नै नराख्नुले नियुक्तिकर्ताहरुसँग उनीहरुको अदृश्य समझदारीको आशंकालाई बल पुगेको ठान्छन् ।

‘नियुक्ति हुँदाको बखतमा नै कुनै समझदारी गरेर आएजस्तो गरी उहाँहरुले पदमा पुगेपछि व्यवहार देखाउन थाल्नुभयो, त्यसले आशंकालाई बल पुगेको हो’ उनी भन्छन्, ‘चोलेन्द्रशम्सेर जबरा त भागबण्डामा नै सामेल हुनुभएकै थियो । त्यसपछिको नेतृत्वमा पनि राजनीतिक स्वार्थ जोडिका मुद्दाबाट भाग्ने प्रवृत्ति अन्त्य भएन ।’

व्यक्ति हत्याको आरोपबाट कैद छुट पाएका रिगल ढकालविरुद्धको मुद्दामा तत्काल सुनुवाइ गरेर निकास दिएको सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता एवं पूर्वसांसद रेशम चौधरीविरुद्धको मुद्दा अनिश्चितकालसम्म लम्बिइरहेको छ । अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको तुलनामा श्रेष्ठको नाम सिफारिस र नियुक्ति जति छिटो भयो । उनको कार्यकालमा राजनीतिक विषयवस्तु जोडिएका मुद्दाको सुनुवाइ उति नै ढिलो बन्यो ।

आफ्नो पार्टी विभाजनपछि निर्वाचन आयोगबाट भएको त्यससम्बन्धी निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालत पुगेका उपेन्द्र यादवले दायर गरेको मुद्दा लम्बिइरहेको छ । टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन खारेज हुने फैसलापछि अख्तियार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनमा गयो ।

त्यो निवेदन थाँती राखेको सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो साता दर्ता भएको फैसला पुनरावलोकनसम्बन्धी निवेदन भने तदारुकताका साथ पेशीमा राख्यो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठकै पालामा सर्वोच्च अदालतले स्वचालित पेशी प्रणाली अद्यावधिक गरेको भने पनि प्रणालीबाट हुने मुद्दा व्यवस्थापन सरकार अनुकूल हुने गरेको देखियो ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष हरिशंकर निरौला कतिपय मुद्दामा देखिने तदारुकता कतिपयमा भने अन्यन्त ढिला भयो । ‘कैयौ मुद्दामा पटक्कै पालो पाएन । अदालत प्रशासनले प्राविधिक विषय भनेर जवाफ दिने गरेको छ । हामीले देख्दा प्रविधि पनि छिटो कुद्दो रहेछ, कुनैमा ढिलो कुद्दो रहेछ’ बरिष्ठ अधिवक्ता निरौला व्यंग्य गर्दै भन्छन्, ‘सबै मुद्दामा उस्तै नहुने यस्तो प्राविधिक विषयलाई नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशले सम्बोधन गर्नुहोला भन्ने आशा छ ।’

‘भाग छुट्याएर सिफारिस’

न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुगेको करिव चार महिनापछि गत मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ ६ जनाको नाम सिफारिस गराउन सफल भए । जेष्ठताक्रम र भागबण्डाको छिट्फुट गुनासो भएपनि न्यायाधीश सिफारिसमा यसअघि जस्तो प्रश्न उठेन । तर, सात जना न्यायाधीशको पद रिक्त रहेकोमा एक जनाको सिट खाली राखेर नाम सिफारिस भयो ।

न्यायपरिषदको इतिहासमा कुनै पद खाली राखेर बाँकी न्यायाधीशको सिफारिस हुने अभ्यास थिएन । श्रेष्ठले माओवादी कोटाका लागि सिट खाली राखेर अरुको सिफारिस गराए भनी आलोचना भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहनेगरी एकजना न्यायाधीश सिफारिस गर्न खोजेका थिए । बरु कोटा नै खाली राखेर भएपनि श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहालले चाहेको व्यक्ति सिफारिस गरेनन् ।

त्यसयता एकपछि अर्को न्यायाधीशको पद खाली भइरहे पनि उनले न्यायपरिषदबाट सिफारिसको निर्णय गराउन सकेनन् । अन्तिममा मात्रै दुई जनाको सिफारिस भएको हो । अहिले पनि ६ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाका अनुसार, पटकपटकको भेटमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको तर सोचेजस्तो नभएको भनी जवाफ दिइरहे ।

‘प्रयास गरेकै हो, साथीहरु मान्दैनन्, मैले सिफारिस गर्न सकिनँ । म एक्लैले के पो गर्नु ?’ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ उद्धृत गर्दै निरौलाले भने, ‘न्यायपरिषदमा राजनीति हावी भयो । सदस्यहरुले पनि दक्ष मानिस लैजानुपर्नेमा यस्तो नाम आउँछ कि सिफारिस नै गर्न सकिँदैन भनिरहेका छन् ।’

ठूलो संख्यामा न्यायाधीशहरु रिक्त हुँदै जाँदा न्यायपरिषदले उच्च अदालतमा सिफारिस गर्न सकेन । प्रधानन्यायाधीशको एक्लै प्रयासबाट मात्रै न्यायपरिषद सक्रिय बन्ने र प्रभावकारी निर्णय गर्न सक्ने होइन, तर लामो समयसम्म नियुक्ति गर्न नसक्दा सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दामा नै यसवारेमा बोल्नुपर्‍यो ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद अनि न्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्यायपरिषदमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुको बाहुल्यता छ । एक पूर्वन्यायाधीशको अनुभवमा, प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहने न्यायाधीशहरु ‘आफ्नो पालामा अनर्थ होला कि ?’ भनेर राजनीतिक मुद्दामा सतर्क हुन्छन् ।

संवैधानिक परिषदमा उपस्थित न्यायिक नेतृत्वले राजनीतिज्ञसामु अडान लिनुपर्नेमा आफूहरुलाई निरिह पात्रको रुपमा प्रस्तुत गरेका दृष्टान्तहरु छन्, हामीले बाहिरबाट हेर्दा पनि त्यो महसुस भएको छ’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘संवैधानिक परिषदमा पुग्दा प्रधानन्यायाधीश उनीहरुप्रति कृतज्ञ भएको व्यवहार देखियो । न्यायाशीमा त्यो चरित्र हुनु विल्कुल शोभनीय होइन ।’

बरिष्ठतम न्यायाधीशदेखि बार र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सदस्य अनि कानूनमन्त्री सदस्य रहने संयन्त्रका सदस्यहरुलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नु कम चुनौतिपूर्ण होइन । तरपनि त्यसमा नेतृत्वको भूमिका अहं हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको पालामा परिषदले केही विवादास्पद न्यायाधीशलाई पदबाट बर्खास्त गर्‍यो भने आचरणमा प्रश्न उठेका केहीलाई सचेत गरायो ।

विश्वासमा लिन चुके

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीश, कतिपय विषयमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सरोकारवालाहरुको विश्वास जित्न चुकेको टिप्पणी गर्छन् । न्यायपरिषद नियमावली संशोधनले न्यायसेवा पृष्ठभूमिबाट उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको बरियताक्रम माथि ल्याइदियो ।

त्यसबाट असर परेका उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु मौन बसे । बरु न्यायाधीशहरुको जेष्ठताक्रममा प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने बारले विरोध गर्‍यो । न न्यायिक नेतृत्वले नियमावली संशोधनको औचित्यवारे कानून व्यवसायीहरुलाई सहमत गराउन सक्यो, न कानून व्यवसायीहरुले नै त्यसमा आफूहरुले सरोकार राख्नुको औचित्य देखाउन सके । सामान्य विषयबाट शुरु भएको मतभेद बार–बेञ्चबीच तनाव बढ्ने अवस्थासम्म पुग्यो ।

सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो पटक न्यायाधीशहरुको सिफारिसको सन्दर्भमा खासै प्रश्न नउठे पनि उच्च र जिल्ला न्यायाधीशहरुको सिफारिस प्रश्न बाहिर रहेन । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार, आफ्ना खल्तीका एकाध मानिसहरु छान्न खोज्दा तत्कालीन कानूनमन्त्रीले पनि चलखेल गर्ने अवसर पाए ।

‘अरु विषयमा खोट लगाउने ठाउँ छैन, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा चुक्नुभएको देखिन्छ’ अर्याल भन्छन्, ‘उच्च अदालतका कतिपय सिफारिसमा उहाँको स्वार्थ प्रकट भयो । औसत सरह पनि नभएकाहरुको सिफारिसमा अडान लिन नसक्नु राजनीतिज्ञ सामू निरिह भएको उदाहरण हो ।’

नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनाल प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कार्यकालमा बार–बेञ्चबीचको सम्बन्ध न्यायो हुन नसकेको टिप्पणी गर्छिन् । ‘गत वर्ष न्यायपरिषद नियमावली संशोधनपछि उहाँहरु र हामीबीच सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध हुन सकेन’ उनी भन्छिन्, ‘विकृति विसंगति नियन्त्रणको विषयमा हामीले उहाँसँग अलि बढी नै अपेक्षा गरेका थियौं । सायद उहाँले हाम्रो मर्म बुझ्नुभएन ।’

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौला न्यायसम्पादनमा कुनै प्रश्न नउठे पनि अरु विविध कारणले प्रधानन्यायाधीशको अवकाश नजिकको समय बिर्सनलायक भएको टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘तनाव हुनसक्ने कतिपय विषयमा पहिल्यै वार्ता र छलफलबाट निकास दिन सकेको भए भए हिँड्ने बेलामा तितो अनुभव बोकेर बिदा हुनुपर्ने परिस्थिति बन्दैनथ्यो ।’