एमसीसीका ठेकेदार ‘फिल्ड’ मा खटिए, काम गर्न छैन जग्गा

१८ असोज, काठमाडौं । ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) अनुदानमा निर्माणाधीन परियोजनामध्ये न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको ठेकेदार कम्पनी फिल्डमा परिचालन भएको छ ।

११ असोजमा एमसीए नेपालले १८ किलोमिटरको सो प्रसारण लाइन निर्माणको कार्यारम्भ गर्न ठेकेदार ट्रान्सरेल लाइटिङसँग बैठक गरेको थियो । बैठक पश्चात प्रसारण निर्माण कार्य ट्रान्सरेलले अगाडि बढाउने र सो खण्ड २१ महिनामा सम्पन्न गर्ने एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

तर, प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया भने अहिलेसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनका ९६ टावर नवलपरासी (बर्दघाट पश्चिम) मा निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । ती टावर निर्माणका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसके पनि जनतालाई अहिलेसम्म पनि वितरण भइनसकेको नवलपरासी–बर्दघाट पश्चिमकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) स्किम श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

‘केही जग्गाको लगत कट्टा गरी सरकारका नाममा ल्याउने काम सुरु भएको छ, २५ कित्ता जग्गाको लगत कट्टा भइसक्यो, तर एमसीसीको मापदण्ड अनुरूप कृषि बाली, रुखबिरुवा र गरिबीको रेखामुनिका जनतालाई दिने राहतसमेत एकैपटक दिनुपर्ने भएकाले भुक्तानी भने सुरु हुन सकेको छैन,’ सीडीओ श्रेष्ठले भनिन् ।

‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट’ (एमसीए)–नेपालले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार यो जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष नै मुआब्जा वितरण भइसक्नुपर्ने हो । तर, गत वर्ष नवलपरासीमा मात्रै होइन, अन्य कुनै जिल्लामा पनि मुआब्जा वितरण हुन नसकेपछि बजेट नै ‘फ्रिज’ भएको थियो ।

कुल ९६ टावरमध्ये ५४ वटा बनाउन निजी जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्छ भने बाँकी टावर सरकारी जग्गामा बन्नेछन् ।

त्यसमध्ये ५० स्थानमा टावर बनाउन ८३ कित्ता जग्गाको भाउ निर्धारण भइसकेको जिल्ला प्रसासन कार्यालय स्रोतले बतायो । त्यस्तै, चार टावरका लागि जग्गाको भाउ नै तय हुन नसकेको स्रोतले बतायो ।

‘कुल १ सय ३६ जनालाई मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने भए पनि कतिपयको लालपुर्जा नभएको, कतिपय सम्पर्कमा नआएको लगायत कारण ८३ जनालाई मुआब्जा निर्धारण भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

दशैंतिहारसम्म जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने तथा लगत कट्टा गरी एमसीए–नेपालका नाममा जग्गा ल्याउने काम सक्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

टावर बनाउने जग्गा नै प्राप्त नभएको अवस्थामा तारमुनिको जग्गा (राइट अफ वे) प्राप्ति तथा मुआब्जा दिने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन ।

पहिले टावरको जग्गा प्राप्ति गरिसकेपछि राइट अफ वेको जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताइन् ।

एमसीए–नेपालले विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाबाट प्रभावित हुने क्षेत्रका लागि पुनर्वास, जीविकोपार्जन, पुनस्र्थापना योजना कार्यान्वयनको काम गर्न एसए इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्सल्टेन्ट्स प्रालि, बोटेक बस्फरस टेक्निकल कन्सल्टिङ कर्पोरेसन, जीओईसी नेपाल प्रालि र टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेसलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ ।

६५ करोड रुपैयाँमा उक्त कामको ठेक्का पाएको यो कन्सोर्टियमले समयमा आफ्नो काम नगर्दा नवलपरासी लगायत अन्य जिल्लामा पनि जग्गा प्राप्तिको काममा ढिलाइ भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गुनासो छ ।

‘परामर्शदाताले कुनै पनि जिल्लामा पूरा दस्तावेज दिएको छैन, त्यो कागज जुटाउँदा जुटाउँदै समय बित्छ,’ अर्को एक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने ।

धादिङ, मकवानपुर, नवलपरासी लगायत जिल्लाको मुआब्जा गत आव नै वितरण गर्न भनेर २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि काम नसकिएपछि त्यो सबै फ्रिज भएको ती सरकारी अधिकारीले बताए ।