विशेष अधिवेशन मागमा लुकेको रास्वपाको स्वार्थ

१ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बुधबार वक्तव्य जारी गर्दै भन्यो, ‘…समसामयिक समस्याबारे छलफल गर्न आवश्यक देखिएकाले प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनका लागि अपील गर्दै सबै दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’

रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार प्राकृतिक विपद्को समयमा सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी रुपमा देखिएन ।

‘बाढी, पहिरो र डुबानपछि उद्दार, राहत र पुनस्र्थापनाको काममा सरकार भएको अनुभूत प्रभावित र पीडित नागरिकले गर्न पाएनन्’, उनले भने, ‘सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ ।’

प्रतिनिधिसभाको वर्षे अधिवेशन भदौ ३१ गते अन्त्य भएको थियो । संविधानतः एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुनु हुँदैन । विगतको अभ्यास हेर्दा मंसिर अन्तिम साता वा पुस पहिलो साता हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुनसक्छ ।

‘कानुनी बाध्यता छैन, तर मंसिर अन्तिम वा पुस पहिलो साता हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने प्रचलन छ’, संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने ।

तर रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता झाले भने नियमित अधिवेशन कुर्दा समय लाग्ने भएकाले विशेष अधिवेशन चाहिएको बताए ।

संविधानको धारा ९३ मा संघीय संसदको विशेष अधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रतिनिधिसभाका एकचौथाइ अर्थात् ६९ सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित अनुरोध गर्नुपर्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले अधिवेशनको मिति र समय तोक्न सक्छन् ।

विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि एक्लै आवेदन दिन रास्वपासँग पर्याप्त सांसद संख्या छैन । प्रतिनिधि सभामा रास्वपाको २१ सिट छ । तर प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू मिल्दा विशेष अधिवेशन बोलाउनका लागि आवश्यक सांसद संख्या ६९ पुग्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसँग ३२ सांसद छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग १४, एकीकृत समाजवादीसँग १० सांसद छन् ।

यसैगरी एक एक सांसद भएका नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी पनि प्रतिपक्षमै छ ।

तर रास्वपाले विशेष अधिवेशन बोलाउने विषयमा विपक्षी दलहरूसँग छलफल समेत गरेको छैन ।

‘रास्वपाले विशेष अधिवेशन माग गरेको जानकारी पाएको छु, तर प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुसँग छलफल भएको मेरो जानकारीमा छैन’, माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने । अरु दलका नेताहरुले पनि यसबारे छलफल नभएको बताएका छन् ।

माओवादीले त नियमित अधिवेशन नै छिटो बोलाउन सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने मत राखेको छ । ‘नियमित अधिवेशन नै बोलाउने बेला भइसक्यो’, पाण्डेले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित संघीय निजामती विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने छ । यसकारण चाडपर्व सकिएलगत्तै सरकारले नियमित अधिवेशन बोलाएर कानुन निर्माणमा गति दिनुपर्छ ।’

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वाला पनि संसदको अधिवेशन चाहिएको बताउँछन् । पूर्व सूचना हुँदा पनि सरकारले विपदको पूर्वतयारी नगरेको र विपद् आइसकेपछि पनि जनतालाई साथ दिन नसकेको भन्दै उनले भने, ‘यो सहित राष्ट्रिय सरकारको विषय उठाउन संसद आवश्यक छ ।’ तर विशेष अधिवेशन बोलाउने विषयमा विपक्षमा रहेका दलहरुसँग कुनै सम्वाद नभएको ज्वालाले बताए ।

रास्वपाको आफ्नै दाउ

विपक्षमा रहेका दलहरुसँग सम्वाद नै नगरी रास्वपाले एकाएक विशेष अधिवेशन किन माग गर्‍यो त ? रास्वपाका नेताहरुका अनुसार विशेष अधिवेशन माग गर्नुका पछाडि विपदको विषय उठाउने मात्र होइन, आफ्नै केही एजेण्डा पनि छ ।

प्रतिनिधि सभाको दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार चलाएका छन् । यो बेलामा प्रतिपक्षी बेञ्च गणितीय रुपमा कमजोर देखिएको छ ।

त्यसमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले संसदको अधिवेशनका लागि रुची नदेखाएको रास्वपाको बुझाइ छ । ‘संख्यामा प्रतिपक्षी कमजोर छ, तर विषय उठाउन पछाडि परेको छैन भन्ने सन्देश दिन खोजेका हौं’, रास्वपाका एक नेता भन्छन् ।

त्यो भन्दा महत्वपूर्ण चाहिँ पार्टी सभापति रवि लामिछाने पक्राउ पर्नसक्ने त्रासले काम गरेको छ ।

सहकारीको रकम अपचलनमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले रविलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । कारबाही सिफारिस भएकामध्ये कुमार रम्तेल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने जीबी राई फरार छन् । गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशी प्रहरी हिरासतमा छन् ।

जोशी पक्राउ परे लगत्तै रास्वपामा सभापति लामिछाने पनि पक्राउ पर्ने त्रास देखिएको थियो । रास्वपाले राजधानीमा भएका समर्थकहरुलाई केन्द्रीय कार्यालयमा भेला पार्नुका साथै चीन भ्रमणमा रहेका नेताहरुलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।

दशैं बिदा सकिएर कार्यालयहरु खुलेसँगै फेरि रवि पक्राउ पर्ने त्रास रास्वपा नेताहरुमा देखिएको छ । यो बेला संसदको अधिवेशन भए सहज हुने रास्वपाको बुझाइ छ ।

‘यस अगाडि पनि हाम्रो सभापतिलाई पक्राउ गर्न खोजिएको थियो । फेरि पनि धरपकड हुनसक्छ’, रास्वपाका एक पदाधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस्तोमा संसद अधिवेशन हुनु र नहुनुले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ । त्यसैले विशेष अधिवेशन मागेका हौं ।’

अर्का एक पदाधिकारीका अनुसार सरकारको आलोचना नगरोस् भनेर पनि सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले ‘रास्वपा सभापति पक्राउ पर्दैछन्’, भन्ने डर देखाएको हुनसक्छ ।

सभापति पक्राउ परे पनि रास्वपा मौन बस्दैन भन्ने सन्देश दिन पनि आफूहरुले विशेष अधिवेशनका लागि दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए ।

पार्टी सभापतिलाई पक्राउ गरे विशेष अधिवेशन माग गरिरहेका बेला समातेको भनेर सरकारमाथि प्रश्न गर्न सकिने र यो राजनीतिक प्रश्नले भविष्यमा समेत अर्थ राख्ने उनको बुझाइ छ ।

‘विशेष अधिवेशनको प्रक्रिया र यसका लागि आवश्यक पर्ने संख्या हामीलाई थाहा छ । प्रक्रिया र संख्या पुर्‍याउन खोज्नु भन्दा सिधै बहसमा जाऔं भन्ने चाहेका हौं’, ती पदाधिकारीले भने, ‘कांग्रेस र एमालेलाई रास्वपा डराएर भागेको छैन भन्ने सन्देश पनि दिन चाहेका हौं । बाँकी उनीहरूले सोच्ने विषय हो ।’