
१ कात्तिक, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार भएको छ ।
६ असोजमा गठित कांग्रेस र एमालेका ३–३ जना नेता रहेको कार्यदलले बिहीबार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा बुझाएको छ । उक्त कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्यवनमा जानेछ ।
कार्यदलले बुझाएको ८ पेज लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा १५ वटा नीति, पाँच वटा वटा उपशीर्षक र ७५ वटा उपबुँदा समावेश छन् ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा क्यासिनो विकासदेखि गाजा उत्पादनसम्मका विषय समावेश छन् । विराटनगरमा दुई र झापाको धुलाबारीमा एउटा क्यासिनो छ । अनुगमन नहुँदा नेपालीहरु निर्वाध रुपमा क्यासिनोमा प्रवेश गर्छन् ।
कार्यदलका सदस्य तथा एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि साझा कार्यक्रममा क्यासिनोको विषय समावेश गरेको बताए ।
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले छिमेकी देशका मुख्य सहरहरुमा टुरिजम सो गर्ने, प्रदेशमा भौतिक संरचना विस्तार गर्ने, विराटनगर र भद्रपुरबाट अन्तरदेशीय उडान तथा माउण्टेन फ्लाइट गर्नेलगायत योजना सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा छ ।
खुर्काेट– चतरा, तुम्लिङटार – चतरा र ताप्लेजुङ तमोर दोभान– चतरा जल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना पनि कार्यक्रममा छ ।
प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको सूचीमा राष्ट्रिय आय र नागरिकको आयमा वृद्धि गर्न व्यवस्थित ढंगले गाजा उत्पादन गर्न तथा स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने रक्सी ब्राण्डिङ गरी दुवै वस्तुलाई मान्यता दिलाउन संघीय सरकारसँग समन्वयात्मक पहल र प्रयत्न गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र दश वर्षमुनिका बालबालिकाको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउने र उपचार निशुल्क गर्ने विषयलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै सेवा विस्तार गर्ने, शैलेजा आचार्य हृदय रोग केन्द्र विराटनगरलाई नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्ने लगायत प्राथमिकता छन् ।
सरकारले विद्यालय शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्नका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
बिहीबार कार्यदलले तय गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बुझ्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले न्यूनतम कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले गठबन्धनको सरकार भएकाले साझा कार्यक्रमका आधारमा अघि बढ्ने बताए ।
कार्यदलमा एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर, एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी र प्रदेश सांसद तिलचन पाठक तथा कांग्रेसबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राई, कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ थिए ।
प्रतिक्रिया 4