कालोसूचीबाट हटाउन माग गर्दै सांसद पत्नी अदालतमा

७ कात्तिक, विराटनगर । मोरङको उमागौरी कृषि सहकारीले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्दा आफूसमेत कालोसूचीमा परेपछि अञ्जला कोइराला अदालत पुगेकी छन् ।

सहकारीले लिएको ऋणको दायित्वमा आफू नपर्ने भन्दै उनले कालोसूचीबाट नाम हटाउन परमादेश माग गर्दै गत असोजमै दिएको निवेदन उच्च अदालत विराटनगरमा विचाराधीन छ ।

आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ऋण चुुक्ता नगरेपछि लघुवित्तले सहकारीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार, उपाध्यक्ष दिलमाया राई, कोषाध्यक्ष शम्भुप्रसाद सिंह, सचिव आलम अन्सारी मिया, सदस्य अञ्जला कोइराला, आमोद मण्डल र रोशन राजवंशीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो ।

अञ्जला एमाले सांसद तथा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी हुन् ।

सहकारीले २८ असोज २०७७, १३ फागुन २०७७ र २४ असार २०७८ मा सञ्चालक समितिको बैठक राखेर आरएसडीसी लघुवित्तबाट ऋण लिने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयमा अञ्जलासहित सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए । सहकारीले लघुवित्तबाट ऋण लिइसकेपछि ५ माघ २०७८ मा राजीनामा दिएकी थिइन् र त्यसको १० दिनपछि स्वीकृत भएको थियो ।

अदालतमा दिएको निवेदनमा अञ्जलाले आफूले सञ्चालक समिति सदस्यबाट राजीनामा दिएका कारण संस्थाको ऋणको दायित्व आफ्नो नहुने जिकिर गरेकी छन् ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश ममता खनाल र नरेशकुमार चौधरीको इजलासले १३ असोजमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि असोज र कात्तिकको तलब र दशैं भत्ता भुक्तानी दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

‘मासिक रुपमा सरकारीस्तरबाट प्राप्त हुने संवत् २०८१ अश्विन र कात्तिक महिनाको तलब र दशैं खर्च सम्बन्धित निकायबाट प्रेषित भएको र बैंकमा प्राप्त भएको देखिने प्रमाणबाट यकिन गरी उल्लिखित दुई महिनाको तलब, दशैं खर्चसम्म रोक्का नगरी निवेदकले भुक्तानी माग्न आए खाता सञ्चालन भएको बैंकबाट भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनू’, आदेशमा भनिएको थियो ।

कालोसूचीमा परेपछि शिक्षिका अञ्जलाले आफ्नो बैंक खाताबाट तलब भत्ता पनि झिक्न पाएकी थिइनन् । उनले संस्थाको सबै काम अध्यक्षले गर्ने भएकाले ऋण लिनलाई हस्ताक्षर गरेपनि अहिले त्यो दायित्वमा आफू जिम्मेवार नहुने तर्क गरेकी छन् ।

अदालतमा सहकारीको तर्फबाट कालिबाबु कामतले दिएको लिखित जवाफमा पनि राजीनामा गरेका कारण अञ्जलालाई कालोसूचीमा राख्न नमिल्ने भनिएको छ ।

आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले भने सञ्चालक समिति सदस्य भएकाले अञ्जला दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने दाबी गरेको छ ।

आरएसडीसी लघुवित्तले उच्च अदालतमा पठाएको जवाफमा भनिएको छ, ‘… आफू बहाल रहेको अवस्थामा बिना धितो लिएको ऋण फरफारक गरे पश्चात जे गरेपनि हुने भएपनि ऋण लिने बेलामा कबुलियत गरी लिने र बीचमै मैले छाडेको कारण मेरो दायित्व होइन, छैन भन्न मिल्दैन ।’

अञ्जला कोइराला विराट महेन्द्र रात्रीमावि विराटनगरको शिक्षिका हुन् । लघुवित्तले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मोरङ र विराटनगर महानगरपालिकालाई पनि पत्र लेखेर कर्जा चुक्ता गर्नका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो ।

कोइराला सञ्चालक रहेको बेला सहकारीले आरएसडीसीबाट २०७७ पुस २९ गते ३ करोड रुपैयाँ कर्जा माग गरेको थियो । त्यसअघि लिएको दुई करोड कर्जा तिरेपछि लघुवित्तले २०७७ फागुन १३ गते सम्झौता गरी २ करोड रुपैयाँ कर्जा दिएको थियो ।

त्यसपछि सहकारीले २०७८ असार १६ गते थप ७५ लाख रुपैयाँ लिएको थियो । गत १० असोजसम्म संस्थाले लघुवित्तलाई तिर्नुपर्ने ऋणको सावा ब्याज गरी कुल ३ करोड ४३ लाख ७२ हजार ८८३ रुपैयाँ पुगेको छ ।

सहकारीले आरएसडीसी लघुवित्त, नविल बैंकसहित अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएकामध्ये साढे ११ करोड बढी ऋण तिर्न बाँकी छ ।

कागजात गायब

मोरङको धनपालथान गाउँपालिका– ४ कर्सिया बजारमा रहेको सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको नाममा बैंकबाट ऋण निकालेर व्यक्तिगत काममा प्रयोग गरेको पनि भेटिएको थियो ।

सस्तो ब्याजमा महिला उद्यमी कर्जा दिलाइदिने भन्दै बैंकबाट सदस्यको नाममा १० लाख रुपैयाँ कर्जा निकालेर ऋणीलाई २ लाख दिएर ८ लाखसम्म सञ्चालक आफैंले चलाएको पीडितले उल्लेख गरेका छन् ।

नबिल बैंकसँगको सम्झौतापछि उमागौरीले २०७७ सालदेखि महिला उद्यमशील कर्जा दिन थालेको थियो । यो कर्जा लिएका सबैजसो सदस्य सहकारीबाट ठगिएका छन् । ऋणको किस्ता सहकारीमा बुझाएपनि सहकारीले बैंकमा नबुझाएपछि बैंकले उनीहरुलाई ताकेता गरेको थियो ।

त्यसपछि केही सदस्यले आफैंले बैंकमा किस्ता तिरिरहेका छन् भने केहीले तिरेका छैनन् । सहकारीका कोषाध्यक्ष शम्भुप्रसाद सिंहका अनुसार सहकारीले ८५ जनालाई महिला उद्यमशीलता कर्जा लगानी गरेको छ ।

पाँच हजार शेयर सदस्य रहेको सहकारीले फिर्ता गर्नुपर्ने बचत २ करोड ३ लाख ५४ हजार १५६ रुपैयाँ छ । सदस्य र सञ्चालकको जग्गा धरौटी राखेर सहकारीले बैंक र एउटा लघुवित्तबाट ११ करोड ५६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।

२०६८ सालमा स्थापना भएको सहकारीमा अञ्जला दोस्रो साधारणसभाबाट सञ्चालक समिति सदस्यमा चुनिएकी थिइन् । तर उनी सञ्चालक रहेको अवधिको सहकारीको कागजात सरकारी निकायमा भेटिएको छैन । प्रदेश सहकारी रजिष्टारमा संस्थाको तदर्थ समितिको विवरणपछि कोइरालाले राजीनामा दिएपछिको कागजात मात्रै राखिएको छ ।

कोशी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार हरिबहादुर खत्रीका अनुसार कार्यालयमा उमागौरी सहकारीको सबै विवरण उपलब्ध छैन ।