प्रधानमन्त्रीलाई रास्वपाले भन्यो– रविलाई छिटो अदालत पेश गर

१२ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दा तत्काल अदालत पुर्‍याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । प्रहरीले हिरासत बसाई लम्ब्याएको र अनुसन्धान गर्ने भन्दै एक पछि अर्को जिल्लामा सभापति लामिछानेलाई पठाइएको रास्वपाको गुनासो छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मंगलबार सिंहदरबारमा भेटेका रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सबै मुद्दा छिटो अदालत पुर्‍याउन आग्रह गरेका हुन् ।

‘सभापति ज्युलाई कस्टडीमा राख्नुभएको छ । अदालतमा बुझाउने हो कि लामो समय हिरासतमा मात्रै राख्ने ?,’ प्रमुख सचेतक परियारले प्रधानमन्त्री ओलीलाई गरेको प्रश्न उद्धृत गर्दै एक नेताले भने ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको बताएका थिए ।

प्रतिवाद गर्दै परियारले अनुसन्धान लम्ब्याउने र सभापतिविरुद्ध माहोल सिर्जना गर्ने गरी प्रमाण भन्दै मिडिया ट्रायल गर्ने कार्य प्रहरीबाट भइराखेको आफूहरूको बुझाइ रहेको सुनाएका थिए ।

‘सभापतिज्युलाई खुइल्याउन सकिने विषय मिडियामा ट्रायलका रूपमा आइराखेको छ । अर्कोतर्फ हिरासत कहिलेसम्म भन्ने पनि टुंगो भएन’ परियारले भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रहरी अनुसन्धान प्रभावित पर्ने काम आफूबाट नहुने र प्रहरीले निश्चित समयमा मुद्दा अदालतमा लैजाने भएकाले यो प्रक्रियाप्रति फरक मत राख्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताएका थिए । त्यसपछि रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले जतिसक्दो छिटो मुद्दा अदालतमा लैजाने वातावरणका लागि भूमिका खेलिदिन आग्रह गरेका थिए ।

‘प्रमाण यी छन् भनेर प्रचार गरिरहन परेन, त्यो प्रमाण हो कि होइन अदालतले पुष्टि गर्नुपर्ला । यदि त्यसो हो भने किन हिरासत लम्ब्याइरहने, अदालत पेश गरे भइहाल्यो । हामी अदालत फेस गर्न तयार छौं’ परियारले भनेका थिए ।

सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा रास्वपा सभापति लामिछानेलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले गत कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो ।

उनीविरुद्ध रुपन्देही, काठमाडौं र चितवनबाट पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । रुपन्देही लगेर उनको बयान लिइएको छ भने काठमाडौं पनि ल्याउने तयारी छ ।

सूर्यदर्शन सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अनियमितता भएको प्रकरणमा १६ असोज २०८० जीबी राई, उनका दाजु भूपेन्द्र राई, थानबहादुर बुढा लगायत १९ जना विरुद्ध कास्की अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । पीडितहरूले २२ माघ २०८० मा सभापति लामिछाने सहित १८ जना विरुद्ध कास्की प्रहरीमा पूरक जाहेरी दिए ।

त्यससम्बन्धमा अनुसन्धान चलिरहेका बेला संघीय संसदले १५ जेठ २०८१ मा एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा गठन गरेको संसदीय विशेष समितिले विभिन्न सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा गएको रकम अपचलनको सम्बन्धमा लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

उक्त समितिले सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछाने समेतलाई दोषी ठहर गर्दै ४ असोज २०८१ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगेसँगै लामिछाने पक्राउ परेका हुन् ।

जीबी राई जोडिएको बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दा लामिछाने गृहमन्त्री रहेकैबेला ३ वैशाखमा अदालतमा दर्ता भएको थियो । इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलले गरेको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालय, रुपन्देहीले जिल्ला अदालतमा २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सहकारी ठगीको मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा एक हजार ८३१ बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको दाबी गरिएको छ । तर त्यतिबेला रवि प्रतिवादी थिएनन् ।

संसदीय विशेष छानबिन समितिले सुप्रिम सहकारीको रकम समेत गोरखा मिडियामा ल्याएर अपचलन गरेको भन्दै रविसहितका व्यक्तिलाई कारबाही सिफारिस गरेपछि अनुसन्धान अगाडि बढेको हो ।

उक्त प्रतिवेदनपछि सुप्रिम सहकारीमा पनि पूरक अभियोजन बनाएर मुद्दा लैजाने तयारी अनुसार लामिछानेको बयान रुपन्देही प्रहरीले लिएको हो ।

सुप्रिम सहकारीको १४ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगानी भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । उक्त रकममध्ये करिब २ करोड रुपैयाँ प्रक्रिया पूरा नगरी रवि लामिछानेको नाममा ऋण गएको बताइएको छ ।

यसबीचमा चितवन र काठमाडौं जिल्ला प्रहरीले पनि लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

गोरखा मिडिया नेटवर्कका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने, पूर्वउपाध्यक्ष पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसहित १० जनाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न चितवन जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ ।

साहरा चितवन सहकारीका २४ बचतकर्ताले चितवन–२ का सांसदसमेत रहेका लामिछानेलगायत विरुद्ध प्रहरीमा पूरक जाहेरी दिएका छन् । जाहेरीबमोजिम अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।

काठमाडौं प्रहरीले पनि स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनमा अनुसन्धान गर्न लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । यही मुद्दामा छविलाल जोशीको बयान लिइसकेको काठमाडौं प्रहरीले लामिछानेलाई काठमाडौं झिकाउने तयारी गरिरहेको छ ।

यही बेला रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर पार्टी सभापति लामिछानेविरुद्धको मुद्दा अदालतमा लैजाने वातावरणका लागि आग्रह गरेका हुन् ।

रास्वपाका नेता गणेश पराजुली पार्टी सभापति लामिछानेको सम्बन्धमा राजनीतिक प्रतिसोध साधिएको भन्नेमा कुनै दुविधा नरहेको बताउँछन् ।

‘हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि सभापतिमाथि लागेका सबै आरोपउपर अदालतमै बहस होस् भन्दै आएका छौं’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘कुनैपनि आरोप अदालतबाटै निरुपण हुन्छ । तर, अनुसन्धानका नाममा दुःख दिने यो कस्तो राजनीति हो ?’

यसअघि १२ कात्तिकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई रास्वपा उपसभापति डीपी अर्याल र प्रमुख सचेतक परियारले भेटेका थिए । त्यसबेला आन्दोलनमा रहेका दलका नेताले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भनेर रास्वपाभित्रै पनि कतिपय नेताहरूले आलोचना गरेका थिए ।

अपहेलना मुद्दाबारे प्रश्न

प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा रास्वपाले आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई अदालतको अपहेलना मुद्दा लागेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।  सरकारमै रहेको दलले सडक आन्दोलन गर्न हुने तर प्रतिपक्षमा रहेको दलले आन्दोलन गर्दा अदालतको अपहेलना हुने कुरा अमिल्दो रहेको परियारको तर्क छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले सोधेका थिए, ‘रास्वपाका सांसदले कहाँ तोडफोड गरेका छन् ? कहाँ अभद्र व्यवहार गरेका छन् ? छैनन् भने किन अपहेलना मुद्दा ?’

प्रधानमन्त्री ओलीले रास्वपाका सांसदहरू उपर अदालतमा मुद्दा रहेको विषय आफ्नो जानकारीमा नरहेको बताएका थिए ।

‘के हो त्यो बुझ्न सकिन्छ तर, कसैलाई मुद्दा हाल र नहाल भन्ने कुरा भएन । विना तथ्य र आधारमा मुद्दा रहेछन् भने अदालतले नै ढिसमिस गरिहाल्छ,’ ओलीले भनेका थिए ।

अदालतको अपहेलना हुने गरी बोलेको भनेर रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलगायत २० जनाविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ ।

गत २८ कात्तिकमा दर्ता भएको यो मुद्दामा मंगलबार सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले प्रमाण लगायत यससँग सम्बन्धित कागजात झिकाउने आदेश गरेको छ ।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि त्यसको विरोधमा कास्कीमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर रास्वपाका सांसद र नेताहरूमाथि अपहेलना मुद्दा परेको हो ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले आन्दोलनका क्रममा पोखरामा भाषण गर्दा रास्वपाका नेताहरूले अदालतको अवहेलना हुने गरी बोलेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् । उक्त रिटमाअनुसन्धानमा रहेको विषयलाई लिएर अदालतलाई दबाब दिने उदेश्यले अभिव्यक्ति दिएको, आन्दोलन गर्ने र जनमासलाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको दाबी गरिएको छ ।

सुरुमा सर्वोच्च अदालतले यो रिट दर्ता गर्नै मानेको थिएन । १४ कात्तिकमा सर्वोच्च प्रशासनले उक्त निवेदन दरपिठ गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका सह रजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले दरपिठ गरेपछि त्यसविरुद्ध भट्टराईले २१ कात्तिकमा इजलासमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले दरपिठ बदर गरिदिएको थियो ।

सर्वोच्चको एकल इजलासले दरपिठ बदर गर्ने आदेश गरेपछि २८ कात्तिकमा अधिवक्ता भट्टराईले दिएको रिट दर्ता भएको हो ।

मुद्दामा रास्वपाका सांसदहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ । संघीय संसद पदमा रहेका व्यक्तिले अदालतको अवहेलना हुने काम गरेको दाबी रिट निवेदनमा छ ।