लुम्बिनी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिले केन्द्रलाई पठायो २४ समस्या 

१३ मंसिर, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले प्रदेशका २४ वटा समस्या पहिचान गरेर राष्ट्रिय विकास समस्या समितिमा पठाएको छ । बैठकमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्राप्त हुन नसकेको विषय प्रमुख समस्याका साथ उठाइएको छ । प्रदेश सरकारले गत वर्षको झन्डै साढे दुई अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम नपठाउँदा प्रदेशले आर्थिक संकट भोग्नु परेको छ । सशर्त अनुदानको रकम घटाएर वित्तिय समानीकरण अनुदानको बजेट बढाउने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको हो । साझा अधिकारका सूचीको कार्य बाँडफाँट र प्रहरी समायोजनाको विषयलाई पनि उठाइएको सरकारका प्रवक्ता कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले बताए ।

साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा कार्य बाँडफाँटमा स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागु गर्ने र प्रहरी समायोजनको कुरा छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालनको सन्दर्भमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशले पठाउनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने, वन क्षेत्रको जग्गाको प्रयोग र आयोजना कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत विषयमा अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्ने विषयलाई उठाइएको छ ।

वन क्षेत्रको जग्गाको प्रयोग र आयोजना कार्यान्वयनका प्रक्रियागत विषयमा प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने विषय पनि राष्ट्रिय विकास समस्या समितिमा पठाएको मन्त्री पन्थीले बताए ।

आयात हुने कृषि उपजको नियमन गर्ने विषय, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था सुधार गर्नुपर्ने, सडक निर्माण, विस्तार र सुदृढीकरणमा संघीय सरकार र विद्युत् प्राधिकरणसँगको समन्वय प्रभावकारी नहुँदा समस्या समाधान गर्नेगरी काम अघि बढाउनुपर्ने, उद्योग दर्ता र जग्गा प्राप्तिको अधिकार प्रत्यायोजन गरिनुपर्ने विषय उठाइएको छ ।

दायित्व भुक्तानी प्रक्रिया पुस मसान्तबाट अघि बढाइने

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले प्रदेश सरकारले अघि बढाएका विभिन्न १६ वटा विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै समस्या समाधान गर्नेगरी अघि बढाइने भएको छ । बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड पुस मसान्तभित्र तयार पार्ने समय तोकिएको छ । सरकारको कुल दायित्य र योजनाको यकिन मंसिर मसान्तभित्र गर्ने र पुस मसान्तभित्र बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्ने, परिणाममुखी आयोजना कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको छ ।

स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा परेका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अपेक्षित परिणामलाई मध्यनजर गरेर मत्र मितव्ययी तरिकाले आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न विस्तृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण फागुन मसान्तसम्म समपन्न गरी कर्मचारीको पदपूर्ति तथा पदस्थापन गर्ने कार्यलाई तीव्र पार्ने, सडक निर्माण क्षेत्र सम्बन्धमा प्रदेश याजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने, जुन कार्यदलले फागुनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने, एकीकृत शहरी पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि फागुनभित्र तर्जुमा गरिसक्ने निर्णय गरिएको छ ।

बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा स्वीकृत तथा स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ । बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा स्वीकृत तथा स्रोत सुनिश्चित नभए सम्म वार्षिक बजेटमा विनियोजित रकमभन्दा बढी दायित्व सृजना हुनेगरी कुनैपनि आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरिने भएको हो ।

गत वर्षको दायित्व भुक्तानी हुन बाँकी आयोजनाहरूको रकम भुक्तानीको प्रक्रिया पुस मसान्तभित्र अघि बढाउने, निर्मित पूर्वाधारहरूको सदुपयोगमा विशेष जोड दिइएको छ । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहनेगरी सडक, चिस्यान केन्द्र, रिफ्रेस सेन्टर, सांस्कृतिक डवली लगायत उपयोग नभएका वा न्यून उपयोग भएका पूर्वाधारहरूको अवस्था यकिन गर्नगरी उपयोग बढाउन, हस्तान्तरण र आर्थिक सामाजिक गतिविधिसँग जोड्न विषयमा अध्ययन गरी फागुन मसान्तसमम मुख्यन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रदेश विकास समस्या समितिको बैठकले प्रदेशको विकास निर्माणको कामलाई प्रतिफल र उपलब्धिसँग जोड्नेगरी विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठान गरेको प्रवक्ता पन्थीले बताए  ।

बैठकमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले प्रदेशको आन्तरिक स्रोतलाई बलियो बनाउनेगरी राजस्वको दायरा बढाउनुपर्ने, कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउनुपर्ने विषयहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रतिफल दिने खालका योजनालाई प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

‘५–७ लाख रुपैयाँका आयोजना रातो किताबमा लेखिएको भएपनि त्यसले उपलब्धि दिँदैन भने कार्यान्वयन गर्न जरुरी छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले अघि बढाएका आयोजना समय सीमाभित्रै सम्पन्न गरिनुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारले थालेका तर, सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरुको अध्ययन गरेर सम्पन्न गर्नेतर्फ समेत मुख्यमन्त्री आचार्यले ध्यानाकर्षण गराए । चिस्यान केन्द्र, सांस्कृतिक डबली, रिफ्रेस सेन्टर लगायतका आयोजना सुरु भएको, कतिपय सम्पन्न नभएको, सम्पन्न भएपनि प्रयोगमा नआएको भन्दै यसमा ध्यान दिन मुख्यमन्त्रीले आग्रह गरे ।

‘जुन सरकारको पालामा अघि बढेको भएपनि ती आयोजना प्रदेश सरकारका हुन् । ती आयोजनालाई सम्पन्न गर्न, प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाहरू बन्ने तर प्रयोगमा नआउने समस्या समाधान हुनु पर्छ ।’