मधेश सरकारको ६४ बुँदे खर्च मार्गदर्शन खारेज,  ४ बुँदे जारी

१४ मंसिर, जनकपुरधाम । मधेश सरकारको टाउको दुखाइ बनेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को बजेट खर्च मार्गदर्शन अर्थ मन्त्रालयले खारेज गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ४ साउनमा जारी गरेको ६४ बुँदे खर्च मार्गदर्शन शुक्रबार खारेज गरेको हो ।

तत्कालीन अर्थसचिव सुवासचन्द्र सिवाकोटीले जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षकको बजेट खर्च मार्गदर्शन मन्त्रालयले खारेज गरेर नयाँ ४ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको हो । यसअघि जारी गरिएको मार्गदर्शन खारेज भएकाले नयाँ  मार्गदर्शनलाई टेकेर काम गर्न अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायमा शुक्रबार नै पत्राचार पनि गरिसकेको छ ।

‘ मधेश प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयको पत्र संख्या २०८१/८२, चलानी नं. १, मिति २०८१/०४/०२ को आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन खारेज गरिएको छ । सो मार्गदर्शन बमोजिम भए गरेका काम कारवाही यसै मार्गदर्शन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ’, नयाँ खर्च मार्गदर्शनको चौथो बुँदामा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बजेट खर्च मार्गदर्शनले मधेशमा पूँजीगत खर्च ठप्पै, पछि हट्यो सरकार

जारी गरिएको मार्गदर्शनको सुरुमा लेखिएको छ ‘आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ को सेवा र कार्यको लागि मधेश प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८१ बमोजिम बिनियोजन भएको बजेट खर्च गर्न तथा स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्न आञ्छनीय भएकोले मधेश प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८१ को दफा ९ को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मधेश प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयको मिति २०८१/०८/१४ को निर्णयले देहाय बमोजिम मार्गदर्शन जारी गरिएको छ ।’

यस अघि जारी गरिएको ६४ बुँदे खर्च मार्गदर्शनमा रहेका धेरै बुँदाहरु आर्थिक ऐन २०७४ ,बजेट विनियोजन ऐन २०८१/०८२ सँग बाझिएको हुँदा त्यसलाई खारेज गरेर नयाँ चार बुँदा जारी गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

खारेज भएको मार्गदर्शनको ४० नम्बर बुँदाले बजेट खर्चमा झेल र सरकारको कार्य क्षमतामा समेत असर परेको भन्दै आलोचना भएको थियो । मार्गदर्शनको ४० नम्बर बुँदामा बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाबाहेक १६ शीर्षकमा बजेट खर्च गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार खरिद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

सोही बुँदालाई टेकेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च प्रणाली  पीएलआईएमबीएसमा बजेट लक राखेको थियो । उक्त बुँदाले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संकुचन गरेको र तत्कालीन अर्थ सचिव सुवासचन्द्र सिवाकोटीले तथा अनावश्यक बखेडा झिकेको भन्दै अन्य मन्त्रालयका कर्मचारी असन्तुष्ट थिए ।

करिब ३ साताअघि आएका नयाँ अर्थ सचिव रामकुमार महतोले बजेट ‘लक’ खोले पनि जारी बजेट खर्च मार्गदर्शन यथावत रहँदा बजेट खर्चमा मन्त्रालयहरु अलमलमा थिए ।