कानुनमै नभएको व्यवस्था देखाएर संसारकै धनी मस्कलाई किन रोक्दै छ सरकार ?

१७ मंसिर, काठमाडौं । दूरसञ्चार कम्पनीहरूमा २० प्रतिशत स्वदेशी लगानी हुनैपर्ने, नभए अनुमति नदिने भन्दै नेपाल सरकारले विश्वकै धनी इलन मस्कको इन्टरनेट कम्पनी स्टारलिंकलाई नेपाल आउने बाटोमा अवरोध गरिरहेको छ ।

मस्कको स्टारलिंकले भने आफ्नै शतप्रतिशत लगानी भएमात्र नेपालमा कम्पनी स्थापना गरेर इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने कुरा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई भेटेर  बताइसकेको छ ।

तर, नेपालको कानुनमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउँदा स्वदेशी लगानीकर्ताको हिस्सा २० प्रतिशत हुनैपर्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसविपरीत स्टारलिंकलाई अनुमति दिन नसकिने गुरुङले बताएका छन् ।

सरकारले दाबी गरेजस्तो दूरसञ्चार सेवामा ८० प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था नेपालको कुनै कानुनमा छैन । नेपालमा दूरसञ्चार सेवा दूरसञ्चार ऐन २०५३ अन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्छ । यो ऐनको कुनै दफामा पनि दूरसञ्चार क्षेत्रमा ८० प्रतिशत मात्रै लगानी ल्याउन पाइन्छ भन्ने विषय उल्लेख छैन ।

त्यस्तै, विदेशी लगानी ल्याउने विषय विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन अन्तर्गत पर्छ । यो ऐनमा पनि दूरसञ्चार सेवामा ८० प्रतिशत मात्रै लगानी ल्याउन नपाउने भन्ने विषय उल्लेख छैन ।

तर, नेपाल सरकारले अभ्यासमा भने दूरसञ्चार सेवामा ८० प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिने गरेको छ ।

दूरसञ्चार नीति २०६० मा उल्लेख भएको व्यवस्थाका आधारमा दूरसञ्चार सेवामा २० प्रतिशत स्वदेशी लगानी हुनैपर्ने कुरा अभ्यासमा भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन् ।

‘तर, दूरसञ्चार नीति कानुन होइन, यस्तो नीति संसद्ले पारित गरेको पनि हुँदैन । नीतिमा भएको तर कानुनमा हुँदै नभएको कुरा कानुन जसरी कार्यान्वयन गर्न मिल्छ त ?’

पौडेल जवाफ दिन्छन्, ‘त्यो त थाहा भएन, तर अभ्यासमा भने २० प्रतिशत स्वदेशी लगानीको हिस्सा नभइकन दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने गरिएको छैन ।’

त्यसै आधारमा एनसेल लगायत अन्य दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीमा ८० प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिइएको प्राधिकरणले बताउने गरेको छ ।

प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल दूरसञ्चार नीतिमा भएको व्यवस्था अनुसार दूरसञ्चार सेवामा ८० प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिने गरिएको बताए ।

‘नेपालले विश्व व्यापार संगठनमा दूरसञ्चार सेवामा ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी खुला गर्न सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, त्यहीअनुसार नीतिमा व्यवस्था छ । त्यसैका आधारमा अभ्यास गरिएको हो,’ उनले भने ।

तर, दूरसञ्चार नीति सरकारले बनाएकाले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी त्यसलाई परिमार्जन गर्न पनि सक्ने उनले बताए ।

‘नीतिमा उल्लेख भएको विषय कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो, कानुन नै नबनाइ त्यो व्यवस्था बाध्यात्मक हुँदैन, दूरसञ्चार क्षेत्रमा ८० प्रतिशत विदेशी लगानी ल्याउने विषय पनि त्यही हो,’ उनले भने ।

स्टारलिंकका सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर शतप्रतिशत विदेशी लगानी स्वीकृत गर्न सक्ने खनाल बताउँछन् । ‘तर, स्टारलिंकले नेपालमा लगानी गर्ने खास क्षेत्र देखिएको छैन, त्यसो हुँदा त्यस्तो लगानी केमा लगानी हुन्छ भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले अहिले दिने गरेको ‘जीएमपीसीएस’ (स्याटेलाइट टेलिफोन) को जस्तो लाइसेन्स स्टारलिंकलाई दिन सकिने उनले बताए ।

के हो स्टारलिंक ?

संसारकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति इलन मस्कको कम्पनी स्टारलिंक स्याटेलाइटमा आधारित इन्टरनेट दिने कम्पनी हो । मस्कको अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेसएक्सको भगिनी कम्पनी स्टारलिंकले स्याटेलाइट मार्फत विश्वभरि इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिरहेको छ ।

अहिलेसम्म इन्टरनेट कम्पनीहरूले भूमिमा आधारित भएर इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेकोमा स्टारलिंकले भने अन्तरिक्षबाट रेडियो फ्रिक्वेन्सीको इन्टरनेट सिग्नल फाल्छ, जसका कारण तार वा फाइबरमा आधारित इन्टरनेट पुर्‍याउन असम्भव हुने दूरदराजमा पनि स्टारलिंकको इन्टरनेट सहजै प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

स्टारलिंकले हजारौं साना उपग्रहको समूह प्रयोग गर्छ, उनीहरूले एकापसमा सञ्चार सम्बन्ध स्थापित गरी उच्च गतिको इन्टरनेट जमिनमा प्रवाह गर्दछन् । त्यसो हुँदा खुला आकाश देखिने कुनै पनि स्थानबाट स्टारलिंकको इन्टरनेट सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

नेपालजस्तो पहाडै पहाडको देशमा इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि स्टारलिंक सबैभन्दा राम्रो प्रविधि भएको वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनका प्रबन्ध निर्देशक दिलीप अग्रवाल बताउँछन् ।

‘नेपालका पहाडका टुप्पोटुप्पोमा बस्ती छन्, जहाँ तारमा आधारित इन्टरनेट पुर्‍याउन कि त असम्भव हुन्छ, कि अत्यन्तै महँगो पर्न जान्छ, त्यहाँ इन्टरनेट पुर्‍याउन स्टारलिंक सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो,’ उनले भने ।

इन्डोनेसिया, मलेसिया तथा श्रीलंकाजस्ता देशले आफ्नो भौगोलिक अवस्था मध्यनजर गर्दै स्टारलिंकलाई काम गर्ने बाटो खोलिदिएकाले नेपालले पनि त्यसो गर्न उचित हुने अग्रवाल बताउँछन् ।

स्टारलिंक फाइबरमा आधारित इन्टरनेटको विकल्प नभई परिपूरक भएको उनको विकल्प छ । ‘नेपालमा मासिक ७–८ अमेरिकी डलरमा फाइबर इन्टनरनेट प्रयोग गर्न पाइन्छ, स्टारलिंकलाई १ सय डलर पर्छ, त्यसो हुँदा स्टारलिंकले सामान्य इन्टरनेट कम्पनीको व्यापार खोस्दैन,’ उनले भने, ‘यो ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार गर्न तथा सहरमै पनि महँगो सेवा किन्न सक्नेका लागि हुने हो ।’

त्यसो हुँदा सरकारले कानुनी अडचन भए त्यसलाई हटाएर पनि यो प्रविधि भित्र्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

स्टारलिंकले नेपालमा अनुमतिपत्र पायो भने उसले नेपालमा ‘रिसेलर’ नियुक्त गरी यसको डिभाइस बिक्री गर्ने गर्छ । तर, स्टारलिंकले रिसेलरलाई कुनै कमिसन नदिने अग्रवाल बताउँछन् ।

‘कमिसन नै नपाउने भए रिसेलरले किन काम गर्छन् त ?’

अग्रवाल भन्छन्, ‘उपकरण बेचेपछि त्यो जडान गर्नुपर्छ, त्यसको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने हुन सक्छ, रिसेलरले त्यसमा सेवा शुल्क लिन पाउँछन् ।’

त्यस्तै, जुन देशमा राज्यले कुनै निश्चित वेबसाइट बन्द गर्ने नीति लिएको छ भने त्यसलाई रोक्न छुट्टै डिभाइस चाहिने उनले बताए । ‘त्यस्तो डिभाइस बिक्रीमार्फत पनि रिसेलरले व्यापार गर्न सक्छन्,’ उनी बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीको चासो, सञ्चारमन्त्री विपक्षमा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्टारलिंकको प्रविधिलाई निकै चासो लिएर बुझिरहेको उनी निकट स्रोतले बतायो ।

७ मंसिरमा प्रधानमन्त्री ओलीले खर्बपति एवं डनल्ड ट्रम्प सरकारमा मन्त्रीसरह रहेका मस्कसँग भर्चुअल वार्ता गरी स्टारलिंकबारे जानकारी लिएका थिए ।

वार्तामा मस्कले नेपालमा स्टारलिंकको प्रयोग भएमा प्राप्त हुन सक्ने सहुलियत र सुविधाबारे पनि बताएका थिए । त्यसबेला मस्कलाई ओलीले त्यसबारे कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नदिए पनि ध्यान दिएर सुनेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामशरण बजगाईंले बताए । त्यस अवसरमा ओलीले मस्कलाई नेपाल भ्रमणको निम्तोसमेत दिएका थिए ।

त्यसअघि स्टारलिंकका प्रतिनिधिले यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै भेटेर आफ्नो सेवाबारे प्रस्तुतीकरण (प्रिजेन्टेसन) र डेमो देखाएका थिए । स्टारलिंकका ग्लोबल लाइसेन्सिङ एन्ड मार्केटिङ डारेक्टर रेबेका स्किल हन्टरको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कम्पनीको सेवा, प्राविधिक पक्ष, बजार रणनीति, नेपाल प्रवेशको योजना र साइबर तथा तथ्यांकीय सुरक्षा पक्षमा स्पष्ट पारेको थियो ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने स्टारलिंकले नेपालमा अनुमति नपाउने बताए । ‘पहिलो, नेपालीको २० प्रतिशत सेयर नभइकन हामी उसलाई अनुमति दिन सक्दैनौं । दोस्रो, स्टारलिंकमा केही पनि लुकाउन नसकिने रहेछ, त्यसो हुँदा त्यो हाम्रो सार्वभौमिकता विरुद्धमा छ,’ मन्त्री गुरुङले अनलाइनखबरसँग बताए ।

तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशक खनाल भने नयाँ प्रविधि मुलुकमा भित्रिँदा सार्वभौमसत्ता खतरामा पर्छ भन्नु हास्यास्पद तर्क भएको बताए ।

‘हामी आफ्ना व्यक्तिगत महत्त्वपूर्ण दस्तावेज गुगल ड्राइभमा सेभ गर्छौं अनि कुनै नयाँ मुलुकमा आउन लाग्यो भने सार्वभौमसत्ता संकटमा पर्छ भन्ने तर्क गर्छाैं,’ खनालले भने ।

नेपालले गोपनीयता सम्बन्धी कडा कानुन बनाउन आवश्यक भएको तर प्रविधि रोक्न भने नमिल्ने उनको तर्क छ ।