+
+

गोदाममा १ लाख टन बढी मल, किसानलाई मुस्किल

गत आर्थिक वर्षको मौज्दातसहित अहिले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड दुवैमा गरी १७ मंसिरसम्म १ लाख १५ हजार ३ सय १२ टन मल मौज्दात छ । 

अमृत चिमरिया अमृत चिमरिया
२०८१ मंसिर २१ गते १८:३८
फाइल तस्वीर

२१ मंसिर, काठमाडौं । काभ्रे भुम्लु गाउँपालिकाका किसान श्यामकृष्ण श्रेष्ठलाई मल अभाव छ । सहकारीमा मल माग्न जाँदा पाउने अवस्था छैन ।

‘अब हिउँदे बाली, नगदे बाली लगाउने बेला भयो तर मल छैन । समाचारमा मल टन्न छ भन्ने सुनिन्छ, यहाँ मल पाउन मारामार गर्नुपर्ने स्थिति छ,’ श्रेष्ठ भन्छन् ।

तर, अहिले यो समस्या श्रेष्ठमात्र होइन, मकवानपुर मनहरी गाउँपालिका रजैयाँकी किसान सानुमाया मोक्तानको पनि हो । ‘मल त अहिलेसम्म कहिले पनि सजिलोसँग पाएको थाहा छैन, झन् कोटा तोकेको छ,’ मोक्तान भन्छिन् ।

नागरिकता देखाएर एक घरलाई एक बोरा मल पाउनु नै ठूलो भाग्य भएको उनी बताउँछिन् । मकवानपुरकै भीमफेदी गाउँपालिकामा पनि मलका लागि वडा र सहकारीले कोटा तोकेको छ । कोटा अनुसार नै मल लिनेपरेको स्थानीय किसान शरद बर्तौला बताउँछन् ।

किसानले मल पाउन भोगिरहेको समस्याका यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । यी समस्या देशभरिका किसानलाई छ । मलको समस्या आजको मात्रै नभई वर्षौंदेखिको हो ।

अनुगमन नहुँदा किसानलाई समस्या

सरकारले सन्तुलित वितरण अनुगमन नगर्दा किसानलाई समस्या भइरहेको अगुवा कृषक बताउँछन् । ‘गोदामबाट पनि मल गइरहेको छ, गोदाममा पनि मल छ तर किसानले पाउन मुस्किल भइरहेको छ । यसको कारण प्रभावकारी अनुगमन भएन,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारी भन्छन् ।

उनले मलका लागि स्थानीय तहले नै खपत आधार र त्यसको परिणाममा अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । सरकारले अब रासायनिक मलको विकल्पमा जैविक मल प्रयोग गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘कृषिको आधा बजेट रासायनिक मलमा हाल्दा पनि सधैं हाहाकार हुन्छ, अब जैविकलाई विकल्पमा लिएर किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसबापत सरकारले किसानलाई सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसो गर्दा माटो, देशको आर्थिक अवस्था र उपभोक्तालाई पनि फाइदा हुनेछ ।’

सुधार गर्दैछौं : कृषि मन्त्रालय

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ मल अभाव विषयलाई लिएर मन्त्रालयले सुधारको कम गरिहेको बताए ।

‘हामीले मल वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न निर्देशिका संशोधन गरिरहेका छौं । यो निर्देशिका सुधार भएपछि अहिले जस्तो समस्या आउँदैन,’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनले निर्देशिका अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद् पठाउनुपर्ने बताए ।  यस्तै अहिले मल वितरणको कोटा नमिल्दा सुधार गर्न खोजिरहेको बताए ।

‘अहिले कोशी र मधेश प्रदेशका केही स्थानमा मल अभाव हुँदा, कर्णालीको पहाडी भेगमा मल अभाव छैन, त्यहाँको मलको कोटा काटेर  त्यता पठाउँदै छौं । यसरी कोटामा पनि सुधार गर्ने काम भइरहेको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन् ।

उनका अनुसार पहाडमा मलको कोटा बाँकी हुँदा पनि मल नगइरहेको र तराईमा कोटा सकिँदा पनि किसानले पाएका छैनन् । यो वितरण प्रणालीमा भइरहेको ग्याप हो ।

प्रदेश कृषि सचिवको नेतृत्वमा भएको समितिले खेतीयोग्य जमिन, बाली उपलब्धता, सिँचाइ उपलब्धता र गत वर्ष भएको मल खपतका आधारमा कोटा निर्धारण हुने गर्छ ।

के छ मलको अवस्था ?

गत आर्थिक वर्षको मौज्दात सहित अहिले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड दुवैमा गरी १७ मंसिरसम्म १ लाख १५ हजार ३ सय १२ टन मल मौज्दात छ ।

साल्ट ट्रेडिङसँग २६ हजार १ सय ७४ टन र कृषि सामग्रीसँग ८९ हजार १ सय ३८ टन मौज्दात छ । दुई कम्पनी गरी युरिया ७८ हजार ८ सय २२, डीएपी २९ हजार ५ सय २२ र पोटास ६ हजार ९ सय ६७ टन मौज्दात छ ।

चालु आव ५ लाख ५० हजार टन मल ल्याउने लक्ष्य लिएको सरकारले साउनयता २ लाख ७ हजार १ सय ७५ टन मल आयात गरिसकेको छ । कृषि सामग्रीले १ लाख ७८ हजार ४ सय २९ टन मल ल्याएको छ भने साल्ट ट्रेडिङले २८ हजार ७ सय ४५ टन आयात गरेको छ ।

गत वर्षको मौज्दात सहित यो वर्ष दुई कम्पनीले १ लाख ९७ हजार १ टन मल बिक्री गरिसकेको छ । कृषि सामग्रीले १ लाख ५० हजार २ सय २३ टन र साल्ट ट्रेडिङले ४७ हजार ४ सय ७ टन मल बिक्री गरेको हो ।

दुवै कम्पनी गरी युरिया १ लाख २९ हजार २० टन, डीएपी ५६ हजार ८ सय २२ र पोटास ११ हजार ७ सय ८८ टन बिक्री गरेको हो ।

लेखकको बारेमा
अमृत चिमरिया

चिमरिया अनलाइनखबर डटकमका संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?