डेढ वर्षमा लगानी प्रवर्द्धन र नीतिगत सुधारमा निरन्तर पैरवी

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा नयाँ कार्यकारिणी समितिले कार्यभार सम्हालेकै भोलिपल्ट खबर आयो– निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गरी राष्ट्रिय सभाले कानुन पारित गर्‍यो ।

यो निजी क्षेत्रलाई दूरगामी असर पर्ने र लगानी नै प्रभावित गर्न सक्ने व्यवस्थामा संसदको माथिल्लो सदनले अनुमति दिएको घटना थियो ।

त्यसपछि महासंघ नेतृत्वले तत्काल संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक तत्कालीन प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसँग छलफल गर्‍यो । तत्काल कांग्रेस संसदीय दलले संसद् सचिवालयमा छलफल राखेर निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थालाई बोलायो ।

त्यहाँ निजी क्षेत्रले ‘किन निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश हुनु हुँदैन’ भनेर सम्झाउने प्रयास गर्‍यो । त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग बारम्बार छलफल भयो । विधेयक प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितमा गएर छलफल सुरु भयो ।

निजी क्षेत्र किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा सबैलाई जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता महासंघले महसुस गरेको थियो । विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्टिय वित्त निगम (आईएफसी) सँगको सहकार्यमा ‘स्टेट अफ प्राइभेट सेक्टर’ नामक अध्ययन प्रतिवेदन जेठ २०८० मा सार्वजनिक गरियो । जसले पहिलो पटक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान देखायो । जस अनुसार अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान देखाएको छ । जसलाई अहिले धेरैले सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा प्रयोग गरेको पनि पाइएको छ ।

यस विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन २ भदौ २०८१ मा महासंघले संघीय संसद सदस्यहरूसँग दिगो आर्थिक विकासका लागि नीतिगत सुधार विषयक अन्तर्क्रिया आयोजना गर्‍यो । उक्त कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयकका साथै निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसदमा विचाराधीन बाफिया, विद्युत्, राष्ट्रिय मर्यादा, भन्सार, विद्यालय शिक्षा लगायत १२ भन्दा बढी विधेयकमा छलफल भयो । दुवै संसदका करिब १ सय ७५ सांसद यसमा उपस्थित थिए ।

४ भदौ २०८१ मा अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले हेर्ने गरी राखिएको व्यवस्था हटाउन राज्य व्यवस्था समितिमा महासंघले लिखित पत्र दर्ता गर्‍यो । अहिले राजनीतिक दल निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश रोक्न सहमत भएका छन् ।

अर्को वर्षौंको विवादबारे ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ सम्बन्धमा हो । झन्डै पाँच वर्ष पहिलेदेखिको विवाद भदौ २०८० मा फेरि चर्कियो । विद्युत् प्राधिकरणले विवादास्पद विषयमा उद्योगहरूको लाइन काट्ने भनेपछि महासंघ अध्यक्ष ढकालको नेतृत्वमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भेट्न पुगेको टोलीकै अगाडि उनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लाइन नकाट्न निर्देशन दिए ।

विवाद तीन महिना समाधान भएजस्तो देखिए पनि पुसमा प्राधिकरणले सिधै लाइन काटिदियो । यसमा पक्ष विपक्ष छलफल भए । सम्बन्धित उद्योग विरोधमा रहे भने प्राधिकरणले जसरी पनि बक्यौता उठाउने हठ गरिरह्यो ।

त्यसपछि महासंघले विवादको दिगो समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सरकारसँग प्रस्ताव राख्यो भने यस विषयमा ९ पुस २०८० मा विज्ञप्ति प्रकासित गर्‍यो । जसमा प्रमाणका आधारमा बिल भुक्तानी गर्ने गरी आयोगले काम गर्नुपर्ने माग महासंघको थियो ।

त्यस लगत्तै २४ पुस २०८० मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझायो । त्यसपछि पनि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने–नगर्ने धेरै बहस, छलफल भए । अन्ततः २६ कात्तिक २०८१ मा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्‍यो  यो विषय पनि अब समाधान उन्मुख छ ।

पछिल्लो करिब तीन वर्षदेखि खलबलिएको लगानीको वातावरण सुधार गर्नुपर्ने चुनौती पनि महासंघ नेतृत्वमा थियो र अझै छ । बैंकहरूमा करिब ७ खर्ब लगानीयोग्य रकम थुप्रिनु स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न नचाहेको प्रमाण हो भने तीन वर्षअघिको तुलनामा विदेशी लगानी करिब ६० प्रतिशत घटेर ६ देखि ९ अर्ब हाराहारीमा सीमित भएको अवस्था छ ।

यो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ०.२ प्रतिशत हो । नेपालसँगै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेको कम्बोडियामा जीडीपीको साढे १२ प्रतिशत विदेशी लगानी छ भने रुवान्डा, इथियोपिया र बंगलादेश लगायत नेपाल जस्तै अतिकम विकसित देशमा ४ प्रतिशत माथि छ ।

महासंघको ढोरपाटनमा सम्पन्न कार्यकारिणी समिति बैठकको पहलमा एउटा लगानी कम्पनी स्थापना गरी देशभरिको सानो लगानी विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने निर्णय भयो । उक्त कम्पनी महासंघले सञ्चालन गर्ने नभई सुरुमा प्रवर्द्धन गर्ने र यसको छुट्टै सञ्चालक समिति रहने गरी सबै संघसंस्थाका सदस्य एवं गैरसदस्य पनि लगानीकर्ता रहने गरी प्रवर्द्धन गरिएको छ । १० अर्ब रुपैयाँसम्म पूँजी रहने उक्त कम्पनीको अर्को उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुका साथै स्थानीय पूँजी परिचालन गरी ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने सन्देश दिनु पनि हो ।

यतिमात्रै होइन, विदेशमा नेपाल प्रवर्द्धन गर्न यस अवधिमा चार वटा बृहत लगानी सम्मेलन देश बाहिर आयोजना गरिए । चीनमा दुर्इ पटक नेपाल–चीन बिजनेस समिट आयोजना गरियो । सेप्टेम्बर २०२३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल र ४ डिसेम्बर २०२४ मा आयोजित समिटमा प्रधानमन्त्री ओली मुख्य अतिथि हुनुहुन्थ्यो । चीनका वाणिज्य उपमन्त्री लियाङ जी विशेष अतिथि रहेको उक्त दुवै कार्यक्रममा करिब डेढ सय चिनियाँ उद्यमी–व्यवसायी सहभागी थिए । महासंघले चिनियाँ साझेदार संस्था सीसीपीआईटीसँगको सहकार्यमा सम्मेलन आयोजना गरेको थियो ।

१८ जेठ २०८० मा भारत नयाँदिल्लीमा नेपाल–भारत समिट आयोजना गरिएको थियो । भारतको सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल प्रमुख अतिथि र भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पियुष गोयल विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्थ्यो ।

त्यसपछि १४ मंसिर २०८० मा यूएईको दुबईमा नेपाल–दुबई बिजनेस फोरम आयोजना गरियो । विश्वमा निक्कै प्रभावशाली दुबई चेम्बर्ससँगको सहआयोजनामा सफलतापूर्वक कार्यक्रम भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थित रहेको उक्त कार्यक्रममा करिब १ सय ७० उद्योगी–व्यवसायी सहभागी थिए ।

त्यसैगरी २०–२१ कात्तिक २०८० मा दक्षिण पूर्वी एसियाली देशका चेम्बरहरूको संगठन एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य परिसंघ (क्यासी) को सम्मेलन नेपालमा आयोजना गरियो । उक्त सम्मेलन आयोजना गर्न कम्बोडियाले असमर्थता जनाएपछि नेपालमा आयोजित सम्मेलनमा करिब ६० विदेशी सहित झन्डै २ सय उद्यमी–व्यवसायी सहभागी थिए । पहिलो पटक राजधानी बाहिर भैरहवामा महिला उद्यमी सम्मेलन आयोजना गरियो ।

कतारका राजा अमीर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थितिमा नेपाल र कतारको निजी क्षेत्र सम्मिलित नेपाल–कतार संयुक्त वाणिज्य परिषद् स्थापना गर्न महासंघ र कतार चेम्बरबीच १२ वैशाख २०८१ मा काठमाडौंमा सझौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । त्यसपछि अध्यक्ष स्तरीय बैठक दोहामा सम्पन्न भयो ।

६—७ अगस्ट २०२४ मा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न बिम्स्टेक बिजनेस समिट २०२४ मा बिम्सटेक चेम्बर अफ कमर्स स्थापना गर्ने सहमति भयो । यसको प्रस्ताव जुन २०२३ मा कोलकातामा आयोजित यस्तै सम्मेलनमा महासंघले राखेको थियो ।

महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनहरूमा निरन्तर संलग्नतापछि सम्भावित लगानी गर्ने देशसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता आवश्यक रहेको विषय सम्बन्धित निकायमा निरन्तर माग गरेपछि द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका मन्त्रिपरिषद्‍ले पारित गरेको छ । केही देशसँग सम्झौता गर्ने गरी छलफल अगाडि बढेको छ । महासंघले यसमा सहजीकरण गरिरहेको छ ।

१६–१७ वैशाख २०८१ मा आयोजना गरिएको तेस्रो लगानी सम्मेलन लक्षित गरी निजी क्षेत्रको आग्रहमा लगानी बाधकका रूपमा रहेका कानुनमा सुधार भए ।

यो सुधारको सुरुवात हो । यसबीच संरचनात्मक सुधारका लागि नयाँ चरणको सुधार योजना अगाढि बढाउन आवश्यक रहेको महासंघले महसुस गर्‍यो । २५ असोज २०८० मा बृहत आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरी चालु पूँजी कर्जा मार्गनिर्देशन लगायत सुधार तत्काल परिमार्जनसँगै नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्नुपर्ने र यसका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग महासंघले गर्‍यो ।

यसबीच गत वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा केही माग सम्बोधन भए । चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा केही संशोधन भए । त्यसले थोरै राहत भए पनि उद्यमी–व्यवसायीले पूरै राहत महसुस गर्न सकेनन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा अन्य केही विषय समावेश भए । तर, यी सुधारका लागि पर्याप्त थिएनन् ।

नयाँ चरणको सुधारका लागि निजी क्षेत्र सम्मिलित उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग हामीले नै पहिलो पटक गरेका थियौ । नयाँ अर्थमन्त्रीको सय दिने कार्यक्रममा पनि यो विषय समावेश भयो । प्रधानमन्त्रीज्यूको सय दिने कार्यक्रमको सम्बोधनमा पनि प्रष्ट रूपमा निजी क्षेत्रको माग बमोजिम आयोग गठन भएको भन्ने उल्लेख छ ।

त्यसलगत्तै पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको छ, जसमा महासंघ अध्यक्ष लगायत अन्य संस्थाका अध्यक्ष पनि सदस्य छन् ।

अब सुधारको थप जिम्मेवारी आएको छ । हामी निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं र गरिरहने छौं ।

यसबीच महासंघका गतिविधि प्रभावकारी सञ्चालन गर्न सचिवालय सुधारमा विशेष पहल भयो । प्रमाणमा आधारित सुझाव दिन अनुसन्धान र विकासका लागि बिजनेस इन्टिलिजेन्स सिस्टम सफ्टवेयर जडान गरिएको छ । नेपाल राष्ट बैंकसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

यसको समेत उपयोग गरी आगामी फेब्रुअरी पहिलो साता नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्मेलन आयोजना हुँदैछ ।

महासंघको दैनिक कार्य सञ्चालन अन्तर्गत लेखा प्रशासन अनलाइन बनाइएको छ । मुख्यगरी लेखा र अन्य गतिविधिमा गरिएको प्रभावकारी सुधारको फलस्वरूप करिब आठ वर्षदेखि रोकिएको कर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त भएको छ । यसबाट सदस्यलाई पनि कर छुटको प्रमाणपत्र लिन सहज भएको छ ।

उत्पत्तिको प्रमाणपत्र व्यवस्थापनका लागि सफ्टवेयर बनिरहेको छ । समन्वय र यससम्बन्धी थप सुधारका लागि जिल्ला नगर उद्योग उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । प्रमाणपत्र जारी गर्ने सबै जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघलाई अनिवार्य अनलाइन प्रणालीमा जोड्न आवश्यक छ । प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया यसबाट थप पारदर्शी हुने विश्वास छ ।

जीआईजेडसँगको सहकार्यमा २० स्थानमा राजस्व सम्बन्धी तालिम यस अवधिमा आयोजना गरिएका छन् । धितोपत्र बोर्डसँगको सहकार्यमा पूँजीबजार सम्बन्धी तालिम आयोजना भइहेको छ । बजार प्रवर्द्धनमा सहयोग प्रदान गर्न मेलामहोत्सव आयोजना गर्ने जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघलाई १ लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग पनि महासंघले दिन थालेको छ ।

महासंघले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि महत्त्व दिएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पको राहतका लागि करिब २० लाख रुपैयाँ बराबर सहयोग उपलब्ध गराइयो । टर्कीको भूकम्पको राहतका लागि पनि महासंघले सहयोग उपलब्ध गरायो । गत असोजको बाढीबाट प्रभावित जिल्लालाई १ लाख रुपैयाँका दरले सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय महासंघले गरेको छ ।

पारा ओलम्पिकमा रजत पदक ल्याउन सफल पलेशा गोवर्धनलाई हौसला प्रदान गर्न ५ लाख रुपैयाँ महासंघले प्रदान गरेको थियो ।

(लेखक ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन् ।)