
२५ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले प्रस्तावित राजदूतहरूसँग आर्थिक विषय केन्द्रित छलफल गरेको छ । सोमबार साँझ आयोजित छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले आर्थिक सम्बन्ध विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न प्रस्तावित नेपाली राजदूतहरूलाई आग्रह गरे ।
आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नेपालमा रहेको लगानीका क्षेत्रका विषयमा सम्बन्धित देशका लगानीकर्तालाई नेपालसँग जोड्न राजदूतहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अध्यक्ष अग्रवालले लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न देश केन्द्रित विशिष्ट आर्थिक रणनीति बनाउनुपर्ने, विदेशी लगानीकर्ता तथा स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि सबै नेपाली राजदूतावासमा ‘फोकल कन्ट्याक्ट पर्सन’ राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कुनै पनि मुलुकसँगको सम्बन्ध राजनीतिकभन्दा आर्थिक सम्बन्ध स्थिर एवम् बलियो रहेको विश्वको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले व्यवसायका माध्यमबाट देशको ब्रान्डिङ गर्न सकिने बताए ।
नेपालको ‘कन्ट्री रेटिङ’ भइसकेको र राम्रो रेटिङ पाएकाले नेपालमा आवश्यक क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन सहयोगी बन्न सक्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
उनले सन् २०२६ मा नेपाल विकसित मुलुकमा स्तरोन्नती हुने भएकाले देशले पाउँदै आएको सुविधा नघट्ने तथा नेपालको हित हेरेर व्यापार सम्झौता गर्नुपर्ने बताए ।
परिसंघले उच्च व्यापार घाटा कम गर्न नेपाली वस्तुहरूको प्रवर्द्धन, पर्यटन, सूचना प्रविधि, उद्योग, जलविद्युत्, पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको उनको भनाइ छ ।
सो अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कामय मुकायम सचिव अमृतबहादुर राईले देशको प्रतिनिधिको रूपमा राजदूतहरूले नेपाली वस्तुहरूको प्रवर्द्धन, नेपाली व्यवसायीहरूलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताए ।
उनले नेपाली व्यावसायिक क्षेत्रलाई सम्बन्धित मुलुकका लगानीकर्तासँग सम्पर्क स्थापना गर्न, नेपाली वस्तु तथा सेवा निर्यातमा आवश्यक सहजीकरणमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।
नेपाली राजदूतहरू डा. शंकर शर्मा, सेवा लम्साल, चित्रलेखा यादव, चन्द्रकुमार घिमिरे, डा. सुम्निमा तुलाधर, डा. जंगबहादुर चौहान, प्रा. कपिलमान श्रेष्ठ, प्रकाशमणी पौडेल, डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, डा. पूर्णबहादुर नेपाली, डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनालेले नेपाल र नेपालीको हितमा देशको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्ने बताए ।
उनीहरूले आर्थिक कुटनीतिलाई हरेक राजदूतहरूले केन्द्रमा राख्नुपर्ने भन्दै आर्थिक विकासका लागि नेपाली निजी क्षेत्रलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया 4