विज्ञको सुझाव : शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राखौं

२६ मंसिर, काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षाविद्हरूले थरीथरीका सुझाव दिएका छन् ।

संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयकमा राय सुझाव लिन विज्ञहरूलाई बोलाएको थियो । बुधबार ५ घण्टा बढी विज्ञहरूले विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राखे । कोही निजीको पक्षमा देखिए, कोही विपक्षमा ।

धेरैजसो विज्ञले शिक्षकले राजनीति गर्न नहुने मत अगाडि सारे ।

त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नेगरी ऐन बनाउन सुझाव दिए । ‘शिक्षामा राजनीति भयो । यसले विद्यालयको क्षमतामा असर गरेको छ । चुनावमा जाने हो भने शिक्षक त्यागेर जानुपर्छ । सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको तलब सेवा सुविधा भएर पनि शिक्षकको ‘पर्फमेन्स’ राम्रो छैन,’ उनले भने ।

सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर खस्कनुमा एउटा कारण शिक्षकको राजनीति भएको उनको निष्कर्ष छ ।

माथेमाले शिक्षालाई व्यापार बनाउन नहुने मत राखे । संविधानले समाजवाद उन्मुख भनेकाले त्यसैअनुसार शिक्षा ऐन बनाउन उनको सुझाव छ । ‘प्राइभेट स्कुललाई व्यापार गर्न दिने कि नदिने ? विद्यालय ट्रस्टबाट चलाउनुपर्छ । प्रधानाध्यापकलाई बलियो बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

त्यसैगरी प्राडा मीन बहादुर विष्टले विधेयकको दफा दफामा राजनीति र कर्मचारीको गन्ध आएको टिप्प्णी गरे । शिक्षकलाई ज्यामीको व्यवहार गरिएको पनि टिप्पणी उनको छ । ‘शिक्षकलाई ज्यामीको व्यवहार गरिएको छ,’ उनले भने ।

शिक्षकको अभाव हुने स्थिति आएकाले ऐनमा विशेष व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरे । ‘शिक्षकको संकट आउँदै छ । यसतर्फ सोच्ने कि नसोच्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

प्राडा टंकनाथ धमलाले शिक्षकका पेसागत संघ संगठन आवश्यक नरहेको मत राखे । ‘राजनीतिले विद्यालय बिगारेको छ । तर शिक्षकको अधिकार हनन भयो भने बोल्ने ठाउँ दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

विधेयकमा गणित र विज्ञान अंग्रेजीमा पढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसलाई नेपालीमै पढाउनुपर्ने धमलाको धारणा उनको छ । ‘निजी विद्यालयको पाठ्यक्रम एउटै हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

शिक्षाविद् डा. ब्रजेश पन्तले शिक्षकलाई विश्वविदालयबाट तालिम दिनुपर्ने प्रस्ताव राखे । डा. विष्णु कार्कीले पाठ्यक्रम सुधारको खाँचो औंल्याए । ‘पाठ्यक्रम अतिक्रमित भएको छ,’ उनले भने ।

शिक्षा निःशुल्क नहुने भन्दै उनले कसले कति लगानी गर्ने त्यो ऐनमा आउनुपर्ने बताए ।

‘शिक्षा कहिले पनि निःशुल्क हुँदैन । कति प्रतिशत सरकारले गर्ने हो, कति परिवारले गर्ने हो त्यो ऐनमा आउनुपर्छ,’ उनले भने ।

डा. विनय कुसियतले विधेयकको प्रस्तावना नै पुनर्लेखन गर्न प्रस्ताव गरे । निःशुल्क शिक्षा बनाउने भए राज्यले स्वामित्व लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले निजी विद्यालयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेको बताए । ‘निजीलाई कि राष्ट्रियकरण गर्नुपर्‍यो कि मापदण्ड बनाएर नियमन गरेर जानुपर्छ,’ उनले भने ।

सामुदायिकमा प्रधानाध्यापक खुला प्रतिस्पर्धाबाट राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकबाट चुनिनुपर्ने राय उनको छ । शिक्षक सरुवा मापदण्ड अनुसार हुनुपर्ने अध्यक्ष शर्माले बताए । ‘शिक्षक सरुवामा स्थानीय तहबाट प्रतिशोध भयो भन्ने आएको छ । स्थानीयले मापदण्ड अनुसार सरुवा गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

बालबालिका विशेषज्ञ मिनाक्षी दाहाल ईसीडीलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिइन् । ‘ईसीडीदेखि ३ कक्षासम्म प्रारम्भिक कक्षा भन्नुपर्छ । यसलाई एउटा ब्लकमा राखेर जानुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

प्रत्येक वर्ष शिक्षकको मानसिक र शारीरिक अवस्थाको जाँच गर्नुपर्ने धारणा उनको छ । शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएका टीका भट्टराईले राजनीतिक सहमतिबाट विधेयक टुंगो लगाउनुपर्ने बताए । निजी विद्यालयलाई पूर्ण राष्ट्रियकरण गर्ने पक्षमा आफू नरहेको बताए ।

अटिजम भएका बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने प्रतिनिधि पनि बैठकमा आएका थिए । उनीहरूले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विषय ऐनमै समावेश गर्न सुझाव दिए ।

यस क्षेत्रमा काम गर्ने सुनिता अमात्य र प्रज्ञा प्रधानले अपांगता भएका बालबालिकालाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्न नहुने धाराणा राखे । ‘अटिजम भएकालाई नजिकको विद्यालयमै पढाइनुपर्छ । शिक्षाबाट वञ्चित नगर्नेगरी ऐन बनाउनुपर्छ,’ प्रधानले भनिन् ।

विज्ञले राय सुझव राखेपछि समिति सभापति अम्बर बहादुर थापाले विधेयकमाथि थप राय सुझाव लिखित रूपमा पनि राख्न आग्रह गरे । ‘विज्ञको सुझावको आधारमा ऐन बनाउने हो । जुन विषयमा बढी चासो छ त्यसमा ठोस रुपमा के गर्न सकिन्छ भनेर लिखित रूपमा पेस गर्नुहोस्,’ सभापति थापाले भने ।

विधेयकमा निजी विद्यालयको व्यवस्थापन तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन, स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार र शिक्षकसँग भएको सम्झौताको विषय, शिक्षकहरूलाई दलीयकरणबाट मुक्त गर्ने, लामो समयदेखि अस्थायी, करार, राहत जस्ता पदमा कार्यरत शिक्षकको व्यवस्थापन, विद्यालय मर्जिङ जस्ता विषय पेचिलो बनेको छ ।