सगरमाथामा हेलिकप्टर निषेध : उड्डयन प्राधिकरण र राष्ट्रिय निकुञ्ज आमनेसामने

१ पुस, काठमाडौं । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले जनवरीदेखि लागु हुने गरी निकुञ्ज क्षेत्रमा व्यावसायिक हेलिकप्टर उडान रोक्ने निर्णय गरेपछि दुई सरकारी निकाय र हेलिकप्टर सेवा प्रदायक आमनेसामने भएका छन् ।

निकुञ्ज कार्यालयले २६ मंसिरमा सबै ११ हेलिकप्टर सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पत्राचार गरी १ जनवरी २०२५ अर्थात १७ पुस २०८१ देखि लागु हुने गरी सगरमाथा निकुञ्ज क्षेत्रमा व्यावसायिक हेलिकप्टर उडानमा रोक लगाएको जानकारी दियो ।

एक्कासि उडान रोक्ने पत्र आएपछि हेलिकप्टर कम्पनीहरू मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण गुहार्न पुगे ।

नेपालको आकाशमा कहाँ जहाज वा हेलिकप्टर उडाउने, कहाँ अवतरण गराउने लगायत सबै उड्डयन कार्यान्वयन गराउने एकमात्र निकाय प्राधिकरण त्यसपछि आक्रामक हिसाबमा अगाडि आयो

उता, सोलुखुम्बुका स्थानीय निकाय, निकुञ्ज कार्यालय लगायत सगरमाथा क्षेत्रमा व्यावसायिक हिसाबमा हेलिकप्टर उड्नै नदिने अडानमा छन् भने यता प्राधिकरण र हेलिकप्टर कम्पनीहरू उडाएरै छाड्ने अडानमा छन् ।

हेलिकप्टर उड्न दिने वा नदिने भन्ने दोहोरी चलिरहेका बेला उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले निकुञ्ज कार्यालय र स्थानीय निकायलाई उडान रोकेर देखाउन चुनौती दिएका छन् ।

‘निकुञ्ज कार्यालय र स्थानीय निकायले अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर सगरमाथा क्षेत्रमा व्यावसायिक हेलिकप्टर उडान रोक्ने निर्णय गरेका छन्,’ महानिर्देशक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो विशुद्ध केटाकेटीपन भयो । उहाँहरूको अन्तिम निर्णय हो भने उडान रोकेर देखाउन चुनौती दिन्छु ।’

सगरमाथा निकुञ्ज क्षेत्र पुगेका हेलिकप्टर वा चालकदललाई कुनै सुरक्षा सम्बन्धी चुनौती आयो भने त्यसको डटेर सामना गरिने अधिकारीले बताए । अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर गरिएको काम स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ ।

‘जसले हवाई उडानमा चुनौती दिन्छ, त्यसलाई गैरसैनिक हवाई उडान ऐन २०१५ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ अनुसार हवाई सुरक्षामा गम्भीर खेलबाड गरेको भन्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदसम्मको सजाय हुन्छ,’ महानिर्देशक अधिकारीले भने ।

निकुञ्ज र स्थानीय निकायको निर्णय हास्यास्पद रहेको उनको भनाइ छ । ‘भोलि देशभरिका स्थानीय निकायले हाम्रो आकाशमाथि जहाज र हेलिकप्टर उड्यो, हामीलाई राजस्व तिर्नुपर्छ भन्न थाले भने त्यो भन्दा हास्यास्पद के हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘अहिले सगरमाथामा हेलिकप्टर उड्न दिन्नौ भन्नु यस्तै केटाकेटी कुरा हो ।’

त्यसैगरी उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले संघीय सरकारको एकल अधिकार अन्तर्गत सूचीकृत नेपाली वायु क्षेत्रमा हुने हवाई उड्डयन नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने कानुनी जिम्मेवारी गैरसैनिक हवाई उडान ऐन २०१५ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ अन्तर्गतका नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम प्राधिकरणमा निहित रहेको बताए ।

त्यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ तथा हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०३६ लगायत कानुनमा कुनै पनि आरक्षमाथिको हवाई क्षेत्र प्रतिबन्ध गर्ने अधिकारी ती निकायमा नरहेको भुलले जानकारी दिए ।

‘

त्यसकारण सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले व्यावसायिक हेलिकप्टर उडान निषेध गर्न गरेको निर्णयको कुनै पनि कानुनी आधार र औचित्य छैन,’ भुलले भने, ‘सरकार तथा उड्डयन प्राधिकरणबाट सगरमाथा निकुञ्ज क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान/अवतरण रोक लगाउने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नहुन्जेल त्यस क्षेत्रमा निर्वाध र नियमति व्यावसायिक हेलिकप्टर उडान सञ्चालन हुन्छ ।’

सगरमाथा निकुञ्जमा व्यावसायिक हेलिकप्टर उडान रोक्ने निर्णयको वायुसेवा कम्पनीहरूको छाता संगठन वायुसेवा सञ्चालक संघले पनि विरोध गरेको छ ।

‘हवाई उड्डयन सम्बन्धी नियम, कानुन, क्षेत्राधिकार सबै उड्डयन प्राधिकरणको जिम्मेवारी हो, उसले निर्णय नगरेसम्म अन्य जुनसुकै निकायले गरेको निर्णय बाध्यकारी हुँदैन,’ संघका अध्यक्ष मनोज कार्कीले भने, ‘हामीले वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र लिँदा नै गैरसैनिक हवाई उडान ऐन २०१५ अनुसार नेपालभरि आकाशमा उड्न र तोकिएको धावनमार्ग र हेलिप्याडमा अवतरण गर्न पाउँछौं ।’

कार्कीका अनुसार सगरमाथा निकुञ्ज र त्यहाँका स्थानीय निकायले उडान रोक्ने निर्णय गर्नु पर्यटन उद्योगमाथि पनि धोका दिनु हो ।

‘यदि कोटेश्वरको वडा कार्यालयले हामीलाई ध्वनि प्रदूषण भयो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द गर्नुपर्‍यो भन्यो भने त्यो सम्भव हुन्छ ?,’ कार्कीले भने, ‘उड्डयन प्राधिकरणले अनुमति दिएपछि कुनै नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय वा जुनसुकै निकाय होस्, कसैसँग अनुमति लिनुपर्दैन ।’

उता, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले भने हेलिकप्टर उडानका कारण ध्वनि प्रदूषण बढेको, वन्यजन्तुमाथि क्षति पुगेको र तिनका बानीबेहोरा बिस्तारै परिवर्तन भएकाले हेलिकप्टर उडान रोक्ने निर्णय गरेको दाबी गरेको छ ।

निकुञ्जका एक अधिकारीले ध्वनि प्रदूषणमात्र नभई वरिपरिको वातावरण समेत बिस्तारै प्रदूषित हुन थालेपछि स्थानीय निकाय तथा सरोकारवालासँगको बैठकपछि व्यावसायिक हेलिकप्टर उडान रोक्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

वन मन्त्रालय बेखुस

निकुञ्जको तालुक मन्त्रालय वन तथा वातावरण भने सगरमाथा निकुञ्जको निर्णयबाट बेखुस देखिन्छ ।

यस सम्बन्धमा वायुसेवा सञ्चालक संघले आज सोमबार वनमन्त्री ऐनबहादुर शाहीसँग भेटेर समस्या सुनाएका छन् ।

संघको कुरा सुनेपछि वनमन्त्री शाहीले सगरमाथा निकुञ्जको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न मौखिक निर्देशक दिएको संघका अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए ।

सगरमाथा निकुञ्जको निर्णयमा के छ ?

सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय सरोकारवालाको बैठकपछि गरिएको पत्रमा १७ पुस (१ जनवरी) देखि पर्यटक तथा स्थानीयको उद्धार एवं मालसामान ढुवानी बाहेक व्यावसायिक रूपमा हेलिकप्टर उडाउन पाइने छैन ।

निकुञ्जभित्र उडान तथा अवतरण गर्ने विभिन्न कम्पनीका हेलिकप्टरले उडान–अवतरण गर्नुअघि निकुञ्ज कार्यालयबाट अनुमति लिएर मात्र उडान अनुमति लिनुपर्छ । तर, यस्तो काम प्रभावकारी नभएको र राजस्व चुहावट समेत भएको भन्दै निकुञ्जले व्यावसायिक उडानमा रोक लगाउने निर्णय गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

हेलिकप्टर कम्पनीले मनपरी ढंगले उडान–अवतरण गर्दा निकुञ्जको वन तथा वातावरण र वन्यजन्तुको सुरक्षामा समेत चुनौती थपिएको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ । यसले मानव बस्तीमा ध्वनि प्रदूषण बढाएको समेत निकुञ्जले हेलिकप्टर सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

निकुञ्ज कार्यालयका अनुसार अब निकुञ्जको कोर तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोजनमा हेलिकप्टर उडान–अवतरणमा पूर्णरोक लाग्ने छ ।

निकुञ्ज भ्रमण गर्न आउने पर्यटक, स्थानीय र पदमार्गीको स्वास्थ्य ध्यानमा राख्दै सर्तसहित उद्धार उडान भने गर्न पाइने छ । जसमा नजिकैको स्वास्थ्य संस्था, मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति र वडा कार्यालयलाई मौखिक/लिखित सिफारिसपछि मात्र निकुञ्जले अनुमति दिने छ ।

उद्धार उडान गर्नुपर्ने अवस्था आए निकुञ्जबाट पूर्वसहमति लिएर हेलिकप्टर अवतरण गर्ने स्थान तय गर्नुपर्ने छ । उद्धार हुने व्यक्तिको विवरण निकुञ्ज कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।

हेलिकप्टरमा उद्धार (रेस्क्यु) गर्नुपर्ने पर्यटक बाहेक अरूलाई ओसारपसार गर्न रोक लगाइएको छ । खुम्बु क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था मध्यनजर गरी स्थानीय स्तरमा आवश्यक सामग्री ढुवानीका लागि भने पूर्वसहमतिमा कार्गो उडान गर्न पाइने छ ।

सगरमाथा आरोहणका लागि कार्गो ढुवानी गर्न पाङबोचे भन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा अवतरण गर्न पाइने छैन ।