वडाध्यक्षलाई विव्यस अध्यक्ष बनाउने काठमाडौं महानगरको कानुन सर्वोच्चद्वारा खारेज

२ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधान र प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा ऐनको संशोधित प्रावधान खारेज गरिदिएको छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले वडाध्यक्षहरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०८० को संशोधित प्रावधान खारेज गरिदिएको हो ।

काठमाडौं महानगरभित्र सञ्चालित १७ वटा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको एकल अधिकारक्षेत्रको कानुन बनाउदा समेत संघीय कानुन प्रतिकूल हुन नहुने भनी व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै पदमुक्त भएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरु पुरानो जिम्मेवारीमा फर्केका छन् । वडाध्यक्षलाई स्वतः विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने महानगरपालिकाको शिक्षा ऐनको संशोधित प्रावधान खारेज भएको छ ।

‘वडाध्यक्षलाई जिम्मेवारी’

काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७५ मा जारी गरेको शिक्षा ऐन गतवर्ष महानगरपालिकाको नगरसभाले संशोधन गरेको थियो । ११ साउन, २०८० देखि कार्यान्वयनमा आएको संशोधित ऐनमा सामूदायिक विद्यालय रहेको वडाका वडाध्यक्ष स्वतः उक्त विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था राखिएको थियो ।

महानगरको ऐन अनुसार, त्यसअघि सञ्चालन भइरहेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु स्वतः विघटन गर्न बाटो खुल्यो । आफ्नो शिक्षा ऐन अनुसार, काठमाडौं महानगरपालिकाले सबै सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिहरु भंग गर्‍यो । अनि सम्बन्धित वडाध्यक्षहरुलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी दियो ।

आफूहरुलाई पदमुक्त गरिएको विरोधमा महानगरभित्र सञ्चालित १७ वटा सामूदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए । उनीहरुले काठमाडौं महानगरपालिका, नगरसभा, महानगर कार्यपालिका, मेयर बालेन्द्र शाह अनि महानगरको शिक्षा विभागलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

उनीहरुले महानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा ऐनको संशोधित प्रावधान खारेज हुनुपर्ने अनि आफूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय बदर गरी पुनर्बहाली गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

‘संघीय ऐनसँग बाझियो’

२०२८ सालमा जारी भएको शिक्षा ऐन विस्थापित गर्न बनेको नयाँ विधेयक अहिले संघीय संसदमा विचाराधिन छ । संघीय संसदबाट नयाँ विधेयक पारित नहुँदासम्म पुरानै शिक्षा ऐन कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

हालको शिक्षा ऐनमा अभिभावक, वडाध्यक्ष, शिक्षक, शिक्षाविद् र शिक्षाप्रेमीको संलग्नतामा बन्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिले चुनेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । महानगरपालिकाको संशोधनले वडाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेको हो । शिक्षा ऐनमा निश्चित कसुर र त्रुटि गरेको अवस्थामा बाहेक विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग नहुने विषय उल्लेख छ ।

विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना, शैक्षिक वातावरण खल्बल्याएमा, सरकारको नीति विपरित काम गरेमा अनि विद्यालयको व्यवस्थापन सन्तोषजनक रुपमा काम नगरेमा व्यवस्थापन समिति विघटन हुनसक्ने व्यवस्था छ । आफूहरुले कुनै गल्ती र कमजोरी नगरेको अवस्थामा ‘हठात रुपमा जिम्मेवारीबाट हटाउने महानगरको निर्णय गैरकानुनी भएको’ उनीहरुको जिकिर थियो ।

उनीहरुले काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा ऐन संघीय कानुन अनि संविधानसँग बाझिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरे । स्थानीय सरकारले एकल अधिकारक्षेत्रको विषयमा समेत कानुन बनाउदा संघीय कानुन अनुकूल हुनुपर्ने भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट बर्खास्तमा परेका अध्यक्षहरुले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि १३ भदौं २०८० मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो, बर्खास्तमा परेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरु पूर्ववत रुपमा काममा फर्किए । त्यही मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले एकल अधिकारको विषयमा समेत कानुन बनाउदा संघीय ऐन अनुकूल हुनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो।

स्थानीय सरकारलाई एकल अधिकारक्षेत्रको विषयमा कानुन बनाउने विधायिकी अधिकार निरपेक्ष नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित संघीयतामा अन्तरतह समन्वय हुनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो।

‘संविधानले राष्ट्रिय महत्व र सरोकारको विषय भएकाले शिक्षाको अधिकारलाई तीनै तहमा समान सरोकार कायम राख्न खोजिएको देखिन्छ’ संवैधानिक इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘एकभन्दा बढी तहको एकल अधिकारमा परेको विषयको कानुन बनाउँदा प्रदेशले संघीय कानुन प्रतिकूल नहुने गरी र स्थानीय तहले संघीय एवं प्रदेश कानुन प्रतिकुल नहुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ।’

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले १६ साउन, २०८१ मा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी विवाद टुंग्याएको हो ।

त्यसक्रममा सर्वोच्च अदालतले वडाध्यक्ष वा उसले तोकेको वडा सदस्यलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउदा आइपर्ने जटिलताका वारेमा समेत विवेचना गरेको छ । सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘नयाँ कानुनी प्रावधानले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व चयनलाई सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट क्रमशः निर्देशित/पदीय व्यवस्थातर्फ रुपान्तरण गरेको देखियो ।’

वडाभित्रका सबै विद्यालयको अनुगमन र समग्र शैक्षिक व्यवस्थापन नै वडाध्यक्षको भूमिका हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले नयाँ जिम्मेवारीबाट नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरु विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा सीमित हुने अवस्था आउने औल्याएको छ ।

‘स्थानीय तहले एकल अधिकारको विषयमा बनाउन सक्ने कानुन हाम्रो संवैधानिक मान्यता, कानुनी व्यवस्थाहरु, लोकतन्त्रका स्थापित विधि र मूल्य मान्यताको प्रतिकूल हुन सक्दैन’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘आम सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागितामार्फत संघीय, प्रादेशिक कानुन वा मापदण्डहरुले तय गरेको न्यूनतम सीमा र सहभागितालाई अझ परिष्कृत बनाउनेतर्फ स्थानीय सरकारहरु परिलक्षित हुनुपर्दछ ।’

शिक्षा ऐनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदावधि तीन वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । अनि समितिका पदाधिकारीहरुलाई उचित प्रक्रिया विना नहटाउने सुनिश्चितता छ । त्यो व्यवस्थासँग बाझिनेगरी नगरपालिकाको शिक्षा ऐन संशोधन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संशोधित प्रावधान खारेज गरेको हो ।