
३ पुस, काठमाडौं। न्यायपालिकामा भित्रभित्रै गुम्सिएको बार-बेञ्च द्वन्द्व फेरि एकपटक छताछुल्ल भएको छ । नियमावली संशोधन र न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायपरिषदसँग आक्रोशित भएको नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वले अदालतको अवहेलनाको मुद्दा खेपिरहेको छ ।
दुवै पक्षले द्वन्द्व न्युनीकरणको प्रयास गरिरहेका बेला बुधबार न्यायपरिषद् दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा परिषदका सदस्य रामप्रसाद भण्डारी आक्रोशित रुपमा प्रस्तुत भए ।
न्यायपरिषदका पदाधिकारीहरुलाई ‘शुभकामना’ दिएर विदा भएर मञ्चमै बसिरहेका बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेमाथि परिषद सदस्य भण्डारीले तिखो आलोचना सहित प्रश्नहरु बर्साए ।
‘बारका पदाधिकारीहरुलाई हामी सदस्यहरु (निवर्तमान सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ र आफू) देखेर रौं ठाडो भएको छ’ भण्डारीले व्यंग्यात्मक शैलीमा भने, ‘हामी बारलाई बिगार्न न्यायपरिषदमा गएका थिएनौं, तपाईहरुले परिषदकै अगाडि मुर्दाबादको नारा लगाउनुभयो । बरु हाम्रो विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेर चुनौती दिएको भए हुने थियो ।’
विवादको बीउ, नियमावली र नियुक्ति
गत वर्ष न्यायपरिषदले न्यायसेवाबाट न्यायाधीश भएकाहरुको बरियताक्रम माथि हुने गरी नियमावली संशोधन गरेको थियो । त्यसलाई नेपाल बार एसोसिएसनले त तत्काल विरोध गर्यो नै । कानून व्यवसायीहरुको भेलाले पनि घोषणापत्र मार्फत असंवैधानिक भन्दै संशोधित नियमावली सच्याउन माग गरिरहेको छ ।
नियमावली संशोधन नहुदै विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएका बेला उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरु नियुक्त भए, जसमा कानून व्यवसायीहरुको अनुपात निकै कम थियो । त्यसमा खासै मुखर नभएको बार पदाधिकारीले गत असोजमा सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशको नाम सिफारिसको पूर्वसन्ध्यामा भने न्यायपरिषदको मूलगेटमै गएर धर्ना दिए ।
बारको विरोधका बाबजुद न्यायपरिषदले दुई न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्यो । बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ‘प्रधानन्यायाधीशले लेनदेन मिलाउन न्यायाधीश सिफारिस गरेको’ भनी तिखो अभिव्यक्ति दिए । त्यसविरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
न्यायपालिकासँग सम्बन्धित सार्वजनिक कार्यक्रममा न्यायपरिषदको कामकारवाहीमाथि सधैजसो प्रश्न गरिरहेका बार अध्यक्ष घिमिरे बुधबारको कार्यक्रममा भने ‘औपचारिक शुभकामना’मा सीमित भएका थिए । आफ्नो मन्तव्य टुंग्याएर मञ्चमा बसिरहेका घिमिरेमाथि त्यसपछि मन्तव्यका क्रममा न्यायपरिषद सदस्य भण्डारीले आक्रोश पोखेका हुन् ।
आफू न्यायपरिषदको सदस्य भएको साढे तीन वर्षको अवधिमा सयभन्दा बढी निर्णय भएकोमा कर्मचारीहरुको सरोकारमा एउटामात्रै निर्णय भएको भन्दै परिषद सदस्य भण्डारीले बारलाई बेवास्ता गर्ने उद्देश्य आफूले नराखेको भनी स्पष्टीकरण दिए ।
‘छलफल गरौं, के सच्याउनुपर्ने हो, बताउनुहोस् भनेको, तर उहाँहरु आउदै आउनुहुन्न’ भण्डारीले कार्यक्रममै भने, ‘यो संवादहीनताले हामी कहाँ पुग्न खोजेको हो ?’
प्रकाशमानसिंह राउत प्रधानन्यायाधीश भएपछि समेत न्यायाधीश(बेञ्च) र कानून व्यवसायी(बार) बीचको चिसोपन यथावत छ । बारका कतिपय पदाधिकारीहरुले अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्धको अवहेलना मुद्दा खारेज हुनुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ, कतिपय न्यायाधीशहरुले बार–बेञ्च द्वन्द्व लामो समय जान नहुने भन्दै संयम अपनाउन र सहकार्य गर्न बारका पदाधिकारीहरुलाई अनौपचारिक आग्रह गरिरहेका थिए । त्यही पृष्ठभूमिमा संवादहीनता यथावत् रहेका बेला न्यायपरिषद दिवसको कार्यक्रममा एक सदस्यले बार अध्यक्षमाथि आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा आजको कार्यक्रममा आफू आश्चर्यमा परेको बताए ।
‘औपचारिक कार्यक्रममा बोलाइएकाले मैले शुभकामना मात्रै दिएर अरु कतिपय विषय उठाएको थिइनँ, तर एक सदस्यले कार्यक्रममा बोलाएको अतिथिमाथि नै आक्रोश वर्षा गर्नुभयो’ बार अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘यसले कतै न्यायपरिषदका पदाधिकारीहरुबीचको सरसल्लाहमा उहाँले त्यो अभिव्यक्ति त दिनुभएको होइन भन्ने आशंका समेत उब्जिएको छ ।’
बार अध्यक्ष घिमिरेले न्यायपरिषदबाट आफूहरुलाई छलफल र संवादको निम्ति औपचारिक पत्र समेत नआएको बताए । ‘कुनै व्यक्तिले फोन गरेर बोलाउँदैमा कोही पनि जाँदैन, कतिपय विषय औपचारिक रुपमै अघि बढ्छन्’ घिमिरेले भने, ‘मेरो कार्यकाल सकिए पनि बारले नियमावलीको असंवैधानिकताको एजेण्डालाई यथावत राख्छ । त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरुले आफूलाई सच्याउनुपर्नेमा हामीमाथि नै आक्रोश पोख्नुभयो ।’
प्रतिक्रिया 4