कर्मचारीलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गर्ने उपाय खोज्दै सांसद

३ पुस, काठमाडौं । सांसदहरूले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने उपायको खोजी गरेका छन् । सरुवा-बढुवादेखि निर्णय प्रक्रियामा समेत कर्मचारीमाथि राजनीतिक क्षेत्रबाट हस्तक्षेप हुने गरेको र यसले निजामती प्रशासनलाई असर गरेको भनेर सांसदहरूले यस्तो अभ्यास अन्त्यका लागि उपाय खोन्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ हाल प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ ।

बुधबारको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्मरबहादुर थापाले कर्मचारीतन्त्र नसुधारे देश सुधार्न नसकिने बताए ।

‘कर्मचारी सुधारेनौं भने देश बन्दैन । यसकारण कर्मचारीमथि राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न हुँदैन,’ उनले थपे, ‘कर्मचारीमथिको राजनीतिक हस्तक्षेपले समेत भ्रष्टाचार र स्वेच्छाचारिता बढ्ने अवस्था बनेको हो । यसबाट बाहिर निस्कने बाटो खोज्नुपर्‍यो ।’

कर्मचारीको अधिकार क्षेत्र विभाजन सही ढंगले गर्नुपर्ने र विभाागीय प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अन्यथा, कडा दण्डनीय व्यवस्था गर्नुपर्ने र यसअन्तर्गत निलम्बनदेखि बर्खास्तीसम्मको प्रावधान राखिनुपर्ने बताए ।

उनी भन्छन्, ‘सरूवा बढुवामा पारदर्शिता हुनुपर्‍यो । कर्मचारी रोजेको क्षेत्र जान खोज्ने प्रवृत्तिले देश बर्बाद भएको छ । जहाँ तोकेको छ, त्यहाँ जानुपर्‍यो । यस्तोमा राजनीतिक हस्तक्षेप होइन निष्पक्षता हुनुपर्‍यो ।’

सोर्सफोर्सका आधारमा सरूवा-बढुवा गर्ने प्रवृत्तिले देश बर्बाद भएको उल्लेख गर्दै उनले सरुवा र बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने गरी कानुन स्पष्ट गरिनुपर्ने बताए ।

यसबारे उनको प्रस्ताव छ, ‘सरुवा र बढुवा चक्रिय प्रणालीबाट गर्न सकिन्छ । प्रणाली अनुसार भएको सरुवा नमाने जागिर जाने प्रावधान राख्न सकिन्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले कर्मचारी पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नहुने बताए ।

‘केही कर्मचारी पार्टीको चुनावी तयारीमा लागेको समेत पाएका छौं । यसमा रोक लगाउनुपर्छ,’ उनले भने । कर्मचारीतन्त्रमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै उनले छुट्टै आयोग गठनको प्रस्ताव गरे । उनले भनेका छन्, ‘निजामती कर्मचारी नियमन गर्न नैतिक आयोग गठन गरौं । यसमार्फत समेत सुधार गर्न सकिन्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोविता गौतमले पनि कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्ने बताइन् ।

‘सरुवाका लागि नेताको चाकडी गर्ने, घरघर धाउने बाध्यता अन्त्य गर्नुपछ । यसका लागि चक्रिय प्रणालीबाट सरुवा र बढुवाको प्रावधानलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।’

कर्मचारी ट्रेड युनियनका कारणले समेत राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निम्त्याइरहेको उनको टिप्पणी छ ।

‘दलीय ट्रेड युनियनको सवालमा एकमत हुन आवश्यक छ । कर्मचारी र राजनीतिज्ञको काम फरक छ । राजनीतिज्ञको काम कर्मचारीले गर्ने हो भने के हुन्छ ?,’ सांसद गौतमले प्रश्न गरिन् ।

पेसागत ट्रेड युनियनका नाममा दलीय ट्रेड युनियन बन्दा र त्यो संयन्त्र हाबी हुँदा कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा मौलाएको उनको बुझाइ छ ।

‘कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति घुसाउँदा बिगार्छ भन्ने अहिलेसम्मको अभ्यासले देखिसक्यो । एउटा स्तरको एक मात्र राष्ट्रिय ट्रेड युनियनले सम्बोधन गर्छ भने ठिकै छ । दलीय ट्रेड युनियनलाई प्रश्रय नदिऔं,’ उनले भनिन् ।

संघीय निजामती सेवामा ट्रेड युनियन रहने सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा १३१ मा छ । जसले हाल अभ्यासमा रहेको जस्तै राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

यसलाई बदलेर एउटा मात्रै ट्रेड युनियन रहने अवस्था बनाउन सकियो भने कर्मचारीतन्त्रमा हाल रहेको राजनीतिक हस्तक्षेप केही हदसम्म भए पनि कम गर्न सकिने सांसद गौतमको भनाइ छ ।

कांग्रेस सांसद जीवन परियार मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल घटाउँदा समेत कर्मचारीतन्त्रबाट बढी फाइदा लिन सकिने र राजनीतिक हस्तक्षेप केही कम गर्न सकिने बताउँछन् ।

‘मुख्य सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष र सचिवको तीन वर्ष बनाऔं’, सांसद परियारले भने । अहिले जिम्मेवारीमा रहेका केहीलाई कस्तो असर गर्छ र असर गर्नेले कुन हदसम्म राजनीतिक लबिइङ गर्छ भन्ने नहेरी भविष्य हेरेर कानुन बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

सचिवको कार्यकाल पाँच वर्ष रहेको तर कर्मचारी कहिले कहाँ सरुवा हुन्छ र राजनीतिक रूपमा कस्तो हस्तक्षेप सहनुपर्छ भन्ने प्रष्ट नहुँदा हैरानी हुने गरेको उनले बताए ।

सचिवको सरुवा व्यवस्थित बनाउने र कार्यकाल तीन वर्ष बनाएर ठोस रूपमा काम लिन सक्दा मुलुकको हितमा बढी प्रभावकारी हुनसक्ने उनको प्रस्ताव छ ।

मुलुकको पक्षमा विज्ञताको आधारमा कर्मचारीबट काम लिने भए विश्वविद्यालय टपर (उत्कृष्ट) लाई सीधै निजामती सेवामा प्रवेश दिनुपर्ने बताउँछन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद शिशिर खनाल ।

‘विश्वविद्यालय टपरलाई सीधै निजामती सेवामा लेटरल इन्ट्रीको रूपमा प्रवेश दिऔं’ उनले भने । यसो गर्दा एकातिर राम्रो जनशक्ति अवसरको खोजीमा विदेश जाने मानसिकताबाट पछि हट्दै स्वदेशमै रहनसक्ने र अर्कोतिर विज्ञताको आधारमा काम लिन सकिने उनको प्रस्ताव छ ।

संघीय निजामती विधेयकमा सांसदहरूले १२४ समूहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन हालेका छन् । राज्य व्यवस्था समितिले संशोधनकर्ताहरूसँग छलफल गर्नेक्रममा कर्मचारीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने उपायको खोजी भएको हो । यस अन्तर्गत सांसदहरूले चक्रीय प्रणाली अनुसार सरुवा र बढुवा हुने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका हुन् ।