भूमिकै छैन, विभेद भयो

३ पुस, पोखरा। पोखरामा भएको अन्तर प्रदेश व्यवस्थापिका बैठकमा सदन र सभामुखको भूमिकाको बढी चर्चा भयो । तर उपसभामुखको भूमिकाबारे खासै चर्चा नभएपछि कर्णाली प्रदेशकी उपसभासभामुख यशोदा न्यौपानेले दुखेसो गरिन्, ‘हाम्रो भूमिकाबारे चर्चा नगर्ने ?’

सभामुखले पालो दिए भने सभा चलाउन पाउने नत्र उपसभामुखको कतै भूमिका नहुने विषयले उनलाई घोचिरहेको थियो । त्यसपछि बल्ल अन्तर सम्मेलनमा उपसभामुखको भूमिकामाथि पनि छलफल भयो र घोषणापत्रमा समेटियो ।

अब उपसभामुखको भूमिका नियमावलीमै स्पष्ट पार्न पहल गर्ने निर्णय नै भयो । सम्मेलनको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने बेला संघीय उपसभामुख इन्दिरा रानाले महिलालाई खाँदा, बस्दा हरेक ठाउँमा विभेद भइरहेको बताइन् ।

‘हामीले काम गर्छौं, यतिले पुगेन भन्ने कुरा राखिरहेका छौं । हाम्रो समाजको संरचना नै त्यस्तो छ । यहाँ कानुन बनेर पनि संरचना नै त्यस्तो छ भने विभेद भइहाल्छ । हामी उठ्दा, खाँदा, बस्दा त्यहाँ पनि विभेद छ,’ उपसभामुख रानाले भनिन्, ‘संरचना पनि ठिक हुनुपर्‍यो र हामीलाई अधिकार दिनुपर्‍यो, काम गर्छौं । नियमावलीमै स्पष्ट उपसभामुखले यो काम गर्ने भन्ने हुनुपर्‍यो ।’

कर्णालीलाई अपवाद मान्ने हो भने संघदेखि सबै ठाउँमा सभामुख पुरुष नै छ । संघ र सातै प्रदेशले महिला सभामुख पाएन ।

संविधानले सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्ने र सभामुख वा उपसभामुख फरक-फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पुरुष नै सभामुख हुनुपर्ने कहीँ व्यवस्था नभए पनि त्यो पद उनीहरूकै लागि बनाइएको र उपसभामुख भनेकै महिलाका निम्ति संविधानको भाग पुर्‍याउन गरेजस्तो भएको उपसभामुखहरूले दुखेसो पोखे ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पनि त्यस्तै व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष, संघीय उपसभामुख र प्रदेशका उपसभामुखहरूले आफूहरूको भूमिका नदिइएको र विदेशसमेत हुने गरको बताउँछन् ।

संविधानमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाका सभामुखको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्ष, उपसभामुखले अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ । संविधानमै अनुपस्थितिमा भन्ने व्यवस्था गरेकाले सभा सञ्चालन नियमावलीमा पनि उपसभामुखहरूलाई विभेद गरिएको र भूमिका नदिइएको बागमती प्रदेश उपसभामुख अपसरा चापागाईंले बताइन् ।

सभामुख विरामी पर्दा वा अप्ठेरो परिस्थिति हुँदामात्र उपसभामुखलाई सभा चलाउन दिइने तर आफ्नो भूमिका आफैंले निर्माण गर्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ । उनले संघीयताको दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा जम्मा ४ पटक बैठक चलाउने अवसर पाएकी छन् ।

संविधानमा उल्लेख नभएको भन्दै संघदेखि प्रदेशसम्मै नियमावलीमा पनि उपसभामुखलाई संसदीय समिति, संसदका अन्य गतिविधिमा भूमिका नदिइएकोप्रति उपसभामुखहरूको आपत्ति छ ।

धेरैजसो उपसभामुखहरूले न संसद बैठकको सुरु र अन्त्य गर्न पाउने, न संसदमा उभिएर जनाको आवाज उठाउन र प्रश्न गर्न पाउने भएकाले यो जनताले भूमिका देख्नै नपाएको बताउँछन् । संघमा बैठक अन्त्य गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको भए पनि भरसक नदिने र धेरैजसो प्रदेशहरूमा सभा सुरु र अन्त्य गर्ने व्यवस्था नै छैन ।

‘अब प्रदेश सभा नियमावलीमै स्पष्ट हुनुपर्‍यो कि उपसभामुखहरूको केके भूमिका हो भन्ने कुरा नत्र त्यो पद कि छैन भन्ने जनताले चाहिँ महसुस कहिल्यै नगर्ने भयो,’ लुम्बिनी प्रदेश उपसभामुख लुम्विनी प्रदेश उपसभामुख मेनुका खाँड केसीले भनिन्, ‘उपसभामुखले न त सदनमा जनताको आवाज उठाउन पाउँछन् न सरोकार विषयमा सरकारलाई प्रश्न गर्न पाइन्छ । सभामुखले अह्राएको र उहाँलाई अप्ठेरो पर्दा सहायक भूमिकामा मात्रै सीमित भइयो ।’

सभामुखले बैठक सुरु गरेर निस्किएर आराम गर्न जाने र फेरि अन्त्य गर्ने बेलामा उनै आउनुपर्ने अवस्था रहेको उपसभामुखहरूको भनाइ छ । ‘वास्तममा भन्ने हो भने भूमिकाका हिसाबले उपसभामुख पद दुर्भाग्यजस्तो भएको छ,’ खाँडले भनिन्, ‘उपसभामुख पनि जनताबाटै आएका हुन् कि कुनै कार्यकारी भूमिका दिनुपर्‍यो भन्ने माग राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, संघीय र प्रदेशका उपसभामुखहरूको ।’

कर्णालीमा भने नन्दा गुरुङ सभामुख छन् । त्यहाँ भने नियमावलीमा सभामुखले लिखित रूपमा दिएमा सभाको सुरु र अन्त्य गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उपसभामुख यसोदा न्यौपानले बताइन् । तर, उनले पनि अहिलेसम्म ४/५ वटामात्र बैठक चलाउन पाएकी छन् ।

कोही प्रदेशको उपसभामुखले भने अरुलेभन्दा फरक अनुभव लिन पाएकी छन् । राजनीतिक दलको गठबनधन फेरबदल र सत्ताको जोड घटाउमा सभामुख पद नै छाडेर सरकार बनाउन गएपछि जिम्मेवारी उपसभामुख सिर्जना दनुवारको पोल्टामा परेको थियो ।

‘सबै सभामुखमध्ये मैले त फरक अनुभव गर्न पाएँ । ७-८ महिना जति सदन चलाउन पाएँ,’ उनले भनिन्, ‘तर, त्यो सभामुख नभएका कारणले पाएको बाध्यकारी अवसर थियो, कतै नियमावली वा व्यवस्था नै गरेर उपसभामुखलाई दिइएको भूमिका थिएन ।’

उपसभामुखहरूले नियमावलीमै व्यवस्था गरेर संसदीय समितिहरूको समन्वय र सहजीकरण गर्ने भूमिका दिन माग गरेका छन् ।

सबैजसो ठाउँमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उनीहरूको उपस्थिति हुने भए पनि सभामुखको दयाले चल्ने पात्र नबनाउन उनीहरूको अपिल छ ।

गण्डकी प्रदेशी उपसभामुख विना थापासँग पनि अहिलेसम्म जम्मा ४/५ पटकमात्र सदन चलाएको अनुभव छ । तर, सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले आफूसँग सल्लाह गर्ने भए पनि कानुनी व्यवस्था नै गरेर उपसभामुखलाई भूमिका दिनुपर्ने उनको पनि तर्क छ ।