कता हराए ३४ सय मृतकका परिवार ?

२८ असार, काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएकाहरुलाई बिभिन्न शीर्षकमा सरकारले नगद राहत दिँदै आएको छ । मृतक तथा वेपत्ता परिवार, अपांग, टुहुरा, सम्पत्ति क्षति, अपहरणलगायतका घटनामा पीडित शीर्षकहरुमा शान्ति मन्त्रालयले राहत दिन्छ । तर, पीडित भनिएकाको संख्या र राहत पाएकाहरुको संख्यामा तालमेल छैन ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा १७ हजार ८ सय ८६ जना मृतकका परिवार भएको उल्लेख छ ।

तर, सर्वेक्षणमा १४ हजार ३ सय ९७ जनाले मात्रै राहत पाएको विवरण छ । बाँकी ३ हजार ४ सय ८९ जनाका परिवार हालसम्म पनि सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

मृतक भनिएका यतिधेरै व्यक्तिका परिवार कहाँ छन् ? किन राहत लिन आएनन् त ?

शान्ति मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर भण्डारी भन्छन्, ‘कारण त हामीलाई पनि थाहा छैन, मृतक भनिएका व्यक्तिका परिवार सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सम्पर्कमा छैनन् । तर, कार्यदलको प्रतिवेदनमा मृतक भनेर नामावली छ ।’

सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा मृत्यु भएका वा वेपत्ता भएका सर्बसाधारण (निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी बाहेक) परिवारका हकदारलाई बिभिन्न चरणमा ५ लाख रुपैयाँसम्म राहत दिन्छ । त्यसमध्येको अन्तिम किस्ता सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा पठाइसकिएको छ ।

विस्थापितलाई खै ?

सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा विस्थापित भएकाहरुलाई पनि राहत बाँड्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि कार्यविधि बनाई विवरण संकलन पनि गरिएको छ ।

एक लाख बढी व्यक्तिहरु विस्थापितको सूचीमा छन् । तर, आर्थिक बर्ष ०६७/०६८ देखि हालसम्म पनि विस्थापितहरुलाई एकसुको राहत दिइएको छैन । आर्थिक सर्वेक्षणको विवरण हेर्दा पनि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

द्वन्द्वमा विस्थापित हुन बाध्य भएकाहरुलाई ०६७/६८ साल अघि २५ हजारलाई जना विस्थापितहरुलाई नगद राहत बाँडिएको थियो, त्यसपछि रकम निकासा भएको छैन । किन त ?

‘कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विस्थापित नभएकाहरुको नाम पनि विस्थापितको सूचीमा परेको पाइयो, त्यही भएर अर्थमन्त्रालयले रकम निकासा गरिदिएन,’ शान्ति मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘अब सायद विस्थापितहरुले राहत पाउँदैनन् होला ।’

त्यसो त नक्कली द्वन्द्वपीडितहरुको विवरण विस्थापितमा मात्रै छैन । मृतक, वेपत्ता, टुहुरा, अपहरण, अपांग भएकाहरुको विवरणमा नक्कली व्यक्ति र सक्कलीका पनि दोहोरो-तेहोरो नामावली छन् ।

नक्कली पीडितहरुको कारण सक्कलीले समेत राहत नपाएपछि पीडितहरु झन् पीडित भएका छन् । जाजरकोटका एक विस्थापित व्यक्तिले भने, ‘नक्कली पीडितहरु विस्थापितमा मात्रै छैनन् । अपांग, घाइते, मृतकमा पनि छन् । तर, त्यो शीर्षकमा किन राहत रोकिएन ? विस्थापितको मात्रै किन रोकियो ? सरकारले यसरी विभेद गर्न मिल्छ ?’

कसरी हुन्छ चलखेल ?

द्वन्द्व पीडितहरुको विवरण संकलनका लागि जिल्लाहरुमा स्थानीय शान्ति समिति छन् । ती समितिमार्फत् जिल्ला प्रशासनमा आएका विवरणहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिफारिस गरी लगत संकलन कार्यदलमा विवरण पठाउँछ ।

कार्यदलले ती विवरणहरुलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याई शान्ति मन्त्रालयमा पठाउँछ र मन्त्रालयले सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा राहत रकम वितरणका लागि पठाइदिन्छ ।

यो प्रक्रिया पूरा गर्दा स्थानीय निकाय, शान्ति समिति, जिल्ला प्रशासन र लगत संकलन कार्यदलमा बिभिन्न चलखेल हुने गर्दछन् ।

अपांगको प्रतिशत निर्धारण गर्दा सबैभन्दा धेरै अनियमितता हुने गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

‘दलका कार्यकर्ता र आफन्तलाई रकम दिलाउन राजनीतिक दबाव तथा कर्मचारीहरुको चलखेलले विवरण फरक पर्छ,’ शान्ति मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यसबाट द्वन्द्व पीडितका नाममा ब्रम्हलुट त हुन्छ नै, सरकारले तयार पारेको विवरणको विश्वसनियतामा पनि प्रश्न उठ्छ ।’

विवरण संशोधनको जिम्मा

विवरण फरक परेकालाई संशोधन गरी अद्यावधिक गर्न सरकारले गत माघ २ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट ‘द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति परिवार तथा संरचनाको विवरण प्रशोधन र राहत प्रदान गर्न सुझाव पेश गर्ने सम्वन्धि कार्यदल’ गठन गरेको थियो ।

तीन महिनाको कार्यादेश पाएको सो कार्यदलले विवरण मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । यद्यपि पूरा काम गर्न भने नभ्याएको बताइएको छ । अब त्यसको जिम्मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानविन आयोगलाई दिइने शान्ति मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।