उच्चकोशी बाँध : बिहारको दुःख मेट्ने, नेपाललाई डुबाउने

गोपालचन्द्र राई
नेपालको तराईमा भइरहेको आन्दोलनमा सहयोग गर्दै नाकाबन्दी गरेर भारतले काठमाण्डौलाई तर्साइरहेको छ । यही आन्दोलनको परिणामस्वरुप नेपालले भारतलाई सप्तकोशी उच्च बाँधसहित देशका विभिन्न नदीहरुमा बन्ने सम्भाव्य आयोजनाहरु बुझाएमा सहमति हुने संकेत गरेको गरेको पाइन्छ । यस प्रकारको सूचना छताछुल्ल बन्दै गएको छ ।

नेपालबाट भारतले के चाहान्छ भन्ने पनि प्रष्ट आंकलन गर्न सकिन्छ । यतिबेला नेपाललाई भारतले प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन गर्ने बैंकका रुपमा प्रयोग गर्दै आएकोमा अझ थप खतरनाकको संकेत देखा परेको छ ।

नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको असमान सन्धिका बेला आदान-प्रदान भएको गोप्य पत्रमा तात्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले नेपालको प्राकृतिक श्रोतको विकास गर्न विदेशी सहायता लिनु परेमा नेपालको पहिलो प्राथमिकता आवश्यकता अनुसार भारत सरकार वा भारतीयहरुलाई दिनु पर्दछ भनी दबाव दिएका थिए । जुन कुरा सन् १९५९ मा स्वयं नेहरुले सार्वजनिक गरेका थिए । भारतको सोही रणनीतिक दबावको परिणति सन् १९५४ मा कोशी र त्यसको पाँच वर्षपछि सन् १९५९ मा गण्डक सम्झौता भएको हो ।

यस्तो हेपाहापूर्ण रणनीति लिएर आफ्नो स्वार्थ र आवश्यकता अनुसार नेपालको जलश्रोतको प्रयोग गर्न लागिपरेको भारतीय चासोको एउटा ठूलो पक्ष हो पूर्वी नेपालको सप्तकोशी उच्च बाँध । जसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न मात्रै भारतले करौडौं रुपैया खर्च गरिसकेको छ ।

अहिले पनि व्यापक विरोधका बीच सो अध्ययन जारी राखिएको छ । सप्तकोशी उच्च बाँध विश्वकै ठूला बाँधहरु मध्येको एक भएको इन्जिनियरहरुले बताउँदै आएका छन् ।

खासगरी वैज्ञानिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालको पूर्वी क्षेत्रका पहाडहरु कान्छो पहाडका रुपमा रहेको अर्थात कमजोर रहेका कारण पनि सुनसरी, धनकुटा र उदयपुरको वीचमा वनाइने अग्लो बाँधले त्यस क्षेत्रका झण्डै ८० गाविसका २ सय २६ वटा बस्ती र खेतीयोग्य जमिन नास हुनुका साथै झण्डै एक लाख जनता विस्थापित हुने खतरा रहेको विज्ञहरुले औंल्याएका छन् ।

भारत विश्वको दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएको देश हो, जहाँ १ अर्ब २१ करोड ८ लाख ५४ हजार ९ सय ७७ जना मानिसहरु छन् । (जुन तथ्याङ्क सन् २०११ को हो । ) क्षेत्रफलको दृष्टिले नेपालभन्दा २२ गुणा ठूलो भएर पनि भारतमा पानीको मात्रा नेपालमा भन्दा ६ गुणा कम छ । त्यहाँको आर्थिक विकासका कारण मध्यम वर्गीय जीवन शैली पनि फष्टाउँदै गएको छ ।

धेरैजसो सुख्खा क्षेत्रहरुमा सिँचाइ र बाढीबाट आउने समस्या रोक्न भारत नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दबाव दिएर पानीलाई बाँधहरु बाँधेर आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न चाहन्छ ।

के हो कोशी उच्च बाँध ?

हिमालय पर्वत श्रृखलावाट शुरु हुने अरुण, सुनकोशी, दुधकोशी, तमोर, तामाकोशी, इन्द्रावती लगायत सातवटा नदीहरुको संगम नै सप्तकोशी हो । र, यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो नदी पनि हो । यो नदी बिहारको कर्सेला घाटमा पुगेर गंगा नदीमा मिसिन्छ ।

सुनसरी र उदयपुरको बीच भागको कुनै एक स्थानमा उच्च बाँधको निम्ति सर्वेक्षण सन् १९४४ बाटै प्रारम्भ गरिएको हो । कोशी नदीसम्बन्धी आयोजनाको अन्वेषणको निमित्त १९४५ मा नेपाल सरकारले भारतलाई अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि पटक/पटक सर्वेक्षण र अनुसन्धान गर्दै यो बाँध निमार्णको प्रयास जारी राखिएको छ ।

हालसम्म एक दर्जन पटकभन्दा बढी अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ कोशी बाँधका बारेमा । यसबारे पछिल्लो र निर्णायक सम्झौता भने तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा सन् १९९७ जनवरी ९ मा भएको हो ।

यद्यपि नेपाली जनताको व्यापक विरोधका कारण भारतले सो सम्झौताअनुरुप काम अघि बढाउन सकेन । तर, भारतले भने विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ । अनुमानित २० अर्ब डलर खर्च गरेर बनाइने यस बाँध २ सय ९६ मिटर अग्लो हुने छ ।

यो बाँधबाट १० हजार मेगावाट बिजुली निस्कने र बाँधबाट निस्किएको पानीको भारतले विहार क्षेत्रमा थप ९० लाख हेक्टर भूमि सिँचाइ गर्ने अपेक्षा राखेको मात्र छैन, बिहारको हाल बाढी प्रभावित क्षेत्रहरु नियन्त्रित हुने विश्वास गरेको छ । यस बाँधले नेपालको कुल भू-भागको २ प्रतिशत जति भूमि डुवानमा पार्ने बताइन्छ । साथै कोशी किनारमा शदियौं बर्षदेखि धान मकैलगायतका खाद्यान्न उत्पादन गर्दै आवाद गरिरहेका दशौं हजार मानिसहरु विस्थापित हुन बाध्य हुनेछन् ।

कोशी नदीमा हिउँद समयमा १ लाख ५० हजार क्यूसेकभन्दा बढी पानी रहने र बर्षायाममा ८ लाख ५५ हजार क्यूसकेसम्म पानी रहने भएकाले बर्षाको समय असार, साउन, भदौ र असोजमा पानीको मात्रा बढेर जमिन प्रभावित हुँदै आएको छ । यही बर्षाको धेरै पानीलाई सिञ्चित गरेर करोडौँ हेक्टर जमीनको सिँचाइ मात्र हैन, गङ्गा र हुग्लीसमेतको पानीको स्तरमा वृद्धि गर्न भारतले चाहेको र नेपाललाई यसले कुनै फाइदा नपुग्ने जलश्रोतविद् गोपाल सिवाकोटीको धारणा छ ।

भारत किन चाहन्छ सप्तकोशी उच्च बाँध ?

भारतका पूर्वजलश्रोत मन्त्री सईफ उदीन सोजले कोशीको बाँध फुटेर पूर्वी नेपालमा धेरै क्षति भइरहेका बेला ०६५ साल भदौ २७ गते बीबीसीलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए ‘हाम्रो मुख्य चासो भनेको बाढी नियन्त्रण र सिँचाइ हो । यो हाम्रो पहिलो र दोस्रो प्राथमिकता हो । यदि बिजुली पनि पायौं भने त्यो हामीलाई अतिरिक्त फाइदा हो ।’ यसबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने भारत नेपाललाई डुबाएर आफ्नो देश बचाउन चाहन्छ ।

कोशी उच्च बाँध बनाउनुको मुख्य उद्देश्य बिहारको बाढी नियन्त्रण र लाखौं हेक्टर भारतीय भूमिको सिँचाइ भएको प्रष्ट देखिन्छ । त्यति मात्र होइन बिहारका मुख्य मन्त्री नितिश कुमारले नेपाली टाइम्समा ०६५ भदौ २६ गते प्रकासित एक अन्तवार्तामा कोशीबाट बिहारमा अधिकतम क्षति हुने गरेको रोडहरु भत्काउने गरेको जमिन भत्काउने गरेको र त्यसको उद्धार तथा पुनस्थापनामा मात्र बार्षिक ३ अर्व भन्दा धेरै खर्च हुने गरेको भन्दै यसको नियन्त्रणको खाँचो देखाएका थिए ।

यी दुईजना अधिकारीहरुको भनाइबाट मात्रै पनि कोशी मात्र होइन, नेपालको समग्र जलश्रोतको क्षेत्रमा उनीहरुको स्वार्थलाई स्पष्ट गर्दछ । भनिन्छ, कोशी बिहारको दुःख हो । त्यसैले यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपालको पहाडी क्षेत्रमै बाँध बाँध्नुपर्ने निष्कर्षमा भारतीयहरु छन् ।

झण्डै १० करोड जनसंख्या रहेको बिहारमा लाखौं मानिसहरु कोशीको बाढीबाट प्रभावित हुने गरेका छन् । कोशीको बाढी नियन्त्रण गर्न लामो समयदेखि भारतीय पक्षबाट वैज्ञानिक तथा इन्जिनियरहरुले अध्ययन गरी नेपालको पहाडी क्षेत्रमै उच्च बाँध बाँध्ने कसरतमा लागेको स्पष्ट छ ।

गेजर रेनलले सबैभन्दा पहिलोपटक सन् १७७९ मा कोशीको अध्ययन गरेका थिए भने सन् १८६३ मा जेम्स फगुरसन्ले यसको अध्ययन गरेका थिए ।

यसपछि झण्डै २५ वर्ष लामो अध्ययन पछि एफए सिलिङ फिल्डले २ सय वर्षमा कोशी एक सय १५ किलो मिटर पश्चिमतर्फ धार परिवर्तन गरेर गएको निष्कर्ष दिएको थियो । तर, पछि सन् १९४४ तिर अमेरीकी बाँध निमार्ण कम्पनी टेन्नेसी भ्याली अथोरीटी (टिभिए) ले कोशीको बाढी नियन्त्रणका लागि पहाडी क्षेत्रमै बाँध बाँध्नुपर्ने सुझाव दियो । कोशी बाँधबाट बिहारको दुखः कम हुनेछ भने विभिन्न सुख्खा क्षेत्रमा नहरहरु बनाएर उसले सप्त कोशीको पानी पुर्‍याउने छ । साथै उसको रिभर लिंकिङ गर्ने योजनामा पनि यो सहयोगी हुने छ । त्यसैले भारत यो लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललाई फकाउने, दबाव दिने र हेप्ने रणनीति अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ ।

भारतको कुल पानीको ३० प्रतिशत आपूर्ति ब्रम्हपुत्रबाट हुँदै आएको छ भने ४० प्रतिशत बिजुली पनि त्यसै नदीबाट भारतले प्राप्त गर्दै आएको छ । यसै नदीलाई बंगलादेशमा पनि प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।

सन् २००९ देखि निर्माणको तयारी भएको भनिएको यो ड्याम बनेमा ४० लाख किलोवाट विद्युत प्रतिघण्टा उत्पादन गर्ने क्षमता रहने बताइन्छ । सोबाट उत्पादन हुने बिजुली नेपाल, भारत र वगलादेशलाई समेत बेच्न सकिने बताइएको छ । तर, यो ड्यामका बारेमा स्पष्ट कुराहरु बाहिर आइसकेका छैनन् ।

दक्षिण एशियाभित्र प्रायः पानीको मुहान चीनबाट भएको छ भने त्यसको अन्त्य बंगालको खाडीमा गएर हुने गरेको छ । अतः जलश्रोतको व्यवस्थापनमा तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीय अधिकारसहित समझदारीमा परिचालनको व्यवस्था नहुने हो भने आगामी केही दशकभित्र पानी-संकट नयाँ अन्तरविरोध र युद्धको अर्को नयाँ कारण बन्ने सम्भावना प्रवल हुने देखिन्छ ।