संघीयतामा प्रहरीको संरचना कस्तो ?

२५ असार, काठमाडौं । सरकारले संघीयताअनुसार नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचना गर्न ‘प्रहरी विधेयक, २०७४’ तयार पारेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयसँगको समन्वयमा गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा संघीय प्रहरी र प्रादेशिक प्रहरीको संरचनाबारे प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा नेपाल प्रहरी संघीय प्रहरीका रूपमा रहने र संविधानअनुसार सात प्रदेशमा प्रादेशिक प्रहरी रहने व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा संघीय प्रहरी प्रमुखका रूपमा प्रहरी महानिरीक्षक रहने उल्लेख छ । यद्यपि, संघीय प्रहरीसम्बन्धी प्रतिवेदनमा भने संघीय प्रहरीको प्रमुखमा प्रहरी निर्देशकको प्रस्ताव गरिएको छ । सातै प्रदेशको प्रादेशिक प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा संघीय र प्रादेशिक प्रहरीको काम, कर्तव्य र उत्तरदायित्वसमेत किटान गरिएको छ ।

संघीय प्रहरी र प्रादेशिक प्रहरीको उत्तरदायित्व र अपराध अनुसन्धानको कार्यक्षेत्र पनि विधेयकमा निर्धारण गरिएको छ । केन्द्रीय सरकारको गृह मन्त्रालयमातहत रहने संघीय प्रहरीले संघीय फौजदारी अपराध हेर्नेछ । जसअनुसार संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको अपराध, लागुऔषध, जासुसी, आतंकवाद, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, बहुराष्ट्रिय प्रकृति वा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनलगायत संवेदनशील एवं जघन्य प्रकृतिका अपराध रहनेछन् ।

नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको क्षेत्राधिकार जोडिएको वा कुनै पनि प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने अपराध संघीय प्रहरीले हेर्ने प्रस्ताव गरिएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ । तीन वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुने अपराध संघीय प्रहरीले हेर्नेछैन । प्रादेशिक प्रहरीले प्रादेशिक फौजदारी अपराध हेर्नेछ ।