वान बेल्ट वान रोडः नेपाली प्रतिवद्धता अझै शंकाको घेरामा

(बेइजिङबाट फर्किएर)

वान वेल्ट वान रोड अवधारणा (ओबीओआर अर्थात ओबर) मा नेपालले जनाएको प्रतिवद्धताप्रति चीनले अझै शंकाको नजरले हेर्ने गरेको पाइएको छ ।

प्रचण्ड सरकारले २५ बैशाखमा यो अवधारणामा अवधारणामा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसको चार दिनपछि नेपालका तर्फबाट विदेश सचिव शंकरदास बैरागी र चीनका तर्फबाट राजदूत यु होङले हस्ताक्षर गरे ।

तर, अझै चिनियाँ अधिकारीहरुले वान बेल्ट वान रोड अवधारणामा नेपाली प्रतिवद्धतालाई शंकाकै नजरले हेर्ने गरेका छन् ।

चाइना इष्टिच्युट फर इन्टरनेशनल स्टर्डिजका सहप्राध्यापक वाङ रुइनिङले ओबीओआरको पहिलो शिखर सम्मेलनमा नेपालले सरकार प्रमुखलाई नपठाई उपप्रधानमन्त्रीलाई मात्रै पठाएको बताए । उनको प्रष्ट संकेत थियो, नेपालले सुरुदेखि नै ओबीओआरलाई त्यति धेरै महत्व दिएन ।

एक हदसम्म चीनको गुनासो सही भएको नेपाली अधिकारीहरु मान्छन् । ओबीओआरमा हस्ताक्षर गरेको ५ महिनामा यसको कार्यान्वयनका लागि नेपालले ठोस योजना प्रस्ताव गरेको छैन ।

प्रचण्ड सरकारको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको हैसियतमा ओबीओआर सम्मेलनमा सहभागी भएका कृष्णबहादुर महरा शेरबहादुर देउवा सरकारको उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा अर्को साता बेइजिङ आउँदैछन् । तर, यो भ्रमणमा पनि ठूलो अपेक्षा राख्न सकिने अवस्था छैन ।

खासगरी नेपालको अर्को छिमेकी मुलुक भारतले ओबीओआर स्वीकार गरेको छैन । यति मात्र होइन, सुरुमै ओबरमा हस्ताक्षर गरेका दुई दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तान र श्रीलंका भारतको ‘निशाना’मा परेको बेइजिङको विश्लेषण छ ।

र, नेपालले ओबरमा हस्ताक्षर गरे पनि ठोस रुपमा योजनाहरु बनाउँदै अघि बढ्न नदिन भारतीय भूमिका हुने आशंका छ । यसतर्फ संकेत गर्दै चिनियाँ अधिकारीहरु हामीले नेपालले परिस्थिति बुझेका छौं भन्ने गरेका छन् ।

चीनको यो आशंका चिर्न नेपाल सरकार मात्र होइन, प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु एक भएर राष्ट्रिय एजेण्डामा एक हुनुपर्छ । एक नेपाली अधिकारी भन्छन्, हामी एकमत छैनौं । हामी एक भएर आफ्ना प्राथमिकताहरु अघि बढाउन सकेको छैनौं । सरकार परिर्वतन हुँदै पिच्छे प्राथमिकता परिर्वतन हुन्छ । चीन यो नहोस् भन्ने चाहन्छ ।’

बुढीगण्डकी ओबीओआरमा

नेपालको प्रतिवद्धतामा आशंकाकै बीच ओबीओआरको कार्यान्वयन भने सुरु भएको छ । झण्डै १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना यस अन्तरगत आएको छ ।

यो आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइना गेजोबा ग्रुपले पाएको छ । प्रचण्ड सरकारको अन्त्यतिर यो सम्झौता भएको थियो ।

गेजुबाले यो परियोजनाका लागि स्रोत जुटाउन सक्छ कि सक्दैन र काम समयमै हुन सक्छ कि सम्दैन भन्ने आशंका छ ।
यो ग्रुपको दाबी छ कि नेपाल र चीन सरकारको पूर्ण सहयोग रहने भएकाले स्रोत पनि जुट्छ र काम समयमै सम्पन्न हुनेछ ।

गेजोबाका कार्यकारी उपाध्यक्षमा यिङले ओबीओआर अन्तरगत आएकाले निर्माणले निकै सहज हुने बताइन् ।

‘भारतको धारणा परिर्वतन हुन समय लाग्छ’

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१३ मा अघि बढाएको वान बेल्ट वान रोडको अवधारणा सिल्क रोडको आधुनिक स्वरुप हो ।

यसमा चीनको रणनीतिकरुपमा स्वार्थ भनेको विश्व बजारमा आफ्नो बलियो उपस्थिति नै हो । किनकि उसले समुद्री रेसमी मार्ग र सडक मार्गबाट एसिया मात्र होइन, युरोप र अफ्रिकालाई जोड्ने योजना बनाएको छ ।

· चीन-मध्यएसिया-युरोप
· चीन-दक्षिण एसिया-अफि्रका
· चीन-आसियान-अष्ट्रेलिया

ओबीओआरमार्फत साझा आर्थिक विकास चीनको लक्ष्य भएको बताउँछन्, चाइना इष्टिच्युट फर इन्टरनेशनल स्टर्डिजका प्राध्यापक च्याङ जिङ ।

तर, यसका केही समस्या पनि छन् । ओबीओआर अन्तरगत कुनै पनि परियोजना बनेपछि सम्वन्धित देशले समयमा ऋण तिर्न नसक्ने हो कि भन्ने देखिएको छ ।

प्राध्यापक च्याङका अनुसार अर्को समस्या भनेको ५ वर्षमा चाहिने पुँजी र संकलन गर्न सक्ने पुँजीबीच ठूलो अन्तर छ ।

तर, मुख्य समस्या दक्षिण एसियामा ठूलो प्रभाव पार्ने भारतले अझैपनि स्वीकार गरेको छैन । र, तत्काल स्वीकार गर्ने सम्भावना पनि छैन । चिनियाँ प्राध्यापकहरु ओबीओआरमा भारतको धारणा परिर्वतन हुन समय लाग्ने स्वीकार गर्छन् ।

युनान एकेडेमी फर सोसिअल स्टर्डिजकी एसोसिएट प्रोफेसर गो सुइयोन ओबीओआरमा नेपाल महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउँछिन् । उनले अघि भनिन्, ‘चीन र भारतबीच राम्रो सम्वन्ध बनाउन पनि नेपालले भूमिका खेल्न सक्छ ।’