बुद्धिजीवीको तर्क- सिके राउत ‘कार्ड’को खेलो अब सिद्धियो

२६ फागुन, काठमाडौं । स्वतन्त्र मधेशको वकालत गर्दै आएका सिके राउतसँग सरकारले गरेको ११ बुँदे सहमतिको पक्ष–विपक्षमा विभिन्न मत आइरहेका छन् ।

सहमतिको बुँदा २ मा उल्लेख भएको ‘असन्तुष्टिलाई जनअभिमतद्वारा समाधान गर्ने’ विषयमा धेरैको अहसमति देखिन्छ । राउत पक्षले यलाई जनमत संग्रहको रुपमा व्याख्या गरेपछि विरोधी स्वर चर्किएको देखिन्छ ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल भने शाब्दिक रुपमा जनमत संग्रह भन्न सकिए पनि सरकारले जनमत संग्रहमा सहमति नगरेको बताउँछन् । मुलुकको परिस्थिति हेर्दा उनी कँही पनि जनमत संग्रहमा जाने अवस्था देख्दैनन् । ‘जनअभिमत आफैंमा ‘भेग’ शब्दावली हो’, प्रा. खनाल भन्छन्, ‘सैद्धान्तिक व्याख्या जति गरे पनि हुन्छ ।’

मूलधारमा ल्याउने नाममा सरकारले राउतलाई अनावश्यक महत्व दिएको एकथरीको तर्क छ । विश्लेषकद्वय श्याम श्रेष्ठ र पुरञ्जन आचार्यले आत्तिनु पर्ने के अवस्था देखेर सरकारले राउतलाई यति धेरै महत्व दिएको हो, बुझ्न नसकेको बताए । प्रा. खनालको पनि त्यही भनाइ छ ।

प्रा. कृष्ण खनाल

नेपाल जस्तो यति लामो इतिहास भएको देश सजिलै विखण्डित हुन्छ भन्नु मलाई केटाकेटी कुरा जस्तो लाग्छ ।

सिके राउतले जे भन्दै आएका थिए, त्यसको कुनै सम्भावनै थिएन । किनभने त्यसको आधार केही छैन । यसलाई किन यसरी हाउगुजी बनाए, म बुझ्दिन ।

राउतलाई कतिपय मान्छेले गरिखाने मेसो बनाएका थिए । ‘सिके राउत कार्ड’को खेलो अब सिद्धियो । राज्य चलाउने र विरोध गर्ने दुबैका लागि अब यो ‘कार्ड’ बेकामे भयो । यो चाँही सकारात्मक पक्ष हो ।

तर, राउतलाई राष्ट्रियसभा गृहमा ल्याएर ‘विखण्डन रोकिएको’ भाषण गराउनु चाहिँ हावादारी काम हो । जनमतसंग्रह चाहीँ सरकारको नियत होइन । शाब्दिक व्याख्या गर्ने छुट दिएको होला । राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा बुँदा १ मा स्पष्ट उल्लेख छ । जनमत संग्रह दिन लाग्यो भनेर बिरोध गर्नुको तुक देखिदैन । बिरोधका लागि बिरोध गर्नु अलग कुरा हो ।

श्याम श्रेष्ठ, विश्लेषक

सहमतिको पहिलो बुँदा राम्रो छ । विखण्डनको नारा लगाउनेले संविधान मान्छु भन्दै आउनु पनि राम्रै हो । तर, बुँदा १ र २ आपसमा बाझेको छ । त्यसलाई लिएर आ–आफ्नो अनुकुलको व्याख्या गरिँदैछ ।

बुँदा २ झगडाको बिउ बन्न सक्छ । निहुँ खोज्नहरु जनअभिमतलाई जनमत स्रंग्रह बनाउन तल्लिन हुन सक्छन् । सबै दल एक ढिक्का भएको बेलामा खासै समस्या नहोला तर, झगडामा हुँदा यस्तो सहमति अस्थिरताको निहुँ बन्नसक्छ ।

अचम्म चाहिँ के छ भने सिके राउतसँग के कारणले डराएर सरकारले यस्तो सहमति ग¥यो ? जसरी हेर्दा पनि उनीसँग राज्य डराइहाल्नुपर्ने अवस्था देखिदैन ।

फेरि, जनमत संग्रह मधेसी जनताको माग हो जस्तो पनि लाग्दैन । मधेसका २२ वटै जिल्ला घुम्दा मैले कतै पनि यस्तो माग सुनिन । मैले बुझेको भनेको उनीहरु राज्यमा सम्मानजनक सहभागिता चाहन्छन् । साँच्चै भन्नुहुन्छ भने सीमामा हुनुको कारणले मधेसका जनता पहाडका भन्दा राष्ट्रवादी छन् ।

पुरञ्जन आचार्य, विश्लेषक

सिके राउत भूमिगत थिएनन्, हतियार उठाएका पनि होइनन् । वैचारिक अभियान चलाएका देखिन्थे । न उनको संगठन बलियो थियो न त आन्दोलनले उचाई लिएको थियो ।

लोकतन्त्रमा यस्तो विचार आउनसक्छ । अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग जायज भन्ने हो भने स्वतन्त्र मधेसलाई नाजायज कसरी भन्न सक्नुहुन्छ ? लोकतन्त्रमा विभिन्न विचार आउनु अस्वाभाविक होइन ।

सरकार र राउतबीचको ११ बुँदे घोर निराशाको दस्तावेज हो । सर्वत्र असफल सरकारले यसलाई जस लिने मेसो बनाउन खोजेको देखिन्छ । यो सहमति गर्ने बेला सरकारले संविधान पनि बिर्सेजस्तो देखियो ।

सहमति पत्र दुई देशबीचको डकुमेन्ट जस्तो छ । राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधिनता, सार्वभौमिकता जस्ता बिषय संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भएका छन् । राउतले राष्ट्रियसभा गृहमा आएर गरेको भाषणमा नेपाल त्यही दिन स्वतन्त्र भए जस्तो भाषा प्रयोग भएको छ ।

राउतलाई मुलधारमा ल्याउने नाममा शक्ति पृथकीकरणको धज्जी उडाइएको छ । उनलाई सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग सहकार्य गर्न छाडेजस्तो देखिएको छ ।