सुपुर्दगीकै झल्को आउने नेपाल–चीन सन्धि !

१० माघ, काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सुपुर्दगी सन्धि हुन नसकेपछि त्यसैको झल्को आउनेखालको ‘पारस्परिक कानूनी सहायता’ सम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । अब यो सन्धीपछि नेपाल र चीनवीच आफ्ना नागरिकहरु आदान–प्रदान गर्न सुपुर्दगी सन्धिको खासै जरुरत पर्ने देखिँदैन ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले २५ र २६ असोजमा गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको सन्धिमा सुपुर्दगी सन्धिविनै नेपालका हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई चीनको जिम्मा लगाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

तर, सीको भ्रमणको तीन महिनापछि नेपाल सरकारले काठमाडौंमा रहेका १२२ जना चिनियाँलाई चीनको जिम्मा लगाइसकेको छ ।

हाल जानकारीका लागि प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको यस सन्धिको धारा १ को उपधारा २ (च) मा भनिएको छ, ‘प्रमाण बुझ्न वा अनुसन्धानमा सहयोग गर्नका लागि व्यक्ति उपलब्ध गराउने ।’

जानकारहरुले यसलाई सुपुर्दगी सन्धिविनै चीनमा अभियुक्तलाई पठाउने बाटो भनेका छन् ।

तर, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सह–सचिव धनराज ज्ञवालीले भने यो व्यवस्था नेपालमै आएर अनुसन्धान गर्दाको हकमा मात्र लागू हुने बताए ।

यद्यपि, चिनियाँ नागरिकहरु नेपालमै मात्र अनुसन्धान गर्नेगरी चीनलाई उपलब्ध गराउने हो या चीनमै लैजाने गरी भन्ने विषयमा सन्धिमा स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

कानूनी सहायता नेपालमा रहेका चिनियाँ नागरिकको हकमा मात्रै लागू हुने वा तेस्रो मुलुकका नागरिकको हकमा पनि लागू हुने भन्ने विषयमा सन्धि अस्पष्ट छ । यही सन्धीको हवाला दिँदै १२२ जना चिनियाँहरुलाई नेपाल प्रहरीले गिरफ्तार गरेर चीनको जिम्मा लगाएको अवस्थामा सहसचिव ज्ञवालीको दाबी पुष्टि हुँदैन ।

नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधिमा संलग्न हुने गरेको चिनियाँ अधिकारीको विश्लेषण छ । त्यसैले पनि नेपालसँग सुपुर्दगी गरेर उनीहरुलाई आफ्नो देशमा लैजान सक्ने कानूनी बाटो खोल्न खोजिएको पश्चिमा राष्ट्रहरुको आशंका थियो ।

पश्चिममा राष्ट्रकै विरोध र चासोको कारण २२ वर्षपछि भएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणमा सुपुर्दगी सन्धि हुन सकेको छैन ।

नेपाली भूमिमार्फत पाकिस्तानीले भारतविरुद्ध गतिविधि गर्ने गरेको आशंकामा भारतले पनि वर्षौंदेखि नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न चाहेको छ ।

अस्थायी हस्तान्तरणको प्रावधान

सन्धिको धारा १२ मा हिरासतमा भएका व्यक्तिलाई अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिमा अस्थायी रुपमा हस्तान्तरण गर्न सकिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

हस्तान्तरण गरिएका व्यक्तिले प्रमाण उपलब्ध गराउने वा अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने कार्य पूरा हुने वित्तिकै त्यस्तो व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘अनुरोध गर्ने पक्षको हिरासतमा बिताएको समयावधिलाई अनुरोध गरिएको पक्षमा दिइएको कैद सजायबाट घटाइनेछ ।’
यो सन्धिअनुसार चीनले भनेका व्यक्ति रहेको स्थान पत्ता लगाउने र सनाखत गर्न नेपालले सहयोग गर्नेछ ।

व्यक्तिहरुको बयान वा बकपत्र, प्रमाणको कागजात, अभिलेख र वस्तु उपलब्ध गराउनेबारे पनि उल्लेख गरिएको छ । खोजी, सम्पत्ति रोक्का, जफतसँगै आपराधिक क्रियाकलपाबाट आर्जित लाभबारे पनि निगरानी राख्ने र जानकारी गराउनेबारे पनि प्रावधान राखिएको छ ।

राजनीतिक र सैनिक कसूरमा लागू नहुने

सन्धिले राजनीतिक र सैनिक कसूरलाई नसमेट्ने उल्लेख गरिएको छ ।

धारा ४ मा रहेको सहायता अस्वीकार गर्न सकिने स्वेच्छिक आधारको उपधारा (ख) मा भनिएको छ, ‘आ–आफ्नो राष्ट्रिय कानून वा दुवै राष्ट्र पक्ष भएका कुनै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अन्तर्गत राजनीतिक कसूर भनी परिभाषा गरिएको कसूर बाहेक अनुरोध गरिएको पक्षले अनुरोध गरिएको कसूरलाई राजनीतिक मानेको अवस्थामा ।’

उपधारा (ग) मा सैनिक कानून अन्तरगत सजाय हुने कसूर मात्र भए पनि लागू नहुने भनिएको छ । अनुरोध कार्यान्वय गर्दा अनुरोध गरिएको पक्षमा चलिरहेको कुनै अनुसन्धान, अभियोजन वा न्यायिक कारबाहीमा असर हुनसक्ने देखिए पनि सहायता उपलब्ध गराउने कार्यलाई रोक्न सकिने भनिएको छ ।

अनुरोध गरिएको पक्षको कानून अन्तरगत एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिको कैद सजाय हुने कसूरसँग सम्बन्धित भएमा सहायता अस्वीकार गर्ने गरी बाध्यात्मक प्रावधान पनि राखिएको छ ।

साथै, कानूनी सहायता उपलब्ध गराउँदा अनुरोध गरिएको पक्षको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा वा सार्वजनिक व्यवस्थामा प्रतिकुल असर पर्नै भए पनि सहायता अस्वीकार हुने भनिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

चीनबाट अपराधी होइन, प्रमाण ल्याउने समझदारी

गोप्य राख्न सकिने

सहायताको अनुरोध गर्दा सम्बन्धित मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन वा न्यायिक कारबाही गर्न सक्षम अधिकारीको नाम र मुद्दाको प्रकृति विवरण, संक्षिप्त तथ्य र सोसम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको पाठ पनि उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, माग गरिएको सहायताको विवरण, सोको उद्देश्य र सहायताको सम्बन्ध र अनुरोध कार्यान्वयन गराउन चाहेको समयावधिबारे पनि उल्लेख हुनुपर्ने भनिएको छ ।

सम्भव भएसम्म खोजिएको व्यक्तिको परिचय, वासस्थान, बुझाउनुपर्ने व्यक्तिको परिचय, न्यायिक कारबाहीमा व्यक्तिको सम्बन्ध, रोक्का राख्नुपर्ने वा जफत गर्नुपर्ने वस्तुको विवरण लगायत पनि उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

गोप्यता राख्नुपर्ने भए त्यसम्बन्धी विवरण र कारण पनि उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा ८ (१) मा भनिएको छ, ‘अनुरोध गर्ने पक्षले अनुरोध गरेको खण्डमा अनुरोध, विवरण, त्यससँग सम्बन्धित कागजात र अनुरोध बमोजिम गरिएको कुनै कार्यलाई अनुरोध गरिएको पक्षले गोप्य राख्नेछ ।