गण्डकी प्रदेश : पहिले चिप्लेकिरा, अहिले कछुवा !

जनता सामु २ वर्षअघि चुनावमा जे कबुल गरेका थियौं र गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएको पहिलो दिनमा जे निर्णय भएका थिए, त्यसलाई मार्गदर्शनका रुपमा लिएर सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।

धेरैका मनमा प्रश्न छ आज, साँच्चै नै नेपालमा संघीय शासन प्रणाली चल्छ कि चल्दैन भनेर । यो प्रदेश सरकारको औचित्य छ कि छैन भनेर धेरै मान्छेका दिमागमा उठिरहेको देखिन्छ ।

म असाध्यै उत्साह र गर्वका साथ के भन्न चाहन्छु भने, नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन र यो राजमार्गको दोबाटोमा यो दुई वर्षभित्र हरियो बत्ति बालेका छौं । संघीय शासन प्रणालीले आफ्नो सामर्थ र औचित्य, सान्दर्भिकता प्रकट गरेको मेरो विश्वास छ ।

संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई हुने बिरुवाको चिल्लो पात भनेझैं, संघीय शासन प्रणाली यो मुलुकका लागि, विकास र समृद्धिका लागि जे काम गरिराखेको छ, हामी सबैको खुसीको विषय हो । हामीले ६७ वर्ष लडेर ल्याएको यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले यात्रा सुरु गर्‍यो ।

अर्को कुरामा पनि धेरैको मनमा प्रश्न छ ।

प्रदेश सरकार र संरचनाहरुलाई डम्फु बनाइयो । संघको मानसिकता बुझेर हिजो संविधान निर्माण हुँदा धेरै अधिकार केन्द्रमा राखेको, स्थानीय स्वयत्तताको नाममा प्रदेशलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न भएको देखिन्थ्यो । अधिकारको सूचि र सख्या हेर्ने हो भनेदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये प्रदेशकै बढी छ । यो दुई वर्षभित्र प्रदेश सरकारको अथक प्रयत्न, मिहिनेतका कारणले आज संघीय शासन प्रणालीले शुभसंकेत दिएको छ । त्यो प्रदेश सरकारकै करणले हो ।

यो दुई वर्षभित्र प्रदेश सरकारहरुले, मुख्यमन्त्रीहरुले, मन्त्रीहरुले अनुभूति गरेको कुरा के छ भने संघीय शासन प्रणालीको मूल सार भनेको प्रदेश नै हो । केन्द्र सरकारले हुने भएको भए हामी संघीयतामा जाने नै थिएनौं । विकेन्द्रीकरण सफल भएको भए संघीय शासनमा जानु नै पर्ने थिएन । आज जुन औचित्यका साथ ३ तहको सरकारको प्रवन्ध भएको छ, त्यसमा सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण संरचना प्रदेश नै हो ।

प्रदेशको विकास नभइकन, यसले क्षमता नबढाइकन, यसले आफ्नो सामर्थ नदेखाइकन, यसले काम गर्ने वातावरण नपालइकन संघीय शासन प्रणाली सफल हुने रहेनछ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको जुन राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने हो भने प्रदेश सरकार प्रभावकारी रुपमा चल्नुपर्ने रहेछ, त्यसलाई सुविधा दिनुपर्ने रहेछ, सहयोग गर्नुपर्ने रहेछ भनेर संघ सरकारको मानसिकता परिवर्तन भएको छ । यो २ वर्षभित्र हामीले प्राप्त गरेको अर्को सफलता हो ।

गण्डकी प्रदेश जहिले पनि भुइँचालो आइराख्ने प्रदेशका रुपमा चिनिन्छ, संघीय शासन प्रणालीमा । सुरुमा हामी असाध्यै संकटमा थियौं । शून्यबाट सुरु गरेका हौं । मुख्यमन्त्रीको सपथ खाएर मन्त्रिपरिषदमा जाँदाखेरि एउटा पनि कानुन थिएन । मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले मन्त्रिपरिषदको कार्यविभाजन नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावली आफैंले पारित गरेर काम सुरु गरेको सरकार हो, यो ।

आज २ वर्षमा आइपुग्दा ३७ वटा विधेयक तयार गरेका छौं । ३२ वटा विधेयक पारित भइसकेका छन् । धेरै कार्यविधि र नियमावली बनाएका छौं । यसकारण कानुनी जग हामीले बसाल्यौं । अब कानुनको अभावमा अध्याँरो भएर कतै छामछुम गर्नुपर्ने स्थिति छैन । द्रूत गतिमा कसरी अगाडि बढ्ने कुरा हाम्रो आफ्नै क्षमतामा निर्भर हुन्छ अब ।

पहिलोपटक सरकार गठन हुँदा संरचनाका हिसाबले केही पनि थिएन । मुख्यमन्त्री, आर्थिक र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय लगायत ३ मन्त्रालय एउटा भवनमा छ । यो सीप विकास तालिम केन्द्रको भवन हो । हामी अर्काको घरमा आएर बसेका हौं । अरु मन्त्रालयहरु अर्कैको कार्यालयमा बसेका छन् । आज पनि हाम्रो आफ्नै संरचना छैन । जिल्लामा भएको संरचना पनि हामीलाई हस्तान्तरण भएन, एक वर्षसम्म । त्यो पीडा हामीले लामो समय भोगेका छौं । त्यो पीडा कहिलेकाहीँ व्यक्त गरेका पनि छौं । यो सबै व्यवस्थापनको जिम्मा संघीय सरकारलाई थियो । संघीय सरकारले समयमै व्यवस्थापन नगरिदिएका कारण हामीले धेरै दुख पाएका थियौं ।

अहिले पनि अपर्याप्त छ । तर, पनि जिल्लाको केही कार्यालय हस्तान्तरण भएका छन् । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको अघिल्लो बैठकलेमात्रै निर्णय के गर्‍यो । संविधानमा लेखिएको मौलिक अधिकारसँग जोडिएका जनताका सरोकार र अधिकारका विषयहरु व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सबै कार्यालय घटाएर संघीय सरकारले जुन काम गरेको थियो, त्यसमा हामीले बारम्बार आलोचना गर्‍यौं । सुझाव र राय दियौं । यो सबै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्यौं ।

अझै पनि पूरै कार्यान्वयन भएको छैन तर अघिल्लो बैठकमा निर्णय भइसकेको छ । प्रदेश सरकार चल्नुपर्छ, प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त संरचना र कार्यालयहरु दिनुपर्छ, पर्याप्त कर्मचारीको ब्यवस्था गर्नुपर्छ, बजेट पनि यो प्रतिशत होइन, प्रदेश सरकारले ३३ प्रतिशत दिनुपर्छ भन्ने कुरा बिस्तारै संघ सरकारले महसुस गर्न थालेको छ । मान्छेलाई आफूसँग भएको अधिकार अरुलाई दिँदा अप्ठेरो हुँदो रहेछ । त्यो ठाउँमा भएको भए यो मुख्यमन्त्रीलाई पनि हुन्थ्यो होला । आज त्यो प्रदेशलाई महसुस गराउन बाध्यात्मक सहमति गराएका छौं ।

आज समपूरक या विशेष अनुदानका नाममा या सशर्त अनुदानका नाममा धेरैभन्दा धेरै पैसा तल्लो सरकारलाई नदिइ हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा महसुस गर्न थालेका छन् । संघको १३/१४ खर्बको बजेट हो, जम्मा ४ खर्बमात्रै हुन्छ पुँजीगत खर्च । ९ खर्ब प्रशासनिक खर्च छ । संघीय सरकारलाई सिंगो सेना पाल्नुपरेको छ, जसरी एपिएफ पाल्नु परेको छ, धेरैभन्दा धेरै कर्मचारी त्यहीँ थुपारेर राखेको छ, कुटनीतिक नियोगहरु धेरै सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसैले संघको प्रशासनिक खर्च धेरै छ । त्यो प्रशासनिक खर्च धेरै भएको सरकारले विकास निर्माणको काम धेरै गर्न सक्दैन भनेर त हामी संघीयतामा गएको हो । त्यो कुरालाई विस्तार विस्तार मनन् गरिरहेको छ संघीय सरकारले ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगको पनि राजस्वको बाँडफाँडमा मापदण्ड परिपर्वतन गर्नुपर्छ भन्ने महसुस भइरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन पर्छ भन्ने महसुस गर्न थालेका छन्, यो पनि त हाम्रो सफलता हो । दुई वर्षको समीक्षा गर्दा हामीले कति बाटो बनाऔं, के–के काम गर्‍यौं भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । तर, मूलभूत रुपमा जुन व्यवस्था अंगीकार गरेका छौं, यो व्यवस्थाको सिंहावलोकन गर्दा सही ट्रयाकमा छ । हामीले खोजेको वायुपंखी घोडाको गति हो । तर, ऊ चिप्लेकिराको गतिबाट अलि बढेर कछुवाको गतिमा छ । तर, त्यसले बाटो बिराएको छैन । अब गतिमात्रै बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।

मुख्यमन्त्रीहरुको भेला गर्दा १० रेक्टरको भूकम्प आयो

२ वर्षअघि मुख्यमन्त्रीहरुको भेला गर्दाखेरि मुलुकमा १० रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो । सिंहदरबार हल्लियो । ल हाम्रै सरकार ढाल्न पो खोजेका हुन् क्या हो हाम्रा मुख्यमन्त्रीहरुले भनेर हल्लिए । तर, हामीले संघीय शासन व्यवस्थाको चुनौतीहरु उठाउने जमर्को गरेका थियौं । समस्या पहिचान गर्न भेला भएका थियौं । अन्तरप्रदेशको समस्या के हुन्, साझा अधिकार के हुन्, संघीय सरकारलाई भन्नुपर्ने के हो, स्थानीयसँग मिलेर गर्नुपर्ने केके हुन् भनेर छलफलमा बसेका थियौं । तर, बस्नेबित्तिकै हाम्रै विरुद्धमा केन्द्रित भएका हुन् भन्ने ढंगले संघले बुझ्नु कमजोरी थियो । आज ती कुरा सुधार भएका छन् ।

आजका दिनसम्म हामीले जग्गा प्राप्त गर्न सकेका थिएनौं । जग्गा चाहियो भनेर लगातारको लडाईंले गर्दाखेरि बल्ल त्यसको ढोका खुलेको छ । गण्डकी प्रदेशमा २ ठाउँका लागि जग्गा प्राप्त भएको छ । प्राविधिक विश्वविद्यालय र गण्डकीको क्रिकेट एकेडेमीका लागि बल्ल जग्गा प्राप्त गरेका छौं । निकट भविश्यमै गण्डकी विश्वविद्यालय, प्रदेश आयुर्वेद अस्पतालको भवनलगायत हामीले मागेका २७ वटा जग्गाका कुराहरु प्राप्त होला ।

अब अरुलाई दोष लगाएर उम्किने ठाउँ छैन । हिजो एक जना पनि कर्मचारी थिएनन् । आज २८ सय कर्मचारीको दरबन्दीमा २१ सय कर्मचारी त छन्, गण्डकी प्रदेशमा । अभाव छ, पर्याप्त छ, तर अब कर्मचारीको व्यवस्थापन नपुगेर काम गर्न पाएनौं भनेर प्रदेश सरकारले भन्ने ठाउँ छैन । आफ्ना कर्मचारी पूरा गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोग बनाउन सक्ने भएका छौं । प्राविधिक जनशक्ति, वृत्ति विकासलगायत काम गर्न प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन निर्माण गरेर चाँडै कार्यकारी नियुक्त गर्दैछौं ।

गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले उठाएको विषयको बारेमा अन्तरप्रदेश परिषदको पहिलो र दोस्रो बैठकले २८ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गर्‍यो । त्यो संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति पहिलो ऐतिहासिक कदम थियो । त्यो पनि एउटा सफलता हो । अझै पनि केही कार्यान्वयन भएका छैनन् तर त्यसले संघीयता कार्यान्वयनको मूल ढोका खोल्यो ।

संघ र प्रदेश सरकारबीचको शीतयुद्ध तोड्यो । ३ सरकारबीचको समस्या समाधान गर्ने ढोका खोल्यो । पछिल्लो समय राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा मुख्यमन्त्रीहरुलाई बोलाएर नेपालको विकासमा समस्या कहाँ कहाँनेर छ भने पहिचान भएको छ । समस्या समाधान समितिको बैठकले धेरै महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ ।

संघीयतामाथि चौतर्फी आक्रमण

नेपालको संघीयताले राम्रो सम्वोधन गर्न नसकेको अर्को विषय वित्तीय संघीयताको पाटो हो । प्रदेशलाई कृषि आयमाबाहेक एक्लै उठाउन पाउने कुनै करको प्रवन्ध छैन । तर, हल्ला चलिराखेको हुन्छ । कागहरु कराइराखेका हुन्छन् । प्रदेशले करमाथि कर थुपार्‍यो, के गर्न खोज्या भनिराखेका हुन्छन् । संविधानमै व्यवस्था नभएको सरकारले कसरी करमाथि कर उठाउन सक्छ ? संघीयतालाई बदनाम गर्न खोज्नेहरुले गरेको अफवाहमात्रै हो यो ।

विभिन्न कोणबाट संघीय शासन प्रणालीमाथि आक्रमण भइराखेको छ । यसको जवाफ दिनका लागि संघीयतालाई बद्नाम गर्ने काम गण्डकी प्रदेश सरकारले कहिल्यै पनि गर्दैन । गण्डकी प्रदेश सरकार आर्थिक अनुशासनमा विश्वास गर्छ । पारदर्शिता, विधि प्रक्रिया र पद्दतिमा विश्वास गर्छ । कुनै व्यक्तिको तोक र सनक वा आदेशका भरमा प्रदेश सरकारको एक पैसा पनि खर्च हुँदैन । २ वर्षसम्म यो नैतिकतालाई कायम राखेका छौं ।

(प्रदेश सरकार स्थापना दिवसका अवसरमा मुख्यमन्त्रीद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश । प्रस्तुति : अमृत सुवेदी)