१ भदौ, काठमाडौं । अहिले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड निर्माणका लागि लगाउन लागिएको ठेक्का विवादमा छ । पूर्वतयारी नगरी लगाउन लागिएको २८ अर्ब बराबरको ५४ वटा ठेक्कामा १८ कम्पनी मात्रै प्रतिस्पर्धी छन् ।
जग्गा अधिग्रहण र रुख कटानको प्रक्रिया सुरु नहुँदै ठेक्का लगाउँदा भविष्यमा काम पनि नहुने, तर लगत र सयम बढी लाग्ने जोखिम हुने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । विगतमा रेल विभागले त्यसैगरी ठेक्का लगाउँदा बर्दिबास–निजगढ खण्डको काम अहिलेसम्म प्रभावित छ । अझै पनि मुआब्जा विवाद टुंगिएको छैन ।
अब झापा, मोरङ र सुनसरीको रल्वे ‘ट्रयाकबेड’ बन्ने जग्गामा पनि यही विवाद सुरु भएको छ । लकडाउनको समयमा नागरिक घरभित्र थुनिएका बेला ३५ दिने सूचना निकालेर माग दाबी पेश गर्न भनिएपछि स्थानीय जग्गावालाहरु आन्दोलित छन् ।
यस्तो अवस्थामा ठेक्का अघि बढाउँदा पहिलो खण्डमा नै धेरै समस्या भोगेकाले अब गल्ती दोहोर्याउन नहुने बताउँछन्, विभागका पूर्वमहानिर्देशक अनन्त आचार्य । उनी अन्य आयोजनाहरुमा पनि पूर्वतयारी नसकी ठेक्का लगाउँदा भएका समस्यालाई हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।
पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आर्चायका अनुसार आवश्यक रिपोर्ट तयारी नगर्ने, निर्माणस्थलका अवरोध नहटाउने, रुख कटानको प्रक्रिया पुरा नगर्ने, मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण नसक्ने, र विकाससँग जोडिने अन्य पक्षबारे कुनै विचार नै नगर्नेलगायतका कारण विकास आयोजनाहरु सुरुबाटै समस्यामा फस्ने गरेका छन् । बिजुलीको पोल सार्न भएको ढिलाइकै कारण धेरै आयोजना अलपत्र परेका उदहारणहरु छन् ।
कानुनी व्यवस्था मोबिलाइजेसन रकम लिएको १५ दिनमै ठेकेदार साइटमा जानुपर्छ । तर, निर्माणस्थल (कार्यस्थल) मा अवरोध छ भने उसलाई कारवाही गर्न सकिन्न । बरु समयमै साइट क्लियर नहुँदा आफूलाई भएको हानी ठेकेदारले सरकारसाग दाबी गर्न सक्छ ।
विगतमा कलंकी–नागढुंगा, चक्रपथको कलंकी–कोटेश्वर लगायतका सडक खण्डमा पूर्व तयारीको काम नभई ठेकेदार फिल्डमा पठाउँदा ठूलो समस्या आएको थियो । गत वर्षमात्रै निर्माण सकिएको कलंकी नागढुंगा सडक पूर्वतयारीमै चुक्दा कतै २२ मिटर फराकिलो भएको छने भने कतै १० मिटरमा खुम्चिएको छ ।
यही देखेर सरकारले गत वर्षको बजेटमार्फत निर्माणस्थल ‘क्लियर’ नहुँदासम्म आयोजनाहरु ठेक्का लगाउने नीतिगत घोषणा पनि गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गरेर पनि निर्माणस्थल तयार नभएसम्म काम नगर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
तर, अहिले रेलमार्गमा गरिएको ठेक्का विगतको अनुभव, कानुनी व्यवस्था र कार्यस्थलको व्यवहारिकतालगायतका सबै पक्षबाट अव्यवहारिक र गैरकानुनी हुने बताउँछन् पूर्वमहानिर्देशक आचार्य ।
‘विगतमा हामीले पूर्वतयारीमा चुक्दा भएका कमजोरीको सीमक्षा गरौं,’ उनी भन्छन्,‘तयारी सकेर ठेक्का लगाउँदा राज्य स्रोतको दोहन हुन पाउँदैन ।’
पूर्वतयारी नभई ठेक्का लगाउँदा अहिले पनि दर्जनौं आयोजनाहरु अलपत्र छन् । कतिपयमा पूर्वतयारी ननसकिनु ठेकेदारका लागि बाहना भएको छ भने कति कर्मचारीका लागि ठेक्का ‘भेरियसन’ गरेर अकुत कमाउने बाटो पनि बनेको छ ।
बुटवल–नरायणगढ सडकमा कामै भएन
२०७५ चैत्र ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै शिलान्यास गरेको बुटवल–नरायणगढ सडक विस्तारको काम अहिले ठप्प छ । गत फेब्रुअरी महिनामा साइट छाडेर हिँडेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनका प्रविधिक चीनमै छन् ।
सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाका अनुसार सुरुमा वनको रुख कटानीले अल्झाएको आयोजनामा राम्रोसँग कामले गति नलिँदै कोभिड–१९को कहरमा फसेको छ ।
ठेकेदारले साइट क्लियर नभएकै कारण कामको गति बढाउने रुची देखाएको छैन । अति नै न्यून जनशक्ति राखेर अति झारा टार्ने काम मात्रै भइरहेको छ ।
आयोजनामा एक अधिकारीका अनुसार चिनियाँ ठेकेदारले पटक–पटक ‘गिभ मि साइट’ भनिरहेको छ । विस्तार हुने खण्डमा रुख कटान र पोल सार्ने काम नभएपछि ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि नेपाल फर्किहाल्ने योजनामा पनि छैनन् ।
२०७५ पुसमा ठेक्का लिएको चिनियाँ कम्पनीले डेढ वर्षसम्म एक–दुई वटा कल्भर्टमा काम गरेको छ । त्यसबाहेक अन्य ठाउँमा काम हुन सकेको छैन ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले काटिएका रुख सरकारको नभई समुदायको हुने भन्दै अवरोध गरेका थिए । सडक विस्तारका क्रममा पूर्वी र पश्चिम दुवै खण्डमा गरी ४६ हजार २ सय ९४ रुख काट्नुपर्नेछ । सुरुमा रुखको संख्या करिब ९ हजार मात्रै हुने गरी प्रतिवेदन आएपनि ठेकेदार साइटमा गएपछि रुखको गणनामा त्रुटि भएको थाहा भएको थियो । त्यसपछि फेरि थप रुख कटानको अनुमति लिनै एक वर्ष लागेको थियो ।
१६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रूपैयाँमा विस्तार हुन लागेको यो खण्डमा पूर्वतयारीका काम अझै नसकिएकाले कति वर्षपछि धकेलिन्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ । सडक विभागका हाकिमहरुले सहजस्थानबाट काम थाल्न भनेपनि ठेकेदारले सबै साइट क्लियर गर्ने वातावरण बन्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
नागढुंगामै अलमल
२०७६ असोजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धादिङको सिस्नेखोलादेखि काठमाडौंको नागढुंगा (दहचोक) जोड्ने सुरुङमार्गको शिलान्यास गरे । ठेकेदार कम्पनी छानिएपछि शिलान्यास भएपनि सुरुङमार्गको काम थाल्न नै झण्डै एक वर्ष लाग्यो ।
एक महिना अघिबाट यो सुरुङमार्गको साइटमा ठेकेदार कम्पनीले कामदार र सामान राख्ने क्याम्प बनाएर काम थाल्ने तरखर गरेको छ । मुआब्जा विवाद नटुंगिँदै जापानी कम्पनी हाज्मा आन्दो जेभीलाई ठेक्का दिइएको सुरुङमार्गको निर्माण अवधि ४२ महिना हो, तर अब २२ अर्ब लागतको सुरुङमार्ग निर्माणको काम एक वर्षपछि धकेलिने निश्चित भइसकेको छ ।
अघिल्लो महिनासम्म धादिङतर्फको जमिनमा मुआब्जा विवाद चर्किएपछि स्थानीयले ठेकेदारलाई सइटमा जान दिएका थिएनन् । गुठीको जग्गा भनेर ३३ प्रतिशत मूल्य दिएको भन्दै पीडितहरु आन्दोलित थिए ।
त्यसमाथि सुरुङमार्ग निर्माणका लागि चाहिने विष्फोटक पदार्थको प्रवन्धन भएको थिएन । नेपाली सेनाले नेपालमा विकास आयोजनाहरुलाई यस्तो विष्फोटक पदार्थ आफैं उत्पादन गरेर दिने गरे पनि जापानिज कम्पनीले गुणस्तरहीन भएकाले आफैंले ल्याउन पाउनुपर्ने माग गरेको थियो । मुआब्जा विवाद टुंग्याउनेसहित विष्फोटक पदार्थको आपूर्ति गर्ने प्रक्रिया पुरा गर्न धेरै अलमल भयो ।
पूर्वतयारीका काम नसकी हतारमा ठेक्का लगाउने चक्करमा यो सुरुङमार्गको पनि लागत बढ्ने पक्कापक्की भएको सडक विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।
साइट नै क्लियर नभई ठेक्का लागेपछि काम गर्न नपाएका ठेकेदारलाई सरकारले कारबाही गर्न त सक्दैन नै, भविष्यमा निर्माण अवधि लम्बिएपछि ‘ठेक्का’ भेरियसन मागेर ठेकेदारले हैरान पार्ने स्थिति आउँछ ।
सडक विभागका एक अधिकारी ठेकेदार कम्पनीले थप समयसहित ‘भेरियसन’ दावी गर्न थालिसकेको बताउँछन् ।
यो सुरुङमार्ग २.६८ किलोमिटर (२ हजार ६ सय ८८ मिटर) लामो हुनेछ । र, त्रिभुवन राजपथसँग जोड्न २.८७ किलोमिटर (२ हजार ८ सय ७२) को पहुँचमार्ग पनि बनाउनुपर्छ । सुरुङसम्म पहुँचमार्गका लागि गुर्जुधाराचोक र सुरुङको मुखभन्दा मुनि २ वटा फ्लाइओभर बन्नुपर्छ ।
स्याफ्रुबेसी–रसुवागढीको उही हाल
पूर्ण रुपमा साइट क्लियर नभएपछि प्रभावित भएको अर्को आयोजना हो, १६ किलोमिटर लामो स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकको विस्तार आयोजना । चीन सरकारले पठाएको ठेकेदार कम्पनीले १३ महिना बित्दा पनि साइट क्लियर नभएकाले यो खण्डमा कामले गति लिन सकेको छैन ।
सडक विभागका अनुसार यो आयोजनामा तीन खालका समस्या छन् । पहिलो सडक सीमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा, दोस्रो सडकमा पर्ने बिजुलीको पोल र तेस्रो केही ठाउँका मुआब्जा विवाद । सम्झौता अनुसार निर्माण साइटमा रहेका सबै अवरोध नेपाली पक्षले हटाउनुपर्छ । तर, त्यो काम हुन सकेको छैन ।
यो सडकको सीमा केन्द्र भागबाट दाया–बायाँ ७.५ मिटर कायम गरिएको छ । कुल १५ मिटरको सडकसीमामा पर्ने स्थानीयको जग्गा करिब ८ वर्षअघि नै सरकारले किनिसकेको छ । पैसा बुझेर सरकारको नाममा कायम भइसकेको जग्गामा मुआब्जा लिएका कतिपय स्थानीयले फेरि घरटहरा बनाएका छन् । तर, सो घरटहरा हटाउन प्रशासनले चासो नदिएपछि ठेकेदारले काम थाल्नै पाएको छैन ।
स्याफ्रुबेंसी र टिमुरे बजारमा सडकको एलाइग्नमेन्ट परिवर्तन गरिएको छ । जहाँ सरकारले मुआब्जा बाँडे पनि जग्गाको पूर्जा लिन सकेको छैन ।
सडक सीमाभित्रै रहेका बिजुलीको पोल सार्न पनि ढिलाइ भएको छ । सडकखण्डको ९० प्रतिशत ‘साइट क्लियर’ भएपनि १० प्रतिशत खण्डमा समस्या भएकाले त्यसलाई पनि सल्टाएपछि मात्रै काम तीव्र बनाउने ठेकेदारको अडान छ ।
यो सडक चीनले अनुदान सहयोगमा बनाइदिन लागेको हो । रसुवागढीबाट स्याफ्रुसम्मको सडक निर्माण ३ वर्षभित्र सकाउने भनिएपनि काम सुरु ढिला भएको छ ।
८ वर्षमा बनेन नगरकोटको बाटो
योजनाअनुसार दुई वर्षमा विस्तार भइसक्नुपर्ने हो, भत्केकोपाटी–नगरकोट सडकखण्ड । तर, साढे ८ वर्षमा पनि बनेन । यो खण्डमा रुख कटानको अनुमति लिन नै ३ वर्ष लाग्यो ।
काम हुँदै नभएपछि गत वर्ष कार्तिकमा ठेकेदार कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारीको फोटो सार्वजनिक स्थानमा टाँसेर विरोध भयो, तर अझै पनि यो खण्डमा कालोपत्रे सकिएको छैन ।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड’को घरबेटीसमेत रहेका अधिकारीले पटक–पटक यो खण्डमा समयमै साइट क्लियर नभएकाले काम गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन् ।
एक्जिम बैङ्क भारतको सहयोगमा भत्केकोपाटी–खरिपाटी–तेलकोट हुँदै नगरकोटसम्म पुग्ने ४० किलोमिटर सडक दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने जिम्मा शैलुङ कन्सट्रक्सनले पाएको छ । तर, साढे सात वर्ष पुगिसक्दा पनि काम कहिले सकिने भन्ने टुंगो छैन ।
निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण अलपत्र छाडिएको सडकमा खाल्डैखाल्डा छन् । घाम लाग्दा धुलो र पानी पर्दा हिलो हुने हुँदा स्थानीयबासी समस्यामा पर्दै आएका छन् ।
सडकखण्ड अन्तर्गतका नगरकोट, मण्डनदेउपुर, छालिङ, बागेश्वरी, सुडालका स्थानीयहरु सबैभन्दा बढी पीडित छन् । यो सडक समयमै नबन्दा नगरकोट जाने पर्यटक पनि प्रभावित हुँदै आएका छन् । ५ पटक म्याद थप्दा पनि काम नभएपछि स्थानीय आक्रोशित छन् ।
क्यान्सर बन्यो चाबहिल–साँखु
पूर्वतयारी नसकिँदै काम थाल्दा काठमाडौंको ‘क्यान्सर आयोजना’ भनेर चिनिएको छ, चाबहिल–साँखु सडक । सडक विस्तार सुरु गरेर वर्षौंसम्म अलपत्र पारेपछि सो क्षेत्रका स्थानीयले निकै सास्ती पाएका छन् ।
तर, अझै पनि यो खण्डको विभिन्न क्षेत्रमा मुआब्जा विवाद टुंगिएको छैन । सुरुबाटै जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै पीडितहरु अदालतसम्म गए । पछिल्लो समय अदालतले पनि मुआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्न सरकारलाई आदेश दिएपछि यो विवाद सुल्झिने छाँट छैन ।
सरकारले घर भत्काएको ठाउँमा २२ मिटर र घर नभत्काएको ठाउँमा पहिलेकै बाटोमा कालोपत्रे गर्न थालेपनि विभिन्न क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्न पनि पीडितहरुको अवरोध छ ।
यो फराकिलो बनाउने काम २०७२ सालमा सुरु भएको थियो । समयमा काम सम्पन्न नभएपछि पटक–पटक म्याद थप गरिँदै आएको छ । यो खण्डमा यात्रा गर्नेहरुले हिँदमा धुलो र वर्षामा हिलोको अचाक्ली सास्ती भोग्नुपर्छ ।
द्रुतमार्गको सुस्त निर्माण
पूर्व तयारी सकेर काम सुरु भएको भए काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को काम अहिलेसम्म दुई तिहाई सकिनुपर्ने हो । अहिले मुस्किलले एक चौथाई सकिएको छ । ०७४ जेठमा ४८ महिनाको समयसीमा पाएको सेनाले ३८ महिना गुजारिसक्यो ।
तर, डीपीआर पनि नबनाई सेनालाई साइटमा पठाइयो । यसै कारण आयोजना अझै कति वर्षमा बनिसक्छ भन्ने टुंगो छैन ।
फास्ट ट्रयाकको ७२ किलोमिटरको खण्डमध्ये ५४ किलोमिटरमा मात्रै यस्ता काम चलिरहेको छ । तर, फास्ट ट्रयाकको १८ किलोमिटर खण्डमा अहिलेसम्म काम अघि बढेको छैन ।
सुरुवातमा डीपीआरबिना नै फास्ट ट्रयाकलाई पर्यावरणीय असर पुग्ने गरी निर्माण अघि बढाएको भन्दै सरकार र सेनाको निकै आलोचना भएको थियो ।
सेनाले डीपीआर नभए पनि एडीबीको अध्ययन रिपोर्ट आफूसँग भएको र त्यसैका आधारमा काम गर्न समस्या नपर्ने तर्क गरेको थियो । तर, काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै आलोचना भएपछि सेनाले सुरुआतमा डीपीआर नभएका कारण नै समस्या भएको बताउन थालेको छ ।
सेनाले झण्डै दुई वर्ष लगाएर डीपीआर त बनायो, तर अझै पनि सुरुङमार्गको ठेक्का आह्वान गर्न सकेको छैन । पहिलो प्रस्तावित भन्दा फरक अलाइग्नमेन्ट र प्रविधिमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सेनाले आयोजनाको लागत पनि बढाएको छ ।
वनको विवाद नभए पनि यो आयोजना डीपीआर नभएरै लामे समय अल्मलियो । अझ खोकनालाई प्रस्थान विन्दु बनाउने तयारीका विरुद्ध स्थानीय आन्दोलनमा छन् ।
प्रस्थान विन्दुको मुआब्जा विवाद नसल्ट्याई आयोजना अघि बढाउँदा द्रुतमार्ग पनि समस्यमा फसेको छ । स्थानीयले द्रुतमार्ग निर्माणका लागि अरु नै स्थानलाई प्रस्थान विन्दु बनाउन माग गरेका छन् ।
लेखकको बारेमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4