‘संसद् विघटन असंवैधानिक छ, कम्पन हानिदिऊँ भन्ने लागेको भए सदर गर्नुस्’

५ फागुन, काठमाडौं । एमिकस क्युरी (अदालतका साथी) का रूपमा चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको राय दिएका छन् । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको भन्दै उनले ‘यो प्रणाली भत्किने संघारमा छ, एउटा कम्पन हानिदिऊँ’ भन्ने लोगेको भए पुस ५ को संसद् विघटनलाई सदर गर्न आग्रह गरे ।

बुधबार संवैधानिक इजलासमा बहस गरेका पोखरेलले मुख्यतः चार प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ।

पहिलो प्रश्न : संविधानको कुनै प्रावधानले प्रष्ट रूपमा निर्विवाद बहुमत प्रमाणित गरेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार प्रदान गरेको छ कि छैन ?

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नदिएको बताए । संविधानको धारा ७६ (७) को सीमा रहेको भन्दै उनले उपदफा ५ बमोजिमका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा प्रधानमन्त्री हुन नसके मात्र संसद् विघटन हुनसक्ने उनको तर्क छ । उनले अघि भने, ‘वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्नुको अर्थ अहिले अर्को प्रधानमन्त्री हुन सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले विघटन गर्न पाइन्छ भनेको होइन ।’

दोस्रो प्रश्न : संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने अधिकारका सम्बन्धमा सार्वभौमिक अभ्यास र मूल्यमान्यता छ कि छैन ? स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानको अभावमा कथित अभ्यास र मूल्यमान्यता संसद् विघटनको आधार हुन सक्छ कि सक्दैन ? संसदीय अभ्यासमा संसद् विघटनको अधिकार स्वतः कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अधिकारभित्र रहेको हुन्छ कि सम्बन्धित मुलुकको संविधानअनुसार हुन्छ ?

विघटनको प्रतिरक्षाका क्रममा सरकारी तथा प्रधानमन्त्रीका निजी संविधानको धारा ८५ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोबाहेक’ भनेको र संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हुने दाबी गरेका थिए ।

एमिकस क्युरीका रूपमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले धारा ८५(१) मा साइलेन्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार रहेको तर पार्टीको आन्तरिक कारण विघटन गर्नु बदनियतपूर्ण भएको बताएका थिए । तर वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संसदीय व्यवस्था भन्दैमा विघटनको सार्वभौम अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नहुने बताए ।

बेलायत संसदीय व्यवस्थाको जननी हो, त्यहाँ विघटनको अधिकार छ भन्दैमा यहाँ लागू नहुने उनले बताए । बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता रहेको तर नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता रहेको उनले बताए । संसदीय व्यवस्थाको दुई विषयमात्र नेपालको संविधानमा रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको भनाइ छ ।

‘एउटा प्रधानमन्त्री संसदले निर्वाचित गर्छ, अर्को संसद्प्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुन्छ’ उनले भने, ‘संसदीय व्यवस्था भनेपछि बेलायतजस्तै हो, बेलायतमा पाउने हुनाले यहाँ पनि पाउँछ भन्नु राजा वीरेन्द्रलाई चन्द्रशम्शेर भनेर दर्शन गरेजस्तै हो ।’

संविधान निर्माण गर्नेहरूको आशय लुकाएर राख्ने नभएको नभएको भन्दै उनले २०४७ को संविधानमा भएको धारा ५३(४) हटाउनु भनेको लुकाएर राखेको नभएको बताए ।

धारा ८५ मा ७६(७) सँगै सम्बन्धित भएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेषाधिकार नदिएको तर्क गरे । ‘संविधानमा विशेषाधिकारसम्बन्धी २ वटा धारा छन्, १०३ र १८७’ खरेलले भने, ‘हाम्रो संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन । बोल्दै नबोली प्रधानमन्त्रीको हकमा फुत्त विशेषाधिकार राख्नुपर्ने किन हुन्छ ? हाम्रो संविधानले कल्पनै नगरेको विशेषाधिकार छ भन्न मिल्दैन ।’

उनले अघि भने, ‘संविधानले सांसद्, प्रधानमन्त्रीलाई कसरी हटाउने भनेको छ तर जननिर्वाचित संसद् कसरी खारेज गर्ने भनेर बोल्दैन भने त्यसको अर्थ के हुन्छ ?’

तेस्रो प्रश्न : संसद् विघटनको विषय संवैधानिक विषय नभई विशुद्ध राजनीतिक विषय हो कि होइन ? संवैधानिक र राजनीतिक विषय छुट्याउने आधार के हुन्छ ? संसद् विघटनको विषय न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्छ कि सक्दैन ?

खरेलले संसदीय विघटन संवैधानिक प्रश्न भएको बताए । कानुनी अधिकारको प्रश्न छैन तर स्वविवेकमा प्रश्न उठेको छ भने मात्र राजनीतिक प्रश्न हुने भन्दै उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा को राख्ने को नराख्ने ? संसद् पुनर्स्थापना भयो भने सरकार बन्छ कि भन्दैन भन्ने पनि राजनीतिक प्रश्न हो ।’

चौथो प्रश्न : एउटा नागरिक र कानुन व्यवसायीको हैसियतले अदालतबाट के निर्णयको अपेक्षा गर्छु ?

संविधान र व्यवस्थाले काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो भने संसद् पुनर्स्थापना गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले अघि भने, ‘होइन, यो प्रणाली भत्किने संघारमा छ, एउटा कम्पन हानिदिऊँ भन्ने हो वा नयाँ जग खन्न ध्वस्त पार्ने हो भने संविधान बाहिरको अधिकार छ भनौं ।’

उनले थपे, ‘भिरमा पुगेको बस छ, एक लात हान्यो भने तल खस्छ । हामी पनि एकचोटि हानिदिऊँ न त भन्ने मनस्थिति हो भने हान्दा हुन्छ श्रीमान् ।’

यद्यपि उनले अदालतको फैसला जेसुकै आओस्, त्यसैले पूर्ण स्थिरता दिन नसक्ने बताए । ‘चाहे त्यो फैसला संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा आओस्, चाहे संसद् पुनर्स्थापना हुन सक्दैन भन्ने आओस्’ वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, ‘अस्थिरताको चरणमा प्रवेश गर्नैपर्छ । अस्थिरताको ग्रेड/लेभलमा अन्तर होला ।’

केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई वा शेरबहादुर देउवा जो सुकै आएपनि फरक नपर्ने भन्दै उनले भने, ‘यो पुस्ताको राजनीतिज्ञ रहँदासम्म फरक हुन्न । पुस्तान्तरण भयो भने फरक कुरा हो ।’ तर कानुनको शासन र संविधानको पालना सबैले गर्नुपर्ने उनले बताए ।

संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोग गर्ने हो भने अराजकताको शृङ्खला नरोकिने भन्दै खरेलले भने, संविधानभित्र बसेर हेर्ने हो भने मलाई दुविधा छैन सर्वोच अदालतबाट संसद् विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

न्यायाधीशको विश्लेषण र प्रश्न

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल बहसको अन्त्यतिर आइपुगेपछि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले लामो विश्लेषणसहित प्रश्न गरे । उनको विश्लेषण र प्रश्न यस्तो छ :

(संसद् विघटनको) मुख्य कारण दलभित्रको आन्तरिक झगडा नै हो । सबैले बुझेका छन्, हामीले भन्न मिल्ने भन्ने होइन । पार्टीको अपेक्षा एउटा हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको अर्को हुन्छ । यहाँ सुरुदेखि त्यही छ । अब रह्यो, त्यो स्थितिले यो स्थिति आएको भएपनि दलको नेतृत्व परिर्वतन गर्न नेतृत्व वर्ग नचाहने, भित्रका समस्याहरू परिर्वतन नहुने र डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज हुन नसकेको अवस्था । अब प्रधानमन्त्री वा नेतृत्व परिर्वतन गर्न खोज्यो प्रधानमन्त्रीलाई बस्न नदिएको अर्थ लाग्ने । एक्सरसाइज गर्न दियो भने अस्थिरता सुरु हुने एउटा अवस्था देखियो ।

अर्को, पुनर्स्थापना गर्दा पनि दलको नेतृत्व परिर्वतन र अविश्वासको मतको अभ्यास सुरु भइ हाल्छ । 

अर्को, विघटनमा जाने हो भने ०५१ सालमा पनि बहुमतले विघटन गरेको हो । त्यसपछि चुनावहरूमा बहुमत त कसैको पनि आएन । अहिले दुई तिहाइको नारा दिएपनि बाजे भने पनि दल टुटेको अवस्थामा के हुन्छ हामीले बुझेका छौं । हामीले अपनाएको गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक पद्धति हो । हिजो त्यो अवस्थाका लागि कसैलाई दोष दिन्थ्यौं, आज कसैलाई पनि दोष दिने अवस्था छैन । छ त राजनीतिक पार्टी र नेतृत्व वर्गलाई नै छ । त्यसकारण यो रोग नदोहोरिन, स्थायी समाधान गर्न वा हुन नदिन के सुझाव दिनुहुन्छ ?

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल भएको बताए । ‘भोलि संसद् पुनर्स्थापित भयो भने यही नेकपा एकीकृत हुँदैन भनेर कसले भन्छ ? अहिले पनि विभाजित भएको छैन’ उनले अघि भने, ‘त्यही दलभित्रको बहुमतले पुरानो पुस्ता फालेर नयाँ आउँदैन भनेर कसले भन्छ ?’

राजनीतिक सम्भावना जहिले पनि जीवित रहने वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले बताए ।