सके बहुमतको प्रधानमन्त्री, नभए आफ्नै नेतृत्वमा मध्यावधि

२० वैशाख, काठमाडौं । कोरोना महामारी नभएको भए प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशन आह्वान भइसक्नुपर्ने थियो । गत वर्ष महामारीकै बेला पनि वैशाख २६ गते अधिवेशन आह्वान भएको थियो ।

तर यस पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियमित अधिवेशनको साटो विशेष अधिवेशन रोजे, त्यो पनि विश्वासको मत लिन ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि २७ वैशाखमा संसद अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन् ।

संसदीय अभ्यासमा सरकारले बोलाउने नियमित अधिवेशन हो । सामान्यतया विशेष अधिवेशन सांसदहरुले समावेदन दिएको अवस्थामा बोलाइन्छ । तर प्रधानमन्त्री आफैंले विश्वासको मत लिनका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गर्दा संवैधानिक र राजनीतिक उल्झन बढ्ने कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण बताउँँछन् ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन चाहेको भए चालु अधिवेशनमा लिनुपर्ने भन्दै खाँणले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको नियत प्रष्ट भइसकेको छैन, तर यो सुनियोजित ढंगले आएको छ भन्ने लाग्छ ।’

ओलीले बहुमत पाए सरकार चलाउने, नपाए प्रतिनिधिसभा भंग गरेर आफ्नै नेतृत्वमा मध्यावधि चुनाव गर्न चाहेको विपक्षी नेताहरुको विश्लेषण छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन भन्छन्, ‘जतिबेला माओवादी केन्द्र र एमाले भयो, त्यसबेला नै विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौं । विश्वासको मत लिने निर्णयको स्वागत गर्छौ, तर त्यसका लागि नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्छ ।’

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नियमित संसद छल्ने र फेरि विघटनतिर लैजान खोजेको देखिन्छ ।’

माओवादी केन्द्रका नेता पुनले जस्तै कांग्रेस नेताहरु पनि प्रधानमन्त्रीको कदममा षड्यन्त्र देख्छन् । ‘संविधान र लोकतन्त्रमाथि गम्भीर षड्यन्त्र हुन थाल्यो’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाल भन्छन्, ‘संसद भंग गर्ने, अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने र प्रधानमन्त्री आफ्नै नेतृत्वमा मध्यावधि चुनावमा जान खोजेको देखिन्छ ।’

विश्वासको मतको अंकगणित

२७१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका १२१ सांसद छन् । संसदबाट विश्वासको मत पाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप १५ मत चाहिन्छ ।

नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने सम्भावना छैन । राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एकएक सांसद छन् । यो मत प्रधानमन्त्री ओलीलाई बहुमत दिन पर्याप्त छैन ।

बाँकी रह्यो जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) । ३२ मत (३४ मध्ये दुई सांसद निलम्बनमा परेका कारण) भएको जसपा सिंगो रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिने सम्भावना अहिले देखिंदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सिंगो जसपाभन्दा महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षसँग मात्र सम्वाद गर्दै आएका छन् ।

उनीहरुको माग सम्बोधनका क्रममा सरकारले १२० जना संलग्न १५ वटा फौजदारी अभियोगका मुद्दा फिर्ता गरेको छ । तर, जन्मकैदको सजाय भोगिरहेको रेशम चौधरीको रिहाई, संविधान संशोधनलगायतका माग अझै सम्बोधन भएका छैनन् ।

जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘पार्टीको बैठक बसेको छैन । बैठक बस्ला, छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुग्ला । हेरौं न विश्वासको मत कता जान्छ ?’

जसपाको मत पाउन अति गाह्रो छ, आफ्नै पार्टी एमालेको मत पाउन पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सजिलो छैन । २८ फागुन र त्यसयता अध्यक्ष ओलीले एकलौटी निर्णयहरु गरेको भन्दै माधवकुमार नेपाल समूहले पार्टीमा समानन्तर गतिविधि गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आए यो समूहले ‘फ्लोर क्रस’ गर्न सक्ने आकलन समेत गरिएको थियो । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमबारे नेपाल समूहका नेताहरुले केही बताएका छैनन् ।

अल्पमतको सरकार, नभए चुनाव

जसपाको महन्थ–राजेन्द्र पक्ष वा आफ्नै पार्टीका सांसदहरुको मत नपाएर जुनसुकै कारणले संसदमा विश्वासको मत पाएनन् भने प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त हुनेछन् ।

तर यसपछिको नयाँ सरकार पनि ओलीकै नेतृत्वमा बन्ने सम्भावना बढी छ । किनकि विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नै संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्नेछन् ।

त्यसपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछिन् ।

यसका लागि सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने दलले १३६ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्छ । नेपाली कांग्रेससँग ६१ (निलम्बनमा परेका २ बाहेक), माओवादी केन्द्रसँग ४९ सांसद छन् ।

अहिले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्न तयार देखिएको जसपाको बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्षका १६ सांसद जोड्दा पनि १२६ मात्रै हुन्छ र बहुमतका लागि अरु १० सांसद पुग्दैनन् ।

‘यदि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको भए एमालेबाटै ‘फ्लोर क्रस’ गराएर बहुमत पुर्‍याउन सकिन्थ्यो’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘अब राष्ट्रपति कहाँ जाँदा एमाले सांसदहरुलाई जोड्न पाइँदैन । त्यसैले नयाँ सरकार असम्भव जस्तै भएको छ ।’

त्यसो भए संसदको सबभन्दा ठूलो दलका नेताको हैसियतमा ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत नपाए ओली फेरि कामचलाउ हुनेछन् र संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बन्ने सम्भावना नहुँदा ७६(७) अनुसार संसद विघटन हुन्छ र मुलुक मध्यावधि चुनावमा जान्छ ।

यसैबीच जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व पनि छ । त्यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद भंग गरेर अध्यादेशमार्फत चुनावी बजेट ल्याउन सक्ने पनि कतिपयको विश्लेषण छ ।

सम्भावित काउन्टर

प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीतिलाई विश्लेषण गरेर विपक्षी दलहरुले पनि रणनीति बनाउन थालेका छन् । कांग्रेसले भोलि मंगलबार पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ भने माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरु पनि छलफलको तयारीमा छन् ।

तर सिंगो जसपा नयाँ सरकारको पक्षमा उभिने सम्भावना नभएकाले ओलीलाई रोक्ने अहिलेको एउटै उपाय माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुको राजीनामा मात्रै बाँकी छ ।

एक नेताका भनाइमा, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको बाबुराम–उपेन्द्र पक्षका सांसदहरु मिल्दा बहुमत पुग्ने गरी नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा दिएमा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना रहन्छ । ती नेता भन्छन्, ‘फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना हुँदा अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउनका लागि माधव नेपालहरुले राजीनामा दिएर किन सहयोग गर्लान् ?’

त्यसो भएमा मुलक फेरि मध्यावधि चुनावमा जानेछ ।