गण्डकीमा बजेट भनेर भाषण सुनाएको एमालेको टिप्पणी

२ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत आफैंले सम्हालेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मंगलबार ३० अर्ब ३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याए । उनले केही शीर्षकबाहेक अरुमा बजेटको विवरण नै उल्लेख नगरी बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरेका थिए ।

संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको समझदारीमा शिशु, बालबालिका, किशोरी, अपांगता भएका, गर्भवतीको पोषण स्थिति सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १ करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षाबापत मासिक ५ हजारका दरले राहत उपलब्ध गराउने र कोरोनाका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूका परिवारका लागि  ५० हजार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेटमार्फत कार्यक्रम ल्याएका छन् ।

योबाहेक कुनै पनि कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यय अनुमान नै सार्वजनिक नगरी बजेट पेश भएको छ । सरकार गठन भएको दोस्रो दिन नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर मंगलबार पारित गरेपछि बजेट पेश गरिएको थियो । तर, बजेट वक्तव्य भनेर पोखरेलले वक्तव्य मात्रै पेश गरेको पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बताए ।

‘बिना बजेट वक्तव्य मात्र पेश गरियो । उहाँले पढ्नुभयो, हामीले सुन्यौं र १० मिनेट स्थगित पनि भयो । अन्तिममा बजेटको सामग्री आउँछ कि भनेर बसेको वक्तव्यबाहेक अरु उपलब्ध गराइएन,’ पूर्व अर्थमन्त्री किरण गुरुङले भने, ‘उहाँहरुले ठूलो भूल गर्नुभएको छ । अहिलेसम्म दुनियाँमा कहीं पनि यस्तो भएको छैन ।’

बजेटमा व्ययको अनुमान अर्थात् शीर्षकगत र स्रोतसमेत उल्लेख भएको रेडबुक पनि बजेटसँगै ल्याउने प्रचलन छ । तर गण्डकीमा रेडबुकबिनै बजेट ल्याएपछि पूर्वमुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु र विपक्षी सांसदसमेत जिल्ल परेका थिए ।

‘व्यय अनुमानको विवरण अर्थात रेडबुक हुनुपर्थ्यो । कहाँ कहाँ कतिकति खर्च गर्ने भनेर त्यहाँ उल्लेख हुन्छ । स्रोतगत ढंगले पनि उल्लेख गर्नुपर्छ । रेडबुकको सार कुरा वक्तव्यमा भन्ने हो तर यहाँ त्यस्तो भएन,’ गुरुङले भने, ‘बजेट कुन सिद्धान्तमा बनाइन्छ भन्ने कुरा नै उहाँहरुले ख्याल गर्नु भएन । बजेट नै पेश नभएपछि भाषणको कुनै कामै छैन ।’

गण्डकीमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालयको संख्या ७ बाट ११ पुर्‍याएका थिए । मन्त्रालयगत खर्च, प्रदेश सञ्चित कोषमाथिको व्ययभार लगायतका धेरै कुरा बजेटमै प्रस्तुत गर्नुपर्ने भए पनि अंक उल्लेख नगरिएको पूर्वमन्त्री गुरुङले बताए ।

‘सबै क्षेत्र, मन्त्रालय र शीर्षकगत बजेट तथा व्यय अनुमान प्रस्तुत भएपछि बल्ल दफावार छलफल गर्दै, पास गर्दै जाने हो । तर, रेकबुक नै नभएपछि बजेटमाथि के छलफल हुन्छ ? यो गम्भीर त्रुटि भएको छ,’ पूर्व अर्थमन्त्री गुरुङले भने, ‘यो सच्याउनुपर्छ, नत्र छलफलै हुन सक्दैन ।’

अघिल्ला सालहरुमा बजेट विभेदकारी भएको र नीति तथा कार्यक्रममभन्दा फरक भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसदमा आवाज उठाएको थियो । संसद अवरुद्धसमेत गरेको थियो ।

‘उहाँहरुले त संसदै अवरुद्ध गर्नुभएको थियो । अहिले त सामान्य नम्स पनि पूरा भएन तर पनि हामीले सच्याउनुस् र बजेट छलफल गर्न मिल्ने बनाउनुस् भनेका छौं,’ गुरुङले भने ।

सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले बजेट वक्तव्यसँगै रेडबुक पनि ल्याउनुपर्ने भए पनि समय अभावका कारण नसकिएको बताए । ‘हामीले त केही पनि भ्याएनौं तर बजेट वक्तव्यले पनि धेरै कुरा बोलेको छ,’ खड्काले भने, ‘रेडबुक बनाउन लाग्दा १ गतेको कानूनी व्यवस्था क्रस गर्ने भयो ।’

३० गते बिहान मन्त्रालय छिरेको सरकारले यति ल्याउनु पनि ठूलो कुरा भएको खड्काले बताए । ‘अर्थ विधेयक पेश गर्‍यौं, मन्त्रालयगत खर्च विवरण पेश गर्‍यौं,’ खड्काले भने, ‘संविधान र कानून उल्लंघन नहोस् बरु प्रक्रिया पूरा गर्दै जाउँला भनेर अगाडि बढेका हौं ।’

प्रतिपक्षसँग पनि सल्लाह गर्ने र रातो किताब नहेरी नबोल्ने अडान राखे रेडबुक तयार गरेर ल्याउने उनको भनाइ थियो ।

विनियोजन विधेयक पनि पछि ल्याइने प्रवक्ता खड्काले बताए ।

गण्डकी प्रदेशमा ३० अर्ब ३ करोड रुपैयाँको बजेट आएको छ । ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ चालु बजेट रहेको गण्डकी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटेको छ ।

कोभिड–१९ लाई प्राथमिकतामा राखेर आएको बजेटमा चालुतर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । पूँजीगतर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख रुपैयाँको बजेट मुख्यमन्त्री नेपालीले सार्वजनिक गरे ।

प्रदेशको आन्तरिक स्रोत अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न नसकेको, राजश्व बाँडफाँटबाट र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा कमी आएकाका कारण चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।