सर्वोच्चमा पूर्वप्रदेश प्रमुखको बहस :  ७६(५) एक्टिभ भइसकेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन मिल्दैन

१३ असार, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार निर्माण गर्दा सांसदको भूमिका धारा ७६ (२) मा जस्तो खोज्न नहुने बताएका छन् ।

संविधानको धारा ७६ (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त कुनै सांसद प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ । तर धारा ७६ (५) मा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्ने कुनै सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधामनमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

पूर्वप्रदेश प्रमुख तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका कुँवरले धारा ७६ (५) प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाउने व्यवस्था भएको बताए । ‘दलहरु असफल भए पनि सार्वभौम जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले संसद जोगाउन सक्छन् भनेर संविधान निर्माताले यो व्यवस्था राखेका हुन्,’ उनले भने, ‘७६ (५) मा सांसदको भूमिका ७६ (२) मा जस्तो खोज्नु हुँदैन ।’

धारा ७६ (२) दलको निर्णयको व्यवस्था र धारा ७६(५) सांसदले व्यक्तिगत रुपमा दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था भएको कुँवरले बताए । ‘७६ (५) को युटिलिटी स्वायत्त छ, त्यसकारण कुनै पनि संसद सदस्य प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् । त्यसमा दलीय ह्वीप लाग्ने हुन सक्दैन । यस अनुसार शेरबहादुर देउवाको दाबीमा स्पष्ट बहुमत छ । उहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुको विकल्प छैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता कुँवरले धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब विश्वासको मत लिन नमिल्ने बताए । ‘ राष्ट्रपतिबाट ७६ (५) आह्वान भएपछि दलहरुले स्वीकार गरे र त्यसमा दुईवटा दाबी परेको छ । ७६(५) एक्टिभ भइसकेको हुनाले अहिले अरु कुनै प्रश्न हैन दाबी गर्ने दुई जनामध्ये को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने हो त्यसमा देउवाको दाबीमा स्पष्ट बहुमत देखिन्छ,’ उनले भने ।

कुँवरले अदालतले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने विषयभन्दा पनि धारा ७६ (५) मा परेको दाबीमा व्याख्या गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘राष्टपतिले संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध गरेको निर्णयलाई अदालतलाई निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।