माया–सुरेन्द्रको विवाहले ४ मंसिर २०८० मा कानुनी मान्यता पायो । साँझ ५ बजे विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पाएपछि अधिकारकर्मी सुनिलबाबु पन्तले भनेका थिए, ‘आज माया र सुरेन्द्रका लागि मात्रै होइन, दक्षिणएशियाकै समलिंगीहरूका लागि ऐतिहासिक दिन हो ।’
४ मंसिर २०८०, एउटा नेपाली जोडी विश्वभरका लागि समाचारको विषय बने । पहिले धेरैले खिसी र हाँसोको पात्र बनाउँथे । कतिले दुर्व्यवहार गरेको नमिठो अनुभव पनि थियो । तर, त्यो दिन दुवैलाई विल्कुलै फरक अनुभव भइरहेको थियो ।
‘विदेशी मिडियाहरूबाट तारन्तार फोन बजिरहेको थियो, देशभरि उस्तै चर्चा भयो’ सुरेन्द्र पाण्डे (२७) त्यो दिन सम्झन्छन्, ‘बधाई दिनेहरूको ओइरो थियो, सामाजिक सञ्जालभरि आफ्नै तस्वीरहरू छाएको थियो ।’
त्यो दिन कावासोती नगरपालिका–८, नवलपरासी पूर्वका सुरेन्द्र र दोर्दी गाउँपालिका–२, लमजुङका रामबहादुर गुरुङ (माया) (३८) लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायबाट कानुनी रूपमा विवाह गर्ने दक्षिण एशियाकै पहिलो जोडी बनेका थिए ।
‘वास्तवमा त्यो एलजीबीटीआईक्यू प्लस समुदायका लागि ऐतिहासिक दिन थियो’ पूर्व सांसद् एवं लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको पक्षमा वकालत गर्दै आएका सुनिलबाबु पन्त भन्छन्, ‘त्यो दिनबाट माया र सुरेन्द्र जस्ता कैयौंलाई कानुनी विवाह गर्ने बाटो खुलेको थियो ।’
४ मंसिर २०८०
माया र सुरेन्द्रको मायाको कथा थाहा पाउन करिब ९ वर्ष अगाडितिर फर्किनुपर्छ । त्यो दिन माया कावासोतीस्थित आफन्तकहाँ गएकी थिइन्, जतिबेला एउटा होटलका वेटरमा उनको नजर अडियो ।
‘पहिलो पटक देख्दै मलाई सुरेन्द्र मन परेको थियो’, उनी सम्झिन्छिन्, ‘तर त्यतिबेला बोल्ने आँट गर्न सकिनँ ।’
आफू गुरुङ समुदायबाट भए पनि उनलाई फरक जातको पुरुष मन पर्थ्यो । ‘सुरेन्द्रको नाक पनि लामो र चुच्चो खालको थियो, देख्ने वित्तिकै मन पर्यो’ उनी भन्छिन्, ‘ऊसँग कुरा गर्नलाई एक हप्तापछि फेरि कावासोती गएको थिएँ ।’
मायाका आफन्त सञ्चालक रहेको त्यो सानो होटलमा मःम, चाउमिन लगायतका खाजा पाइन्थ्यो । सुरेन्द्र ग्राहकको टेबलमा पुर्याउँथे । ‘दोस्रो पटक उनी खाजा लिएर आउँदा चिनजान र कुराकानी भयो’ उनी भन्छिन्, ‘हामी नारायणी नदी किनारमा पनि गयौं, हिंड्दै एकअर्काको कथा सुन्यौं ।’
सुरेन्द्रका बुबाआमा थिएनन् । ‘ऊ ६ वर्षको हुँदै छाडेर जानुभएको रहेछ, मलाई पनि सासूससुरा नभएको परिवारमा विवाह गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो’ उनले सुनाइन्, ‘उसको कथा सुनेपछि यत्तिको केटासँग विवाह गर्न पाए जिन्दगी सहज हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो ।’
मायाका अनुसार, उनी सन् २००१ देखि नै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारको पक्षमा काम गर्दै आएकी थिइन् । त्यही भएर आफ्नो समुदायमा एउटा उदाहरण बन्नुपर्छ भन्ने उनलाई लाग्थ्यो ।
‘म त्यतिबेलैदेखि सुनिलबाबु सर लगायतसँग मिलेर काम गर्थें’ उनी भन्छिन्, ‘उहाँहरूको ढाडस भएकाले पनि मलाई सुरेन्द्रसँग जिन्दगी अगाडि बढाउन गाह्रो भएन ।’
माया र सुरेन्द्रबीच उमेरमा एक दशक बढी अन्तर छ । तर, मायालाई लाग्छ, ‘मन मिलेपछि उमेर सहायक बन्दो रहेछ ।’ आफूले ‘सोचे जस्तो जीवन साथी’का रूपमा सुरेन्द्रलाई देखेको माया बताउँछिन् । माया र सुरेन्द्र सुख, दुःखका साथी त भए तर, समाजले अझै समलिंगी विवाहलाई स्वीकारिसकेको थिएन ।
आफ्नो समुदायका धेरैले अनेक किसिमका लाञ्छना भोगेको उनीहरूले देखेका थिए । ‘त्यसैले कावासोतीमा छुट्टै कोठा लिएर बस्ने निधो गर्यौं’ सुरेन्द्र भन्छन्, ‘दुई वर्षपछि धार्मिक र सांस्कृतिक परम्परा अनुसार विवाह गर्ने तयारी थाल्यौं ।’
उनीहरूले २०७४ सालमा काठमाडौंको सोह्रखुट्टेस्थित गणेश मन्दिरमा पञ्चेबाजा बजाएर धुमधामसँग विवाह गरे । यद्यपि, समाजले हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको थिएन ।
‘मानिसहरूले नराम्रो शब्द प्रयोग गर्दै हामीलाई गिज्याउँथे’ माया सम्झिन्छिन्, ‘मेरो परिवार र गुरुङ समुदायका व्यक्तिहरूले सहयोग गर्नुभयो, तर सुरेन्द्रको घरतिर चाहिं झन् गाह्रो भयो ।’
विवाहलगत्तै सुरेन्द्र र माया कावासोती नगरपालिका–५ को वडा कार्यालयमा विवाह दर्ता गर्न गए । ‘त्यतिबेला महिला र पुरुषको मात्र विवाह हुन्छ भनेर हामीलाई फर्काइयो’ सुरेन्द्र सम्झन्छन्, ‘धेरैले कानुन बन्दैछ बनेपछि हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, तर आलटाल मात्र भइरहन्थ्यो ।’
‘४ मंसिर २०८० ।’ त्यो दिन साँझ ५ बजे विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण भएपछि पन्तले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए– ‘आज माया र सुरेन्द्रका लागि मात्र होइन, दक्षिणएशियाकै समलिंगीहरूका लागि ऐतिहासिक दिन हो ।’
विभिन्न संघ–संस्था र उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरूसँग पनि भेटेर उनीहरूले सहयोगको अपिल गरिरहे । ‘विवाह दर्ता नहुँदा संयुक्त बैंक खाता खोल्न पाइएको थिएन’ सुरेन्द्र भन्छन्, ‘दुई जनाको नाममा सम्पत्ति जोड्न मिलेको थिएन ।’
विवाहले कानुनी मान्यता नपाएकाले चिच्याएर श्रीमान्–श्रीमती हौं भनेर पनि बताउन नपाएको उनी सम्झन्छन् । त्योबेला अधिकारकर्मी सुनिलबाबु पन्त प्रायः नेपाल बाहिर हुन्थे । ‘उहाँ नेपाल आउनुभएका बेला विवाह दर्ता गर्न नपाएको कुरा सुनायौं’ उनले भने, ‘त्यसपछि कानुन व्यवसायीसँग कुरा गरेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने कुरा भयो ।’
सुरेन्द्र र मायाको तर्फबाट परेको रिटमाथि फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले १२ असार २०८० मा समलिंगी विवाह सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कानुनी प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म अस्थायी दर्ता किताब राखेर भए पनि विवाह दर्ता गर्न भनेको थियो ।
सुरेन्द्रका अनुसार, सर्वोच्चको आदेशपछि उनीहरू विवाह दर्ता गर्न २८ असार २०८० मा जिल्ला अदालत, काठमाडौं पुगेका थिए । तर, न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको इजलासले समलिंगी विवाह गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गर्यो ।
‘सर्वोच्चको आदेशले सुरुमा उत्साहित भएका थियौं, तर जिल्लाले फेरि निराश बनायो’ उनी भन्छन्, ‘हामी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७७ मा भएको व्यवस्था अनुसार अदालती विवाह गर्न माग गर्दै अदालत पुगेका थियौं ।’
यो आदेश विरुद्ध उच्च अदालतमा जाँदा समेत उनीहरूको पक्षमा आदेश आएन । बरु न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबाट सुरेन्द्रले सल्लाह पाए– सीधै स्थानीय तहमा गएर विवाह दर्ता गर्न निवेदन दिने ।
सुरेन्द्रका अनुसार, त्यसपछि उनीहरू सीधै मायाको स्थायी थलो दोर्दी गाउँपालिका पुगेका थिए ।
‘सुरुमा त उहाँहरूले पनि कानुन नै बनेको छैन भन्नुभयो’ उनी सम्झन्छन्, ‘अदालतको आदेश देखाएपछि यस अनुसार विवाह दर्ता गर्न पञ्जीकरण विभागमा समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो ।’
गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज अधिकारी सहित अन्य कर्मचारीहरू सकारात्मक त देखिए तर, स्थानीय तहमा ‘घटना दर्ता’ डिजिटल पोर्टलमा हुने भएकाले पञ्जीकरण विभागको समन्वय विना काम अघि नबढ्ने भयो ।
‘विभागसँग सम्पर्क गर्दा उहाँहरूले पनि एकदमै सहयोग गर्नुभयो, गाउँपालिकाबाट पत्र आए आफूहरूलाई सहजीकरण गर्न गाह्रो नभएको बताउनुभयो’ पन्त भन्छन्, ‘त्यसपछि उहाँहरूले सर्कुलर पनि जारी गर्नुभयो, ४ देखि ५ दिनमा अनलाइन पोर्टल पनि सच्याउनुभयो ।’
अनि, माया र सुरेन्द्रको विवाहले कानुनी मान्यता पाउने साइत जुर्यो– ‘४ मंसिर २०८० ।’ त्यो दिन साँझ ५ बजे विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण भएपछि पन्तले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए– ‘आज माया र सुरेन्द्रका लागि मात्र होइन, दक्षिणएशियाकै समलिंगीहरूका लागि ऐतिहासिक दिन हो ।’
राजनीतिक प्रतिनिधित्वको माग
अहिले माया र सुरेन्द्र आफूहरूको जस्तै कथा भएकाहरूलाई सहायता गर्न ‘मायाको पहिचान नेपाल’ नामक संस्था चलाइरहेका छन् । हिजो आफूहरूले विवाह दर्ता गर्न खोज्दा पाए जस्तो हन्डर अरूले पाउनु नपरोस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ ।
‘त्यसैले विवाह गर्न खोज्ने समलिंगी जोडीलाई सहायता गर्न संस्था दर्ता गरेका हौं’ सुरेन्द्र भन्छन्, ‘माया यसमा अध्यक्ष छन्, म सचिवका रूपमा काम गरिरहेको छु ।’
संस्थाले बर्दियामा अर्को समलिंगी जोडीको विवाह दर्ता गराइदिन सहजीकरण गरिसकेको छ । बढैया ताल गाउँपालिका वडा नम्बर २ को कार्यालयबाट ३३ वर्षीय अञ्जुदेवी श्रेष्ठ (दिप्ती) र तनहुँकी ३४ वर्षीया सुप्रिता गुरुङले २८ माघ २०८० मा दोस्रो समलिंगी विवाह दर्ता गराएका छन् ।
‘हाम्रो विवाह दर्ता भएपछि अरू समलिंगी जोडी पनि सम्भव हुने रहेछ भनेर बाहिर आउन थाल्नुभएको छ’ मायाको पहिचान नेपालकी अध्यक्ष गुरुङ भन्छिन्, ‘विस्तारै विवाह दर्ता गर्नेको संख्या बढ्दै जान्छ ।’
अधिकारकर्मी पन्तका अनुसार, नेपालमा सांस्कृतिक विवाह मात्र गरेर बसेका कम्तीमा १५० समलिंगी जोडी छन् । ‘उहाँहरूमध्ये कतिपय अझै पनि सरकारी कार्यालयमा साथ नपाइएला कि भन्ने भयले बस्नुभएको छ’, सुरेन्द्र भन्छन्, ‘कतिपय चाहिं आफ्नो गाउँमा गएर दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले पनि डराउनुभएको छ ।’
अदालतमै विवाह दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था भए यो संख्या बढ्ने मायाको पहिचान नेपालका सचिव सुरेन्द्र बताउँछन् । ‘विवाह दर्ता गर्नलाई अविवाहितको सिफारिस चाहिने रहेछ, मुचुल्का उठाउन अरू मानिसहरूको हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भएकाले समस्या हुँदोरहेछ’ उनले अनुभव सुनाए, ‘यी सबै कामका लागि अहिले हामी आफैं उहाँहरूलाई सहजीकरण गरिरहेका छौं ।’
मायाको पहिचान नेपालले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई लक्षित गरेर ८ र ९ वैशाख २०८१ मा ‘रेन्बो इन्टरनेशनल टुरिज्म कन्फरेन्स’ पनि गर्यो । ‘हाम्रो समुदायका मानिसहरूका लागि नेपाल सुरक्षित गन्तव्य हो भनेर पनि सन्देश दिन खोजेका थियौं’ सुरेन्द्र भन्छन्, ‘विभिन्न मुलुकबाट समेत गरेर २०० जतिको सहभागितामा भव्य कार्यक्रम भयो ।’
मायाको पहिचान नेपालले अहिले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था माग्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको लोक सेवा आयोगले एक प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिसकेको छ ।
माया र सुरेन्द्रले निर्वाचन कानुनलाई संशोधन गरेर ३३ प्रतिशत महिला भनिए जस्तै आफ्नो समुदायको पनि राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘यो मुद्दामा अदालतले अग्राधिकार पनि दिएको छ’, उनी भन्छन् ।
सबैतिरबाट पाएको वाह्वाही देखेर अहिले सुरेन्द्रका आमाबुबा पनि यो जोडीप्रति सकारात्मक बनेका छन् । ‘सबैतिर समाचार आएपछि उनीहरू यसैमा खुशी छन् भने हामी किन नहुने भन्न थाल्नुभएको छ’ सुरेन्द्र भन्छन्, ‘अहिले सबैले हामीलाई बुझ्नुभएको छ भन्ने लाग्छ ।’
माया थप्छिन्, ‘परिवार मात्र होइन, अहिले समाजले नै हाम्रो समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छ ।’
गौरव पोखरेल
