अभिलेख संरक्षण विधेयक
संसदीय समितिले १३ महिना लगाएर पास गर्यो एउटा विधेयक
अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि राष्ट्रिय महत्वका कागजात वा अभिलेखको संरक्षण गर्न सक्नेछन्...
अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि राष्ट्रिय महत्वका कागजात वा अभिलेखको संरक्षण गर्न सक्नेछन्...