गभर्नर सा’ब, कांग्रेसको बन्ने कि राष्ट्रको ?

पुष्प दुलाल/विश्लेषण

५ चैत काठमाडौं । आगामी पाँच वर्षे कार्यकालका लागि अर्थशास्त्री डा. चिरञ्जीबी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर बनेका छन् । देशको अर्थतन्त्र हाँक्ने जिम्मेवारी पाउनु डा. नेपालका लागि ठूलै अवसर हो । यो अवसरसँगै उनका अगाडि चुनौतिका चाङहरुको थुप्रो पनि छ ।

डा. नेपालसँग अत्यन्तै कम प्रशासकीय अनुभव छ । राष्ट्र बैंकभित्रको त उनलाई अनुभव नै छैन । त्यसैले उनका अगाडि राष्ट्र बैंकको आन्तरिक संरचना बुझ्नु र कुशल व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास गर्नु पहिलो चुनौती हुनेछ ।

के के छन् चुनौति ?

राजनीतिकरणबाट मुक्ति

डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकभित्र व्यापक राजनीतिकरण गरेको भन्ने कर्मचारीहरुको गुनासो छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त व्यवसायिक गभर्नर चाहन्छन् ।

गभर्नर नेपालको कांग्रेससँगको प्रत्यक्ष निकटताले डा. नेपाल राजनीतिकरणबाट मुक्त हुने सम्भावना कम छ । पाँच वर्ष लगातार एमाले निकट कर्मचारीको पेलाइमा परेका राष्ट्र बैंकका कांग्रेसनिकट कर्मचारीहरुले डा. नेपालको नियुक्तिसँगै पेलाइको पैँचो तिर्ने सपना देखेर बसिरहेका छन् ।

कांग्रेसनिकट कर्मचारीको सपना र अन्य दलनिकट कर्मचारीको त्रास दुबैलाई सन्तुलनमा मिलाएर अघि बढ्न सकेमात्रै डा. नेपाल सफल गभर्नरका रुपमा स्थापित हुनेछन् । यसका लागि उनले गभर्नरको पदभार सम्हालेपछि कांग्रेसको नभई राष्ट्र बन्न सक्नुपर्छ । (यो पनि पढ्नुहोस-नेविसंघको अध्यक्षदेखि राष्ट्र बैंकको गभर्नरसम्म)

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व

केही वर्षअघिसम्म राष्ट्र बैंकको भूमिका मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र वित्तीय क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिमा अधिकतम सहयोगी बनाउने थियो । तर, अहिले केन्द्रीय बैंकको प्राथमिकता फेरिएको छ । विश्व आर्थिक मन्दीसँगै विश्वभरका केन्द्रीय बैंकको प्राथमिकता वित्तीय स्थायित्वमा केन्द्रित भएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व भयो भने मात्रै समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकास सम्भव छ ।

वित्तीय स्थायित्वका लागि यस क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्व चाहिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा  शुसासन कायम राख्न र सम्पत्ति सुद्धीकरण हुन नदिनु गभर्नरको ठूलो चुनौती हो । वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम राख्न गभर्नरले राजनीतिक नेतृत्वको धाक धम्कीसँग नडराई काम गर्न सक्नुपर्छ ।

त्यसैगरी, वित्तीय समावेसिता र वित्तीय साक्षरता वित्तीय स्थायित्वका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । अहिले देशको कूल जनसंख्याको ४० प्रतिशत जनता मात्रै वित्तीय क्षेत्रको पहुँचमा छन् । वित्तीय पहुँच बाहिर रहेका ६० प्रतिशत नेपालीलाई पहुँचभित्र ल्याउनु गभर्नरका लागि चुनौतिपूर्ण छ ।

डा. युवराज खतिवडाले सञ्चालन गरेको वित्तीय साक्षरताको अभियानलाई नयाँ गभर्नरले प्रधानमन्त्रीबाटै सुरु गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ

वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि राष्ट्र बैंकले प्रविधि बैंकिङलाई जोड दिनुपर्छ । पछिल्लो समयमा मोवाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ र ‘क्यासलेस सोसाइटी’ को अवधारणा अघि बढिरहेको छ । यो अवधारणालाई व्यवस्थित ढंगले समयमै कार्यान्वयन गर्नसक्नु र प्रविधिमा नयाँ-नयाँ अपराध हुने भएकाले त्यसको नियमन गर्न सक्ने गरीको राष्ट्र बैंकको क्षमता विस्तार गर्नु गभर्नरको अर्को चुनौति हो ।

प्रधानमन्त्रीलाई पनि बैंक खाता खोलाउने कि !

अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री सुुशील कोइरालाकै बैंक खाता छैन । केही महिनाअघि कोइरालाले दराजमा राखेको १२ लाख रुपैयाँ पैसा चोरी भएपछि उनको बैंक खाता नभएको सार्वजानिक भएको हो । प्रधानमन्त्रीसँग एटीएम कार्ड भइदिएको भए १२ लाख हराउने थिएन ।

यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री कोइरालाले मासिक रुपमा बुझ्ने तलब पनि नगदमै बुझ्ने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई बैंकिङ दायरामा ल्याउनुपर्ने यसबाट प्रष्ट हुन्छ ।

तसर्थ, डा. युवराज खतिवडाले सञ्चालन गरेको वित्तीय साक्षरताको अभियानलाई नयाँ गभर्नरले प्रधानमन्त्रीबाटै सुरु गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । जुन काम उनले सल्लाहकार पदमा रहँदा गर्न सकेका थिएनन् ।

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण

बढ्दो मूल्यवृद्धिले जनताको ढाड सेकिरहेको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी जनतालाई राहतको महशुस गराउनु गभर्नरको अर्को चुनौतिपूर्ण कार्य हो । आर्थिक वृद्धिका लागि मौद्रिक विस्तार अपरिहार्य छ । तर, सन्तुलन मिलेन भने मौद्रिक विस्तारले मूल्य बढाउने भएकाले गभर्नरले संवेदनशील भएर मौद्रिक परिचालन गर्नुपर्ने छ । यद्यपि नयाँ गभर्नरलाई मूल्यवृद्धिले साथ दिएको छ ।

डा. युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्र सम्हाल्दा बढ्दो मूल्यवृद्धि र घट्दो आर्थिक वृद्धि थियो । तर, अहिले उनी विदा हुँदै गर्दा नियन्त्रणउन्मूख मूल्यवृद्धि र बढ्दो आर्थिक वृद्धि छ ।

अर्थमन्त्री र गभर्नर दुबैले चालू आर्थिक वर्षका आफ्ना दस्तावेजमा मुल्यवृद्धि ८ प्रतिशतभन्दा तल राख्ने लक्ष्य लिएका थिए । सात महिनामा मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशत मात्रै छ । यसलाई बढ्न नदिने नीति अबलम्बन गरी जनतालाई राहत महसुस गराउनु गभर्नरको अर्को चुनौति हो ।

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नेपालको आन्तरिक कारणले मात्रै गर्न नसकिने भएकाले बाहृय क्षेत्रको बारेमा पर्याप्त जानकारी राख्दै सही विश्लेषण गर्न सक्ने खुबी गभर्नरमा हुनैपर्छ ।

आर्थिक वृद्धि गर्ने मौद्रिक परिचालन

केन्द्रीय बैंकको गभर्नरले अधिकतम आर्थिक वृद्धि हासिल हुने गरीको मौद्रिक विस्तार गर्नुपर्छ । तर, मौदि्रक विस्तारले मात्रै मुल्यवृद्धि बढाउने भएकाले मूल्यवृद्धि कम गर्नेगरी र बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरीको मौद्रिक परिचालन गर्न सक्ने खुबी गभर्नरमा हुनैपर्छ ।

पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रको उल्लेख्य विकास भएपनि जीडीपीमा ४ प्रतिशतभन्दा कम योगदान छ । त्यसैले  जीडीपी र वित्तीय क्षेत्रको विस्तारलाई सँगसँगै अघि बढाउने नीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

डा. खतिवडाले जीडीपीमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान बढाउने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कूल कर्जाको २० प्रतिशत कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशित गरेका थिए । तर, हालसम्म पनि बैंकिङ क्षेत्रले १४ प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकको संरचनात्मक सुधार

राष्ट्र बैंकको अहिलेकै संरचनाले सबल वित्तीय क्षेत्र निर्माण गर्न सक्दैन । त्यसैले केन्द्रीय बैंकलाई अत्याधुनिक र ‘पेपरलेस’ बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यो पनि नयाँ गभर्नरका लागि चुनौती हो ।

सरोकारवालासँगको सहकार्य

गभर्नरले एक्लै अघि बढ्ने प्रयास गर्नु हुँदैन । उसँग सरोकारवालाहरुका सुझाव र गुनासा सुन्न सक्ने धैर्यता हुनुपर्छ । डा. युवराज खतिवडाले आफूहरुका गुनासा नसुनेको र आफ्नो नीतिमात्रै एकोहोरो लाद्न खोजेको बैंकरहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

त्यसो त, गभर्नर निर्वाचित हुनेवित्तिकै सुझा दिन गएको बैंकर्स संघका पदाधिकारीलाई खतिवडाले ‘गुनासा  छन् भने राख्नुहोस् तर सुझाव दिन नआउनुहोस्’ भनेका थिए । त्यसपछि कार्यकालभरि नै खतिवडा र बैंकरहरुको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन ।

नवनियुक्त गभर्नर डा. नेपालले बैंकरका गुनासा सुन्दै उनीहरुलाई सँगै लिएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक संस्कारबाट हुर्किएकाले डा. नेपाललाई सरोकारवालासँग सहकार्य गर्न खासै कठिन नहोला ।

दाताहरुसँगको सम्बन्ध

वित्तीय क्षेत्रको नायक गभर्नरले दातृ संस्था र अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुसाग निकै सुमधुर सम्बन्ध राख्न सक्नुपर्छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तरािष्ट्रय मुद्रा कोषलगायतका संस्थाहरुसाग गभर्नरको सम्बन्ध राम्रो भयो भने मात्रै उनीहरुले सहयोग गर्छन र गभर्नर अन्तराष्ट्रिरुपमा पनि सफल कहलिने छन ।

त्यस्ता संस्थाहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल राष्ट्र बैंकलाई उपयोग गर्न खोजेको खण्डमा गभर्नरले चलाख भएर कुटनीतिकरुमा त्यसको प्रतिकार गर्नसक्ने हिम्मत राख्नुपर्छ । दाताहरुसागको सन्तुलित सम्बन्ध राख्नु गभर्नरको अर्को चुनौति हो ।

कुशल नेतृत्वकर्ता

कुशल नेतृत्व क्षमता भएका नेताहरुको अभावमा सिंगो देशनै बिगि्रए जस्तै देशको अर्थतन्त्र हााक्ने गभर्नर कुशल भएन भने देशको अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छ । मन्त्रीहरुको फेरबदल भइरहने भए पनि गभर्नर पााच वर्षसम्म नफेरिने भएकाले अर्थतन्त्रका लागि अर्थमन्त्रीको भन्दा गभर्नरको भूमिका ठूलो हुादै गएको छ । निवर्तमान गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले पााच वटा अर्थमन्त्रीसाग काम गरेका थिए ।

त्यसैले, गभर्नरले जुन मन्त्री आयो उसैका पछि दगुर्नुभन्दा पनि मुलुकको आवश्कयता र केन्दि्रय बैंकको ऐन नियमभित्र रहेर नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्छ । यो पनि गभर्नरका लागि अर्को ठूलो चुनौति हो ।